२ वर्षपछि बुटबल पावरको आम्दानी भारी घट्ने, लगानीकर्ताको लाभांशमा पनि कटौती हुने
काठमाडौ । आगामी २ वर्षपछि बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीबीसी) को आम्दानीमा भारी गिरावट आउने भएको छ । ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजनाको विकासकर्ता हिमाल पावर लिमिटेडबाट वर्षेनी पाउँदै आएको ४० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांशमा भारी गिरावट आउने भएपछि बीपीसीको आम्दानी घट्ने भएको हो । आम्दानीमा कमी आएपछि लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा पनि गिरावट आउने छ । २ वर्षपछि अर्थात सन् २०२० जुलाईमा हिमाल पावरले निर्माण गरेको खिम्ती आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जाने छ । सोही समयदेखि हिमाल पावर र विद्युत प्राधिकरणबीच अमेरिकी डलरमा भएको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) को म्याद सकिने भएपछि करोडौ रुपैयाँ आम्दानी गुमाउने भएको हो । खिम्तीको आधा स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणमा हस्तान्तरण र डलर पीपीएको म्याद सकिएर नेपाली मुद्रामा कम दर रेट कायम भएपपिछ बीपीसीले हिमाल पावरबाट हाल पाउदै आएको वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ लाभांश घटेर केही करोडमा सीमित हुनेछ । त्यसपछि लगानीकर्ताले पाउने लभांशमा भारी गिरावट आउनेछ । हिमाल पावरबाट पाउने ५० करोड रुपैयाँ लाभांशले बीपीसीको नाफा बढेर वार्षिक २८ प्रतिशत हारहारीमा लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । २ वर्षपछि बीपीसीले खिम्तीबाट प्राप्त हुने न्युन लाभांश र ९.४ मेगावाटको आँधिखोला, १२ मेगावाटको झिम्रुक र ४ मेगावाटको खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेडबाट पाउने लाभांशमा मात्र निर्भर हुने छ । यी आयोजनाबाट धेरै आम्दानी नहुने भएपछि नाफामा कमी आउने देखिएको छ । नयाँ आयोजना नबनाएर हिमाल पावरमा मात्र निर्भर रहदा सन् २०२० पछि बीपीसीले लगानीकर्तालाई लाभांश नै दिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । खिम्तीको प्रवद्र्धक हिमाल पावरमा बीपीसीको १७ प्रतिशत स्वामित्व छ । बीपीसीले हिमालबाट वार्षिक औसत न्युनतम् ४० करोडदेखि बढीमा ५० करोड रुपैयाँ लाभांश पाउँदै आएको छ । आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा गएपछि हालको पीपीए सम्झौता पनि सकिनेछ । नयाँ पीपीए सम्झौता हुने भएपछि हिमाल पावरबाट बीपीसीले पाउने लाभांशमा पनि भारी गिरावट आउनेछ ।खिम्ती आयोजना बुट नीतिअन्र्तगत निजी तथा विदेशी लगानीबाट निर्माण भएको पहिलो आयोजना हो । आयोजनाले सन् २००० को जुलाइ ११ तारिखदेखि विद्युत उत्पादन थालेको हो । हिमाल पावरको ५० वर्षको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रहेको छ । हिमाल पावर बीपीसी, नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एस, जीई इनर्जी एसको संयुक्त लगानी रहेको छ । त्यसबेला आयोजना बनाउन १४ करोड ५२ लाख डलर लगानी भएको थियो । विद्युत प्राधिकरणसंग डलरमा पीपीए गदा १ डलर बराबर ५२ नेपाली रुपैयाँ थियो । २ दशकको अन्तरालमा डलर मजवत भएर १०४ रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले सांग्रिला इनर्जी लिमिटेडलाई ९६ करोड रुपैयाँमा बीपीसीको ७० प्रतिशत सेयर बेचेको हो । यसमा सांग्रिलाको ६८.९५ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १०, सरकारको ९.९, इन्टरकास्ट नेपालको ६, युनाइटेड मिसन टु नेपालको २.७९, कर्मचारीको २ र प्राधिकरणको १ प्रतिशत सेयर छ । ५ वर्षमा बीपीसीले १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने केहि वर्ष बीपीसीको आम्दानीमा गिरावट आएपनि पाँच वर्षको लक्ष्य सम्पन्न भएपछि बीपीसीका लगानीकर्ता मालमाल हुने अवस्था आउने देखिन्छ । आगामी पाँच वर्षपछि बीपीसीले चीनियाँ कम्पनीको साझेदारीमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ । १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न बीपीसीले २ खर्ब रुपैयाँ चीनियाँ लगानी ल्याउनेछ । आफनो लगानीमा बीपीसीले ३७.६ मेगावाटको कावेली ए आयोजना कावेली इनर्जी लिमिटेड र ३० मेगावाटको न्यादी आयोजना न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडमार्फत बीपीसीले निर्माण गरिरहेको छ । यी दुबै आयोजना ३ वर्षमा सम्पन्न हुदैछन् । बीपीसीले जलविद्युत आयोजना बनाउन चीनका ३ वटा कम्पनी र नेपाली साझेदार बीपीसीको संयुक्त लगानीमा एसजीआईजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रोपावर ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना भएको छ । तत्काल १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुँजी रहने होल्डिङ कम्पनीमा बीपीसीका २०, चीनको सिचवान इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (एसजीआई) ५१ र छेन्दु सिनचेन इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको १७ र क्योङ इन्जिनियरिङ कनसल्टिङ कम्पनी लिमिटेडको १२ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी लगानी संरचना तयार पारेको छ । होल्डिङस कम्पनीमा बीपीसीले ३८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । बीपीसीको संचित कोषमा २ अर्ब ३६ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । यस्तै सहायक कम्पनीमार्फत बीपीसीले १०८ मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङमस्र्याङदी आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । यो आयोजनामा चीनियाँ लगानी हुने छ । सानो आयोजनामा मात्र बनाउन नहुने मान्यताका आधारमा जविद्युतमा ठुलो लगानी भित्राउने तयारी भएको उनको भनाई छ ।
हिमालयन बैंकले सेयरधनीलार्इ ७ अर्ब ३० कराेडकाे बाेनस सेयर दिइसक्याे -अशोक राणा
अशोक राणा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन बैंक लिमिटेड बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७४ (वाफिया)ले बैंकको सञ्चालक समिति ७ जनाको मात्र हुनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि धेरै बैंकहरुमा संस्थापकहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सञ्चालक संख्या ४ बाट ३ झरेको छ । यस व्यवस्थाका कारण धेरै बैंकमा विवाद छ, हिमालयन बैंक समेत । हिमालयन बैंकमा बेलावखत यस्ता समस्या आउँछन् तर बैंकले निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ । २५ वर्षअघि ६ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानीमा खुलेको यो बैंक अहिले ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीसहितको ठूलो बैंक भएको छ । सरकारले हालै मात्र यस बैंकलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाएकोमा सम्मान पनि गरेको छ । बैंकको गतिविधि पारदर्शि हुँदै गएको, बैंकको संस्थागत प्रणालीमा सुधार हुँदै गएको, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन् । प्रस्तुत छ राणासँग विकासन्युजले गरेको विकास वहस । बैंकको साधारणसभा कहिले हुन्छ र सेयरधनीलाई कति लाभांश दिने योजना छ ? गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसमा लाग्न कर प्रयोजनको लागि नगद लाभांश दिने निर्णय सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृत पनि दिएको छ । बीचमा एउटा मुद्दा अदालतमा पर्यो । त्यसले साधारणसभा गर्न केही ढिला भएको हो । हामी छिट्टै साधारणसभा गर्नेछौं । हिमालयन बैंकका प्रमोटरबीचको पटक पटक किन विवाद हुन्छ ? होइन । हिमालय बैंकको २५ वर्षको इतिहास हेर्नुहोस् । बैंकका प्रमोटरको संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छैन र त्यसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमा पनि कुनै विवाद छैन । बोर्डमा एकदमै स्थीरता छ । अहिले देखिएको नयाँ परिस्थिति भने वाफिया आएपछि सिर्जना भएको हो । अहिलेको विवाद हिमालयन बैंक भित्रको गतिविधिले होइन, सरकारको नीतिका कारण उत्पन्न भएको हो । ८ जना सञ्चालक रहेकोमा एउटा पद खाली भएको थियो । यही बेलामा बाफिया आयो, ७ जना मात्र सञ्चालक हुनुपर्ने भयो । राष्ट्र बैंकले पनि सर्कुलर जारी गरेर छिटोभन्दा छिटो बाफिया कार्यान्वन गर्नु भन्यो । बीचमा पीपी खेतानले बोर्डमा आउन खोज्नुभयो । बैंकले बाफिया पनि कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा पनि संशोधन गरेर बोर्ड ७ जनाको बनाउने, साधारणसभा गरेर सबै प्रक्रिया पुरा गर्दै बोर्ड ७ सदस्य बनाउने बाटो लियो । तर पीपी खेतान अदालत जानुभयो । अहिले हिमालयन बैंकको ग्राेथ कस्तो छ ? हामी टप थ्री बैंकमा छौं । ६ करोड लगानीमा खुलेको बैंक हाे । अहिले ८ अर्ब रुपैयाँको भयो । जम्मा हामीले ६४ करोडको मात्र हकप्रद सेयर निष्काशन गरेका हौं । बाँकी सबै पुँजी बोनस सेयरबाट वृद्धि गर्यौं । २५ वर्षमा बैंकले सेयरधनीलार्इ ७ अर्ब ३० कराेड रूपैयाँ बराबरकाे बाेनस सेयर मात्र दिइसक्याे । हरेक वर्ष २० देखि २५ प्रतिशत लाभांश दिन सफल भएका छौं । हाम्रो टार्गेट पनि त्यही हो । हरेक वर्ष हाम्रो विजनेश ग्रोथ कम्तिमा १२/१५ प्रतिशत छ । हामी धेरै जोखिम लिन चाहादैनौ । जोखिमको कुरा गर्दा केही पुराना केसको बारेमा कुरा गरौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हिमालयन बैंकले दिएको बैंक ग्यारेन्टी ६७ करोड रकम फसेको धेरै भयो । त्यो पैसा अब उठ्दैन ? त्यो पैसा उठ्ने सम्भावना छ । त्यो पैसा उठाउन पहिला मेलम्ची आयोजनाबाटै बैंकले राम्रो सहयोग पाएन । अहिले मेलम्चीले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ । यस मुद्दाको सुनुवाई चीनको अदालतमा सन् २०१८ को अन्तिममा हुँदैछ । अदालती प्रक्रिया नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि लामो हुने रहेछ, हो ? हो । हामीसँग अर्को पनि यस्तै अनुभव छ । १५ वर्षअघि इजरायलबाट रासायनिक मल आयात गर्दाको एलसी विवाद अहिले पनि सकिएको छैन । मुद्दा त हामीले जित्यौ तर भुक्तानी गर्नु पर्ने पाटीले आफूलाई टाट उल्टिएको घोषणा गर्यो । १ करोड ६० लाख डलर फसेको थियो । १ करोड ३० लाख डलर हामीले पायौं । ३० लाख डलर अझै हामीले पाउन सकेका छैनौं । हिमालयन बैंकको नेशनल ट्रेडिङमा पनि ठूलो रकम फसेको थियो, त्यो कुन अवस्थामा छ ? नेशनल ट्रेडिङसँग ७२ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी थियो, त्यो उठ्यो । हाम्रो मात्र होइन, ७ वटा बैंकको कन्सोर्टियम लोन थियो, त्यो सबै उठ्यो । अबको बैकिङ क्षेत्रको जोखिमहरु के के हुन् ? अबको चुनौति भनेको सबै बैंकको पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ भयो । पुराना बैंकसँग रिर्जभ अलि बढी छ, नयाँको रिर्जभ कम छ । प्रतिस्पर्धामा नयाँलाई मात्र होइन, पुराना बैंकलाई पनि चुनौति छन् । कुनै एक बैंकमा भएको गडबढीले अरु बैंकलाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अप्ठ्यारो पार्छ । मुलुक संघीयतामा गएको छ । त्यसको असर बैंकलाई कस्तो पर्छ भनेर अहिलेसम्म कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सकेको छैन । सन् २०१८ को जुलाईपछि सबै बैंकले केवाईसी अनिवार्य गरिदैछ । त्यतिबेलासम्म केवाईसी कम्लाईन्स पुरा भएन भने जरिवाना लाग्छ । अब हरेक एकाउन्टको मनिटरिङ र रिपोटिङ गर्नुपर्छ । एकाउन्ट होल्डरको डिटेल फाइनान्सियल इम्फरमेशन अपडेट हुनैपर्छ । कोही कालोसूचिमा पर्न सक्छ, कोही फ्रड केसमा पर्न सक्छ । पोलिटिकल एक्सपोज पर्सन (राजनीतिक नेता, सरकारी निकायको उच्च तहमा रहेका अधिकारीहरु, ठूला कर्पोरेट संस्थाका उच्च व्यवस्थापक) हरुको एकाउन्टको क्लोज मनिटरिङ र रिर्पोटिङ हुनुपर्छ । बैंकहरुको लागि यो धेरै ठूलो काम हो । हिमालयन बैंकले पछिल्लो समयमा नयाँ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ । जसले हरेक एकाउन्ट अटोमेटिक स्क्रीन र रिपोटिङ गर्छ । कुनै सूचना अपडेट गर्नुपर्ने भयो, केही गडबढी भयो भने सफ्टवेयरले सम्बन्धित एकाउन्टलाई रेड गर्छ । यस्तो सफ्टवेयर नेपालका अरु कुनै पनि बैंकले प्रयोग गरेका छैनन् । बैंक चलाउन धेरै गाह्रो छ । एलसीको कप्लाईन्स, रेमिट्यान्सको कम्पलाईन्सको पाटोहरु थपिदै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्प्लाइन्स पाटो कमजोर भएकाले विदेशी बैंकहरुले नेपाली बैंकसँग काम गर्न गाह्रो मानिरहेका छन् । बैंक चलाउन धेरै गाह्रो छ । एलसीको कप्लाईन्स, रेमिट्यान्सको कम्पलाईन्सको पाटोहरु थपिदै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्प्लाइन्स पाटो कमजोर भएकाले विदेशी बैंकहरुले नेपाली बैंकसँग काम गर्न गाह्रो मानिरहेका छन् । अगाडि बढ्नको लागि जनशक्तिको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौति छ । कर्मचारी खर्च बढेको छ । अरु बैंकको शाखा सञ्चालन खर्च कम भएको, कर्मचारी खर्च कम भएको कुरा हाम्रो बैंकको बोर्डमा पनि उठ्छ । अरु बैंकको शाखाले ६ महिनामा नाफा गर्यो, हाम्रो शाखाले १४ महिनामा नाफा गर्यो भन्ने कुरा पनि उठ्छ । तर लो कस्टमा चलेको ती बैंक सुरक्षित छन् ? कुनै बैंकमा एक महिनाअघि ३०जना कर्मचारी नियुक्ती भए, एक महिनापछि ३० जनाले राजीनामा गरे भन्ने सुन्न आएको छ । के ती बैंक सुरक्षीत छन् ? कुनै बैंकका एडमिनका स्टाफ पैसा बोकेर भाग्यो भन्ने सुनेको छु । यस्तो धेरै समस्या बैकिङ क्षेत्रमा छन् जसको रिर्पोटिङ भएको छैन । राती सुत्दा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ भनेर सोच्ने पर्ने अवस्था छ । के तपाई सुत्नेबेलामा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ कि छैन भनेर सोच्नुहुन्छ ? हिमालयन बैंक वन अफ दी मोष्ट सेक्योर बैंक हो । मैले यसअघिको अन्तरवार्तामा पनि बोलेको छु । तर तपाईकै बैंकमा पनि केही वर्षअघि स्टाफले ठूलो रकम चोरेर भाग्यो नि होइन ? हो । त्यो बेलामा हिमालयन बैंकमा बोर्ड र म्यानेजमेन्टबीच कर्पोरेट म्यानेजमेन्टका विषयमा विवाद थिए । कसको के जिम्मेवारी भन्नेमा हामीबीच नै स्पष्टता थिएन । अहिले राष्ट्र बैंकले धेरै कुरा प्रष्ट पारेको छ । बोर्डको जिम्मेवारी र म्यानेजमेन्टको जिम्मेवारी प्रष्ट पारिदिएको छ । जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयमा हिमालयन बैंकभित्र पनि ठूलो संघर्ष भयो, त्यो अन्त्य भयो ? सन् २०१४ मा राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई धेरै ठूलो मद्दत गर्यो । अहिले जिम्मेवारीको विषयमा विवाद छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्तै हिमालयन बैंक पनि प्रोफेशनल रुपमा चलेको छ, सीईओ नेतृत्वमा चलेको छ । अहिले विवाद छैन । सन् २०१४ मा राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई धेरै ठूलो मद्दत गर्यो । अहिले जिम्मेवारीको विषयमा विवाद छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्तै हिमालयन बैंक पनि प्रोफेशनल रुपमा चलेको छ, सीईओ नेतृत्वमा चलेको छ । पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढेको हो ? उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने विषय विवादको विषय हो । नेपालमा औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । यो देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयात व्यापारलाई उत्पादन मुलक मान्ने कि अनुत्पादक मान्ने ? सरकारको कुल राजश्वमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान आयात व्यापारमा आधारित छ । बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी गरे, उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी कम गरे भनेर भन्नु नै ठिक होइन । सञ्चार क्षेत्रले पनि यो विषयलाई बुझेर समाचार बनाउनु पर्ने हो । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रुपमा परिचालन गरेका छन्, पारदर्शि रुपमा वित्तीय सेवा दिएका छन्, सरकारको नीति नियम, निर्देशन पालना गरेका छन्, राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तिरेका छन् भने उनीहरुले गरेका लगानी उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वहस गर्नु भनेको बैकिङ क्षेत्रमा राजनीतिक विषय घुसाउनु हो । बैंक भनेको वित्तीय मध्यस्तकर्ता हो । निक्षेपकर्तासँग पैसा लिने र सुरक्षीत रुपमा कर्जा लागनी गर्ने बैंकको मुख्य काम हो । हामीले कर्जाको सुरक्षामा ध्यान दिने हो । उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वर्गिकरण गर्ने काम हाम्रो होइन । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रुपमा परिचालन गरेका छन्, पारदर्शि रुपमा वित्तीय सेवा दिएका छन्, सरकारको नीति नियम, निर्देशन पालना गरेका छन्, राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तिरेका छन् भने उनीहरुले गरेका लगानी उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वहस गर्नु भनेको बैकिङ क्षेत्रमा राजनीतिक विषय घुसाउनु हो । सरकारले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकको रुपमा हिमालयन बैंकलाई सम्मान गरेको छ । तपाईलाई बधाई छ । बैंकहरुले प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणहरु हेर्दा हिमालयन बैंकले भन्दा बढी कर तिरको अरु बैंक पनि देखिन्थे । तर सरकारले हिमालयन बैंकलाई सम्मान गरेको छ, कसरी यस्तो हुन गयो ? यो प्रश्न कर कार्यालयसँग सम्बन्धित हो । मलाई लाग्छ, बैंकले नाफामा लाग्ने कर मात्र तिरेको नभई कर्मचारीको आयमा लाग्ने कर कट्टी गरेर भुक्तानी गरेको छ । बैंकलाई बस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दा कट्टी गरेको टिडिएस लगायतका करहरु पनि हेरिएको हुनुपर्छ । हिमालयन बैंक राम्रो सिस्टममा चलेको बैंक हो, सरकारका सबै नीतिहरुको पूर्ण परिपालना भएको छ । बैंकको अप्ररेशन सिस्टम पूरै पारदर्शि छ । ‘कर तिर, पारदर्शी बन’ भन्ने सरकारको नीतिलाई हामीले पालना गरेका छौं । सरकारले यस बैंकलाई गरेको सम्मानबाट हामी निकै खुशी र उत्साहित पनि भएका छौं ।
लिखु ४ जलविद्युतमा ७ बैंकको ७ अर्ब ६२ करोड लगानी, ४ वर्षमा सम्पन्न हुने
काठमाडौं । लामो समयदेखि अवरुद्ध ५२.४ मेगावाटको लिखु ४ जलविद्युत आयोजनामा ७ बैंकले ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रिन भेन्चर्स प्रालि र नविल बैंकबीच ऋण लगानी सम्झौता भएको छ । नेपालको व्यवसायीक घरना त्रिवेणी ग्रुप र विशाल ग्रुपको संयुक्त लगानी रहेको आयोजनामा नविलको अगुवाइमा लक्ष्मी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, एसबीआई बैंक, सनराइज बैंक, प्रभु बैंक र सानिमा बैंकले ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । लगानी जुटेकाले आयोजना बन्ने निश्चित भएको छ । आयोजना आगामी सन् २०२० को अन्त्यमा सम्पन्न हुने प्रमुख बद्री रिजालले बताए । आयोजनाको निर्माणको जिम्मेबारी इटालीको सीएमसी कम्पनीले पाएको छ । आयोजनाको कुल लागत १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विशाल र त्रिवेणी ग्रुपले २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ सवपुँजी लगानी गरेका छन् । आयोजनाको निर्माण एक सातापछि सुरु हुने उनले बताए । भारतको भिल्वरा ग्रुपले लिखु ४ बाट हात झिकेपछि विशाल ग्रुपको प्रवेश भएको हो । आयोजनाको काम आगामी वि.स. २०७७ को असोजमा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता प्रवद्र्धक ग्रिन भेन्चसले जनाएको छ । प्राधिकरण र ग्रीनभेन्चर्सबीच वर्षादको ८ महिना प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खायामको ४ महिना प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसामा पीपीए भएको छ । ग्रिनभेन्चर्सले भारतमा बिजुली निकासीका लागि आयोजना १२० मेगावाटमा डिजाइन गरेकोमा बजार बिजुलीको मूल्य, प्रसारणलाइन पुर्वाधारलगायत अन्य विभिन्न कारणले अनिश्चित भएपछि उसले नेपालमै बेच्ने भन्दै क्षमता घटाएर ५२.४ मेगावाटमा पीपीए गरेको हो । प्राधिकरण र ग्रिनभेन्चर्सबीच सन् २०१६ मेसम्मका लागि ५२.४ मेगावाट बिजुली (५.९९ सेन्ट प्रति युनिटमा केही वर्षका लागि (फलव्याक) पीपीए भएको थियो । आयोजनाबाट वि.सं. ०७१ पुस १६ देखि बिजुली उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता प्रवद्र्धक ग्रिनभेन्चर्सले गरे पनि एक वर्षअघि मात्र पुरा समय पीपीए भएको छ । ऊर्जाले ०६८ फागुनमा विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स दिएको हो । आफैं निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा बन्न लागेको आयोजनाको लाइसेन्स अवधि सन् २०९८ फागुनसम्मलाई छ ।यसअघि अयोजना क्यू २८ मा डिजाइन गर्दा आयोजनाको जडित क्षमता बढेर १२० मेगावाट पूयाइएको थियो । अब क्यू ४० मा डिजाइन गर्दा क्षमता घटेर ५२.४ मेगावाटमा सीमित हुनेछ । आयोजना निर्माणका आईडीआई बैंक भारतबाट सहवित्तीयकरणमा कर्जा ल्याउने तयारी गरेको थियो । आयोजनाले लिखुमा पुल निर्माणका साथै ४६ किलोमिटर लामो सडक निर्माण, ४५० रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको छ । लिखुबाट वार्षिक ५३ करोड ४० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना राजधानीबाट २२० किलोमिटर टाढा रामेछाप र ओखलढुंगामा पर्छ । आयोजनास्थलसम्म पुग्न कम्पनीले सडक निर्माणको काम पूरा गरेको छ । आयोजना ओखलढुंगाको रगनी, पोकली र रामेछापको सैपु, बिजुलकोट, नागदह र तिल्पुङमा पर्छ ।
