यो वर्ष बिजुली उत्पादनः लक्ष्य २५० मेगावाट, उत्पादन १३८ मात्रै हुने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी १३८ मेगावाट मात्र बिजुली थप हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिरकरण र निजी क्षेत्रको लगानीमा १७ आयोजना सम्पन्न भइ यो परिमाणमा बिजुली थप हुने भएको हो । यो वर्षदेखि नेपालको जडित क्षमता बढेर १ हजार १ सय मेगावाट नाघने भएको छ । विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी साढे २ सय मेगावाट बिजुली थप हुने अनुमान गरेको थियो । बिजुली उत्पादन लक्ष्य भन्दा ११२ मेगावाट कम हुने भएको छ । चालु आवमा निजी क्षेत्रबाट २०५ र विद्युत प्राधिकरणबाट ४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राधिकरणले प्रगतिका आधारमा यो वर्ष आउने संभावना भएको आयोजनाको संशोधित अनुमान सुची तयार पारेको छ । सो सुचिअनुसार लक्ष्य भन्दा कम बिजुली थप हुने देखिएको प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । निर्माणधिन आयोजनाको प्रगतिका आधारमा संशोधित विवरण तयार गरेको उनले बताए । “सुरुमा धेरै आयोजना सकिने देखिएको थियो” उनले भने “प्रगतिका आधारमा कम देखियो, यसमा पनि केही आयोजनाको तलमाथि हुन सक्नेछ ।” उनका अनुसार यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणबाट ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो गरी ४४ मेगावाट बिजुली थप हुने अनुमान गरिएको थियो । यो वर्ष चमेलिया मात्र सम्पन्न भएको छ । चमेलियाबाट परीक्षणको रुपमा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । औपचारिक रुपमा बिजुली उत्पादन माघदेखि हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । कुलेखानी तेस्रो आयोजना अझै अनिश्चित बनेको छ । आयोजनाको ठेक्का तोडिने अवस्थामा पुगेको छ । हालसम्म निजी क्षेत्रका ९ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा ४२ मेगावाट थप भइसकको छ । हालसम्म सम्पन्न हुने आयोजनामा द्रोणाञ्चल हाइड्रोपावर कम्पनीको ६ सय किलोवाटको ढुङेजिरी, गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रोपावरको २.८ मेगावाटको छ्याकेखोला, दिब्यश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेडको ४ मेगावाटको सभाखोला, पुवाखोला १ हाइड्रोपावरको ४ मेगावाटको पुवाखोला १ आयोजना रहेका छन् । सम्पन्न भएका अन्य आयोजनामा मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको ४ मेगावाटको सार्दिखोला, सिवानी हाइड्रोपावर कम्पनीकोे ४ मेगावाटको फावाखोला, माइभ्याली हाइड्रोपावरले ५ मेगावाटको माइ सी आयोजना, माउन्ट कैलाश इनर्जीको १३.६ मेगावाटको थापाखोला र युनियन हाइड्रोपावरले ३ मेगावाटको मिदिम करापु आयोजना हुन् । यस्तै यो वर्षभित्र ७ वटा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने भएका छन् । यो वर्षभित्र सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका आयोजनामा बराही हाइड्रोपावरले १.५ मेगावाटको थेउलेखोला, मोलुङ हाइड्रोपावरले ७ मेगावाटको मोलुङखोला, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरले ८ मेगावाटको माई साना क्यासकेड, अपि पावर कम्पनीले ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड छन् । यस्तै विन्दवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ८.८ मेगावाटको रुदीखोला ए, सिकलेस हाइड्रोपावरले १३ मेगावाटको मद्क्युखोला र मनाङ ट्रेडलिंकले २० मेगावाटको तल्लोमोदी सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । सोलारको पीपीए गर्न द्धिविधा :कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विद्युत प्राधिकरणले ६१ मेगावाट क्षमताका २१ सोलार आयोजनासंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) नगर्ने संकेत गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा सोलारको बिजुलीको मूल्य घट्दै गएको र ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधिले यसअघि तय गरिएको भन्दा कम पीपीए दर निर्धारण गरेपछि प्राधिकरणलाई सोलार आयोजनाको पीपीए गर्न द्धिविधा भएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । यसअघि ऊर्जा संकट समधान गर्न सरकारले सोलार प्रविधिबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिद गर्ने भनेपछि २१ कम्पनीले ६१ मेगावाट बिजुली उत्पादन योजनासहित प्राधिकरणमा पीपीएका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसबेला प्राधिकरणले प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६१ पैसा आधारदर तयार गरेको थियो । कम्पनीहरुले प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४५ पैसा र ८ रुपैयाँ ३५ पैसामा बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले हालसालै तयार पारेको सोलारबाट बिजुली उत्पादन गर्ने निर्देशिकामा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा पीपीए दर कायम गरेपछि यसलाई अघि बढाउन कानूनी समस्या भएको हो । निर्देशिकाले पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई समस्या परेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यविधिलाई पारित गरेको छैन् । भारतबाट ४६२ मेगावाट बिजुली आयात लोडसेडिङ अन्त्य गर्न विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट ४६२ मेगावटसम्म बिजुली आयात गरेको छ । चालु आवमा प्राधिकरणले भारतबाट ४७० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रसारणलाइन पुर्वाधारको विकास गरेर भारतबाट यो परिमाण बिजुली आयात गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका आयोजनाबाट (कुलेखानी बाहेक) ३४१, निजी क्षेत्रबाट १९७ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । नदीमा जलस्तर घट्दै गएपछि बिजुली उत्पादन पनि क्रमश घट्दै गएको छ । हाल बिजुलीको माग पिक आवरमा १ हजार ३११ मेगावाट छ । भारतबाट आयात र आन्तरिक उत्पादनबाट १ हजार मेगावाट आपूर्ति भएको छ । ३११ मेगावाट बराबर उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ गरिएको छ । साँझ ३ घण्टा उद्योगमा बिजुली आपूर्ति बन्द हुने गरेको छ । कुलेखानी जलासयमा पानीको सतह यो वर्ष गत वर्षको भन्दा झण्डै १ मिटर बढी रहेको छ । हाल कुलेखानी जलासयमा पानीको सतह १ हजार ५२५ मिटर छ । गत वर्ष १ हजार ५२३ मिटर थियो ।
लगानीकर्ता खोज्दै कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनी, मर्जरको विकल्प खुल्ला
काठमाडौं । ‘हामी २ करोड ५० लाखको पुँजीमा काम गरिहेका थियौं, अब एकै पटक ५० करोड पुँजी पुर्याउन भनिएको छ, त्यसमा पनि ५ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर स्वामित्व कायम गर्न नपाउने भनिएको छ’, यो गुनासो हो मर्कन्टाइल एक्सचेञ्ज लिमिटेडका डेपुटी जनरल मेनेजर नरेन्द्र प्रसाद भट्टको । २ करोडको पुँजीमा काम गरिरहेको डेरिभेटिभ कमोडिटिज एक्सचेञ्च नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्र बास्कोटाले पनि पुँजी पुर्याउन सहज नभएको बताए । ‘बिभिन्न ग्रुपहरुसँग छलफल भैरहेको छ, सञ्चालनमा रहेका र दर्ता मात्रै भएर बसेको बिभिन्न कम्पनीहरुसँग मर्जरका बारेमा पनि छलफल भैरहेको छ’, डेरिभेटिम कमोडिटिज एक्सचेञ्ज नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बास्कोटाले विकासन्युजसँग भने । उनले आगामी २ महिनाभित्रै पुँजी पुर्याएर नयाँ कारोबार थालिसक्ने योजना बनेको पनि जानकारी दिए ।‘२ महिना भित्र नयाँ लगानी कर्ता खोजेर वा मर्जर गरेर ५० करोड पुँजी पुर्याउँछौं र नयाँ करार सुरु गर्छाै’, बास्कोटाले भने । उनीहरुले पुँजीसँगै बजार पनि बढ्ने अपेक्षामा आफुहरु रहेको पनि बताए ।‘पुँजी र रेगुलेसनसँगै बजार पनि बढ्छ, त्यसैले हामी केहि उत्साहित पनि भएका छौं’, बास्कोटाले भने । मर्कन्टाइल, नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज तथा अन्य केहि कम्पनीहरुसँग मर्जरका बारेमा प्रारम्भिक छलफल भैरहेको जानकारी पदि दिए । नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवि शंकर सिंहले पनि जनवरी महिनाको अन्तिमसम्ममा धितोपत्र बोर्डसँग आसय पत्र(एलओआई) लिईसक्ने बताए । उनले आफ्नो कम्पनीमा केहि एनआरएनहरुले समेत लगानी गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो कम्पनीमा केहि एनआरएनको पनि लगानी रहनेछ, हामीले कमोडिटिज मार्केट्सका विदेशि विज्ञहरुलाई समेटेर सल्लाहकार परिषद पनि गठन गरेका हौं, उनीहरुले नेपालमा कमोडिटिज मार्केट्सको विस्तारमा सहयोग गर्नेछन्’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंहले विकासन्युजसँग भने । हाल मर्कन्टाईल एक्सेचेञ्ज, डेरिभेटिभ कमोडिटिज एक्ससचेञ्ज नेपाल र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड सञ्चालनमा रहेका छन् । धितोपत्र बोर्डले मंसिरको दोश्रो सातामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ५० करोड पुँजी पुर्याउन र बोर्डबाट अनुमति लिन भनेको थियो । ‘हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेर वस्तु विनियम बजार ऐन र नियमावली अनुसार पुँजी, पुर्वाधार र दर्ताका लागि सार्वजनिक आव्हान गरेका छौं, अब यो प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै नयाँ करार गर्न पाइन्छ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । बोर्डले वस्तु विनिमयबजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ, वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसायको सात करोड, लगानी व्यवस्थापकको पाँच करोड, लगानी परामर्शदाताको एक करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत भदौ ११ गते ऐनमा लाल मोहर लगाएकी थिइन् भने मंसिर ९ गतेदेखि बोर्डले नियमावली समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
खल्तीमा बैंक, हातमा पैसा
काठमाडौं । आफ्नो पैसा झिक्न बैंक वा एटीएम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदैछ । अब नागरिकहरुको खल्तिमा बैंक अनि हातमा पैसा हुने गरी विद्युतीय बैंकिङ सेवा (डीजिटल बैंकिङ) नेपालमा सुरु हुदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही बर्षभित्रै उच्चतम बैंकिङ प्रबिधीको विस्तार गरेर नागरिकहरुलाई खल्तिमै बैंकको सुबिधा दिने तयारी अघि बढाउन लागेको छ । “उच्चतम प्रविधीले नागरिकलाई वित्तिय सेवा लिन बैंकसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ,” केन्द्रिय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले भने “ अब केही वषपछि बैंकहरु खल्तिमा हुनेछन्, हातमा पैसा हुनेछ ।” डिजिटल बैंकिङ प्रविधिले खल्तीमा पैसा मात्र हैन, बैंकको शाखा र कर्मचारीको संख्या पनि कटौती गर्ने उनको भनाई छ । नेपालमा रोवट बैकिङ सेवा सुरु भइसकेको छ । नेपालले प्रविधिको साक्षरताको कमी, सेवा उपभोक्तामैत्र नहुदा तथा अनुगमनको पाटो कमजोर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवालाई प्रभावकारी नबनाउनुजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका चुनौती भएको विचार व्यक्त गरे । राष्ट्र बैंकले कागजी मुद्रा भन्दा पनि डिजिटल बैंकिङ प्रणालीबाट यसलाई घटाउन लागेको हो । सरकारले कागजी मुद्राको प्रयोग कम गर्दै लैजाने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको वित्तीय प्रविधि विषयक अन्तरक्रियामा निर्देशक नेपालले इन्टरनेट, मोवाइल, वालेट बैंकिङलाई अलग गरेर हेरिनुपर्ने बताए । विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमित अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा अर्थात् ‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र तथा बाहिर हुने साना तथा ठूला विद्युतीय भुक्तानीको लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले आगामी डेढ वर्षभित्र वास्तविक समयमा सबै भुक्तानी (आरटिजएस) उपलब्ध गराउने प्रणालीको स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए । नेसनल पेयमेन्ट गेटवे स्थापना भएपछि विद्युतीय भुक्तानीको बेथिति हुँदैन, सबै भुक्तानीको नियमन हुन्छ ।” अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाखदेखि राजश्व प्रशासनबाट दिइने सबै सेवालाई सरल एवं कम खर्र्लो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने जनाइसकेको छ । प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुनेछन् । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सबै बाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइसकेको छ । त्यसैगरी भुक्तानीका लागि १३ वटा संस्थालाई अनुमतिका लागि आशयपत्रसमेत दिइसकेको छ । ५६ लाखले डेविट कार्ड र ७५ हजारले क्रेडिटकार्डमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी ७७ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबै विद्युतीय कारोबारमा आएका छैनन् । हालसम्म ३० लाखले मोबाइल बैंकिङ प्रणालीको सदुपयोग गरेका छन् ।
