देशको २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करार खेती सम्बन्धी कानुन ल्याउने सरकारको तयारी
काठमाडौं । मुलुकभर २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । कृषिको व्यवसायीकरण नहुँदा सो भुभाग बाँझो रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा करार खेती विषयक कानुन नहुँदा खेतीयोग्य जग्गाको सदुपयोग हुन सकेको छैन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढेपछि मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि मजदुरको अभावले खेतियोग्य जमिन बाँझो भएको हो । बाँझोको प्रतिशत बढ्दै गएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जमिन बाँझो भएपछि मुलुकमा कृषि उपजको उत्पादनमा कमी आएको छ । कानुनी व्यवधानका कारण जग्गाधनीबाट सजिलै जग्गा भाडामा लिन नपाएको कृषि विज्ञहरु बताउछन् । जग्गाधनीले मोहियानी हक लाग्ने डरले कृषक वा जोताहालाई लामो समयका लागि जग्गा भाडामा दिदैनन् । नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न करार खेती ऐन बनाउन कृषि विज्ञले सरकारलाई सुझाएका छन् । निर्वाहमुखि खेती प्रविधिलाई आधुनिक आत्मनिर्भर र भरपर्दो बनाउन करार खेती ऐन निर्माण गर्न आवश्यक भएको सरोकारवाला बताएका छन् । ’नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्षरुपमा कृषिमा आधारित रहेको पृष्ठभुमी छ । तर अधिकांश कृषिजन्य खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्था छ,’ कृषि अर्थशास्त्री कमल राज गौतमले भने, ’कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न पनि छुट्टै कृषिसँग सम्बन्धीत करार कानुन आवश्यक छ ।’ कृषिमा करार खेती सुरुवात संगठित तथा व्यवस्थित गर्न सकेका कृषक, उपभोक्ता र व्यवसायी प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने उनले बताए । करारको विषयमा नेपालमा करार ऐन २०५६ भए पनि यो ऐनले कृषि सम्बन्धीत वस्तु, उत्पादन, बीमा, जग्गा जस्ता विषयलाई जोड्न नसकेको कृषि विज्ञ शिरिष पुनले बताए । उनले भने, ’करार ऐन निकै वृहत भयो । यसमा कृषि भन्ने शब्द खोजेर नि नपाइने अवस्था छ । त्यसैले पनि करार खेतीसम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कानुन आवश्यक छ ।’ नयाँ बन्ने करार खेती नीति तथा कानुनले उत्पादन क्षमता बढाउन, सञ्चालन खर्च घटाउन, कृषकको जोखिम घटाउन र उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त र सस्तो वस्तु उपभोग गराउने कुरा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विज्ञहरुको धारणा छ । सोमबार विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले डेनिस सरकार तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । नेपालमा कृषिको आधुनिकिकरण गर्न नसकेकै कारणले कृषि एउटा अपहेलित तथा दुस् खीले गर्ने व्यवसायको रुपमा परिणत हुन पुगेको गौतमले बताए । उनले भने, ’कृषि उत्पादनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकै कारणले अपेक्षित उत्पादन हुनसकेको छैन । यस्तो समस्यालाई केही हदसम्म हल गर्नका लागि करार खेती आवश्यक छ ।’ नेपालमा खेतीयोग्य जमीनको जम्मा २१ प्रतिशत भागमा मात्रै व्यवसायीक रुपमा खेती गरिदै आएको छ । खेती भएको क्षेत्रमा समेत उत्पादकत्व अत्यन्तै न्यून रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा ८० प्रतिशत (प्रत्यक्षरुपमा ६५ प्रतिशत) मानिसहरु कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन् । नेपालको कृषि क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउन करार खेतीको आवश्यकता रहेको कृषि विज्ञ दिवाकर पौड्यालले बताए । जग्गा लिजमा लिने प्रक्रिया र करार खेतीलाई जोड्नुपर्ने उनले बताए । कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐनको मस्यौदा तयार गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट भाषणमा सरकारले व्यवसायीक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न करार खेतीसँग सम्बन्धित कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धताका आधारमा कृषि मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। करार खेतीलाई जोड्नका लागि कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको कृषि मन्त्रालयका सचिव सुरोज पोखरेलले जानकारी दिए । आगामी शुक्रबारसम्ममा मस्यौदा मन्त्रीपरिषधमा बुझाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । प्रस्तावित मस्यौदामा कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र दुई वा दुई भन्दा बढी व्यवसायीक करार खेतीका लागि व्यवस्था तयार पारिएको सचिव पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, ’ हामीले पहिला नै यो ऐनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रीपरिषध मार्फत व्यवस्थापिका सांसदमा पठाएका थियौं । तर यसलाई संघीय संरचनालाई मिल्दोजुल्दो किसिमले बनाउने निर्देशन सहित फिर्ता आएको छ । अहिले म त्यसकै चटारोमा लागि परको छु ।’ के हो करार खेती ? क्रेता र उत्पादक वा कृषकबीच भएको सम्झौता अनुसारको कृषि उपज उत्पादन गर्ने र क्रेतालाई उपलब्ध गराउने कामलाई करार खेती भनिन्छ । करार खेतीमा सम्झौताका बखत नै शर्तहरु अग्रिम तोकिएका हुन्छ र क्रेतालाई सोही अनुसार उपज उपलब्ध गराउने कार्य सम्पादन हुन्छ । यसै सिलसिलामा कतिपय क्रेताले कृषकलाई कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने, जमिन तयार गरीदिने उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने सल्लाह दिने र उपज आफ्नो क्षेत्रमा पुर्याउने गरी सहयोग समेत दिन्छन् ।
एक महिनामै राजश्व छल्ने ६१५ व्यवसायीलाई कारवाही
काठमाडौं । एक महिनाकै अन्तरमा ६१५ जना व्यवसायी कारवाहीमा परेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले आफू अन्तर्गतका कार्यालयहरुमार्फत गरेको बजार अनुगमनका क्रममा कर छल्ने ६१५ व्यवसायीमाथी कारवाही गरिएको हो । विभागले ३६ वटा कार्यालयबाट भदौ २७ गतेदेखि बजार अनुगमन शुरु गरेको थियो । ती सबै कार्यालयले ३/३ वटा टोली परिचालन गरेको थियो । भदौ २७ देखि हालसम्म कारोवार स्थलमै गरिएको आकस्मिक अनुगमनमा ४४२ टोलीबाट ३९०५ वटा करदाताको अनुगमन गरी कर कानून पालना नगर्ने ६१५ करदातालाई प्रचलित कानुन बमोजिम जरिवाना तथा अन्य कानुनी कारवाही गरिएको हो । ६ सय १५ करदाताबाट ३८ लाख ४८ हजार जरिवाना समेत गरिएको थियो । २१ वटा करदाताबाट थप कागजपत्र माग गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुगमनका क्रममा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाइएका गुट्खा तथा इजाजत नलिई कारोवार गरेको मदिरा र अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग नभएको मदिरा बरामद गरेको छ । अनुगमन टोलीले नक्कली स्टिकरको प्रयोग, अवैध मदिराको प्रयोग, करपाटी नराख्ने, विवरणहरु पेश नगर्ने, खाता अद्यावधिक नगरिएको, दर्ता नगरी कारोवार गरेको, घरबहाल कर दाखिला नगरेको, विल विजकको प्रयोग नगरिएको जस्ता क्रियाकलाप गरेको फेला पारेकोले कानूनी कारवाही गरेको हो । अनुगमनका क्रममा कर अधिकृत नेतृत्वको टोलीले व्यवसायीहरुलाई कार्यस्थलमा नै करदाता शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै कर कानुनको पालना गर्न सुझाव समेत दिएको छ । कर अधिकृतको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले कारवाहीमा परेका र थप शंकास्पद देखिएका करदाताहरुलाई थप अनुसन्धानका लागि खरीद विक्री खाता नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्राचार समेत गरेको विभागले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे लफडाः लोक सेवाको परामर्श कुर्दै व्यवस्थापन, तीन हप्तादेखि कर्मचारी धर्नामा
काठमाडौं । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने अख्तियारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकमा विगत तीन हप्तादेखि कर्मचारीको धर्ना जारी छ । कर्मचारी विनियमावली संसोधनको बिरोध गर्दै काँग्रेस र एमाले निकटका कर्मचारी युनियनहरुले गभर्नर र डेप्युटी गभर्नरको कार्य कक्षमा असोज १० गतेदेखि धर्ना जारी राखेका हुन । सुरुमा १० देखि ११ बजेसम्म धर्ना दिएका कर्मचारीहरुले आइतबारदेखि २ घण्टा धर्ना दिईरहेका छन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले असोज ८ गते कर्मचारी विनियमावलीलाई संसोधन गरेर ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिबाट सर्व सहमतिले पास भएको ३० बर्षे सेवा अवधी सम्बन्धी निर्णयमाथी लोकसेवा आयोगसँग परामर्श मागिएको छ । ‘असोज ८ गते सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर लोक सेवामा फाइल पठाएका थियौं, अझै प्रतिक्रिया आएको छैन’, राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवकोटीले भने । उता, लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मी बिलास कोइरालाले भने कर्मचारी विनियमावली संसोधन सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको फाइल अध्ययनकै चरणमा रहेको बताए । ‘हामी अध्ययन गरिरहेका छौं, सहमति दिने वा नदिने भन्ने निचोडमा पुगिसकेका छैनौं’, आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले भने । कर्मचारी युनियनहरुले भने आन्दोलनलाई झनै कर्डा बनाईरहेका छन् । ‘हामीले १० देखि ११ बजेसम्म धर्ना दिँदै आएका थियौं, आइतबारबाट १० देखि १२ बजेसम्म धर्ना दिईरहेका छौं, हाम्रा माग सुनुवाई नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ’, नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका महासचिव राजिव रेग्मीले विकासन्युजसँग भने । एमाले निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष डुण्डिराज मिश्रले पनि आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै लगिएको बताए । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल विदेश गएकाले कामु गभनएर चिन्तामणि शिवाकोटीको कार्यकक्ष अगाडी कर्मचारीले धर्ना दिँदै आएका छन् । गभर्नर डा. नेपालले सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ तथा कार्यकारी निर्देशक एंव प्रवक्ता नारायण पौडेल सम्मिलित वार्ता समिति बनाएका थिए । कर्मचारीहरुले सञ्चालक समितिबाट अधिकार सम्पन्न वार्ता टोली बनाउनुपर्ने भन्दै सो समितिसँग औपचारिक वार्ता नगर्ने अडान लिएका छन् ।
