जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले ल्यायो ५ वर्षे योजना, ३२३८ मेगावाट बनाउन ३६ अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौं । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले आउदो ५ वर्षमा जलविद्युत विकासमा झण्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी ५ वर्षका लागि व्यवसायिक योजना तयार पारी ३ हजार २३८ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा यो रकम लगानी गर्ने भएको हो । कम्पनीको व्यवसायिक योजना सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ । आउदो ५ वर्षमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने ५६५ मेगावाट क्षमताका विभिन्न ८ आयोजनामा ५ अर्ब ९ करोड लगानी गर्ने भएको छ । सरकारी निकायबाट निर्माण गरिने १ हजार ६४० मेगावाट क्षमताका विभिन्न ५ आयोजनामा १६ अर्ब २१ करोड र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने १ हजार ३३ मेगावाट क्षमताका ५ जलविद्युत आयोजनामा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले जानकारी दिए । सबै आयोजनामा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने छ । कम्पनीसंग हाल १० अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजी भएकाले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषको रकम परिचालनका अतिरिक्त सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाउने उनले बताए । सकेसम्म स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने तयारी भइरहेको उनको भनाई छ । यस्तै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ५० लाख डलर ऋण लिने तयारी भइरहेको उनले बताए । सरकारले ल्याएको योजनाअनुसार जलविद्युत आयोजना बनाउन खर्बौ रुपैयाँ लगानी जुृटाउनु पर्ने अवस्था रहेको पोखरेलले बताए । स्थापनाको ७ वर्षको अवधिमा कम्पनीले ५४१ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजनामा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी सम्झौता गरेको छ । यस्तै ५ कम्पनीमा ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेको छ । कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरी ९० करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको उनले बताए । गत आवमा कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ ।
काठमाडौंका २ रुटमा ५० यात्रु क्षमताका बस मात्रै, ३५ टेम्पो र २६ माइक्रोलाई अन्तै स्थानान्तरण
काठमाडौं । राजधानीका २ वटा रुटमा ५० सिट क्षमताका ठूला बस मात्रै सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । काठमाडौं दिगो शहरी यातायात योजनाले एशियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यमा राजधानीका २ वटा रुटमा ५० यात्रु क्षमताका ठूला बस मात्रै सञ्चालन गर्ने नयाँ रुट छनौट गरेर सञ्चालनको तयारी गरेको हो । १० करोडको लागतमा १७ देखि २५ वटासम्म अपांग मैत्री बस सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरण पुगेको हो । त्यसका लागि दिगो सार्वजनिक यातायात प्राली कम्पनीको ५ प्रतिशत, एसियाली विकास बैंकले १५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । त्यसमा शहरी विकास कोषले ८० प्रतिशत ऋण दिनेछ । दिगो सार्वजनिक यातायात प्रालीले भने आफ्नो भागमा परेको ५० लाख रुपैंयाँ जम्मा गरिसकेको कम्पनीका सचिव लालप्रसाद गुरागाइँले जानकारी दिए । ‘३५ वटा टेम्पो र २६ वटा माइक्रोहरुका तर्फबाट ५० लाख रुपैंयाँ जम्मा गरिसकेका छौं, शहरी विकास कोषसँग असोज ३ गते ऋण सम्झौताको तयारी भैरहेको छ’, दिगो सार्वजनिक यातायात प्रालीका सचिव गुरागाईँले भने । कोषले ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा ८ बर्षका लागि सहुलियत ऋण दिन लागेको हो । | ऋण सम्झौता भएको ४ महिना भित्रै बस सञ्चालनमा ल्याइसक्ने योजनासहित काम अघि बढेको पनि उनले बताए । बस गुड्ने रुट यसरी ५० यात्रु क्षमताका बस मात्रै गुड्ने रुट सिनामंगल–पुरानो बानेश्वर–मैतीदेवि–डिल्लीबजार–रत्नपार्क–लैनचौर–सामाखुसी–गंगम्बु हुँदै नयाँ बषर्पाकसम्म त्यस्तो रुट सञ्चालन हुनेछ । यो रुट १० दशमलब २ किलोमिटरको हुनेछ । पुनः सोही बस नयाँ बसपार्कबाट गंगम्बु–गल्कोपाखा–लैनचौर–जमल–तिनधारा–कमलपोखरी–ज्ञानेश्वर–मैतीदेवि–पुरानो बानेश्वर हुँदै सिनामंगल पुग्नेछ । यसको लम्बाई भने ८ दशमलब ९ किलोमिटरको हुनेछ । यो रुटको रत्नपार्क–लैनचौर–बसपार्क खण्डमा हाल २६ वटा माइक्रो सञ्चालनमा रहेका छन भने सिनामंगल–पुरानो बानेश्वर–रत्नपार्क खण्डमा ३५ वटा टेम्पो सञ्चालनमा छन् । यी टेम्पो र माइक्रो स्थानान्तरण गरेर उपत्यका भित्रै अर्काे रुटमा पठाईनेछ । ‘एडिबीको सहयोगमा काठमाडौं दिगो शहरी यातायात योजनाले एस ५ नामको रुटलाई ठूला बस मात्रै गुड्ने नयाँ रुटका रुपमा पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न लागेको हो’, योजना प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार रुटको अध्ययन र यात्रु क्षमता हेरेर नै योजना अघि सारिएको हाे । ‘हामीले एडिबीसँग मिलेर यात्रुको आवागमन, रुटको भौतिक पुर्वाधार र लगानी र लगानी उठ्न लाग्न अनुमानित समय सबै अध्ययन गरेपछि पाइलट प्रोजेक्ट अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं’, श्रेष्ठले सुनाए । ६४ रुटको पहिचान एडिबीसँगको सहकार्यमा योजनाले उपत्यकामा ए, बी र सी ग्रेड गरि ६४ वटा रुट पहिचान गरेको छ । १० मिटर भन्दा चौडा सडक भएको र दैनिक एक लाख यात्रु आवत जावत गर्ने सडकलाई ए ग्रेडमा राखिएको छ । त्यस्तै, ६ मिटरदेखि १० मिटरसम्म चौडाई भएको र ५० हजार देखि एक लाखसम्म यात्रु आवात जावत गर्ने सकडालाई बी ग्रेडमा राखिएको छ । ६ मिटर भन्दा कम चौडाई भएका साना गल्लीहरुलाई भने सी ग्रेडको सडकमा वर्गिकरण गरिएको छ । दशैं अघि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको सडक भने बी ग्रेडको हो । ए ग्रेडमा ठुला बस, बी ग्रेडमा मझौला बस र सी ग्रेडका सडकमा साना सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ योजनाले ६४ वटा सडकको तथ्यांक निकालेको हो । त्यसमा ६ वटा ए ग्रेडका रुट, १६ वटा बी ग्रेड र ४२ वटा सी ग्रेडका सडक छनौट गरिएका छन् । योजनाले दोश्रो पाइलट रुटका रुपमा किर्तिपुर–बल्खु–कालीमाटी–त्रिपुरेश्वर–रत्नपार्क हुँदै चप्पल कारखाना पुग्ने अर्को रुट सञ्चालनबारे छलफल गरेको भएपनि यातायात व्यवसायीले सहमति दिएका छैनन् ।
नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर भई ३ वर्षपछि आयात बन्द, उर्जा बैंक स्थापनाको तयारी
काठमाडौं ।आउदौ ३ वर्षपछि नेपाल बिजुली उत्पादन आत्मनिर्भर हुने भएको छ । निर्माणधिन सबैभन्दा ठुलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट हुदै आएको विद्युत आयात लगभग बन्द हुने छ । आउदो ३ वर्षमा १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली थप भई कुल जडित क्षमता २ हजार १ सय मेगावाट नाघने छ । सुख्खायाममा केही आयात गरेपनि वर्षादमा पुरै बन्द हुने भएको छ । माथिल्लो तामाकोसीका अतिरित्त निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबाट धेरै आयोजना सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन थप हुने भएपछि भारतबाट बिजुली आयात बन्द हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । माथिल्लो तामाकोसीको पहिलो युनिट ०७५ को असारसम्म र अन्य युनिट सोही वर्षको पुससम्म सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार माथिल्लो तामाकोसी आएपछि वर्षादको ६ महिना हामी बिजुली बढी भई निकासीको अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत आयात गरिरहेको छ । गत वर्ष भारतबाट ३८० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरिसकेको छ । यो वर्ष १ सय मेगावाट थप आयात गरी ४८० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । यसका लागि आवश्य पुर्वाधार तयारी हुनका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणका क्रममा स्वीच थिचेर आयातको शुभारम्भ भइसकेको छ । तामाकोसी अर्धजलासययुक्त आयोजना भएकाले साँझको मागलाई पुरा गर्ने छ । यस्तै कुलेखानी चमेलिया जस्ता अर्धजलासययुक्त आयोजना पनि सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । यो वर्ष निजी क्षेत्र र सार्वजनिक गरी २४५ मेगावाट बिजुली थप हुदैछ । गत वर्ष ११ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १२२ मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ । हाल बिजुलीको माग बढेर १ हजार ३५० मेगावाट पुगेको छ । सुख्खायाममा रोल्वालिङ खोलाको पानी ६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरी तामाकोसीमा ल्याएर थप साढे १६ करोड युनिट बिजुली थप्ने योजना अघि बढेको छ । यसको संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षादको ४ महिना बढी हुने बिजुली व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा बैंक स्थापनका तयारी भएको छ । विद्युत प्राधिकरणले वर्षादमा बढी भएको बिजुली निकासी र सुख्खायाममा आयात गर्न लागि भारतसंग ऊर्जा बैंकिङ अवधारणामा छलफल सुरु गरेको छ । ऊर्जा बैंकको काम अघि बढाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगका अतिरित्त नेपालमा बिजुली व्यापार गर्ने नोडल एजेन्सी एनभीभीएन विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडलसंग छलफल सुरु भएको छ । माथिल्लो तामाकोसीलगायत अन्य केही ठुला आयोजना सञ्चालनमा आएपछि ०७६ देखि वर्षादको ४ महिना बिजुली उत्पादन बढी हुने प्रक्षप्रणका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले वर्षादमा बढी भएको बिजुली भारतलाई बेचेर सुख्खायाममा भारतबाट खरिद गर्न ऊर्जा बैंकिङ स्थापना गर्न लागेको हो । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीलगायत अन्य केही आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वर्षादमा बिजुली बढी हुने र सुख्खायाममा कम हुने देखिएपछि यसको व्यवस्थापनका लागि विद्युतसंग सम्बद्ध भारतीय अधिकारीसंग छलफल भएको हो । वर्षादमा बढी भएको बिजुली भारतमा निकासी गरेर सुख्खायाममा आयात हुने गरी ऊर्जा बैंकिङको अवधारणा लागु गर्न खोजिएको उनको भनाई छ । यसबाट वर्षादमा बढी भएको बिजुली निकासी गर्ने र सुख्खामा आयात हुने छ । तामाकोसीले वर्षादको ३ महिना मात्र पुर्ण क्षमता ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने छ । मंसिर, पुस, माघ, फागुन, चैत, बैशाख र जेठसम्म नदीको पानी वहाव घटेपछि यसको असर उत्पादनमा परी ९० मेगावाटमा झर्ने छ । तामाकोसी आएपछि वर्षादमा बिजुली छेलोखेलो भएपनि सुख्खायामा उत्पादन घटेर केही घण्टा लोडसेडिङ हुने अवस्था अझै पनि छ ।
