संघीयता कार्यन्वयनले २ खर्ब २० अर्ब बचत, ४० प्रतिशत कार्यालय घट्ने
काठमाडौं । संघीयता कार्यन्वयनले प्रशासनिक खर्च बढाउने तर्कहरु आईरहेका बेला २ खर्ब २० अर्ब बचत हुने नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ । यस्तो तथ्य ल्याउने व्यक्ति अरु कोहि नभएर अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी नै हुन् । भर्खरै अर्थ सचिवबाट अवकास लिएका डा. शान्तराज सुवेदीले संघियता कार्यान्वयनसँगै खर्च बढ्ने बताएपछि वर्तमान अर्थ सचिव अधिकारीले नयाँ तथ्य अघि सारेका हुन् । हाल सरकारका ३ हजार ५ सय भन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यलय रहेको तीनको संख्या घटेर २ हजार भन्दा कम आउने भएपछि सरकारको खर्च घटने भएको हो । ७५३ स्थानिय तह र प्रदेश संरचना कार्यन्वयनमा आएपछि कार्यलयको संख्या घट्ने भएपछि सरकारको खर्चमा कमी आउने सचिव अधिकारीले बताए । ती कार्यलय स्थानिय तह र प्रदेशमा रहने भएपछि संख्या घट्ने उनको भनाई छ । झण्डै ४० प्रतिशत कार्यलय कटौति हुने भएपछि खर्च स्वभाविक रुपमा घट्ने सचिव अधिकारी बताउछन् । उनले चालु खर्चअन्र्तगत ३ हजार ५ सय सरकारी कार्यलयले मालसामान सेवा मसलन्दमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगतअन्र्तगत जग्गा भवन निर्माण, सवारीसाधन र मेशिनरी उपकरण खरिद संघीय कार्यलयले गर्ने भएपछि १ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने उनको भनाई छ । “खर्बौ रुपैयाँ बचत हुने भएपछि संघीयता कसरी महंगो भयो ?” सचिव अधिकारीको प्रश्न थियो । यस्तै स्थानिय तहमा नयाँ नियुक्त नगरी हालको कर्मचारी संयन्त्रबाट व्यवस्थापन गर्ने, प्रादेशिक लोकसेवा गठन नभएकाले तत्काल नयाँ कर्मचारी भर्नाको संभावना नरहेकाले खर्च बढ्ने संभावना नरहेको अधिकारीले जानकारी दिए । ७५३ स्थानिय तहका लागि भवनलगायत अन्य पुर्वाधार बनाउन थप १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएको उनले जानकारी दिए । “संघीयताले खर्च बढायो भन्ने कुरा मात्र आइरहेको छ” सचिव अधिकरीले भने “संघीयता कार्यन्वयनमा आएपछि ठुलो रकम वचत हुने देखिएको छ ।” संघीयता पुर्ण कार्यन्वयनमा आएपछि सरकारलाई वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च बढ्ने उनले जानकारी दिए । वित्तीय संघीयता चुनौति देखिएपछि व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिएको उनको भनाई छ ।
बैठक बस्न नसकेपछि प्राधिकरणको एनभीभीएनलाई पुनः ३ महिना विद्युत आयातको म्याद थप्न पत्राचार
काठमाडौं । निर्धारित समयमा बैठक बस्न नसकेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली आयातको म्याद ३ महिना पुनः थप गर्न भारतको भारतको नोडल एजेन्सी एनपीटीसी विद्युत व्यापार निगम (एमभीभीएन) लिमिटेडलाई पत्र पठाएको छ । मंगलबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिगले विशेष परिस्थितिका कारण बैठक बस्न नसकेको भन्दै एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई ३ महिना अर्थात आउदो मार्चसम्म विद्युत आपूर्ति पहिलाको दरमा नविकरण गर्न पत्रचार गरेका हुन् । ढल्केबर मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट १४५ मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा अर्थात ३.६० भारु रहेको छ । यो प्रसारणलाइनबाट बिजुली आयातको म्याद पुस १५ गतेसम्म थियो । एनभीभीएनलाई थप ३ महिना म्याद थप गर्न पत्राचार गरेको प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । पुरानो दरमा बिजुली आपूर्ति गर्न प्राधिकरणले एनभीभीएनलाई आग्रह गरेको उनले बताए । यसअघि दुई देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव स्तरिय संयुक्त स्थायी समिति बैठक गरेर थप बिजुली आयातको सम्झौता गर्ने कार्यसुचि भएपनि ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भइनसकेकको कारण देखाउदै मौखिक रुपमा भारतको ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेपछि दुई देशबीचको सचिवस्तरिय बैठक रोकिएको हो । बैठक बुधबार सहसचिवस्तरिय संयुक्त कार्यसमूह र बिहीबार सचिवस्तरिय स्थाइ समिति बैठक बस्ने मिति तय भएको थियो । गत अक्टुबरमा म्याद थप भएपनि पुनः डिसेम्बरसम्मका लागि ३ महिना म्याद थप गरेको थियो । एनभीभीएनले बिजुलीको भाउ बढाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणले भाउ बढाउन मानेको छैन । संयुक्त स्थायी समिति बैठकले न्यु बुटबलदेखि न्यु गोरखपुरसम्म ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको वित्तीय प्रारुप तयार गरी सम्झौता गर्ने कार्यसुचि थियो । बैठक नभएपछि यो पनि रोकिएको छ ।
बामपन्थी सरकारका अर्थमन्त्रीः पाण्डे, पौडेल वा ज्ञवाली
काठमाडौं । मुलुकको राजनीतिमा अनपेक्षित घट्नाक्रम देखिएन भने आगामी एक महिनाभित्र नयाँ सरकार गठन हुनेछ । सम्भवतः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोश्रो इनिङ सम्हाल्नेछन् । ओलीले सरकारमा आफ्ना विश्वास पात्रहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने कुरामा दुई मत छैन् । मुलुकको ढुकुटी सम्हाल्ने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीका लागि एमाले भित्र ३ जना नेताहरुको चर्चा सुरु भएको छ । पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलसँगै प्रदिप ज्ञवाली पनि अर्थमन्त्रीको रेसमा सहभागी भएका छन् । पाण्डे माधव नेपालका विश्वास पात्र हुन भने पौडेल र ज्ञवाली एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वास पात्र हुन् । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेर पाण्डेले राम्रो छाप छाडेका थिए । पछिल्लो समय विश्व बैंक, एडिबी, जाइका, कोइका लगायतका विकास साँझेदार अन्तराष्ट्रिय निकायले पाण्डेलाई अर्थतन्त्र बुझेको बामपन्थी अर्थमन्त्रीका रुपमा लिँदै आएका छन् । त्यसो त पौडेल पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेर लोकप्रिय बजेट ल्याएका व्यक्ति हुन् । प्रदिप ज्ञवाली भने जन आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारमा पर्यटन मन्त्री बनेका थिए । उनी तत्कालिन सरकार र विद्रोही माओवादीबिच वार्ता गर्न गठित समितिमा सदस्य समेत रहेका थिए । पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई आधार बनाईयो भने सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनेछन् । पाण्डेलाई एमाले भित्र मात्रै नभएर बाहिर पनि सफल र अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिका रुपमा हेरिन्छ । पाण्डेले अर्थमन्त्री बनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र तर्फ स्नातकोत्तरमा भर्ना समेत गरेका थिए । उनी अहिले पनि अर्थशास्त्र सम्बन्धी विश्व प्रसिद्ध पुस्तकहरुको अध्ययनका लागि बिशेष समय दिन्छन् । केपी ओली भने यसपाली विष्णु पौडेल र प्रदिप ज्ञवाली दुबैलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा रहेको एमाले श्रोतले बतायो । त्यस्तो अवस्थामा विष्णु पौडेलले पुनः अर्थमन्त्री बन्ने अवसर पाउने सम्भावना छ । अर्काे विकल्प भनेको विष्णु पौडेललाई अर्थ बाहेकको अर्काे कुनै महत्वपुर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर ज्ञवालीलाई अर्थमन्त्री बनाउने सम्भावना पनि छ । ज्ञवालीलाई एमाले भित्र अध्ययनशिल र वैचारिक व्यक्तित्व मानिन्छ । जे भएपनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन हुने सम्भावित बामपन्थी सरकारमा पाण्डे, पौडेल र ज्ञवालीमध्येबाटै एक जना अर्थमन्त्री बन्नेछन् । ओलीले अन्तिम विकल्पका रुपमा भने राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउने सम्भावनालाई पनि नकार्न नसकिने एमाले श्रोत नै बताउँछ ।
