सगरमाथा इन्स्योरेन्सले दुई वर्षको नाफाबाट एकै पटक बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को नाफा एकै पटक वितरण गर्ने भएको छ । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ बनाउने र सकेसम्म धेरै बोनस सेयर वितरण गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ‘कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ नाफाबाट करिब ३७ करोड बोनस सेयर वितरण गर्ने र करिब १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने गरी पुँजी वृद्धि योजना बीमा समितिलाई बुझाएको छ’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले भने–‘सकेसम्म हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न नपारोस्, बोनस सेयर वितरण गरेर नै १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकियोस् भन्ने कम्पनीको चाहाना हो ।’ आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा कम्पनीको खुद नाफा २७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भएको उनले जानकारी दिए । त्यसबाट नियमअनुसार ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ बीमा कोष, महाविपत्ति कोषमा राखेको भने वितरणयोग्य नाफा १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जगेडा कोषमा राखेको छ । चुक्ता पुँजी ५३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको यस कम्पनीको बीमा कोष पनि ५३ अर्ब ८२ करोड भएको छ । बीमा समितिको नियम अनुसार चुक्ता पुँजी सरह बीमा कोष रकम नपुगेसम्म खुद नाफाको ५० प्रतिशत रकम बीमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी वर्षको खुद नाफाबाट १० प्रतिशत महाविपत्ति कोषमा राखी बाँकी रकम बोनस सेयरको रुपमा लगानीकर्तालाई वितरण गर्ने कम्पनीको योजना रहेको पाइएको छ । गत वर्षको नाफा यस वर्ष सेयरधनीलाई वितरण नगर्ने निणर्य सञ्चालक समितिले गरेको छ । ‘कम्पनी नाफामा छ । लाभांश वितरण गर्ने अवस्थामा छ’ उनले भने ‘लाभांश वितरण शैली कम्पनी अनुसार फरक हुन सक्छ ।’ सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले तीन वर्षअघि एक पटक लाभांश स्थगित गरेको थियो । त्यसपछिको वर्ष १२९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
हरित जलवायु कोषको रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नगर विकासले पाउने
काठमाडौं । हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को रकम उपयोग गर्न नेपालबाट दुई संस्था छनौट भएका छन् ।जीसीएफको रकम उपयोग गर्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नगर विकास कोष छनौट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिअन्तर्गतको जीसीएफ मार्फत रकम पाउने रकम परिचालन गर्न नगर विकास कोष र इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई छनौट गरेको हो । मन्त्रालयले प्रमाणिकरणका लागि दुई संस्थालाई कोषमा पठाउने भएको छ । कोषबाट पास भएपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नगर विकास कोषले रकम पाउने छन् । यसअघि बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल प्रकृति संरक्षण कोष छनौट भएका थिए । कोषमा १० अर्ब डलरको ग्लोबल फन्डका लागि प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यही फन्डबाट बैंकले कोषको रकम पाउने भएका हुन् । जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरणमा काम गर्नका लागि ग्लोबल फन्डबाट रकम उपलब्ध हुने छ । कोषको रकम संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य मुलुक, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)मार्फत पनि उपयोग भइरहेको छ । कोषले लैगिंक समानता, पारदर्शीता, हरितगृह ग्यास न्युनिकरण, कार्यशैलीलगायत, हरितगृह ग्यास न्युनिकरणमा गर्ने योगदान र प्रस्तुत योजना हेरेर रकम उपलब्ध गराउने छ । नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको साझेदार भएकाले प्रक्रिया सुरु गरेको हो । नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । पेरिस घोषणापत्र अन्र्तगत यो कोष खडा भएको हो । जलवायु परिवर्तनले पारेको र पार्न सक्ने असर न्यून गर्न नेपालले अनुुकूलन कार्यक्रम आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसका लागि कार्यक्रमको खाका तर्जुमा सुरु गरेको थियो । खाका बनाउन र भावी कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले अर्थमार्फत जीसीएफसमक्ष सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो । जीसीएफको कार्यालय कोरियामा छ । नेपालले आगामी दिनमा साना, मझौला र ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि जीसीएफबाट सहयोग पाउन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले सन् २०२० देखि प्रतिवर्ष १ खर्ब अमेरिकी डलर अति कम विकसित मुलुकहरूका लागि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । अहिले अति कम विकसित मुलुकहरूले पाउनुपर्ने रकम राष्ट्रसंघीय र विभिन्न संस्थामार्फत अर्थात् घुमाउरो बाटोबाट मात्र प्राप्त हुँदै आएको छ । कम विकसित मुलुकले त्यो बाटो झन्झटिलो भएको भन्दै सरकारलाई नै सिधै प्राप्त हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
पश्चिमसेती बनाउन विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच शुक्रबार सम्झौता हुँदै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनले कर्पोरेशनबीच संयक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) हुन भएको छ ।आउदो शुक्रबारसम्म दुई संस्थाबीच साढे ७ सय मेगावाट आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने विषयमा जेभीए हुन लागेको हो । जेभीएका लागि थ्री गर्जेजको उच्चस्तरिय टोली बुधबार काठमाडौ आउदै छन् । बिहीबार वा शुक्रबारसम्ममा जेभीए भइसक्ने प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । जेभीए भएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने छ । यसअघि भएको जेभीए गर्ने प्रस्तावलाई प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । ०६९ भदौमा भएको समझदारीपत्र (एमओयू) मा ६५ प्रतिशत थ्री गर्जेजको २५ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ । पश्चिम सेतीमा लगानी ल्याउन चीन र नेपालबीच कानून बाझिएपछि चाइना थ्री गर्जेजलाई समस्या भएको छ । विदेशमा सत्प्रतिशत लगानी हुने परियोजनामा मात्र स्वीकृति लिनुनपर्ने र साझेदारीमा निर्माण हुनेमा चीन सरकारले आयोजना पास गर्नुपर्ने प्रावधान भएपछि उसलाई लगानी ल्याउन समस्या भएको हो । जलासययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर (पीपीए), पुर्नबास, पुर्नस्थाना, जग्गा प्राप्तिको विषयमा उसले कानूनी स्पष्टता खोजेको छ । सरकारले जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दर सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
