व्यवसायी नै चुनावमैत्री भैसके, चन्दाको त्रास छैन :कमलेशकुमार अग्रवाल
निर्वाचन, व्यवसायी र चन्दा एक अर्काका परिपुरक जस्तै भैसकेका छन् । संसार भर निर्वाचन हुने मुलुकहरुमा उद्यमी व्यवसायीले चन्दा दिने नै चलन छ । अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता मुलुकहरुमा पनि चन्दा संकलनबाटै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन लड्दै आएका छन् । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा पनि निर्वाचनका क्रममा चन्दा मागिनु अन्यथा होइन । राजनीतिक दलहरुले चन्दा माग्छन र हामी व्यवसायीले पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुसँगको सम्बन्धका आधारमा चन्दा दिने हो । नेपालमा चन्दा वा दान दिनका लागि पाँच लाखको सिमा तोकिएको छ । यसले गर्दा व्यवसायीले कति चन्दा दिने र त्यसको तथ्यांक राख्ने चलन छैन् ।पाँच लाख मात्रै चन्दा दिन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक भएन् । फेरी चन्दा माग्नेले पनि चेकबाट लिन मान्दैन । हामीले पनि त्यसको तथ्यांक आफ्नो हिसाब किताबमा राख्न पाएका छैनौं । हामीले दिएको चन्दालाई आफ्नो हिसाब किताबमा राख्न पाउनु पर्छ । सरकारले त्यस बापत हामीलाई कर छुट दिनुपर्छ । चन्दाको सिलिङ पनि हटाउनु पर्छ । निर्वाचन आयोगले चन्दाको मापदण्ड बनाएको छ । त्यो मापदण्ड अनुसार न उम्मेदवारले निर्वाचन लड्न सक्छन न त व्यवसायीले नै त्यो मापदण्ड अनुसार चन्दा दिन नै सक्छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सुबिधा र व्यवसायीले चन्दा दिन पाउने सुबिधा पनि कम भयो । कसलाई कति चन्दा दिने भन्ने कुरा सम्बन्धले निर्धारण गर्छ । हामीले दल र उम्मेदवार दुबैलाई हेर्ने गरेका छौं । आफुलाई मन पर्ने उम्मेदवारलाई पनि हेर्ने गरेका छौं । निर्वाचनमा चन्दा भन्ने वित्तिकै जबरजस्ती हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । तर नेपालका सन्दर्भमा अहिले जबरजस्ती केहि हदसम्म कम हुँदै गएको छ । आजकल उद्यमी व्यवसायी पनि निर्वाचन मैत्री बन्दै गएका छन् । कतिपय व्यवसायी नै पनि उम्मेदवार बनिरहेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाको निर्वाचनमा दुई जना ठुला व्यवसायी नै उम्मेदवार बनेका थिए । विजय सराबगीले निर्वाचन नै जित्नुभयो । अहिले धेरै उद्यमी व्यवसायी राजनीतिक दलसँग नजिक छन् । व्यवसायीहरु नै निर्वाचन मैत्री भैसकेपछि जबरजस्ती चन्दा माग्ने क्रम घटिरहेको छ । यदाकदा जबरजस्ती चन्दा मागेको भएपनि व्यवसायीले आफ्ना छाता संगठन वा प्रशासनमा उजुरी हाल्ने गरेका छैनन् । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भनेको भेग कुरा हो । एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक दल, प्रशासनदेखि समाजका सबै वर्गसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । यस्ता निर्वाचनहरुले समग्र मुलुकका लागि धेरै फाइदा गर्छ । व्यवसायीका हकमा पनि केहिलाई फाइदा गर्छ भने चन्दाको प्रेसरमा हुनेहरुका लागि केहि बेफाइदा पनि हुन सक्छ । तर निर्वाचनले समग्रमा भने उद्योगी व्यवसायीका लागि पनि सकारात्मक प्रभाव नै पर्छ । साना तथा खुद्रा व्यवसायहिरुको ब्यापार बढ्ने महत्वपुर्ण समय निर्वाचन नै हो । खाद्यान्न, पेय पदार्थ, रक्सी, मासु लगायतको व्यापार निर्वाचनमा धेरै बढ्छ । बिशेषगरि निर्वाचनले व्यापारलाई ठुलो सहयोग पुर्याउँछ । यद्यपी मुलुकको औद्योगीक उत्पादन बढाउन भने यसले खासै ठुलो भूमिका खेल्दैन् । निर्वाचनले खाली उपभोग बढाउने भएकाले आयात मुलुक व्यवसायीलाई ठुलै फाइदा पुग्छ । तर निर्वाचन पछि आउने स्थिर सरकारले त्यसले लिने आर्थिक नीतिले उद्यमी व्यवसायीले राहत पाउने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । हामीले चन्दा दिँदा पनि लगानी मैत्री नीति आउने आस गरेरै दिने हो । अर्कातिर ठुला औद्योगीक घरानाहरुलाई चन्दाको प्रेसर अलि बढि हुन्छ । यद्यपी त्यस्ता चन्दाहरु बाध्यकारी नभएर स्वेच्छिक हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु की आजकल जबरजस्ती चन्दा माग्ने क्रम घटेको छ । व्यवसायी आफैं कुनै न कुनै रुपले राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग नजिक भएकाले सोही सम्बन्धका आधारमा चन्दा दिन्छन् । वर्तमान विश्व परिवेशका लागि चन्दा अनिवार्य सर्त जस्तै भैसक्यो । चन्दाबाटै संसारभरका राजनीतिक पार्टीहरु चन्दाबाटै चलेका हुन्छन् । नेपालमा लोकतन्त्र र निर्वाचनको लामै श्रृंखला छ । जनताले २०१५ सालदेखि निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । तीन निर्वाचनहरुमा कुनै न कुनै रुपमा व्यवसायीहरुले चन्दा दिँदै आएका छन् । तर बिडम्बना यति लामो निर्वाचनको श्रृंखला पार गरिसक्दा पनि हामीले कुन पार्टी र कुन उम्मेदवारलाई कति चन्दा दियौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन् । हाम्रो अर्थतन्त्र पारदर्शी छैन् । हिसाब किताब राख्ने प्रणाली पनि पारदर्शी छैन् । हामीले चन्दा दिनु पर्छ र दिईरहेका छौं तर कसलाई कति चन्दा दियौं भनेर भन्न नसक्नु भनेको दुःखद कुरा हो । यस्तो हुनु भएको देशको शासन प्रणालीको दुर्भाग्य पनि हो । देशको तथ्यांक प्रणाली राम्रो छैन, व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि खासै राम्रो छैन् । हामीले हाम्रो योगदानको कदर होस, हामीले दिएको चन्दा वापत कर छुट पाउनु परो भनेका छौं । चन्दा दिनु पनि पर्ने अनि दिएको हिसाब किताब राख्न पनि नपाउने बिडम्बनापुर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । चन्दाका लागि बास्केट फण्डको कुरा पनि बहसमा आईरहेको छ । हामीले नै बास्केट फण्ड बनाएर चन्दाको व्यवस्था सक्छौं पनि भनिरहेका छौं । अर्काे कुरा भनेको दलहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यले नै निर्वाचन खर्च दिने भन्नेबारे पनि कुरा उठ्ने गरेको छ । यसपाली हिमाली र केहि पहाडी गरि ३२ जिल्लामा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ । त्यसबाहेकक ४५ वटा जिल्लामा केहि दिनपछि मात्रै मनोनयन हुँदैछ । देश निर्वाचनमय भैसकेको छ । सरकारले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको परिप्रेक्ष्यमा यो निर्वाचनले पक्कै पनि ठुलो योगदान दिन्छ नै किन कि हाम्रो अर्थतन्त्र मुलुतः उपभोगमा आधारित छ । निर्वाचनले उपभोग बढाउने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि पनि राम्रै योगदान दिन्छ । सरकारले पनि ठुलो रकम निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने भएकाले अब अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा अघि बढ्छ । निर्वाचनपछि आउने स्थिर सरकार र लगानी मैत्री आर्थिक नीतिबाट हामी व्यवसायीले पनि ठुलो राहत पाउने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसकारण पनि अलि अलि चन्दा दिनुपरो भनेर हामी आत्तिएका छैनौं । कुरा यत्ति हो कि हामीले दिएको चन्दालाई हिसाब किताबमा उल्लेख गर्न पाउनु पर्छ र कर छुट पाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।(नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
काठमाडौं र पोखराबाट स्मार्टसेलको फोरजी सेवा सुरु, एक सेकेण्डमा एक पैसामा कल सुविधा
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले आइतबारदेखि चौथो पुस्ताको सेवा फोरजी सुरु गर्ने भएको छ । अर्को महिनादेखि व्यवसायीकरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको स्मार्ट सेलले भोलीदेखि परिक्षणका लागि सफ्ट लञ्च गर्नेछ । नयाँ सिमकार्ड लिएका तथा फोरजी चल्ने मोवाइल भएका सबै स्मार्टसेल ग्राहकले भोलि आइतबारबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र र पोखरामा यो सेवा लिन सक्नेछन् । ३५ ठाँउमा सेवा प्रदान गर्दै आएको स्मार्टसेल नेपालको तेस्रो ठुलो दुर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था हो । सन् २००८ देखि नेपालमा सेवा सुरु गरेको यो कम्पनीका १५ लाख ग्राहकहरु छन् । ३ करोड सेयर पूँजी रहेको स्मार्टसेलको वार्षिक कारोबार ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । ‘फोरजीका लागि प्राविधिक तयारी पुरा भएको छ, यद्यपी प्राविधिक पक्ष भएकाले हामी यसलाई थप कहि समय परिक्षणका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउछौं,’ स्मार्टसेलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सजीनराज भण्डारीले भने । केही समयपछि नेपालगञ्ज, चितवन र विरगञ्जमा पनि फोरजी पुर्याउने योजना सहित नेटवर्क परिक्षण गरिरहेको स्मार्टसेलले जानकारी दिएको छ । पाँच महिनाअघि स्मार्टसेलले फोरजीको इजाजत (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार फोर जी सञ्चालनका लागि १० मेगाहर्ज प्रयोग गरिएको छ, जसले नेपालमा अहिलेसम्मकै तिव्रगती ७० मेगाहर्ज प्रति सेकेण्डसम्मको फोरजी दिनेछ । अफर पनि स्मार्टसेलका ग्राहकले प्रति सेकेण्ड १ पैसामा कल गर्न सक्ने र १ महिनाका लागि भाइबर र ह्वाट्सएपमा निशुल्क कल गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार ग्राहकले १ जिबी डाटा २३५ रुपैयाँमा ३० दिनसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने १४५ रुपैयाँमा ७५० एमबी डाटा १५ दिनसम्म प्रयोग गर्नसक्नेछन् । स्मार्टसेलले भोलि फोरजी सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई ७ दिनमा ५०० एमबी डाटा ८५ रुपैयाँमा प्रदान गर्ने जनाएको छ । साथै १ दिनका लागि ७५ एमबी डाटा १५ रुपैयाँमा प्रदान गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट १६० मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता, प्रतियुनिट ५.७६ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आउदो हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिन भारतबाट १६० मेगावाट बिजुली आयातलाई निरन्तरता दिनेगरी खरिद सम्झौता गरेको छ । ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट आयात भइरहेको बिजुलीको म्याद अक्टुबरमा सकिने भएपछि विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनपीटीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच शुक्रबार भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्झौता भएको हो । ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट बिजुली आयात भइरहेको छ । सो बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा अर्थात ३ रुपैयाँ ६० पैसा भारुमा खरिद गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि अतिरित्त बिजुली खरिदको सम्झौता भएको छ । त्यसपछि पुन एनभीभीएनसंग सम्झौता हुने उनले बताए । उनकाअनुसार सो प्रसारणलाइनबाट बिजुली आपूर्ति गरेवापत वार्षिक १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ट्रान्समिसन कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने छ । सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुणकुमार गर्गले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुबै देशका सचिवस्तरिय बैठक बसेर आउदो जनवरीदेखि बिजुली आयातको म्याद थप हुने अधिकारीले बताए । यो प्रसारणलाइनलाई २२० केभीमा चार्ज गरेर २ सय मेगावाट ल्याउने विद्युत प्राधिकरणको तयारी थियो । ढल्केबरमा सवस्टेशन बन्न ढिलाइ भएपछि १६० मेगावाट बिजुली आयातलाई प्राधिकरणले निरन्तरता दिएको छ । ढल्केबरमा सवस्टेशन निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदारसंग ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि नयाँ ठेकेदार छनौटको तयारी भइरहेको छ । प्राधिकरणले टनकपुरबाट थप ३० मेगावाट बिजुली आयातको पनि सम्झौता गरिसकेको छ । यो वर्ष लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणले भारतबाट ४८० मेगाावाटसम्म बिजुली आयातको तयारी गरेको छ । यसका लागि आवश्यक पुर्वांधार तयार भइसकेको छ ।
