उद्योगी व्यवसायीको घाँटीमा काला बजार ऐनको तरबार छ : उमेशलाल श्रेष्ठ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ सफल औषधी उद्योगी हुन् । उनले औषधीमा लगानी विस्तार गर्नुका साथै अन्य व्यसायमा पनि लगानी विविधिकरणको काम थालेका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघका पनि पूर्व अध्यक्ष हुन् । देशमा लगानीमैत्री वातावरण अझै बन्न नसकेको उनको तर्क छ । अबको पाँच वर्षका बीचमा आर्थिक विकासको जग बसाल्न सकेनौ भने नेपाल फेलियर मुलुक हुने उनको दावी छ । औषधी उत्पादनलाई अझ विशिष्ठिकृत गर्दे उनी एन्टीक्यान्सर औषधी बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । मुलुकको व्यवसाय र लगानीको विषयमा केन्द्रीत रहेर श्रेष्ठसंग विकास न्युजका लागि पृथराज थेगिमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । उमेशलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार बनाउने भनेको छ । यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ? यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो । भरखरै प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन् । हामी अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ अघि बढ्दैछौं । हामीले केन्द्रमा पनि एउटा स्थिर सरकारको आशा गरेका छौं । यी सबैमा विकास नभएसम्म नेपालमा आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन । त्यसैले यसका लागि औद्योगिक विकास हुनुपर्छ । त्यसो भए अब सरकारले के गर्नुपर्छ ? बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएर मात्र बनाएर हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । जबसम्म हामीले देशका उद्योगलाई विदेशी उद्योग भन्दामाथि राख्दैनौं तबसम्म मुलुकले प्रगति गर्नै सक्दैन । आयातभन्दा स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई माथि राख्दैनौं तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । यसबाट मुलुकको आर्थिक उन्नति पनि हुदैन् । स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ऐन, कानुन आवश्यक छ । यद्यपी उद्योगीलाई बाँध्ने किसिमको कानून हैन । यसको मतलब खुल्ला रुपमा छोड्नु भन्ने पनि मेरो सोच पनि होइन । व्यवसायीले कानुन मान्यो मानेन भनेर हेर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, जबसम्म उद्योग र व्यापारलाई खुल्ला रुपमा छोडिदैन तबसम्म देशको आर्थिक क्रान्ति सम्भव छैन । आर्थिक क्रान्तिको लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदल्नु पर्छ । हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले त्यति राम्रो देखिँदैन् । हामी देशका लागि पूँजी जम्मा गर्ने तप्का हौं । यो कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले उद्योगलाई बढावा दिने हो भने नेपालले आउदो १० वर्षभित्र औद्योगिकरण गरेर देखाउने छ । औद्योगिकरण गर्नमा चुनौति के देख्नुभएको छ ? अहिले केही प्रश्न टड्कारो रुपमा आएका छन् । आजभन्दा २५/३० वर्षअघि मुलुकको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान करिब १४/१५ प्रतिशतसम्म थियो । अहिले आएर झण्डै ५ प्रतिशत अथवा त्योभन्दा तल झरेको छ । त्यसैले हाम्रो उद्योग नीतिलाई गम्भिर रुपले हेर्न पर्ने अवस्था छ । यो नीतिका साथै देशको अस्थिर राजनैतिक स्थितिको कारण पनि यस्तो स्थिति सृजना हुन गएको हो । राजनीति अब तह लाग्दैछ । राजनैतिक मुद्धाहरु सकिएको अवस्था छ । अझै पनि अस्थायी राजधानी सम्बन्धि केही मुद्धाहरु टुङ्गिदै छ । तर, ती कुराहरु अस्थायी हुन । अहिले तोकिएको राजधानी पनि अस्थायी हो । प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गर्न सक्नेछ । त्यसैले यसमा धेरै बखेडा गर्न हुन्न । तर यसमा राजनैतिक चलखेल भने गर्न हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो । हाल तोकिएको प्रदेशसभाको अस्थायी राजधानी औद्योगिक विकासका लागि कतिको उपयुक्त छ ? यसलाई हामीले संक्रमणकालको रुपमा लिन पर्छ । मुलुकले २०४६ सालयता संक्रमणकाल भोग्दै आएको छ । कुनै पनि सहरको विकास आफुले गर्ने हो । राजधानी हुदैमा विकास हुदैन । काठमाडौंलाई हेरौं । काठमाडौंको गति कस्तो छ ? खुल्ला रुपले सास लिन पाउनुहुन्न । भीडभाड त्यस्तै छ । पानी छैन, बत्ति छैन भने जताततै सडक फोहोर र धुलैधुलो छ । राजधानी त स्वर्ग हुन पथ्याे ! राजधानी भयो भन्दैमा तपाईले स्वर्ग प्राप्त गर्न हुन्न । सहरको विकास सहरिया व्यक्तिकै हातमा हुन्छ । यो कुरा हामीले मान्नुपर्छ, जान्नुपर्छ । यो सबै काम सरकार र नगरपालिकाको हो भनेर बस्न लागियो भने नागरिक भएको दायित्व के हो ? त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्छ । यो मेरो गैर राजनितिक सोच हो । वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउन पर्छ भनेर विगतदेखि नै भनिदै आएको छ । यस्को अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ? आन्तरिक उत्पादन गर्नमा हामी केन्द्रीत छैनौं । यो सबै स्थायी सरकारसँग जोडिन्छ । २०/२५ वर्षअघि रेमिटेन्स थिएन । हाम्रो आवश्यकता पनि त्यति थिएन । वस्तु आयात गर्ने लाइसेन्स सजिलो गरी पाइदैन थियो । निर्यात गरेवापत मात्रै दिइन्थ्यो । तर, अहिले हामीले चाहिनेभन्दा बढी आयात गरिरहेका छौं । कतिपय नचाहिने वस्तु, विलासिताका सामानहरु पनि आयात गरिरहेका छौं । त्यसो भन्दै गर्दा आयात गर्ने मेरा साथीहरु रिसाउनु होला तर, सही मानेमा यस्ता चिजले देशको आर्थिक गतिबिधी चलायमान गर्न कमै मदत गर्छ । पैसाको लेनदेन त हुन्छ । नाफा कमाउनेले नाफा पाउछन् । सुविधा कमाउनेले सुविधा पाउछन् । तर देशको आर्थिक स्थितिलाई चलायमान गर्न यस्तो कुराले मदत गर्दैन । म आयातको विरोध गर्दिन । ग्लोबलाइजेशनको युगमा सबै चिज मै बनाउछु र स्वदेशी मात्र प्रयोग गर्छु भन्ने आजकलको जमानामा गर्न सकिन्न । हामी औषधी ५० प्रतिशत आफै बनाउन सक्छौं । अझै पनि केही–केही औषधि आयात गर्न पर्ने हुन्छ । तर हामीले कतिपय आवश्यक नभएका विलासीका सामान आयात गर्छौ । नेपालले भुजिया तथा त्यस्ता नमकिन जस्ता वस्तु वर्षमा करिब ७ अर्बको आयात गर्छ । नेपालमा उत्पादन गरेर आयात रोक्न सकिन्छ । अहिले हाम्रो व्यापारघाटा ९० हजार करोड रुपैयाँको छ । ७ अर्बले खासै फरक नपर्ला । तैपनि त्यस्ता भुजिया तथा नमकिनलाई यही उत्पादन गर्न सक्दैनौ । सरकारले सिधा–सिधा आयात विधिमा हेर्छ । उद्योगले पैसा तिर्न ५ देखि ९ वर्ष लगाउछ भन्दै गर्ने हो भने नेपालमा उद्योगको विकास हुनसक्दैन । १ अर्ब रुपैयाँको माल आयात गर्दा तपाईले सय जनालाई रोजगारी दिनुहुन्छ भने त्यो सामान नेपालमा उत्पादन गर्दा २ हजार जनालाई रोजगार मिल्छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन पर्छ । सरकारले छोटो अबधि १/२ वर्षको लागि नसोचेर दीर्घकालीन २०/२५ वर्षका लागि सोच्नुपर्छ । आजको २० वर्षपछि मुलुक कहाँ हुन्छ । अझैपनि विदेशमा कामदार पठाएर रेमिटेन्स लिइरहेका छौ । अहिले सरकार राजश्वमुखी भयो । अहिले सुन्दैछु १६ खर्बको बजेट बन्दैछ । गएको वर्ष करिब १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनेको थियोे । त्यो खर्च गर्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता भएपछि खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ । काम पनि ढिला गर्छौ । हामीले अहिलेसम्म जति काम गयौं ती सबैबाट सिकेर नयाँ ढङ्गले गर्न सक्नुपर्छ र राष्ट्रलाई कसरी उन्नत बनाउने त्यसतर्फ छलफल गर्न अवश्यक छ । राष्ट्रले धान्ने बजेट बनाउने र ल्याइएको बजेटलाई खर्च गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादन बढाउन के गर्न पर्ला ? कतिपय ऐन कानुनहरु देशमा उत्पादन बढाउने मामलामा प्रतिकुल छन् । ती ऐन कानुनहरु नफेरी हुदैन । औद्योगिक ऐन आउन ३० वर्ष लाग्यो । गएको वर्षमात्र त्यो लागु भयो । त्यो पनि अपुरो छ । त्यसमा थुप्रै कुराहरु गर्न पर्ने हुन्छ । हिजोको दिन अरबौ रुपयाँको निर्यात हुने तयारीपोशाक, गलैचा र पस्मिना अहिले आएर करोडौमा झरेको छ । म जवान हुँदा ताका नेपालाई चाहिने सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ नेपालमै उत्पादन हुन्थ्यो । दाल, चामल लगायत सबै । अहिले ५० प्रतिशत आयात गरिन्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर बच्चा छदा पढ्थे । देशको ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छ । जीडीपीमा योगदान करिब ३० प्रतिशत मात्रै छ । यो ५० प्रतिशत अन्तर किन आयो ? हाम्रो नीति कतै न कतै खराब छ । यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । यसलाई सच्याउन आवश्यक छ । त्यस्तै सरकारले उद्योग उद्यमी, व्यापार व्यापारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण जबसम्म बदलिँदैन, तबसम्म हामीलाई कालोबजारीया मात्रै भनिन्छ । नाफाखोर मात्रै भनिन्छ । नाफा त खानेनै हो । सारा सम्पत्ति बैंकमा राखेर लगानी गरेका हुन्छौं । हामीसँग केही हुदैन । सारा सम्पत्ति बैंकमा हुन्छ । त्यसबाट नाफा त कमाउन पयो । अहिले पनि राजा महेन्द्रले परिकल्पना गरेको, राजा वीरेन्द्रले ३२ सालमा ल्याएको कालोबजारी ऐन हाम्रो टाउकोमा तरवारको रुपमा झुण्ड्याएको छ । संसारको कुन मुलुकमा छ २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइन्न भन्ने ? नाफा खान पाइन्छ । १५ प्रतिशत वा २० प्रतिशत नाफा खाने भनेर सरकारले तोक्ने होइन, त्यो हामीले तोक्ने हो ।सरकार र व्यापारीबीचको समझदारी हुन आवश्यक छ । जसकारण अस्वभाविक रुपले कुनै पनि वस्तुको भाउ नबढोस् । कुनै पनि वाहनामा अत्यावश्यक वस्तुहरुमा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । काला बजार ऐन खारेज गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? हामीले कालोबजारी ऐन खारेज गर भनेको होइन । परिमार्जन आवश्यक छ भनेको हो । कुनै पनि नियम, कानुन चलायमान हुन्छ, अचल हुदैन । त्यस्तै हेर्दाहेर्दै देशमा चारओटा संविधान देखें । अब यो ऐनको पनि सापेक्ष संसोधन गरिनुपर्छ । समाजमा हरेक किसिमका गलत प्रवृत्ति भएका मान्छेहरु हुन्छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो ।व्यापारी कालोबजारीया मात्रै होइनन् । त्यसको बदलामा मलाई ब्रम्हलूट गर्ने छुट देउ भनेर म माग्दिन । त्यो पैसा त नेपालीको हो । सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जोड दिइरहेको छ, यसबाट लगानी बढ्ने संभावना कतिको छ ? पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा खरबौंको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । खोई कार्यान्वयन् भएको ? त्यहाँ बोल्नलाई त म पनि बोल्न सक्छु किन आउदैन ? त्यसको लागि सरकारले आफ्नो अनुहार एकपटक ऐनामा हेर्न पयो । आज सरकारी अड्डामा एउटा फाइल पास गराउन दश महिना लाग्छ । अब लगानी नेपालमा आउछ कि भारतमा जान्छ ? सन २००७ मा नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा एउटा सम्मेलन भएको थियो । गुजरात सरकारले करिब ९० मुलुकका उद्यमीहरुलाई निम्त्याएको थियो । नेपालबाट ८/१० जना जाने भइएको थियो । भाग्यवश म पनि परेको थिएँ । सबै व्यवस्था गरेर उहाँहरुले चार दिन व्यवस्थित राखेका थिए । सम्मेलनमा गुजरातले सहुलियत घोषणा गरेको थियो अनि विकसित मुलुकका उद्यमीले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । नेपालमै पनि लगानीका लागि ठुलो पुँजी विद्यमान छ । एउटा बैंकको आईपीओ आउँदा १५ अर्ब रुपैयाँको आवेदन पर्छ । बैंकको आइपीओमा ३३ गुणा बढी आवेदन पर्नु भएको पैसा भएको प्रमाण हो । आज रेमिटेन्स खरबौं रुपैयाँको आइराखेको छ । त्यसको केही प्रतिशत विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ । के अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ला ? अब चाही नेपाल स्थायित्वतर्फ अघि बढिरहेको लागेको छ । छिटै नै नयाँ सरकार गठन होला । नयाँ सरकारको मूख्य काम नै आर्थिक उन्नति बाहेक अरु केही हैन । पाँच वर्षभित्र केही होला भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँहरुलाई पनि अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने लागेको होला । यद्यपि अबको पाँच वर्षका बीचमा हामीले आर्थिक विकासको जग बसाल्न सकेनौ भने नेपाल असफल मुलुक हुन्छ । फेरी द्वन्द्ध सुरु हुन्छ । अधिकारका लडाइहरु सुरु हुन्छन् । मान्छेलाई सुखसयल चाहिएको छ । सबै नेपालीलाई दुख भएन भने खुसी हुन्छ । खुसी भए शान्ति हुन्छ । २ नम्बर क्षेत्रले गर्न सक्ने एउटा कृषि र अर्को उद्योग छ । पर्सामा चिनी मिल, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरु छन् । त्यो क्षेत्रले विकास गर्न पर्ने उद्योग र कृषि नै हो । किनभने नेपालको एक मात्रै उत्पादनशील जमिन त्यहाँ छ । औषधि उद्योगमा बाहेक अन्य कुनै क्षेत्रमा लगानी बढाउदै हुनुहुन्छ ? अहिले पनि मेरो औषधी बाहेकका केही क्षेत्रहरुमा लगानी छ । लगानीको लागि राम्रो नीति आवश्यक हुन्छ । सुरुमा हामीले औषधि उद्योग खोल्यौं त्यो नीतिमा आधारित थिएन । देशको नीति जस्तो सुकै होस् हामीलाई काम चाहेको थियो । सिकेको जानेको भन्नु औषधी बनाउने र बेच्न जानेको हो । काम गरौ भनेर गरियो, अब त्यसरी गरिन्दैन सानो होइन ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसको लागि नीति कुर्नुपर्छ । त्यसो भए अहिलेको अवस्था तपाई पर्ख र हेरको अवस्थामा हो ? लगानी त हामी गर्छौ तर, कस्तो लगानी गर्ने भन्ने हो ? सरकारले कस्तो नीति ल्याउछ, त्यस अनुसार लगानी गर्छौ । जलविद्युतमा सरकारको नीति अहिलेसम्म राम्रो छ । तर, समग्र लगानी सरकारको नीतिमा भरपर्ने कुरा हो । औषधी क्षेत्रमै लगानी गर्ने धेरै ठाँउ छन् । भिडभाड भएको क्षेत्रमा लगानी गर्न जान्नौं । जहाँ आफैले बाटो खोल्नु पर्ने तर भीड नहोस् त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । मैले औषधि उद्योग सुरु गर्दा पनि भीड थिएन । अहिले असाध्यै भिड भयो । तर हामी भिडबाट अघि बढिसक्यौं । अझै पनि औषधिमै लगानी गर्ने धेरै क्षेत्रहरु छन् । एन्टी क्यान्सर ड्रग्स नेपालमा बन्दैन । एन्टी क्यानसरका ड्रग्स बनाउन सुरुवात गर्ने त्यसको बारेमा सोचिरहेको छु । सुरुवात गर्नको लागि तयारी भइरहेको छ । हामी औषधिमा कतिको आत्मनिर्भर छौ ? हामीले कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउछौं भने आत्मनिर्भर भन्न मिल्दैन । अत्मनिर्भर भन्ने शब्द नै परिस्थिति अनुसार छैन । जस्तो औषधिमा ६/७ अर्बको कच्चापदार्थ आयात गरिन्छ । त्यसबाट १५ अर्ब रुपैयाँको औषधी बनाउछौं । यहाँ भ्यालुएडिशन बढी छ । यो उद्योग नेपालकोे लागि बढी लाभदायक हो । युवाहरु विदेशीएका कारण नेपालमा कामदार पाउन छोडिसक्यो । उद्योगहरुमा समस्या देखिन थालिसकेको छ । यसको समाधानको उपाय के हुनसक्छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या देशको अस्थिर राजनीति हो । कृषिमा मेहेनत गर्न युवाहरुको सायद रुचि पनि नभएको होला । हाम्रो कृषि प्रणाली पनि खराब छ । हाम्रोमा साना–साना जमिन दुई आना, चार आनामा कृषि उत्पादन गर्छौ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । हाम्रोमा कर्पोरेट कृषि प्रणाली गर्ने बानि बसाल्न पर्छ । त्यसको लागि विशेष सुविधाहरु दिन पर्छ । नेपालीहरु कतार, खाडी मुुलुक जान्छन् । १५/२० हजार रुपैयाँ पाउदा रहेछन् । त्यो पनि दिनको १२ घण्टा काम गर्न पर्ने । त्योभन्दा धेरै नेपालमा नेपालीले कमाउन सक्छ । चार ओटा गाई नै पालियो भने पनि दुध बेचेर मान्छेलाई मनग्गे खान लाउन पुग्छ । सरकारले राजस्व कति आयो भनेर हेर्ने होइन रोजगार सृजना गर्नु पर्छ । विकास गर्नलाई सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरोस् । निजी क्षेत्रलाई ‘बिओटी’मा विकास गर्न दियोस् । सडक बनाउने, पूर्बाधार निर्माण गर्ने जिम्मा निजी क्षेलाई दियोस् । निजी क्षेत्रले २५/३० वर्ष चलाउनछ । त्यसपछि सरकारको आफ्नै हुन्छ ।
नेपाल इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका संस्थापक विरुद्ध उजुरी आव्हान, वित्तीय स्रोत र नैतिकतामाथि प्रश्न गर्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वृहत लगानीको नेपाल इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंक खोल्न दिने अन्तिम तयार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापनाका लागि इजाजतपत्र दिनुअघि प्रस्तावित संस्थापकको वित्तीय अनुशासन र स्रोत, इमान्दारिकता र नैतिक पतनदेखिने फौजदारी आभियोग प्रमाणित भएको जानकारी गराउन सर्वसाधारणसंग अनुरोध गरेको छ । राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्र प्रमाणसहित संस्थापक विरुद्ध उजुरी दिन पाइने भनेको छ । यसपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवत्ता राजेन्द्र पण्डितले अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु भएका बताए । उजुरीको प्रक्रिया सकिएपछि संस्थापकको योग्यतालगायत विषयमा छलफल हुने, बैंक स्थापनका लागि कुल रकमको ५ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसपछि बैंकको आवश्यक पुर्वाधार तयारको काम सुरु हुनेछ । बैंकको संस्थापकमा ३९ जना व्यक्ति र २२ वटा कम्पनी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकमा सरकारको २ अर्ब रुपैयाँ ग्लोबल आईएमई बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सिद्धार्थ बैंकको १/१ अर्ब, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने छ । सिद्धार्थ बैंकले १० करोड लगानी गर्ने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एशियान लाईफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनबी इ्न्स्योरेन्स कम्पनी, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको लगानी रहेको छ । त्यसबाहेक इमर्जिङ नेपाल, हाथवे लगायत इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी तथा प्राइभेट कम्पनीहरुले पनि लगानी गर्नेछन् । व्यक्तिगत तर्फ चन्द्रप्रसाद ढकाल, हेमराज ढकाल, आकाश गोल्छा, हेमन्त गोल्छा, शशिकान्त अग्रवाल, बोधप्रसाद त्रिपाठी, प्रकाश मुन्दरा, सुशील गुप्ता लगायत ३९ जनाले संस्थापक सेयर लिने भएका छन् । गत भदौ १४ गते प्रतिष्ठित व्यवसायी तथा बैंकर्सले इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंक राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थिए । इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका अध्यक्षमा डा.विमल कोइराला छन् । मुलुकको पूर्वाधार विकास गर्नका लागि सरकाको सार्वजनिक निजी–साझेदारी प्रारुप अनुरुप यस आर्थिक वर्ष्भित्र पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता गरे अनुसार नै उक्त बैंक खोल्न लागिएको हो । प्रस्तावित बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकमा सरकारकोे १० प्रतिशतसहित संस्थापक समूहमा ६० प्रतिशत र सर्व–साधारण समूहमा ४० प्रतिशत शेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक समूहको १२ अर्ब र सर्वसाधारण समूहको ८ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी हुने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल संस्थापक समूहमा विभिन्न बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु, आईएमई समूह, विशाल ग्रुप र प्रभु ग्रुप लगायत प्रतिष्ठित उद्योगी व्यासायीको संलग्नता छ । इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले देशको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोमा कर्जा प्रवाह, कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना संचालनको लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानतपत्रहरु जारी गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गर्ने, डिवेञ्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, लिजिङ्ग कारोबार गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
१०० मेगावाटकाे सुपर त्रिशुली आयोजना निर्माण कात्तिकदेखि, २०७९ असोजमा बिजुली उत्पादन हुने
काठमाडौं । आगामी २०७५ कात्तिकदेखि १ सय मेगावाटको सुपर त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु हुने भएको छ ।प्रवद्र्धक ब्लु इनर्जी प्रालिले एक साताअघि विद्युत विकास विभागबाट विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएपछि आयोजना निर्माण हुने अवस्थामा पुगेको हो । आयोजना स्वदेशी तथा विदेशी संयुक्त लगानीमा निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट २०७९ असोज १४ गते ( सन् २०२२ को अक्टुबर) देखि बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको ब्लु इनर्जीका निर्देशक निरञ्जन रेग्मीले बताए । आयोजनामा सरार्फ ग्रुपको मुख्य लगानी हुने भएको छ । यस्तै, हङकङको डोमिन्स होल्डिङस र नेपाली लगानीकर्ताको स्वपुँजी हुने छ । आयोजनालाई विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को ऋण लगानी हुने उनले जानकारी दिए । यस्तै नागरिक लगानी कोषले पनि लगानी गर्ने प्रतिवद्धता दिएको उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएपछि लगानी जुट्ने रेग्मीले बताए । उनकाअनुसार आयोजना बनाउन १५ देखि १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रवद्र्धक संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनामा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न हङकको डोमिन्स होल्डिङसंग समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको छ । यसका अतिरित्त नेपालमा होटल व्यवसाय गर्दै आएको सरार्फ र नेपालीको लगानी हुने भएको छ । सराफ ग्रुपले २३.५ मेगावाटको सोलु आयोजनामा पनि लगानी गरेको छ । हाल सो आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यो वर्ष लाइसेन्स लिने, लगानी जुटाउने, आयोजनास्थलमा अस्थाइ क्याम्प बनाउने जस्ता पुर्वनर्माणको काम सक्ने निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ७० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको उनले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत जडान सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भइसकेको छ । पीपीए) को लाइनमा रहेको रेग्मीले बताए । सुपर त्रिशुलीलको लेउ वा देउ (टेक अर पे) मा पीपीए हुनेछ । सुपर त्रिशुलीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एसएनभी ल्याभिन क्यानाडाले गरेको हो । डीपीआरले आयोजना निर्माण लागत सस्तो पर्ने देखाएको रेग्मीको भनाई छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १६ करोड रुपैयाँ छ । ब्लु इनर्जीलाई पब्लिक कम्पनी बनाई सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्ने उनले जानकारी दिए । आयोजनामा ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपुँजी हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । आयोजनामा इक्विटीको समस्या नभएको उनले स्पष्टपारे । काम सुरु गरेको ३ वर्ष ९ महिनामा आयोजना सम्पन्न हुनेछ । आयोजनाको बाँधसंगै विद्युतगृह हुने (ड्याम टोई) प्रकृतिको छ । यस्तो संरचना हुने सुपर त्रिशुली नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना हुनेछ । यस्तो बाँध भएको सुपर त्रिशुली नेपालको पहिलो आयोजना हुनेछ । नदीको वहावमा आधारित आयोजनाबाट वार्षिक ४० करोड ६७ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजनाको हेड १४.५ मिटर मात्र हुने छ । होरिजेन्ट एक्सिस भएको बल्ब टर्वाइनमा पानी खसाले आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजनाको मुल संरचना राजधानीबाट १ सय किलोमिटर टाढाको दुरीमा हुने छ । चितवनको दारेचोक र गोरखाको मकैसिंहमा पर्छ । आयोजनाबाट १९ किलोमिटर टाढा आवुखैरनीमा रहेको २२० केभी क्षमताको सवस्टेशनमा बिजुली जोडिने छ ।
