सिंहदरबार नै मान्दैन कानुन, सहसचिव सहित ५२१ कर्मचारी कारबाहीमा
काठमाडौं । सरकारी जागिरमा ‘हाजिरीबापत तलब/पेन्सन र काम गरे घूस’ भन्ने उखान छ । देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका कर्मचारीहरु समयभन्दा ढिला कार्यालय आउने र तोकिएको पोशाक नलगाई तलबभत्ता लिनेगरेको पाइएको छ । गत विहिबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका चारैवटा प्रवेशद्वारहरु अनुगमन गर्दा उच्च अहोदाका कर्मचारीहरु पनि समयमा अफिस नआउने गरेको र तोकिएको पोशाक नलगाई कार्यालय प्रवेश गरेको भेटिएको हो । केन्द्रले गरेको अनुगमनका क्रममा तोकिएको पोशाक नलगाउने र समयमा कार्यालय नआउने ५२१ कर्मचारी फेला पारेको थियो । ती कर्मचारीलाई केन्द्रले सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । कर्मचारीहरुले सरकारबाट वार्षिक साढे सात हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता तर नलगाउने र ढिला आएर पनि तलब लिने गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालय समय अबधिभर अनिवार्य रुपमा पोशाक लगाउन र समयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यो पनि पालना नभएपछि सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाएर कर्मचारीहरुले पोशाक लगाए-नलगाएको र समय पालना गरे-नगरेको अनुगमन गरेको थियो । केन्द्रले बिहान साढे ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म सिंहदरबारको प्रवेशद्वारमा अनुगमन गरेको थियो । निजामती कर्मचारीलाई १०-४ बजेसम्म अफिस आउन र नियमित तोकिएको पोशाक लगाउन अनिवार्य छ । कार्यालयमा ढिला प्रवेश गर्ने कर्मचारीले हाजिर गर्न नपाउने नियम छ । सतर्कता केन्द्रका सहसचिव विष्णूराज लामिछानेका अनुसार सवा १० भित्र कार्यालय प्रवेश गर्ने कर्मचारी महिनामा तीनपटकसम्म हाजिर गर्नमिल्ने छुट दिइएको छ । यद्दपी सतर्कताले सवा १० बजेपछि प्रवेश गर्ने कर्मचारीमाथी छड्के गरेको उनले जानकारी दिए । संसदिय समिति, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका धेरै केन्द्रका अनुसार अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा बढी संसदीय समिति, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको छ । संसद समितिका ४० जना कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्दा तोकिएको पोशाक नलगाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका १२ जना कर्मचारीले पोशाक लगाएका थिएनन् भने ३ जना कर्मचारी ढिला कार्यालय पुगेका थिए । केन्द्रले गरेको अनुगमन निजामती तहका उच्च अधिकारी पनि समयमा कार्यालय नआउने र तोकिएको पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका १६ सहसचिव तथा २५ उपसचिव पनि मन्त्रालयमा ढिला हाजिर भएका थिए । त्यस्तै ढिला हाजिर हुनेमा गृह, अर्थ, संघिय मामिला, भौतिक पूर्वाधार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी पनि रहेका छन् । केन्द्रका सहसचिव लामिछानेले भने, ‘हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा नाम पठाइसकेका छौं । अब विभागिय कारबाही गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयहरुको हो ।’
चिनी उद्योगीको बार्गेनिङ : माग पुरा नभए स्थानीय उखु नकिन्ने
काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयले चिनीको भन्सार महसुल बढाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । आयातित चिनीमा भन्सार नबढाए उद्योगले किसानको उखु खरिद नगर्ने चेतावनी दिएपछि कृषि विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयले आपूर्तिलाई सिफारिस गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले उखु कृषकको हितलाई मध्य नजर गर्दै मन्त्रालयले सोही अनुसार निर्णय गरेको बताए । ’उखुको उत्पादन बढ्दै गइरहेको छ । भोली चिनी उद्योगले उखु खरिद गर्न बन्द गरेपछि किसान नै मर्कामा पर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरेका छौं ।’ चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा उखुको उत्पादन करीब २५ प्रतिशतले बढ्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । आयातित चिनी सस्तिएकै कारणले स्थानीय चिनी उद्योगहरुले उखु कृषकहरुबाट चिनी नकिन्ने सम्भावना रहेको कार्कीले बताए । आयातित चिनीको भन्सार महसुल पनि ३५ प्रतिशतले बढाउन चिनी उद्योग संघको माग छ । हाल १५ प्रतिशतसम्म रहेको भन्सार महसुललाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उनीहरुले प्रस्ताव गरेका थिए । भन्सार महसुल बढाउँदा स्वभाविकरुपमा चिनीको मूल्य बढ्छ । उद्योगीले सरकारलाई चौतर्फी दवाब दिएर चिनीमा एकाधिकार जमाउन खोजेको कृषि विकासका एक उच्च अधिकारीले बताए । ’अन्तिममा उपभोक्ता वा कृषक नै मारमा पर्ने देखिएको छ,’उनले भने, ’आयातित चिनीमा भन्सार बढाउँदा उपभोक्ता मर्कामा पर्छन, नबढाउँ त कृषकको लगानी डुब्ने खतरा छ ।’ दुई महिनादेखि उद्योगीले भारतबाट उखु ल्याउनका लागि मन्त्रालयलाई दबाव समेत दिइरहेको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय उत्पादनले नपुग्ने भन्दै भारतबाटै उखु ल्याउन दिन जोडदार माग गरेका थिए । मन्त्रालयको छलफलमा कृषकले उद्योगीलाई आवश्यकताअनुसार प्रशस्त उखु दिने प्रतिबद्धता दिएपछि भारतबाट उखु ल्याउने कुरा सेलाएको थियो । ’यसमा उद्योगीको ठुलो स्वार्थ लुकेको छ, ’ती अधिकारीले भने, ’१५ दिन अघि मात्र वाणिज्य मन्त्रालयले स्थानीय कृषकको हितलाई मध्य नजर गर्दै भारतबाट उखु ल्याउन नदिने भएपछि उनीहरु आयातित चिनीलाई निषेध गराउन लबिङ गरिरहेको बुझिन्छ ।’ विदेशबाट आयात गरिएको चिनीको मूल्य सस्तो भएको भन्दै आयातित चिनीमा भन्सार महसुल बढाउनूपर्ने माग गर्दै उखु खरिद नगर्ने बताएका थिए । विदेशबाट चिनी आयात रोक्न समेत चिनी उद्योगीले आपूर्ति मन्त्रालयलाई दबाव दिएका थिए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आयात गर्ने चिनी सिमावर्ती क्षेत्र अन्तर्गत वीरगञ्जमा प्रतिकिलो ७९ रुपैयाँ छ भने उपत्यकामा ८२.५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । नेपालमा चिनीको लागत नै ७४.०२ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने र ९० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा चिनी तुलनात्मक रुपमा सस्तो भएकाले आयातित चिनीसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ ११० रुपैयाँबाट घटेर १०३ पुगेको र चिनीको मूल्य पनि १८० अमेरिकी डलरले घटेको उद्योगीले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चिनीको उत्पादन १ लाख २९ टन चिनी उत्पादन भएको थियो । यद्दपी देशभरको वार्षिक माग साढे दुई लाख टन छ ।
कहिले आउँछ एनसेल, युटिएल र नेपाल स्याटेलाइटको आइपीओ ?
काठमाडौं । कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले ५ करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी रहेका दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु २ बर्षभित्रै पब्लिक कम्पनीमा परिणत भैसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ साल बैशाख १९ गतेदेखि संसोधित ऐन कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि ५ करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई पब्लिक बनाउनेबारे अन्यौल कायमै रहेको देखिन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले चासो नदेखाउँदा अझै कुनै प्रक्रिया नै अघि नबढेको हो । कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधन अनुसार एनसेल, युटिएल र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले २ बर्षभित्रै पब्लिक कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुनुपर्नेछ । एनसेलको चुक्ता पुँजी १० करोड छ भने युटिएलको चुक्ता पुँजी २१ करोड ५० लाख र नेपाल स्याटेलाइटको चुक्ता पुँजी १० करोड रहेको छ । ‘ऐनले पब्लिक कम्पनी बन्न मात्रै भनेका हौं, पब्लिकलाई सेयर जारी गराउने वा नगराउने भन्ने कुरा सम्बन्धीत कम्पनी कै कुरा हो ।’ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका उप रजिष्ट्रार राजेन्द्र थापाले भने । ‘सेयर जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा कम्पनीमै भर पर्छ, पब्लिक कम्पनीमा जान चाँही जानुपर्छ ।’ नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको कानुन शाखाका प्रमुख रेवतिराम पन्तले भने । ऐनले २ बर्षको समय रहेको र कुन निकायले के गर्ने भन्नेबारे कुरा स्पष्ट नभएकाले तत्कालै ती दुर सञ्चार कम्पनी पब्लिक बनिहाल्ने अवस्था नदेखिएको पनि बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरले दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पब्लिक कम्पनीका रुपमा परिणत भएर सेयर जारी गर्न छुट्टै कार्यबिधी आवश्यक नपर्ने बताए । ‘कानुनमै प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ, धितोपत्र बोर्डले कुनै कार्यबिधी बनाउनु आवश्यक छैन, दुर सञ्चार प्राधिकरणले चाहे बनाउन सक्छ’, बोर्डका सयहाक प्रवक्ता घिमिरेले भने । ऐनले पब्लिक कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नै पर्ने बाध्यता नरहेको बताउँदै उनले नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा अनिवार्य गराउन सक्ने बताए । एनसेलले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । तर सेयर जारी गर्नका लागि स्पष्ट कार्यबिधी आवश्यक रहँदै आएको छ । यी तीन वटै कम्पनीले आगामी डेढ बर्षभित्र पब्लिकलाई सेयर जारी नगरेपनि न्युनतम सात जना लगानी कर्तालाई भने सेयर बेच्नै पर्नेछ । किनकी कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले पब्लिक कम्पनी बन्नका लागि न्युनतम सात जना सेयरधनी हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
