मेडिकल कलेज खोल्ने सबै ढोका बन्द, यस्तो छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४ (पूर्ण पाठसहित)
काठमाडौं । प्रस्तावित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भए नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न ढोका बन्द हुने भएको छ ।अध्यायदेश कार्यन्वयनमा आएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अब नयाँ (चिकित्सा अध्ययन संस्था) मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन नपाउने भएका छन् । अध्यादेशमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेपछि सरकार स्वामित्वको त्रिभुवन र काठमाडौले नपाउने भएका हुन् । दुबै विश्वविद्यालयले यसअघि नै ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिइसकेका छन् । अध्यादेश लालमोहर (प्रमाणिकरण) का लागि बुधबार राष्ट्रपति कार्यलय पुगेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि अध्ययादेश कानूनको रुपमा आउने छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पारित भएपनि नयाँ संघीय संसदले अध्यायदेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावपछि वामपन्थी दलको सरकार बन्ने ्संभावना पनि त्यत्तिकै छ । यदी वामपन्थी गठवन्धनको सरकार बने संसदबाट अध्यायदेश पारित नहुने संभावना त्यत्तिकै छ । प्रस्तावित अध्यायदेशमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि थुप्रै अड्चनहरु राखिएका छन् । यदी राष्ट्रपतिले यो अध्यायदेश पारित गरे मेडिकल कलेजमा लगानी प्राय ठप्प हुने देखिएको छ । राष्ट्रपतिले थप अध्ययनका लागि भनेर अध्यादेश फिर्ता पठाउने संभावना त्यत्तिकै छ । विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेज खोल्ने लगानीकर्ताले पहिला अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्र पाउने भएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भत्तपुर जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । अध्यादेश कार्यन्वनमा आएको १० वर्षसम्म राजधानीको ३ जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै अध्यादेशको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको शैय्यामा अस्पताल सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनु अगावै आशयपत्र पाइसकेको भएमा सो खण्ड बमोजिमको शर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा नगरेमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण नहुने भएको छ । नयाँ मेडिकल कलेजले कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शैय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र संयुक्त लगानी वा विदेशी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढीमा ५० प्रतिशत हुनेछ । स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्नेछ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानतथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ । विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा लिइनेछ । शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्न आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नेे, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेे, प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई निर्देशन दिने छ । यस्तै नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, आयोगको वार्षिक बजेट तथा आयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन स्वीकृत गर्ने काम आयोगको हुने छ । यस्ताे छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको पूर्ण पाठ
उपेन्द्र महतोको अस्पतालमा चरम लापरवाही, मेडिसिटी अस्पतालले एड्स लागेको भनिएको विरामीमा एड्स नभएको अन्य दुई ल्याब रिपोर्टको निष्कर्ष
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक डा. उपेन्द्र महतोको लगानीमा खुलेकाे र अन्तराष्ट्रियस्तरको भनिएको नेपाल मेडिसिटी अस्पताल सञ्चालनमा आएको एक महिना पनि भएको छैन । तर, अस्पतालले भने गलत रिपोर्ट बनाएर चरम लापरवाही गरेको खबर बाहिर आएको छ । मेडिसिटी अस्पतालले नियमित चेकअप गर्न आएकी गर्भवती महिलालाई एचआईभी संक्रमण भएको गलत रिपोर्ट दिएको खुलासा भएको छ । अस्पतालको ल्याबले लोकन्थलीकी उमा (नाम परिवर्तन) को रगत परिक्षणको गलत रिपोर्ट दिएपछि बिरामी र उनका श्रीमानले पाँच दिनसम्म मानसिक तनाव बेहोर्नुपर्यो । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले दिएको ल्याब रिपोर्ट अस्पतालले उमालाई एचआईभीको संक्रमण भएको रिपोर्ट दिएपछि अर्को संस्थामा दुई पटकसम्म रगत परिक्षण गराउँदा यो रोग नभएको पुष्टि भयो । अस्पतालको ल्याबले दिएको रिपोर्ट र अर्को अस्पतालबाट आएको रिपोर्ट फरकफरक भएपछि बिरामी पक्ष आक्रोशित भएका थिए । उमाका पति मनोज(नाम परिवर्तन)का अनुसार गर्भवती सम्बन्धी नियमित चेकजाँचका लागि मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो । त्यहाँबाट डा. निरा सिंह श्रेष्ठले उनलाई रगत परिक्षणका लागि ल्याब पठाइन् । गत असोज २६ गते चिकित्सकको सल्लाह अनुसार ल्याबमा रगत परिक्षण गराउँदा उनको रगतमा एचआईभी पोजेटिभ देखियो । ‘डाक्टरले रगत परिक्षण गर्नुपर्ने सल्लाह दियो । त्यतिबेला अस्पतालले एभआईभी पोजेटिभ छ भनेर रिपोर्ट दिएपछि हामीलाई तनाव भयो,’ मनोजले भने । दुई दिनपछि चित्त नबुझेर अर्को पटक जावलाखेलको साम्याक डाइग्नोस्टिक ल्याबमा पुन: रगत परीक्षण गरिन् । दोस्रो पटकको परीक्षणमा एचआईभी नेगेटिभ देखियो । सोही दिन पुन : तेस्रो पटक रगत परिक्षणको लागि भारतको मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर पठाइयो । तिहारपछि भारतबाट रिपोर्ट आएपछि एचआईभी नेगेटिभ नै रहेको पुष्टि भयो । रगत परिक्षणको रिपोर्ट देखाउँदै मनोजले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल भनेर चर्चा भएपछि उचित तवरको उपचारका लागि मेडिसिटी गएका थियौं । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचारको नाममा यो चरम लापरबाही हो ।’ उनले अन्तराष्ट्रिय स्तरको उपचारको नाममा स्वास्थ्य माथि खेलबाड मानसिक तनाव हुने गलत रिपोर्ट दिने अस्पताल माथि कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए । वास्तविक रिपोर्ट लिएर अस्पताल गएका दम्पती अस्पतालका निर्देशक डा. सुनिल शर्मा कहाँ गए । डाक्टरले त्यस्तो हुनु नपर्ने बताउँदै थप परिक्षणका लागि भनेपछि आफू फर्केको उनले बताए । अन्तराष्ट्रिय स्तरको भनिएको मेडिसिटी अस्पतालले सेन्टर अफ डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी) को मापदण्ड पनि पालना नगरेको पाइएको छ । साम्याकका डाक्टर किओर गौतमका अनुसार अस्पतालले पहिलो रिपोर्टमा एचआईभी संक्रमण देखाएपछि दुई पटकसम्म पुन: जाँच गर्नुपर्छ । ‘उहाँहरु शंका लागेर साम्याक आउनुभयो,’ उनले भने, ‘दुई पटक रगत परिक्षणमा गर्दा नी एचआईभी नेगेटिभ देखायो । त्यतीपनि चित्त नबुझेर रगतको नमुना भारत पठाइयो । उताबाट पनि नेगेटिभ आएपछि सबैजना ढुक्क भयौं ।’ विकासन्युजलाई प्राप्त ल्याब रिपोर्ट : मेट्रोपोलिस प्याथोलोजी ल्याबको रिपोर्ट साम्याकको रिपोर्ट
एक महिना भित्रै ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङको सुबिधा, सेयर लगानीकर्तालाई राहत
काठमाडौं । ब्रोकर कम्पनीहरुले एक महिनाभित्रै मार्जिन ल्याण्डिङको सुबिधा पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक महिनाभित्रै ब्रोकर कम्पनीहरु मार्फत निश्चित मात्रामा मार्जिन ल्याण्डिङ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।‘एक महिना भित्रै ब्रोकर कम्पनीहरु मार्फत मार्जिन ल्याण्डिङको सेवा दिने गरि विभिन्न मोडालिटीमा छलफल भैरहेको छ’, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीले विकासन्युजसँग भने । बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई मार्जिन ल्याण्डिङको सुविधा दिनेबारे अध्ययन गरेरको थियो । सोही अध्ययनको निष्कर्षका रुपमा तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङको सुबिधा दिन लागेको हो ।‘कस्तो ब्रोकर कम्पनीलाई कतिसम्म मार्जिन ल्याण्डिङ गर्न दिने भन्नेबारे एउटा निचोडमा पुगेका छौं, अब ब्रोकर कम्पनीसँग प्रस्ताव मागदैछौं’, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । बोर्डको अध्ययनले ब्रोकरको स्वपुँजीबाटै मार्जिन ल्याण्डिङको सेवा दिने, ब्रोकर कम्पनीले बैंक ग्यारेण्टी गरिदिने लगायतका चारवटा मोडल प्रस्ताव गरेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन ल्याण्डिङको सुविधा पाउने हो भने लगानीकर्ताले सेयर किन्नु पूर्व नै ब्रोकर कम्पनीहरुबाट ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने छन् । ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले पनि मार्जिन ल्याण्डिङको सुबिधा दिनेबारे बोर्डसँग छलफल भएको बताए । ‘स्वपुँजी वा सापटीबाट दिन सकिनेबारे हामीले सुझाव दिएका थियौं, सेयरको मूल्य कति घटेपछि ऋण फिर्ता लिने भन्नेबारे पनि सुझाव दिएका थियौं’, ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष रेग्मीले भने ।
