संसारभर फैलँदै विद्युतीय कार, विकसित पाँच देशले हटाउँदै छन डिजेल/पेट्रोलका गाडी
एजेन्सी । विश्वका केही ठुला मुलुक पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने कारहरु हटाउने दौडमा छन् । विश्वको ठुलो कार बजार भएको चीनले जिवास्म ईन्धन (पेट्रोल तथा डिजेल) बाट चल्ने गाडीको उत्पादन तथा बिक्रीलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै भारत, फ्रान्स, बेलायत र नर्वे लगायतका मुलुकले पेट्रोल तथा डिजेल कारलाई निषेध गर्दै सफा गाडीको अवधारणा अनुसार जाने तयारी थालेका छन् । जर्मनका चान्सलर एन्गेला मार्केलले आधुनिक कारले आफ्नै अवसान मिती तय गरेको बताएकी छन् । न्युनतम ८ मुकहरुले विद्युतीय कारलाई प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्य राखेका छन् । यस्ता छन् सिएनएनले तयार पारेको रिपोर्ट बेलायत गत जुलाईमा बेलायतले वातावरण स्वच्छ राख्ने उद्येश्य सहित सन् २०४० सम्ममा पेट्रोल तथा डिजेल कारको बिक्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अठोट लिएको थियो । सन् २०५० सम्ममा सबै गाडिहरुले सडकमा शुन्यमात्रामा प्रद्षण अनिवार्य गरिने लक्ष्य रहेको छ । विश्वकै छैठौं ठुलो गाडी बजार रहेको बेलायतमा सन् २०१६मा २७ लाख कारहरु दर्ता भएका थिए । फ्रान्स फ्रान्स सरकारले ग्लोबल वार्मिङ विरुद्ध लड्न सन् २०४० सम्ममा पेट्रोल तथा डिजेल गाडीको बिक्रीको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । सो मितीपछि सरकारले विद्युतीय तथा वातावरणमैत्री सवारी सञ्चालनका लागि मात्र अनुमति प्रदान गर्नेछ । यद्यपी मझौला किसिमका कारलाई भने अनुमति दिइनेछ । फ्रान्सका सरकारी अधिकारी निकोलास ह्युलटले सो लक्ष्यबाट राष्ट्रका कार निर्माता कम्पनीको अनवेषण तथा बजार प्रतिनिधित्वमा सघाउ पुग्ने बताएका छन् । फ्रान्समा विद्युतीय कारको बजार हिस्सा चार प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१७ को पहिलो चौमासिकमा विद्युतीय कारको बिक्री २५ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । भारत यसै वर्षको सुरुवातमा भारतले सन् २०३० सम्ममा सबै सवारीसाधनलाई विद्युतबाट सञ्चालनमा ल्याउने अठोट प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारका उर्जा सल्लाहकार अनिलकुमार जैनले भने, यो एक महत्वाकांक्षी योजना हो । अन्तत यो कार्यन्वयनमा आउनेछ ।’ वायु प्रदुषणले ग्रस्त भारतमा विश्वकै अत्याधिक प्रदुषित सहरहरु छन् । यद्दपी यहाँ नीतिनिर्माताबाट ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । नर्वे नर्वे सरकारको यातायातसम्बन्धी योजनाले स्पष्टरुपमा लक्ष्य लिएको छ ( सन् २०२५ सम्ममा बिक्री हुने सबै नयाँ प्यासेन्जर कार तथा भ्यानहरु प्रदुषण रहित हुनुपर्नेछ । यसले सोहि बाटो अवलम्बन गरिरहेको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । गत वर्षको तथ्यांक अनुसार यो मूलुकमा जम्मा बिक्री भएका कार मध्ये करिब ४० प्रतिशत विद्युतीय तथा मझौला किसिमका कार रहेका छन् । यसबाहेक अस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरल्याण्ड, जापान, कोरिया, नेदरल्याण्ड, पोर्चुगल तथा स्पेनले औपचारिकरुपमा नै विद्युतीय सवारीमा बिक्री बढाउने लक्ष्य राखेका छन् । अन्तराष्ट्रिय उर्जा संघको रिपोर्ट अनुसार विश्वको ९५ प्रतिशत विद्यतीय कारहरु चीन,अमेरिका, जापान, क्यानडा, नर्वे, बेलायत,फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड र स्विडेनमा बिक्री वितरण हुन्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग जनशक्ति र सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको लगानी विवरण माग्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक उत्तरदाइत्वमा गरेको लगानीको विवरण माग्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कुल खर्चको ३ प्रतिशत कर्मचारीको वृति विकास र १ प्रतिशत समाजिक उत्तरदाइत्वअन्र्तग सामाजिक सेवामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न राष्ट्र बैंकले जनशक्ति विकासमा खर्च गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशन पालना नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षसम्म कर्मचारीको वृति विकास र सामाजिक काममा गरेको खर्चको विवरण दिन निर्देशन जारीको गर्न लागेको छ । बैंकका सहायक प्रवत्ता राजेन्द्र पण्डितले बैंकले जनशक्ति विकास र समाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीको अनुगमन गर्ने बताउछन् । उनले राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरिरहेको र आगामी दिनमा जारी राख्ने उनको भनाई छ ।
भारतमा गाडीको कर ७ प्रतिशतसम्म बढ्यो, नेपालमा के होला ?
नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले ठुला तथा मध्यम आकारका कारमा कर बढाएको छ । वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि भारत सरकारले ठुला कारमा ५ प्रतिशत र स्पोर्ट्स युटिलिटी भेहिकल (एसयुबी)मा ७ प्रतिशतले कर बढाएको हो । भारतमा जुलाई १ देखि जिएसटी लागू भएपछि कारको मूल्य ३ लाख रुपैयाँले घटेको थियो । त्यसबेला जिएसटी लागू हुनु भन्दा अगाडीका दिनहरुमा संयुक्त रुपमा केन्द्रिय र प्रादेशिक करको मूल्य भन्दा कम थियो । यसलाई मध्य नजर गर्दै काउन्सीलले कर बढाएको हो । जिएसटी काउन्सीलसँग भेटेपछि भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले ठुला तथा अधिक मात्रामा खरिद गर्न योग्य कारमा कर बढाइएको जानकारी दिए । जिएसटी नेटवर्कको प्रक्रियामा समस्या आएपछि कर बढाइएको उनले जानकारी दिए । उनले टाइम्स अफ ईण्डियासँग कुरा गर्दै भने, ‘जिएसटी लागू हुनुभन्दा अगाडीका करहरु प्राप्त भएको छैन । यद्दपी हामीले ७ प्रतिशतसम्मले बढाएका छौं ।’ गत सेप्टेम्बर ९ मा भारतको जिएसटी काउन्सीलले मिड साइज कारमा दुई प्रतिशत, ठुला कारमा ५ प्रतिशत र एसयुबीमा ७ प्रतिशतले बढाएको छ । सोमबार रातमा भारतीय वित्त मन्त्रालयले कारमा लाग्ने करको मात्रा बढाएर नयाँ दर कार्यान्वयन गर्ने संकेत देखाएको छ । मिड साइजका कारको वास्तविक जिएसटी रेट ४५ प्रतिशत हुनेछ भने ठुला कारहरुको ४८ प्रतिशत रहनेछ । एसयुबीमा भने ५० प्रतिशत दर रहनेछ । एसयुबी अन्तर्गतका कारमा ४ हजार एमएम भन्दा बढी लम्बाई र १७० एमएम भन्दा बढी ग्राउण्ड क्लियरेन्स भएका कारहरु पर्छन् । मन्त्रालयले गत जुन २८ को ‘कम्पेनसेसन सेस’ लाई संशोधन गर्दै करको दरमा परिवर्तन ल्याएको छ । यद्दपी साना पेट्रोल तथा डिजेल कार, मझ्यौला कार तथा १३ जनासम्म यात्रु अटाउने कारमा भने बढाइएको छैन । गत साता नै १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर बढाउने अध्यादेश लागू भएको थियो । त्यसपछि सेप्टेम्बर ९ मा काउन्सीलले विभिन्न सेग्मेन्टमा करको मात्रा बढाउने निर्णय गरेको थियो । वित्त मन्त्रीले यसको जानकारी दिदैँ साना कारमा जिएसटीमा कुनै परिवर्तन नल्याउने बताएका छन् । उनले भने, ‘साना कार किन्नेलाई कुनै अतिरिक्त बोझ बढाइने छैन ।’ जेटलीका अनुसार १२०० सिसि पेट्रोल कार तथा १५०० सिसिसम्मका डिजेल कारको दाममा कुनै परिवर्तन छैन । काउन्सील अन्तर्गत मन्त्रीहरुको एउटा कमिटी नै गठन गरिएको छ । जसले जिएसटी नेटवर्कमा आउने समस्यालाई समाधान गर्दै जानेछ । महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, टोयोटा लगायतका कार कम्पनीहरुले कर बढेसँगै कारको मूल्य पनि बढाउने जानकारी दिएका छन् । भारतमा जिएसटी लागू भएपछि नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयमा नेपालका व्यवसायी अन्यौलमा छन् । यद्दपी भारतसँ झण्डै ६५ प्रतिशत व्यापार हिस्सा रहेकोले जिएसटीले नेपाललार्इ पक्कै प्रभाव पार्ने विज्ञहरु बताउछन् ।
