स्वीडेनको टेलिया सोनेरालाई ६५ अर्ब ४० करोड कर तिर्न ठूला करदाता कार्यालयकाे अल्टिमेटम,नतिरे कार्वाही गर्ने
काठमाडौं । सरकारले स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकर तिर्न ताकेता गरेको छ । ठुला करदाता कार्यलयले एनसेलको पुरानो माउ कम्पनी टेलिया सोनेरालाई ६५ अर्ब ४० करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको हो । मेलेसियाको आजियाटा ग्रुप ब्राड मेलेसियालाई ८० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकर ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख र समयमा कर नतिरेकाले सोमा लागेकाे ब्याज र हर्जना शुल्क थप ५ अर्ब गरी ६५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्न कार्यालयले टेलियाको नाममा पत्राचार गरेको छ । १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दे उक्त अवधिमा कर नतिरेमा कर ऐन २०५८ बमोजिम कर असुल उपर गर्ने चेतावनी कार्यालयले दिएको छ । यसअघि गत जेठ १३ मा कर कार्यालयले टेलियालाइ कर तिर्न पत्रचार गरेपनि सम्पर्कमा नआएपछि १५ दिने सूचना जारी गरेको हो । ०७२ साल चैत्रमा टेलिया सोनेरालाले आजियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिएको थियो । एनसेलको स्वामित्व आजियाटालाई बिक्री गरेपछि ठुला करदाता कार्यलयले टेलियालाई ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरी तिर्न ताकेता गरेको थियो । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि कार्यलयले बुधबार सार्वजनिक सुचना जारी गरी कर तिर्न आउन बोलाएको हो । अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई नेपालमा कमाएको लाभांश विदेश लैजान बाटो खुला गरेको थियो । सर्वोच्चले बाटो खुला गरेपछि कार्यलयले कर असुली गर्न ताकेता गरेको हो । टेलियाले लाभकर तिर्नुनपर्ने जिकिर गर्दै अटेर गर्दै आएको छ ।
अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत तल, राष्ट्र बैंक भन्छ : थप तरलता पठाउन रिपो जारी गर्न पाइएन
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव भयो भन्दै केन्द्रिय बैंक र अर्थ मन्त्रालय धाईसकेका छन् । तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंक भने रिपो जारी गर्न पाएको छैन् । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेपछि मात्रै केन्द्रिय बैंकले रिपो जारी गरेर बजारमा हस्तक्षेप गर्न पाउँछ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो ब्याजदर ४.५ प्रतिशतकै आसपासमा अडिएको छ । ‘बजारमा पैसाको अभावै हुन्थ्यो भने अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघ्नु पर्ने हो, अहिले हल्ला गरिएको जस्तो लगानी योग्य पुँजीको अभाव छैन, नयाँ बैंकलाई मात्रै केहि समस्या देखिएको हो’, नेपाल राष्ट बैैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विकासन्युजसँग भने । उनले बैंकिङ प्रणालीमा अझै ४१ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको बताए । “३ साता भयो राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्न पाएको छैन् । रिपो जारी गर्न अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत कट्नुपर्छ त्यो भएको छैन”, उनले भने “राष्ट्र बैंक रिपो जारी गरेर बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न चाहान्छ तर बैंकहरुले रिपो जारी गर्न अवसर नै दिएका छैनन् ।” चालु आर्थिक वर्ष सुरुभययता राष्ट्र बैंकले ६ पटक रिपो जारी गरिसकेको छ । रिपोको भन्दा अन्तर बैंक ब्याजदर सस्तो भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । गर्भनर डा. चिरन्जीवि नेपालले पनि ३ सातादेखि रिपो निष्कासन गर्न नपाएको बताएका छन् । रिपो निष्कासन गर्न नपाएपछि केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकसंग भएको विकास ऋणपत्र खरिद गर्न लागेको उनको भनाई छ । यसअघि साढे ४ प्रतिशत ब्याज कबोलेर ५ अर्ब बैंकले लगिसकेका छन । आज बुधबार केन्द्रीय बैंकले पुनः १० अर्बको ऋणपत्र खरिद योजना ल्याएको छ । केही नयाँ बैंकले आफनो पोर्टफोलियो बढाउनका लागि आक्रमक ढंगले अघि बढन चाहेको उनको भनाई छ । “भएको निक्षेप सकिएपछि अहिले केही बैंकको नजर सरकारको ढुकुटीमा गएको छ” उनले भने “बैंक डिलमा पुगिसकेका छन्, अहिले सरकारको वचत भएको रकम दिनुपर्यो भनेर हारगुहार गरिरहेका छन ।” चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा बैंकको कर्जा लगानी साढे १७ प्रतिशत र निक्षेप परिचालन १४ प्रतिशत भएपछि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको उनको भनाई छ । पछिल्ला समयमा खुलेका बैंक पुरानासंग प्रतिस्पर्धा गर्न निक्षेप परिचालन, कर्जा लगानी बढाएर बढी नाफा कमाउने होडमा लाग्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको दावी छ । ती बैंकले अहिले कर्जा लगानी २२ प्रतिशतसम्म विस्तार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकसंग लगानीयोग्य पुँजी मागिरहेको भन्दै उनले यस्ता बैंकको नाम भने खुलाउन चाहेनन् । नयाँ पुस्ताका सिभिल, सेञ्चुरी, मेगा, जनता लगायतका बैंकहरुमा हाल तरलताकै समस्या देखिएको छ । यी बैंकहरुले आक्रामक बजार विस्तारका क्रममा छन । आफ्नो हैसियत भन्दा अघि बढेर ऋण प्रवाह बढाएपछि यी बैंकहरुमा समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकको जिकिर छ । यता गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपालले निक्षेप संकलन गर्न नसके चुप लागेर बस्न बैंकहरुलाई भनेका छन् । निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा लगानी बढी गरेको आरोप लगाउदै गभर्नर नेपालले भने “निक्षेप बढाउनुस सक्नु हुन्न भने चुप लागेर बस्नुस ।” निक्षेप नबढाइ लगानी गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई थियो ।
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारणसभा माघ १० मा, आईपीओ निष्कासनको विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने
काठमाडौं । हालै मात्र सञ्चालनमा आएको ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासनको विशेष प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले माघ १० गते पोखरामा वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । पोखरामा हुने प्रथम वार्षिक साधारणसभामा आईपीओ निष्कासनको विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीअनुसार बोर्डमा दर्ता गरेर आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव सभाले पारित गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ज्योति लाइफले तीन महिनामा पौने २३ लाख बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । कम्पनीले चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा ७७ वटा बीमालेखबाट २२ लाख ८९ हजार बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको हो । १ अर्ब ५४ करोड चुक्ता पुँजी रहेको ज्योती लाइफले प्रति सेयर आम्दानी २ रुपैंयाँ ५१ पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ १०३ रुपैंयाँ १४ पैसा रहेको जनाएको छ । कम्पनीले गत असोज ८ गतेदेखि औपचारिक रुपमा जीवन बीमा व्यवसाय सुरु गरेको हो । ज्योतिले आईपीओ निष्कासनको तयारी गरेपनि सञ्चालनमा आएको १ वर्ष नपुगी आईपीओ निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीको दफा ९ को उप दफा ३ अनुसार बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएको एक बर्ष नपुगे पनि आइपीओ निष्कास गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने सञ्चालनमा आएको एक बर्ष नपुगी बीमा कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्न नपाउने बताएको छ । बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरले भने(सञ्चालनमा आएको एक बर्ष नपुगेको बीमा कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्न पाउँदैनन् । नयाँ आएका इन्स्योरेन्स कम्पनीका हकमा पनि यहि लागु हुन्छ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लमिटेड, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले पनि आईपीओ निष्कासनको तयारी गरेका छन् ।
