कागजी नोट कटौती गर्दै सरकार, वित्तीय अपराध र अनौपचारिक कारोबार रोक्ने योजना
काठमाडौं । सरकारले कागजी नोटको प्रयोग क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने भएको छ । भ्रष्टचार, कालोधन, हुण्डी, पुँजी पलायन र जाली नोट जस्ता अपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न काजगी नोटको प्रयोग घटाउने लागिएको हो । ‘भ्रष्टाचार, जाली नोट र वित्तिय अपराधको मुल जरो नै कागजी नोट रहेछ, यसको प्रयोग घटाउँदै लैजाने निष्कर्ष निकालेका हौं’, निवर्तमान अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले भने । सोही योजना अनुसार नै सरकारले गत साउनदेखि १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको वित्तिय कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । यस्तै गाडी किन्दा २० लाख रुपैयाँ र जग्गा किन्दा २० लाख रुपैयाँदेखि भुक्तानी चेकमार्फत हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले नोट कारोबारमा कडाई गर्दै त्यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित पार्दै जाने योजना अघि सारेको हो । पछिल्लो समयमा अनौपचारिक कारोबारबाट विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप बढेको र त्यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको भन्दै सरकारले त्यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो । ‘नोटको कारोबारको सट्टा अब विद्युतीय ट्रान्सफर, एटीएम र डेविट कार्डमार्फत कारोबार बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखेका छौं, डा. सुवेदीले भने । सरकारले दशैका बेलासम्म नोट र सिक्का गरी ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट बजारमा पठाएको थियो । पछिल्लो समय यसको सीमा बढाएर ५ खर्ब रुपैयाँ पुर्याइसकेको छ । ‘करिब पाँच खर्ब मूल्य बराबरको नोट बजारमा पढाएका छौं, अझै माग बढ्ने सम्भावना देखिन्छ, यसले बजारमा वित्तिय अराजकता र भ्रष्टाचार मौलाउन सक्छ’, सुवेदीले भने । संसार भर भ्रष्टाचार र कालोधन उन्मुलनका लागि नोट कारोबारलाई निरुत्साहित पार्ने चलन छ । त्यसका लागि डिजिटल मनी तथा साना नोट मात्रै छाप्ने अभ्यास रहेको छ । जस्तै अमेरिकामा एक सय डलरका मात्रै नोट छापिन्छन् । भारतले १ वर्षअघि आतंकवाद, भ्रष्टचार र जाली नोट र अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणका लागि ५ सय र १ हजार दरका भारुलाई प्रतिवन्ध लगाएको थियो । यद्यपी भारतले २ हजार दरका नोट छापेपछि भने बिमुद्रिकरणको योजना माथी नै प्रश्न उठिरहेको छ । नेपालले भने नोटको उपयोग नै घटाउने अभियान थालेको देखिन्छ ।
केबल टेलिभिजन अपरेटरलाई सरकारको १५ दिने अल्टिमेटम, डिजिटल नबनाए कारबाही
काठमाडौं । सरकारले केबल अपरेटर कम्पनीहरुलाई एनालग केबल प्रणाली हटाएर डिजिटल प्रणाली लागू गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । नभए कात्तिक २९ गतेबाट सञ्चार मन्त्रालयले अनुगमन गरी एनालग केबल बन्द गर्नेछ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा पटकपटक हटाउन दिइएको निर्देशन विपरित केबल कम्पनीहरुले नहटाएपछि अल्टिमेटम दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले कात्तिक २९ गतेदेखि सबै केबल अपरेटर कम्पनीहरुमा अनुगमन गर्ने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘हामी सूचना जारी भएको १५ दिनपछि अनुगमनमा जान्छौं । अनुगमनमा एनालग प्रणाली लागू नगरिएको पाइएमा स्विच अफ गर्छौं ।’ उनका अनुसार हालसम्म १० वटा केबल कम्पनीले मात्र डिजिटल प्रणालीको लाइसेन्स लिएका छन्, ती मध्ये ८ वटा सञ्चालनमा छन् । यद्दपी उपत्यकामा २५ भन्दा बढी केबल कम्पनी छन् । एनालग प्रणालीमा गुणस्तरीय सेवा र समयसापेक्ष नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै यसलाई विस्थापन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । केबल कम्पनीहरुसँग यसबारे छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘यो नियम सबैमा एकैसाथ लागू हुनुपर्ने ठुला एनालग कम्पनीहरुको भनाई छ, ‘उनले भने, ‘एउटामात्र कम्पनीले हटाउँदा त्यहाँको ग्राहक अर्कोमा आकर्षित हुने भएकाले सबै केबललाई एकैसाथ डिजल प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने केबल अपरेटरहरुले बताएका छन् ।’ यसअघि मन्त्रालयले गत बैशाख १५ पछि काठमाडौंसहित ललितपुर, वीरगञ्ज, बिराटनगर, पोखरा महानगरपालिकाहरुमा केबल टेलिभिजन डिजिटलाइजेशन भएनन् भने टीभी नचल्ने जानकारी दिएको थियो । तर ६ महिना बितिसक्दा पनि यो लागू हुन सकेन । स्रोत अनुसार मन्त्रालयमा नयाँ सचिव केदारबहादुर अधिकारी बहाली भएपछि यो नियमलाई फेरि अनिवार्य गर्न खोजिएको हो । सुरुमा महानगरपालिकामा मात्र लागू गर्ने योजना व्यवहारिक नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मन्त्रालयका केबल टेलिभिजन समन्वय शाखाका इञ्जिनियर अनिल भुजेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिका एकअर्कोमा केबल बाडेर चलाउने भएकाले सुरुमा लागू गर्न गाह्रो भएको थियो । अहिले तीन वटै क्षेत्र अन्तर्गतको केबल हटाउने योजना व्यवहारिक छ ।’ एनागल प्रणालीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्न ग्राहकले हरेक टेलिभिजनका लागि छुट्टा छुट्टै सेट-टप बक्स लगाउनुपर्ने भुजेलले बताए । केबल कम्पनीले भने आफ्नो हेड-इन (कन्ट्रोल रुम) मा एनालग उपकरण हटाएर सबै उपकरण डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । नेपालभर करिब ८५० वटा केबल कम्पनीले एनालग केबल प्रणालीको लाइसेन्स लिएका छन् । आगामी २०७५ बैशाख १५ सम्ममा देशभरीका एनालग प्रणालीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । एनालगबाट सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजश्व गुमाएको छ ।
बाणिज्य बैंकले तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स नपाउने, राष्ट्र बैंकले राख्यो २० प्रतिशतको सर्त
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स नदिने भएको छ । बाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकर लाइसेन्स मागेपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशक हरिशरण केसीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो अध्ययन समितिले केहि महिना अघि नै तत्काल बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नमिल्ने प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा बुझाएको हो । ‘राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले तत्काल बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन मिल्दैन भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ’, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने । श्रोतका अनुसार अध्ययन समितिले सेयर बजारमा बाणिज्य बैंकहरुकै हिस्सा ६० प्रतिशत रहेको अवस्थामा बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने सुझाव दिएको छ । ‘विदेशमा पनि बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने चलन रहेछ तर बाणिज्य बैंकहरुको हिस्सा ६० प्रतिशत रहेको हाम्रो सेयरमा बाणिज्य बैंकलाई नै ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा बजार गलत दिशामा जान सक्ने देख्यौं’, अध्ययन समिति श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । अध्ययन समितिमा सहभागी एक अधिकारीले सेयर बजारमा बाणिज्य बैंकहरुको हिस्सा २० प्रतिशत भन्दा कम नभएसम्म बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो जस्तो सेयर बजारको संरचना भएको मुलुकमा बाणिज्य बैंकलाई लाइसेन्स दिने चलन अरु देशमा पनि रहेनछ, हामीले पनि तत्काल बेला भएको छैन, अन्यथा बिकृति आउँछ भनेका हौं’, अध्ययन समिति श्रोतले भन्यो । उता, नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक डा. नबराज अधिकारीले भने बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुको सेवामा कुनै गुनासो गर्ने ठाउँ नदेखिएकाले ब्रोकर लाइसेन्सका दिन सकिने धारणा राखे । ‘बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुले पुँजी बजार सम्बन्धी अहिलेसम्म दिएका सेवाहरुले पुँजी बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्न, विदेशमा पनि बाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकर सेवा दिएका छन, हाम्रोमा पनि दिन सकिन्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका थियौं’, बोर्डका निर्देशक डा. अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । बोर्डले डा. अधिकारी कै नेतृत्वमा बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुन वा नहुने भन्नेबारे आफ्नो धारणा राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । अधिकारीले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने बाणिज्य बैंकले आफ्नै सेयर कारोबार गर्न भने नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । बैंकर्स एसोसियसनले बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । बाणिज्य बैंकहरुको मागमा धितोपत्र बोर्ड भने सकारात्मक रहँदै आएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले नै तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स दिन नसकिने बताएपछि सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा दिने बाणिज्य बैंकहरुको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिनका लागि ब्रोकर एसोसियसनहरुले पनि तिब्र लबिङ गर्दै आएका थिए । सेयर ब्रोकर नन्दकिशोर मुन्दडाले नेपालका सन्दर्भमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा स्वार्थ बाझिने दावी गरे । उनले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने स्पष्ट पारे ।
