९४ करोड ३ लाखको हकप्रद सेयर आउँदै, एकैदिन तीन कम्पनीले पाए बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । विभिन्न ३ कम्पनीले ९४ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, फष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र कामना सेवा विकास बैंकलाई ९४ लाख ३ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो । चुक्तापुँजी बढाउन कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेका हुन् । एसियन लाइफलाई ५० प्रतिशत(अर्थात २ः१ को अनुपातमा) हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ४० करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको ४० लाख २७ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएको हो । इन्स्योरेन्सको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ । त्यस्तै, फष्ट माइक्रोफाइनान्सले पनि ५० प्रतिशत अर्थात २२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । संस्थाले २२ लाख ८१ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । संस्थाको बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड छ । कामना सेवा विकास बैंकले चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न १५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले एनएमबी क्यापिटल मार्फत ३० करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । यस्तै सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडले चुक्तापुँजी बढाउन ११ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको ११ लाख ८६ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता २९ कम्पनीले १७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरका हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएका छन् । यी सबै कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
यसरी तयार हुँदैछ सातै प्रदेशमा एक हजार विगाह जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र
काठमाडौं । ‘राजनीतिक आन्दोलनको चरण सकिएर समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेका छौं, त्यसको पहिलो अस्त्र भनेकै औद्योगीकरण हो’, यो भनाई हो औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्द किशोर बस्नेतको । उनी यतिबेला सात वटै प्रदेशमा न्युनतम १ हजार विगाह जमिन ओगट्ने औद्योगीक क्षेत्र निर्माणमा जुटेका छन् । त्यसका लागि उनीसँग ४९ करोड रुपैंयाँ बजेट छ । सोही बजेट खर्चेर उनले यसै बर्षभित्र सबै प्रदेशमा निर्माण हुने औद्योगीक क्षेत्रको डिपिआर निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेका छन् । ‘अहिले जग्गा प्राप्ति र डीपीआर निर्माण एकै पटक अघि बढेको छ, कुनै प्रदेशमा जग्गा प्राप्ती भैरहेको छ भने अधिकांशमा डीपीआर निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ’, बस्नेतले सुनाए । कहाँ कहाँ कति भयो काम ? अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार प्रदेश नम्बर ७ का लागि कञ्चनपुरको दैजीमा १९८.७१ हेक्टरमा डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि ४७ लाख १५ हजारको ठेक्का लागेको छ । त्यस्तै, कैलालीको लम्कीमा ७४४.८२ हेक्टर जमिनमा निर्माण हुने औद्योगीक क्षेत्रको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका लागि ६० लाख ५७ हजार ५ सय रुपैंयाँको ठेक्का लागेको हो । प्रदेश नम्बर ६ को सुर्खेतमा पनि ६७७ हेक्टर जमिनमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३२ लाख ४० हजारमा ठेक्का लागेको छ । ५ नम्बर प्रदेशको रुपन्देहीको मोतिपुरमा ५५०.४९ हेक्टर जमिनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि २५ लाख ९० हजारको ठेक्का लागिसकेको छ । त्यस्तै, बाँकेका नौवस्तामा २२८.८६ हेक्टर जमिनमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि २३ लाख ४० हजारको ठेक्का लागेको छ । दाङकै लक्ष्मीपुरमा पनि ३७१ हेक्टर जमिनमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १७ लाख ९० हजारको ठेक्का लागेको छ । नन्द किशोर बस्नेत, अध्यक्ष-औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड प्रदेश नम्बर ४ को गोरखास्थित चंगेलीफाँटमा १७. २८ हेक्टरमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ८ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैंयाँमा कम्पनी छनौट भएको छ । प्रदेश नम्बर ३ का लागि मकवानपुरको मयुरधापमा १३७.८६ हेक्टर जमिनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि १८ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैंयाँको ठेक्का लागेको छ । त्यस बाहेक चितवनको शक्तिखोरमा ११७८.६७ हेक्टरमा औद्योगीक क्षेत्रको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकनका लागि ५१ लाख २२ हजार ५ सय रुपैंयाँको ठेक्का लागेको हो । प्रदेश नम्बर २ का लागि सर्लाही जिल्लाको मुर्तियामा २०३१.३३ हेक्टर जमिनमा निर्माण हुने औद्योगीक क्षेत्रको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि ६८ लाख २५ हजारको ठेक्का लागेका हो । त्यस्तै १ नम्बर प्रदेशका लागि भने झापाको दमकमा १ हजार १ सय विगाह जमिन प्राप्तिको चरणमा पुगेको छ । सो औद्योगीक क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमै हस्ताक्षर समेत भैसकेको छ । बस्नेतले आगामी ५० बर्षसम्म नेपालमा उद्योग कहाँ खोल्ने भन्ने समस्या नै नहुने दावी समेत गरिरहेका छन् । ‘अहिले उद्योग खोल्ने उपयुक्त ठाउँको ठुलो अभाव छ तर अबको ५० बर्षसम्म उद्योग कहाँ खोल्ने भनेर धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदैछ, लगानी गर्न आउने उद्योगी व्यवसायीलाई हामी पुर्वाधारसहितको जमिन उपलब्ध गराउँछौं’, बस्नेतले भने । उनले सात प्रदेशमा निर्माण हुने औद्योगीक क्षेत्रमा १० लाख नेपालीले रोजगारी पाउने समेत दावी समेत गरे । ‘एउटा ओद्योगीक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा हजारौंले प्रत्यक्ष र लाखौंले अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनेछन्, नेपाली युवाले रोजीरोटीका लागि विदेशिनु नपरोस भन्ने उदेश्यले काम गरिरहेका छौं’, बस्नेतले भने । निजी क्षेत्रले आफैं जमिन खोज्ने र पुर्वाधार बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्ने काम कठिन बन्दै गएकाले सरकारले नै औद्योगीक पुर्वाधार बनाउने सोँच बनाएको हो । ‘औद्योगीक क्षेत्र भन्दा बाहिर उद्योग सञ्चालन गर्ने हामी उद्योगीहरुले २५ देखि ३० प्रतिशत आफ्नो उर्जा स्थानीय बासिन्दासँगको किचलो मिलाउनै खर्च गर्नु पर्छ, त्यसैले नेपालमा औद्योगीक विकास चुनौतीपुर्ण बनिरहेको छ’, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने । उनले ठुला औद्योगीक पुर्वाधार, वत्ति, पानी, सुरक्षा लगायतको ग्यारेण्टी सरकारले गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए । हाल बालाजु, पाटन, हेटौँडा, पोखरा, धरान, बुटवल र नेपालगञ्जमा ५ हजार १ सय ६२ रोपनी क्षेत्रफलमा सात वटा औद्योगीक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेका यी औद्योगीक क्षेत्रमा १२ हजार ५ सय ५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाईरहेको देखिन्छ । ती क्षेत्रमा ५१ वटा नयाँ उद्योग धमाधम निर्माणको चरणमा रहेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका औद्योगीक क्षेत्रबाट व्यापारीक कम्पनीलाई भने हटाउने तयारी बस्नेतले अघि बढाईरहेका छन् । बिभिन्न औद्योगीक क्षेत्रमा अटोमोबाइल लगायतका व्यापारिक कम्पनीका शोरुमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्ता शोरुमलाई हटाएर उद्योग धन्दा मात्रै राख्नुपर्ने माग समेत उठ्दै आएको थियो ।
एनआईसी एसिया ग्रोथ फन्डले लगानीकर्तालाई वार्षिक १६ प्रतिशत प्रतिफल दिने, माघ २ गतेदेखि बिक्री खुला
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले निष्कासन गर्न लागेको एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्डले लगानीकर्तालाई वार्षिक १६.१३ प्रतिशत प्रतिफल दिने भएको छ । ग्रोथ फण्डको निष्कासन आउदो माघ २ गतेदेखि हुदैछ । प्रति इकाई मूल्य १० रुपैयाँका दरले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरका १० करोड इकाई निष्कासन हुन लागेको फण्डले प्रत्यक वर्ष १६ प्रतिशत लगानीकतालाई लाभांश दिने जानकारी दिएको छ । उसले सार्वजनिक गरेको लगानी आब्हानपत्रमा ७ वर्ष अवधिको योजनाले पहिलो वर्ष १५.७५, दोस्रो वर्ष १६.१४ र त्यसपछिका वर्षमा १६.१३ प्रतिशत लाभांश दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । ग्रोथ फण्डले सुरुको वर्षमा १० करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने छ । त्यसपछिका वर्षमा ११ करोड, १२ करोड, १३ करोड १४ करोड र छैठौ वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश बाड्ने एनआईसीले जनाएको छ । उक्त लाभांश दिन ग्रोथ फण्डले पहिलो वर्ष १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । त्यसपछिको बढ्दै गएर अन्तिम वर्षमा आम्दानी बढेर २५ करोड ३८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । ग्रोथ फण्डले पहिलो वर्ष १५ करोड ५६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ नाफा गर्ने छ । त्यसपछि लगातार नाफा बढाउने प्रक्षेपण गरेको छ । लगानीकर्ताले ग्रोथ फण्डका लागि न्युनतम १ सय र अधिकतम २० लाख ईकाइसम्मलाई आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एनआईसी एसिया बैंकको म्युचल फण्ड अन्र्तगत सञ्चालन हुने ग्रोथ फण्डको कोष प्रवन्धकमा बैंक र योजना व्यवस्थापक एनआईसी एसिया क्यापिटल रहेको छ । ग्रोथ फण्डको निष्कासन छिटो बन्द हुने मिति माघ ८ र ढिलोमा माघ २१ गतेसम्म हुने छ । ग्रोथ फण्ड कुल बिक्री भएको इकाई संख्याको न्युनतम १५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५० लाख कोष प्रवद्र्धक एनआईसी एसिया बैंकलाई सुरक्षित राखी ८ करोड ५० लाख कित्ता बिक्रीका लागि खुला गरिएको छ । न्युनतम बिक्री हुनुपर्ने इकाइ ५ करोड रहेको छ । आस्वा सेवामा सहभागी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट इकाई खरिद गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । योजनाका इकाइ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत भई कारोबार हुने छ । खुदनाफा वितरण र संचित नाफा पुनः लगानी गर्ने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ ।
