बामपन्थी सपनाः पाँच बर्षभित्रै २३५० किलोमिटर विद्युतिय रेलमार्ग
काठमाडौं । बामपन्थी गठबन्धनले आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत पाँच बर्षभित्रै २३५० किलोमिटर भन्दा लामो रेल मार्ग निर्माण सम्पन्न् गरेर सञ्चालन गर्ने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । नेकपा(एमाले) र माओवादी केन्द्रले तयार पारेको संयुक्त घोषणा पत्रमा पाँच बर्षभित्र रसुवागढी–काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्ग, पुर्वपश्चिम रेलमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा तिब्रगतिको विद्युतिय रेलमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘आगामी ५ बर्षमा पुर्व पश्चिम राजमार्ग, पुर्व पश्चिम औद्योगीक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गहरुका समानान्तरमा तिब्र गतिको विद्युतिय रेलमार्ग सञ्चालन गरिनेछ । त्यसै गरि यसै अवधीमा रसुवागढी–काठमाडौं–बिरगञ्जमा तिब्रगतिको विद्युतिय रेलमार्ग सञ्चालन गरिनेछ’, बामपन्थी घोषणा पत्रमा भनिएको छ । बम गठबन्धनले घोषणा गरेको रेलमार्गको लम्बाई करिब २३४५ किलोमिटर हुन आउँछ । हाल धमाधम काम भैरहेको पुर्वपश्चिम रेलमार्गको लम्बाई ९४५ किलोमिटर रहेको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको लम्बार्ई १७७६ किलोमिटर छ । यसमा रेल मार्ग निर्माण गर्दा करिब १२०० किलोमिरटको हुन सक्ने रेल विभागका सिडिई प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । रसुवागढी–काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको लम्बाई २०० किलोमिटर हुने पनि उनले बताए । तराईमा निर्माण हुने रेलमार्गका औषत लागत प्रति किलोमिटर ४० करोड लाग्छ । पहाडमा पुलमा बनाईने रेलमार्गको निर्माण लागत तराईको भन्दा तीन गुणा बढि अर्थात करिब १ अर्ब २० करोड पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, सुरुङ मार्फत निर्माण हुने रेलमार्गको लागत पुलको भन्दा तीन गुणा बढि अर्थात प्रति किलोमिटर ३ अर्ब ६० करोडसम्म पर्छ । त्यसबाहेक बाम गठबन्धनले आगामी पाँच बर्षभित्रै राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरुमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रमुख शहरहरुमा सम्भाव्यता अनुसार मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम तथा अन्य अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने पनि बामपन्थी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । के के भयो रेलको काम ? रेल विभागका सिडिई उपाध्यायका अनुसार आगामी पाँच बर्षमा पुर्व पश्चिम रेलमार्गको केहि खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यस बाहेकका मध्यपहाडी लोकमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपाल र चीन सरकारबिच भएको सम्झौता अनुसार नेपालसँग छलफल गर्न चिनियाँ टोली नोभेम्बर ६ तारिखका दिन नेपाल आउँदैछ । काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६ वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनौट गरिसकिएको छ । काठमाडौैं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । सम्भव छ त लगानी जुटाउन ? उपाध्यायका अनुसार वर्तमान विश्वमा लगानीका लागि श्रोतको अभाव हुन्न अभाव हुन्छ त केबल नीति र नेतृत्वको । ‘लगानी ठुलो कुरा होइन, नीति र नेतृत्व राम्रो भयो भने पैसा सहजै जुट्छ’, उपाध्यायले भने । राजनीतिज्ञले सपना देख्नु उचित भएपनि केहि हदसम्म महत्वकांक्षी देखिएको उनले बताए ।
तीन वर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतिय सवारी साधन मात्रै, कहाँ पठाउने ८ लाख गाडी ?
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले आगामी तीन बर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतिय सवारी साधन मात्रै गुड्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि संयुक्त घोषणा पत्र तयार पारेका यी दुई दलले आगामी तीन वर्षभित्रै उपत्यकामा विद्युतिय सवारी साधन मात्रै गुड्न पाउने कार्ययोजना लागु गर्ने घोषणा गरेका हुन् । हाल बागमति अञ्चलमा १० लाख ४२ हजार ८ सय ५६ वटा सवारी साधन दर्तामा रहेका छन् । तीमध्ये ८ लाख भन्दा बढि सवारी साधन काठमाडौं उपत्यका भित्र नै गुड्ने गरको अनुमान छ । त्यस बाहेक बागमति अञ्चल बाहिर दर्ता भएका थुप्रै सवारी साधन उपत्यकामा गुडिरहेका छन् । बाम गठबन्धनले उपत्यकामा तीन बर्षभित्रै विद्युतिय सवारी साधन मात्रै गुड्ने कार्ययोजना लागु गर्ने भनेपनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे केहि उल्लेख गरेको छैन् । गठबन्धनले २ बर्षभित्रै सबै नेपालीका घरमा विद्युतिकरण गरिसक्ने महत्वकांक्षी योजना पनि घोषणा पत्रमा अघि सारेको छ । प्रमुख २ बाम पार्टीको गठबन्धनले आगामी निर्वाचनमा सरकार बनाउन पुग्ने जनमत प्राप्त गर्ने सर्वेक्षणहरुले दखाईरहेका छन् । बाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि गठन हुने सरकारले कसरी तीन बर्षभित्र उपत्यकामा विद्युतिय सवारी साधन मात्रै गुडाउने योजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त विद्युत, चार्ज स्टेशन, अहिले गुडिरहेका सवारी साधनको व्यवस्थापन लगायतका बारेमा गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ ।
ठूला कम्पनीले नाफाको १ प्रतिशत रकम कहाँ खर्च गर्ने ? नियमावली नबन्दा व्यवसायी तनावमा
काठमाडौं । वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले नाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा खर्च गर्नु पर्ने वाध्यकारी नियम छ । यो व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ४८ मा उल्लेख छ । त्यसको उपदफा २ नम्बरमा सबै उद्योगले सो प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कारोबारको रकम तथा आर्थिक वर्षका लागि सिएसआर अन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त कानुन लागू भईसकेको छ । वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै कम्पनीहरुले असोज मसान्तभित्र गत आर्थिक वर्षको नाफाको १ प्रतिशत रकम कहाँ र कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर उद्योग विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने हो । तर एनसेल बाहेक अरु कुनै पनि कम्पनीले यस्तो विवरण उद्योग विभागलाई बुझाएका छैनन् । ‘कानुन अव्यवहारिक भयो, कम्पनीले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक हितमा खर्च गर्न पनि सरकारसँग सहमति लिनु पर्ने, विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ठिक भएन’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भन्छन्–‘सरकारले व्यवसायीलाई विश्वास गर्नुपर्छ र यस्तो खर्च गर्न व्यवसायिलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ ।’ औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्नुपूर्व निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदहित्वको क्षेत्रमा नाफाको २ प्रतिशत खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको उनले बताए । ‘खर्च पनि कम गर भन्ने, त्यसमा पनि नियन्त्रण गर्न खोज्ने ?’ सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै व्यवसायीप्रति सरकारले विश्वास गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । के हो सिएसआर ? सिएसआरले कुनैपनि उद्योगको समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बुझाउने उद्योग विभागका निर्देशक भूसालले बताए । समुदायको विकास र संरक्षण नभई व्यवसायी र व्यवसायको पनि विकास र उन्नति हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै व्यवसायीक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) को अवधारणा विकास भएको उनी बताउछन् । ‘समग्र व्यवसायको सुरुवात, वृद्धि र विकासमा सबै पक्षहरूको आ–आफ्नै भूमिका रहेको हुन्छ, उनले भने, ‘व्यवसायसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई उनिहरुको भूमिकाको आधारमा व्यवसायले दिने प्रतिफल नै सिएसआर हो । सीएसआरलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले केहि हदसम्म संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ।’ ऐन आएपछि बन्नु पर्ने नियमावली नबन्दा सिएसआरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भइरहेको उद्योग विभागका निर्देशक दुर्गाप्रसाद भूसालले बताए । उनका अनुसार नियमावली बनाउनका लागि उद्योग मन्त्रालयमा गृहकार्य चलिरहेको छ । ऐनमा सिएसआरका लागि छुट्याइएको रकम योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्न उल्लेख छ । योजना तथा कार्यक्रम नबनेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भूसालले बताए । उनले भने, ’ऐनले उद्योगलाई मुनाफाको १ प्रतिशत सिएसआरमा खर्च गर्नु त भन्या छ । तर सिएसआर अन्तर्गत कस्ता कार्यक्रमहरु हुन्छन् भन्ने बारे बुझिएको छैन । यसलाई नियमावलीले मात्र प्रस्ट्याउनेछ । हालसम्म नियमावली बनेको छैन् ।’ ऐनमा ‘मूनाफाको १ प्रतिशत’ भनिएता पनि इंकित गर्न खोजिएको नाफाबारे स्पष्ट नभएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ऐनमा उल्लेख भएको मुनाफा भनेको खुद मुनाफा वा मुनाफा कुन हो स्पष्ट पारिएको छैन । यसलाई पनि नियमावलीले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ कानुन अनुसार नियावली नबनाउँदा व्यवसायीहरु अन्यौलमा मात्र परेका छैनन, कानुनको उक्त दफा पालना नगरेको भनेर सरकारले उद्योगलाई दिन सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
