तराई डुबानमा बग्यो ६१ अर्ब, पुनर्स्थापनाका लागि ७३ अर्ब खर्चने योजना
काठमाडौं । सरकारले गत साउनमा आएको बाढीबाट करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आंकलन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको हो । यो क्षति नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत हो । सबैभन्दा बढी क्षति आवास, सिंचाइ, पशुपंक्षी तथा अन्नबालीमा भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सामान्य प्रभाव पार्ने भएपनि स्थानीय अर्थतन्त्रमा भने ठुलो प्रभाव पारेको आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए । आयोगले गत साउन २७ देखि ३० सम्म बाढीका कारण देशभरका विपत्ति प्रभावित १८ वटा जिल्ला तथा ९ वटा क्षेत्रहरुमा फिल्ड अफिसले संकलन गरेको तथ्यांकमा आधारित उक्त क्षेत्रको पुन: स्थापनाका आवश्यकताको मूल्यांकन गरेको थियो । ९ वटा क्षेत्रमा समाजिक क्षेत्र अन्तर्गत आवास, स्वास्थ्य र शिक्षा, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरु अन्तर्गत कृषि, पशुपालन र सिचाँइ र, पूर्वाधारका क्षेत्र अन्तर्गत यातायात, खानेपानी सरसफाइ र उर्जा पर्दछन् । पुनस्थापनाका लागि ७३.२२ अर्ब खर्च लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २-३ वर्षको अवधिमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आवश्यक हुने अनुमान गरेको छ । पुनस्थापनाको रकम उच्च देखिएपनि पुनस्थापना कार्यक्रमको व्यवस्थित योजनाले वित्तीय रुपमा पनि व्यवहारिक र खर्च धान्न सकिने रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेले सबै सरोकारवाला निकायको साझा प्रयासमा कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सम्भव रहेको बताएका छन् । उनले विगतमा भूकम्पपीडितका लागि जस्तो दाता सम्मेलन गर्ने तयारी नरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘विश्वव्यापीरुपमा पुन स्थापना कार्यक्रमको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो कार्यक्रम सरकारले मात्र गरेर हुँदैन । विकास साझेदार, गैर सरकारी संस्थाहरु र निजी क्षेत्रले पनि यो अभियानमा आफ्नो स्रोत ल्याउँछन् ।’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार सुमनलाल कर्णको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणमा बाढी पीडितका लागि पुनस्थापना विशेष इकाइ समेत गठन गरिएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाको म्याद थप
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाको म्याद थप काठमाडौ । सरकारले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको समय थप गरको छ । माथिल्लो कर्णालीका लागि १ वर्ष र अरुण तेस्रोका लागि ६ महिना म्याद थप गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बोर्ड बैठकले दुबै आयोजनाको म्याद थपका निर्णय गरेको हो । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा भएको बिलम्बका कारण आयोजनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै ९ सय मेगावाट क्षमताको कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेका थिए । जीएमआरले आगामी असोजको पहिलो सातासम्म लगानी जुटाइ आयोजना निर्माणको चरणमा पुर्याउनु पर्ने छ । यस्तै एसजेवीएनको समय आउदो चैतको दोस्रो सातासम्म थप भएको छ । अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेवीएनले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाइ सकेको छ भने माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले लगानी जुटाउन बाँकी छ । सरकारले वनको जग्गा दिन ढिलाइ गर्दा आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो । एसजेवीएनले लगानी जुटाइसक्दा पनि वनको जग्गा नपाउदा काम सुरु गर्न सकेको थिएन् । यस्तै माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले जग्गा अधिग्रहको काम सुरु गरी रकम भुत्तानीको काम पनि थालेको छ ।
१२०० मेगावाटको बुढिगण्डकी अब आफ्नै लगानीमा, यसरी जुट्दैछ पैसा
काठमाडौं । १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पूर्वाधार करबाट १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ ।तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट मार्फत बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि श्रोत जुटाउन भन्दै डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंया पुर्वाधार कर लगाएको थियो । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भनेर लगाईको पुर्वाधार कर वापत १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिरेन्द्र गोइतले विकासन्युजसँग भने । उता, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्ण बहादुर कार्कीले बुढगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । ‘८ हजार रोपनी जमिनका लागि ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण भैसकेको छ, चालु आर्थिक बर्षको बजेटले १० अर्ब रुपैंयाँ दिएको छ, सो रकमबाट पनि थप मुआब्जा वितरणको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ’, आयोजनाका इञ्जिनियर कार्कीले विकासन्युजसँग भने । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखा जिल्लाका बासिन्दालाई सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गरिएको हो । आयोजनाले जमिनको मुआब्जाका लागि मात्रै ३३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । मुआब्जा, पुनस्थापना, पुननिर्माण र पुनर्बासका लागि मात्रै ५९ अर्ब रुपैंयाँ लाग्नेछ । तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दशन शर्माले चिनको गेजुवा कम्पनीसँग २०७३ जेठ १० गते निर्माण सम्बन्धी सम्झौत पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
