५ लाखभन्दा माथिको नगद कारोबारमा रोक : राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले बजारमा हलचल
काठमाडौं । यदि तपाईं अबदेखि नयाँ गाडी, महँगो मोटरसाइकल, सुनचाँदी वा घरजग्गा किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने गोजीमा नगद बोकेर नजानूहोला । नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि वस्तु खरिद–बिक्री गर्दा नगद कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको जनाएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म रहेकामा अब त्यसलाई घटाएर ५ लाखमा सीमित गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने नयाँ नियमले व्यावसायिक क्षेत्रमा भने ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । सरकारले कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो नियम ल्याएको बताए पनि व्यवसायीहरूले यसलाई अत्यन्तै अव्यवहारिक भन्दै चर्को विरोध जनाएका छन् । सुनचाँदी व्यवसायी भन्छन् : ‘दैनिक कारोबार नै ठप्प हुने खतरा’ विशेषगरी सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू यो नियमले आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीका अनुसार यो नियमले सुनचाँदी क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो असर पारेको छ । ‘आज सुनको मूल्य प्रति तोला झन्डै ३ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ५ लाखको सीमाले दुई तोला सुनको कारोबार पनि नगदमा गर्न नसकिने भयो,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘यो अत्यन्तै न्यून रकम हो र यसले हाम्रो दैनिक कारोबारलाई ठप्प बनाउँछ ।’ रसाइलीले यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । चेक र क्यूआरमा पनि सहजता छैन नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न खोजिए पनि बैंकिङ प्रणालीका अन्य विकल्पहरू पनि सहज नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । रसाइलीका अनुसार चेकबाट कारोबार गर्दा चेक नसाट्ने, बाउन्स हुने जस्ता समस्याले व्यवसायीहरू फँसिरहेका छन् । ‘ग्राहकले चेक दिन्छन् तर बैंकमा पैसा हुँदैन, हामीले धेरै सास्ती भोगिरहेका छौं,’ उनले थपे । त्यस्तै, क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्ने विकल्प पनि ठूला कारोबारका लागि अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । ‘क्यूआर कोडको पनि एक पटकमा र मासिक कारोबारको सीमा तोकिएको छ, जसले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्दैन,’ रसाइलीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडबाट एक पटकमा एक लाख र दैनिक ३ लाख रुपैयाँको कारोबार सीमा तोकेको छ । साना व्यवसायी झन् अप्ठ्यारोमा यो नियमले ठूला व्यवसायीलाई मात्र नभई नगदमा निर्भर साना व्यवसायीलाई पनि गम्भीर समस्यामा पारेको छ । ‘राज्यले व्यवसायीका समस्या नबुझी एकतर्फी रूपमा नियम लाद्न खोज्दा हामी समस्यामा पर्ने भयौं,’ उनले गुनासो गर्दै भने । सुनचाँदी व्यवसायको प्रकृति फरक भएकाले यसका लागि छुट्टै र व्यवहारिक नीति बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । ‘हामी अझै पनि राष्ट्र बैंकसँग छलफलमै छौं । हाम्रो माग भनेको सुनचाँदी जस्तो व्यवसायका लागि यो सीमालाई पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हो,’ रसाइलीले भने । सरकारको पारदर्शिताको नीतिलाई व्यवसायीहरूले स्वागत गरे पनि त्यसका लागि ल्याइएका नियमहरू व्यवहारिक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । घरजग्गा क्षेत्रको असहमति, ‘नियमले भ्रष्टाचार रोकिन्न’ ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने नियम अव्यवहारिक भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले बताएका छन् । उनका अनुसार यो नियमले कर छली र भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ने, बरु अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई थप लुकाउन मद्दत गर्नेछ । ‘यो नियम व्यवसायीका लागि ठूलो समस्या नहोला, किनभने उनीहरूले चेकबाट कारोबार गर्छन्,’ घिमिरेले विकासन्युजसँग भने ‘तर घरमा नगद राखेर कारोबार गर्ने सोझा र परम्परागत सोचका मानिसहरूलाई यसले सिधै असर गर्छ । ५ लाखको सीमाले उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ ।’ उनले भ्रष्टाचार रोक्ने नाममा ल्याइएको यो नियम प्रभावकारी नहुने दाबी गरे । ‘भ्रष्टाचार रोक्न नगद नै किन रोक्नुपर्यो ? सुनबाट पनि कारोबार हुन सक्छ । ठूला भ्रष्टाचार पहिले पनि सुनमै हुन्थे,’ उनले थपे, ‘सानोतिनो रकम पनि एकैपटक दिनुको सट्टा चार/पाँच पटक गरेर दिँदा भैहाल्यो नि ।’ ‘पैसा बैंकमा आउँदैन, झन् लुक्न सक्छ’ घिमिरेका अनुसार यो नियमले बजारमा लुकेर रहेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुको सट्टा झन् लुकाउने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । उनका विचारमा सीमा तोक्नुभन्दा पनि मानिसहरूलाई निर्धक्क भएर पैसा बैंकमा राख्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । ‘अहिले मानिसहरू आफूसँग भएको पैसा पनि बैंकमा ल्याउन डराइरहेका छन्, किनकि बैंकले आयस्रोत खोज्छ । कहाँबाट ल्याएको भनेर प्रश्न गर्छ,’ घिमिरेले भने ‘यदि सरकारले तपाईंले ल्याएको पैसाको स्रोत खोजिँदैन, ढुक्क भएर जम्मा गर्नुस्’ भन्ने हो भने बोराका बोरा पैसा बैंकमा आउँछ । सीमा तोकेर पैसा लुक्छ, फुकुवा गरेर स्रोत नखोज्दा बाहिर आउँछ ।’ उनले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर त्यसमा लाग्ने शुल्कहरू बाधक बनेको पनि औंल्याए । ‘एटिएम वा कार्ड स्वाइप गर्दा १०/१५ रुपैयाँ काटिन्छ, क्युआरमा पनि शुल्क लाग्छ । यस्ता शुल्कहरू या त निःशुल्क हुनुपर्यो या एकदमै न्यूनतम हुनुपर्यो, तब मात्र मानिसहरू आकर्षित हुन्छन्,’ उनले भने । ‘हचुवाको निर्णयले नोक्सान बढी’ घिमिरेले कुनै पनि नियम ल्याउनुअघि त्यसले जनतामा पार्ने असरबारे गहिरो अध्ययन र सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कुनै पनि निर्णय हचुवाको भरमा आउँदा त्यसले फाइदाभन्दा बढी नोक्सान गर्छ । भोलि ५ लाखभन्दा बढी नगद बोकेर हिँड्नेलाई प्रहरीले समात्न थाल्यो भने के गर्ने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो नियम राम्रो उद्देश्यले ल्याएको होला । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण र जटिल देखिन्छ ।’ के छ नयाँ व्यवस्थामा ? नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अब ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा चेक वा अनलाइन (डिजिटल) माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘५ लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’ फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा काटिने चेकहरू पनि अब अनिवार्य ‘एकाउन्टपेयी’ हुनुपर्नेछ । गत मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय पुस २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै माघ १ गतेदेखि देशभर लागू भएको हो । सरकारको विश्वास छ कि यसले अवैध धनको ओसारपसार (सम्पत्ति शुद्धीकरण) रोक्न र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउन मद्दत पु¥याउनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यदि कुनै निक्षेपकर्ताले विशेष र मनासिब कारण देखाएर नगद भुक्तानीको माग गरेमा र बैंकलाई सो कारण उचित लागेमा मात्र सीमाभन्दा बढी नगद दिन सकिनेछ । यद्यपि, यस्तो भुक्तानीको मासिक विवरण बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ ।
ग्रामीण केन्द्रित चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता
अमेरिकामा उज्ज्वल करिअर, एमडीको पढाइ सकेर उच्च आम्दानी र सुरक्षित जीवनको बाटो खुलिसकेको थियो । तर प्राध्यापक डा. अर्जुन कार्कीले त्यो बाटो रोजेनन् । अमेरिकामा बसेर नेपाल र अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवाको तुलना गरे । र, मनमनै भने, ‘मजस्ता चिकित्सक आफ्नै देश फर्किएनन् भने नेपालको हालत त्यस्तै रहन्छ । मैले स्वदेश फर्किएर आफूले सकेसम्मको सेवा गर्नुपर्छ ।’ अमेरिकाको स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्यूयोर्कबाट तीन वर्ष ‘इन्टरनल मेडिसिन’ र ब्राउन युनिभर्सिटीबाट थप तीन वर्ष फोक्सो रोग र क्रिटिकल केयर सम्बन्धी विशेषज्ञ कोर्स पूरा गरेपछि सन् १९९९ मा डा. कार्की नेपाल फर्किए । उनको त्यो निर्णयलाई उनका साथीभाइले ‘पागलनपन’को संज्ञा दिए । किनकि चिकित्सा शिक्षामा अमेरिकामा एमडी पास गरेका उनलाई अमेरिकी बजार स्वागत गर्न तयार थियो । उनले भने अनुसारको तलबसुविधा पनि पाउन सक्थे । तर, उनको अगाडि त्यो सुविधाले नेपालको दयनीय स्वास्थ्य प्रणाली, दुर्गम वस्तीका नागरिकले भोगिरहेको सास्ती र असमान स्वास्थ्य सेवाले जिस्क्याइरह्यो । र, उनी नेपाल फर्किए । परिवर्तन सजिलो हुँदैन । तर, एक व्यक्तिले पनि सही उद्देश्य लिएर काम गर्यो भने नयाँपुस्तालाई मार्गदर्शन गर्ने संस्था निर्माण गर्न सकिन्छ । मैले ५० वर्षको अवधिमा हजारौंलाई उपचार गरें होला, कुनै सुधारको काम गरियो भने त्यसको प्रभाव पछिसम्म रहन्छ, त्यसको लाभ आउने पुस्ताले पनि लिन्छ । विदेशमा पढ्न जानुअघि डा. कार्की त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा फ्याकल्टीका रूपमा कार्यरत थिए । चिकित्सा शिक्षामा अब्बल र अनुभवीको योग्यता पाएर नेपाल फर्किएका उनलाई शिक्षण अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना भएन । र, उनको माग काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भयो । ‘अमेरिकाबाट फर्केपछि सन् २००० मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जोडिएँ, त्यतिबेला ‘केयू स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेज’बाट पाँचवटा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन लिइसकेका थिए । तर, सो विश्वविद्यालयले आफ्नै आंगिक मेडिकल क्याम्पस सञ्चालन गर्न सकेको थिएन, मेरो नेतृत्वमा आफ्नै मेडिकल शिक्षा सुरु भयो,’ उनले भने । प्रा. डा. अर्जुन कार्की । गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षाको अवधारणापत्र उनै डा. कार्कीले तयार गरे । विश्वविद्यालयले डाक्टर उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई दूरदराज र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट विमुख रहेका समुदायसम्म पुगेर सेवा दिनसक्ने पनि बनाउनुपर्छ भनेर उनले अवधारणा पत्र तयार गरे । उनमा ग्रामीण भेगका गरिबका छोराले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो । किनकि त्यसअघि सहर र गाउँका नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवासँगै स्वास्थ्य शिक्षामा पनि ठूलो असमानता थियो । उनी त्यो असमानता र विभेद चिर्न चाहन्थे । त्यसैका लागि उनी अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किएका थिए । ‘त्यही असमानता चिर्न मेरै नेतृत्वमा समस्यामा आधारित सिकाइ (पीबीएल)’ भनिने नवीनतम शिक्षण विधिबाट सन् २००१ मा केयूमा एमबीबीएस कार्यक्रमको पढाइ सुरु भयो, पाठ्यक्रम पनि सोही ढंगले तयार ग¥यौं । पछि धेरै गरिब विद्यार्थी र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाए,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा थोरै भएपनि केही सुधार गरेको महसुस हुन्छ ।’ तीन वर्षसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयको चिकित्सा शिक्षामा डा. कार्कीको नेतृत्वमा परिणाम दिने काम भयो । दर्जनौं ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले एमबीबीएस शिक्षा पढ्न पाए । उनीहरूले आफ्नै ठाउँमा चिकित्सक बनेर सेवा गर्ने अवसर पाए । आफूले बसालेको जगकै कारण दर्जनौं चिकित्सकले आफ्नै गाउँमा फर्केर गरेको सेवाप्रति उनी गर्व गर्छन् । केयूमा उनले समस्यामा आधारित सिकाइ, समुदायमा आधारित चिकित्साशास्त्र क्लिनिकल प्रस्तुति मोडेल विधिमा विद्यार्थीलाई किताबका सैद्धान्तिक विषयभन्दा पनि बिरामीको वास्तविक समस्या बुझेर सिकाउने प्रयास गरे । त्यसमा आफू सफल पनि भएको उनी दाबी गर्छन् । ग्रामीण वस्तीका स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक संरचना, रोगका व्यवहारिक र आर्थिक कारण पहिचान गरेर विद्यार्थीलाई त्यहीअनुसार सिकाउन सकिएको उनी बताउँछन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयको नेतृत्व आफ्नो मुख्य एजेण्डामाथि विमुख भएको महसुस डा. कार्कीले गरे । तीन वर्ष काम गरेपछि उनले त्यहाँबाट पनि राजीनामा दिए । अब आफूले बसालेको जग र आफ्नो अवधारणामा थप प्रवाभकारी भएर काम गर्न उनी योजना बनाउँदै थिए । त्यही सिलसिलामा उनी पाटन अस्पतालसँग जोडिए । डा. कार्कीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षाको सुरुवात गरेर चिकित्सा शिक्षामा रचनात्मक र नवप्रवर्तनको बीउ रोपे । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेर ग्रामीण केन्द्रित चिकित्सा शिक्षाको अभियान र त्यसलाई कार्यान्वयन गरे भने अहिले नेपाल नेपाल विश्वविद्यालयमार्फत उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुधारको एजेण्डा बनाएर अगाडि बढिरहेका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जन्मदाता काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट अलग भएपछि उनले पाटन अस्पतालमै मेडिकल कलेज खोल्ने योजना अघि सारे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बारम्बार भेटे, छलफल गरे । देशमा छुट्टै किसिमको मेडिकल कलेजको स्थापनाको आवश्यकता बारेमा ब्रिफ्रिङ गरे । त्यतिखरे प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । ‘संयोगवश त्यतिबेला म तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्य उपचार टीममा पनि संलग्न थिएँ । मैले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रस्ताव उहाँलाई सुनाएँ, उहाँले तुरुन्तै स्वीकार पनि गर्नुभयो,’ स्थापनाका दिन स्मरण गर्दै डा. कार्कीले भने । अन्ततः सन् २००७ सालमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भयो । त्यसको संस्थापक उपकुलपति उनै डा. कार्की बने । त्यही वर्षबाट पाटनमा एमबीबीएसको पठनपाठन सुरु भयो । उनले एमबीबीएसका विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा अन्य मेडिकल कलेजको भन्दा रचनात्मक र पृथक बनाए । उनको चाहना थियो, ग्रामीण भेग र गरिबका जनता छोराछोरीले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउन् । ‘हामीले परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने अंकलाई मात्र भर्ना छनोटको आधार बनाएनौं, त्यो विद्यार्थी असल चिकित्सक बन्न योग्य छ कि छैन भनेर उसको ‘एप्टिच्युड’ जाँच गर्ने काम पनि ग¥यौं । सोही किसिमले प्रश्नपत्र बनायौं, ग्रामीण भेगमा पढेको विद्यार्थी र सहरमा पढेको विद्यार्थीलाई एउटै किसिमले मूल्यांकन गरेनौं, पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि पनि रचनात्मक बनायौं,’ उनले आफूले गरेको काम सुनाउँदै भने, ‘परिणामस्वरूप सबै क्षेत्रका विद्यार्थीले पाटनमा पढ्ने अवसर पाए ।’ डा. कार्कीले आफूले बसालेको जगकै कारण आज पाटन अस्पतालबाट उत्पादन भएका ५० प्रतिशत बढी चिकित्सक सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रहेको सुनाए । उनले यो विषयलाई गर्वका रूपमा हेरेका छन् । ‘सहरमा पढेहुर्केको विद्यार्थीको अंग्रेजी राम्रो हुन्छ, गणित राम्रो हुन्छ, उसले सहजै एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्छ । तर, ग्रामीण भेगमा पढेको विद्याथीसँग त्यो क्षमता हुँदैन, हामीले गाउँमा पढेको विद्यार्थीले पनि चिकित्सक बन्न सक्ने ढोका खोल्यौं, त्यो असमानता हटाउने प्रश्नपत्र निर्माण गर्यौं,’ उनले भने, ‘त्यो अवधारणाले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्यौं, गरिबका छोराछोरी पनि चिकित्सक बन्ने बाटो खुल्यो ।’ डा. कार्कीले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा मौलिक रूपान्तरणको बीउ रोपे । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एउटा शैक्षिक सेवाको स्थापित संस्था बनाउन उनी सफल भए । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना हुनु नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक क्रान्तिको जग बस्यो । विगतका अंकको भरमा चिकित्सक बन्न सक्ने बार उनै डा. कार्कीले तोडे । उनकै योजना र अवधारणाअनुसार पछि त्यस संस्थाबाट उत्पादित चिकित्सकहरू खुसी हुँदै विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सेवा दिन तयार बने । विगतमा कुनै विकट जिल्लाहरूमा सेवा गर्नको लागि जान तयार नहुने नेपाली चिकित्सकहरू डा. कार्कीको योजनाले जुनसुकै जिल्ला र क्षेत्रमा पनि जान तयार भए । उनको नेतृत्वमा नै कमजोर पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउन ६ महिनाको फाउण्डेसन कोर्स पनि सुरु गरिएको थियो । जुन नेपालकै चिकित्सा शिक्षामा पहिलो कार्यक्रम हो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीलाई गाउँगाउँमा पठाइन्थ्यो । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय, घर–घरमा पुगेर जनस्वास्थ्यका वास्तविक चुनौती बुझाइन्थ्यो । डा. कार्कीका अनुसार पहिलो पटक विद्यार्थी गाउँ पुग्दा डराउँथे, असजिलो मान्थे । तर पटक–पटक जान थालेपछि गाउँ नै आफ्नो कार्यक्षेत्र बन्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास उनीहरूमा विकास भयो । चिकित्सक बनिसकेपछि उनीहरू निर्धक्क भएर कार्यक्षेत्रमा सेवा गर्न जाने वातावरण निर्माण भयो । ‘केही हदसम्म भए पनि मैले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई रिफर्म गरेको महसुस हुन्छ, हाम्रो देशलाई काम गर्ने डाक्टर काम लाग्छ भनेर, विद्यार्थीको मनसाय बुझेर हामीले काम गर्यौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तथा धेरै उच्चस्तरीय विशेषज्ञ पाठ्यक्रम विकास, संकाय तालिम, तथा प्रवेश प्रणाली सुधारमा ठूलो टेवा पुर्याएँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पाटन अस्पतालको जुन विश्वसनीयता छ, त्यसको जग बनेकोमा मलाई गर्व छ ।’ चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि भने देशभरिको एमबीबीएसको परीक्षा लिने प्रणाली समान छ । यो प्रणालीले फेरि पनि टाठाबाठाहरूले नै पढ्न पाउने वातावरण निर्माण भएकोमा उनी बेखुसी छन् । नेपाल विश्वविद्यालयका संस्थापक चिकित्सा शिक्षामा संरचनागत सुधार गर्दै जाँदा डा. कार्कीले नेपालको उच्च शिक्षामा त्यहाँभन्दा ठूलो समस्या देखे । विद्यार्थीहरूलाई सानै उमेरदेखि विभिन्न विषय यति सकस, यति गाह्रो भनेर भनेर भारी बोकाएको आभास उनलाई भयो । उनले त्यो समस्याको समाधान पहिल्याए । ‘कक्षा १० पास हुनेबित्तिकै हामीले विद्यार्थीको दिमागमा ‘साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ‘आर्टस्’ वा अन्य विषय भनेर तिनको भारी पनि बोकायौं, एउटा पढेको विद्यार्थीले अर्को विषयको ज्ञान नै नराख्ने अभ्यास देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको दोष हो, यो प्रणालीको सुधार नहुँदासम्म शैक्षिक सुधार हुँदैन भन्ने महसुस भयो ।’ एउटा विद्यार्थीलाई मानव समाज, संस्कार र संस्कृति, भाषा र नवीनतम् सूचना प्रविधिको पनि ज्ञान हुन आवश्यक रहेको निचोड डा. कार्कीले निकाले । एउटा व्यवहारिक र सिर्जनशील विद्यार्थी उत्पादनका लागि सुरुमा प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले देखे । त्यसपछि उनी त्यो प्रणाली सुधारका लागि नयाँ विश्वविद्यालय नै खोल्नुपर्ने अभियानमा लागे । ‘हामीले व्यक्तिलाई न नैतिकवान बन्न सिकायौं, न त समाज बुझने जिम्मेवार नागरिक । सबैको मुखमा देश बनेन भन्ने कुरामात्रै सुनियो । यसको महत्त्वपूर्ण बिन्दु शिक्षा नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘समाजको विभिन्न पक्ष बुझ्ने, समाजप्रति जिम्मेवार र व्यवहारिक नागरिक उत्पादन गर्न आवश्यक भएको महसुस गर्दै हामीले नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने अभियान अगाडि बढायौं ।’ विगत ७ वर्षदेखि थालेको अभियानले अहिले सार्थकता पाएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको छ । विश्वविद्यालयले अहिले पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधि, शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा काम गरिरहेको छ । डा. कार्की त्यही विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका रूपमा कार्यरत छन् । अन्य विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भए पनि यो विश्वविद्यालय भने स्वायत्त सार्वजनिक र गरनाफामूलक संस्थाको रूपमा काम गर्नेछ । विश्वविद्यालयको संरक्षक परिषद् छ । सोही परिषदले उपकुलपतिलाई नियुक्त गर्छ । अहिले विश्वविद्यालयको संरक्षक परिषदमा डा. बिन्दु लोहनी, बिमला राई पौड्याल, प्राध्यापक बिपिन अधिकारी, चाँदनी जोशी, जगदीश सी पोखरेल, लालकृष्ण केसी, लक्ष्मीदेवी पाण्डे, माधव पौडेल, रामेश्वर खनाल, प्राध्यापक डा. राम श्रेष्ठ र डा. सिबा थापा सदस्य रहेका छन् । विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार डा. सूर्यराज आचार्य रहेका छन् । डा. कार्कीका अनुसार अहिले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ । उनका अनुसार अहिले विश्वविद्यालयले ‘मास्टर इन पब्लिक पोलिसी’मा भर्ना पनि खुलाएको छ । विद्यार्थी पासमात्रै भन्दा पनि उनीहरू सोच्न, प्रश्न गर्न, विश्लेषण गर्न र समालोचना गर्र्न किसिमको निर्माण गर्न खोजेको उनी बताउँछन् । डा. कार्की चिकित्सकको भूमिकामा मात्रै नभई समाज सुधारकको रूपमा पनि काम गरिरहेका छन् । शिक्षामा रूपान्तरण ल्याउने अभियानमा उनी लागिरहेका छन् । उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षाको सुरुवात गरेर चिकित्सा शिक्षामा रचनात्मक र नवप्रवर्तनको बीउ रोपे । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेर ग्रामीण केन्द्रित चिकित्सा शिक्षाको अभियान र त्यसलाई कार्यान्वयन गरे भने अहिले नेपाल नेपाल विश्वविद्यालयमार्फत उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुधारको एजेण्डा बनाएर अगाडि बढिरहेका छन् । ‘परिवर्तन सजिलो हुँदैन । तर, एक व्यक्तिले पनि सही उद्देश्य लिएर काम गर्यो भने नयाँ पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्ने संस्था निर्माण गर्न सकिन्छ,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘मैले ५० वर्षको अवधिमा हजारौंलाई उपचार गरें होला, कुनै सुधारको काम गरियो भने त्यसको प्रभाव पछिसम्म रहन्छ, त्यसको लाभ आउने पुस्ताले पनि लिन्छ ।’ डा. कार्की सामूहिक प्रयत्नले नै नतिजा दिन सकिने धारणा राख्छन् । ‘विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले पढ्ने र शिक्षकले पढाउने मात्रै हुनु हुँदैन । विचार, विश्लेषण र सोच्न सक्ने जनशक्ति हामी उत्पादन गर्छौं, विश्वका कुनै पनि देशभन्दा हाम्रो शिक्षा कम हुँदैन भन्ने किसिमले हामी गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘मैले थालेको काम गज्जवले सम्पन्न गर्छु र यसले मुलुकको वृहत्तर हितको लागि काम गर्छ भन्ने विश्वास पनि छ ।’ यसरी बने विशेषज्ञ सिन्धुपाल्चोकको पेट्कु (हाल लिसंखु–पाखर गाउँपालिका) मा घर भएका डा. कार्की सन् १९५५ मा काठमाडौंको एक डेराको घरमा जन्मिए । बुवा नेपाली सेना र पछि नेपाल प्रहरीमा भएकोले उनको बाल्यकाल विभिन्न ठाउँमा गएर बित्यो । बिरामी हुँदा अस्पताल पुगेका उनले डाक्टर देखेपछि म पनि डाक्टर बन्छु भन्ने सपना उनमा पलायो। एसएलसीको नतिजा कमजोर हुँदाहुँदै पनि हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) पढ्ने अभिलाषा उनमा जाग्यो । पहिलो र दोस्रो प्रयास असफल भए पनि स्वीस सहयोगमा सञ्चालन भएको ग्रामीण विकास परियोजनामा क्लिनिक सहायक बनेर पाएको अनुभवले तेस्रो प्रयासमा सफलता दिलायो । उनी विगत सम्झिँदै भन्छन्, ‘सन् १९७५ मा एचएमा नाम निकालें । तीन वर्षमा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास पनि भएँ ।’ एचए पास गरेपछि उनले नुवाकोट र दोलखाका स्वास्थ्य चौकीमा एक वर्ष सेवा गरे । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले महाराजगञ्ज क्याम्पसमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्यो । आवश्यक योग्यता पूरा भएकाले सन् १९७९ मा उनी पनि भर्ना भए । उनले सन् १९८५ मा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरे । डा. कार्की एमबीबीएसपछि छिटोभन्दा छिटो विशेषज्ञ बन्ने चाहन्थे । तर, त्यतिबेला नेपालमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) कार्यक्रम उपलब्ध थिएन । सन् १९९१ मा स्वीडेनको लुन्ड विश्वविद्यालयमा मेडिकल एक वर्षको अनुसन्धान सकाएर उनी सन् १९९३ मा अमेरिका गए । उनले अमेरिकामा क्रिटिकल केयरमा विशेषज्ञता हासिल गरेपछि स्वदेश फर्किए । उनी सामाजिक काममा पनि सक्रिय भए । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न सरकारले गठन गरेको डा. केदारभक्त माथेमा आयोगका सदस्य पनि बने । उनले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक तथा अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसकेका छन् । कार्कीकै शब्दहरू : बिरामीका समस्या सुन्नु, बुझ्नु र निदान गर्नु चिकित्सकको दायित्व हो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा मैले सदैव महसुस गरें कि रोगको उपचार मात्र पर्याप्त हुँदैन । रोग जन्माउने संरचनात्मक असमानता हटाउन नसकिएसम्म समाजमा दिगो शान्ति र स्थायित्व आउँदैन । गाउँ–सहरबीच स्वास्थ्य पहुँचबीचको अमानताता र खाडल, शिशु र मातृ मृत्युदरले मलाई झकझक्याइरह्यो । सोही कारण म अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएँ । नेपालमा तालिमप्राप्त चिकित्सक दुर्गममा जान चाहँदैनन् भन्ने आरोप धेरै लाग्थ्यो । अहिले पनि त्यो अवस्था छ । तर, अध्ययन गर्दै जाँदा मैले के बुझें भने समस्या चिकित्सकमा मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण चिकित्सा प्रणालीमै छ । ग्रामीण प्राथमिकताको अभाव, अवसरको असमानता र प्रणालीगत कमजोरीले गर्दा धेरै चिकित्सक विदेशतिरै जाने प्रवृत्ति बढेको रहेछ । यही समस्यालाई उल्ट्याउने संकल्प लिएर म चिकित्सक उत्पादन र चिकित्सा शिक्षा सुधारतर्फ सक्रिय भएँ । त्यही सिलसिलामा काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग जोडिएँ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि ठूलो भूमिका खेलें । देश–विदेशका प्राध्यापक ल्याएर तीन वर्षसम्म चिकित्सा शिक्षालाई आधुनिक र व्यवहारिक बनाउने प्रयास गरें । केही हदसम्म म सफल पनि भएँ । तर, पछि त्यहाँको नेतृत्वसँग मैले चाहेको ‘ग्रामीण–उन्मुख’ दृष्टिकोण मेल खाएन । उनीहरू प्राविधिक शिक्षा मात्र दिनुपर्छ, त्यसपछि चिकित्सक कहाँ जान्छन् भन्ने मतलब राख्नुपर्दैन भन्ने मान्यता राख्थे । तर, म चाहन्थें—चिकित्सा शिक्षा समाजको आवश्यकता र ग्रामीण जनताको समस्यासँग जोडिनुपर्छ । कुरा नमिलेपछि त्यहाँबाट बाहिरिएँ । मेरो चाहना र सपना थियो कि ग्रामीण भेगमा जन्मेहुर्केका विद्यार्थीलाई चिकित्सक बन्न प्रेरित गर्ने । किनकि गाउँमै जन्मेहुर्केका विद्यार्थी आफ्नै गाउँमा सेवा गर्न बढी इच्छुक हुन्छन् , सहरमा हुर्केकालाई गाउँ पठाउन कठिन थियो । त्यही सिलसिलामा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सफल भइयो । त्यसको मैले नेतृत्व गरें । हामीले एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको संरचना नै परिवर्तन गरेपछि गाउँका विद्यार्थी पनि एमबीबीएस पढ्ने बाटो खुल्यो । प्रतिष्ठानले यसले ग्रामीण पृष्ठभूमिका धेरै विद्यार्थीलाई चिकित्सक बन्न उत्प्रेरित ग¥यो । पाटनले उत्पादन गरेका ५० प्रतिशत चिकित्सक अहिले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत छन् । यसमा मलाई ठूलो गर्व छ । मैले जीवनमा पैसालाई होइन, सेवालाई प्राथमिकता दिएँ । यदि पैसा नै अन्तिम लक्ष्य भएको भए म अमेरिकाबाट कहिल्यै फर्किँदैन थिएँ । यो अवधिमा कति बिरामीको उपचार गरें, म आफैंलाई समेत हिसाब छैन । तर, समाजले मप्रति देखाएको विश्वास नै मेरो सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो । चिकित्सा शिक्षामा लाग्दै गर्दा नेपालको उच्च शिक्षामा पनि ठूलो समस्या रहेछ भन्ने पहिचान भयो । विद्यार्थी पासका लागि मात्रै पढ्ने प्रवृत्ति तोड्न हामीले नेपाल विश्वविद्यालय खोल्ने योजना अगाडि बढायौं । हामी अब समालोचना गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्ने र सिर्जनात्मक सोच भएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । त्यसमा सफल पनि हुन्छौं भन्ने विश्वास छ ।
मित्सुबिशीले अमेरिकाका प्राकृतिक ग्यास सम्पत्ति किन्ने, ७.५३ अर्ब डलरको सम्झौता
काठमाडौं । जापानी व्यापारिक कम्पनी मित्सुबिशी कर्पोरेसनले अमेरिकामा रहेका प्राकृतिक ग्याससम्बन्धी सम्पत्तिहरू ७.५३ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौतामा (ऋणसहित) अधिग्रहण गर्ने जनाएको छ । अमेरिकी ऊर्जा बजारमा आफ्नो उपस्थिति थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ कम्पनीले उक्त निर्णय लिएको हो । मित्सुबिशीले टेक्सस र लुइसियानामा रहेका ती सम्पत्तिहरू एथन एनर्जी म्यानेजमेन्टबाट अधिग्रहण गर्नेछ । उक्त कारोबारमा ५.२ अर्ब डलर बराबरको इक्विटी खरिद तथा एथनको २.३३ अर्ब डलर ऋण समावेश छ । टोकियो स्टक एक्सचेन्जमा पेश गरिएको विवरणमा मित्सुबिशीले यस लगानीले कम्पनीको प्राकृतिक ग्यास तथा एलएनजी (तरल प्राकृतिक ग्यास) व्यवसायको आम्दानी आधारलाई मजबुत बनाउने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यसले अमेरिकामा ‘अपस्ट्रिम ग्यास विकासदेखि विद्युत उत्पादन, डाटा सेन्टर विकास, रासायनिक उत्पादन तथा सम्बन्धित व्यवसायसम्म’ समेटिने एकीकृत मूल्य शृंखला निर्माण गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाउनेछ । कारोबार घोषणा भएपछि मित्सुबिशीको सेयर मूल्य २ प्रतिशतले घटेको छ । मित्सुबिशीले प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रमा अलास्का, मलेसिया, क्यानडा र इन्डोनेसियालगायत विभिन्न देशमा लगानी गरिसकेको छ । कम्पनीले प्रतिस्पर्धी अपस्ट्रिम ग्यास परियोजनाको उपयोग गर्दै विद्युत उत्पादन तथा उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) व्यवसायमार्फत अमेरिकामा आफ्नो विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि जनाएको छ । मित्सुबिशी कर्पोरेसन जापानको सबैभन्दा ठूलो बहुराष्ट्रिय व्यापारिक (ट्रेडिङ) कम्पनीमध्ये एक हो । ऊर्जा, प्राकृतिक ग्यास र एलएनजी, खानी तथा धातु, तेल–ग्यास, विद्युत उत्पादन, रसायन, खाद्य तथा कृषि व्यवसाय, अटोमोबाइल, मेसिनरी, पूर्वाधार, औद्योगिक सामग्री, सूचना प्रविधि, डाटा सेन्टर र वित्तीय सेवासम्म यसको लगानी र कारोबार फैलिएको छ । अमेरिका, क्यानडा, अलास्का, मलेसिया, इन्डोनेसिया र अन्य थुप्रै देशमा ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी परियोजनामा संलग्न मित्सुबिशीले पछिल्ला वर्षहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो विकास र एकीकृत मूल्य शृंखलामा केन्द्रित रणनीति अघि बढाउँदै आएको छ ।
