महंगो दर आएपछि भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीका लागि पुनः बोलपत्र आब्हान हुने
काठमाडौं । अनुमानित लागत भन्दा २० प्रतिशत बढी महंगो दर आएपछि राजधानीमा विद्युतीय वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा अटोमेसन (अण्डरग्राउन्ड) गर्ने कामका लागि पुनः बोलपत्र आब्हान हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा राजधानीको महराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रको वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले बिजुली वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आब्हान गरेको थियो । तर दुबै केन्द्रका लागि बोलपत्रमा भाग लिएको विदेशी कम्पनीले अनुमानित लागत भन्दा २० प्रतिशत महंगो दर पेश भएपछि पुनः बोलपत्र आब्हान हुने अवस्थामा पुगेको हो । बोलपत्र पेश गरेका मध्ये महाराजगञ्ज केन्द्रमा सबैभन्दा सस्तो दर प्रस्ताव गरेको भारतको लार्सन एन्ड टर्बो कम्पनी लिमिटेड र रत्नपार्कमा कम दर पेश गरेको केईआई इन्डष्ट्रिज लिमिटेडको दर प्राधिकरणले तय गरेको अनुमानित लागत भन्दा २० प्रतिशत महंगो भएपछि पुनः बोलपत्र हुने संभावना बढेको हो । यस विषयमा प्राधिकरणले निर्णय भने गरेको छैन् । भूमिगत वितरण प्रणाली नेटवर्क विभाग प्रमुख मनोज सिलवालले अनुमानित लागत भन्दा बढी दर आएको जानकारी पाएको बताए । अहिले बोलपत्रको मूल्याँकन भइरहेकाले मूल्याँकन प्रतिवेदन आफुकहाँ नआइसकेको उनले जानकारी दिए । बढी आएको भए अनुमानित लागत पुनरावलोकन गर्न सकिने संभावना रहेको भन्दै उनले त्यसबाट बढी आएमा पुनः बोलपत्र आब्हान हुन सक्ने जानकारी दिए । उनले बढी पैसा दिने गरी निर्णय नहुने स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै नवलपरासीको वर्दघाटदेखि बुटवलसम्म २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउदा अनुमानित लागत भन्दा बढी आएपछि पुनः प्राधिकरणले बोलपत्र आब्हान गरेको छ । अनुमानित भन्दा महंगो दर आएपछि पुनः बोलपत्र गर्नुको विकल्प हुदैन् । भूमिगत योजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले साढे १५ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । सरकारले पनि एडीबीको १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरेको छ । वितरण सञ्जाल क्षमता बढाउने, बिजुलीका तारलाई भुमिगत र वितरण प्रणालीलाई अटोमेशन गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । बोलपत्रदाताले भूमिगत वितरण प्रणालीको खाका (डिजाइन) समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्नुपर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४ सय भोल्टका प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गरिने भएको छ । वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने र बिजुली वितरणको तथ्यांक राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक (स्र्माट मिटर) जडान गरिने योजना छ । भुमिगत प्रणाली जडान भएपछि विद्युत वितरण अझ बढी प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा २ वटा वितरण केन्द्रका अतिरित्त काठमाडौं उपत्यकाका ९ वटै वितरण केन्द्रमा भूमिगत गर्ने र दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना छ । विद्युत प्रसारण तथा वितरण क्षमता अभिवृद्धि योजनामार्फत भुमिगत गर्न लागेको हो । बाहिरी प्रणालीबाट विद्युत वितरण गर्दा जोखिम हुनुका, मानवीय क्षतिका साथै सहरको सौन्दर्यमा ह्रास आएको भन्दै प्राधिकरणले यसलाई भूमिगत गर्न लागेको हो । काठमाडौं उपत्यका र देशका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न दिर्घकालीन गुरुयोजना तयार भैरहेको छ । भूमिगत लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन प्राविधिक तयारी भईरहेको छ । २ वर्षभित्र यसलाई सक्ने गरी योजना तयार गरिएको छ । यस्तै, उपत्यका बाहिर विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा लगायत प्रमुख शहरमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत वितरण गरिने योजना प्राधिकरणको छ ।
बीपीसीको १ अर्ब २० करोडको मात्र एफपीओ बिक्री, लाभांशले पनि लोभ्याएन लगानीकर्तालाई, सेयर मूल्यमा निरन्तर गिरावट
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को थप निष्कासन (एफपीओ) बिक्री खुलेको १० दिनमा आधा भन्दा केही बढी रकमका लागि मात्र आवेदन परेको छ । माघ १५ गतेदेखि बीपीसीले २ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेकोमा बुधबारसम्म १ अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँको मात्र आवेदन परेको छ । हालसम्म एफपीओका लागि ८२ हजार ११ वटा आवेदन परेका छन् । अझै ८४ करोड रुपैयाँको एफपीओ बिक्री हुन बाँकी छ । २३ लाख ९८ हजार ४०३ कित्ता एफपीओ खरिदका लागि आवेदन परेको छ । एफपीओ खुल्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा बीपीसीका विरुद्ध नकरात्मक टीकाटिप्पणी भएपछि यसको असर परेको हो । यस्तै १० कित्ता मात्र पाइने मनोवैज्ञानिक प्रभावले पनि एफपीओमा कम दरको आवेदन मात्र परेको देखिएको छ । धरै नपर्ने आशंकामा लगानीकर्ताले बढीमा २० कित्ता मात्र आवेदन हालेको पाइएको बिक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । बीपीसीले प्रिमियमसमेत गरी प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । एफपीओ निष्कासन बन्द ढिलोमा फागुन १५ गतेसम्म तोकिएको छ । एफपीओ निष्कासनपछि बीपीसीको सेयर मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ । बीपीसीको सेयर मूल्य घटेर प्रतिकित्ता ५४९ रुपैयाँमा झरेको छ । बिहीबार मात्रै बीपीपीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९ रुपैयाँ घटेको छ । आउँदो ५ वर्षमा चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याएर थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न चिनियाँ कम्पनीसंग सम्झौतापछि सेयरको मूल्य बढेकोमा थप निष्कासन (एफपीओ) पछि सेयर मूल्य घटेको छ । दुई महिना अघिसम्म बीपीसीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७४६ रुपैयाँ पुगेको थियो । बीपीसीले ३६.७ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाका लागि एफपीओ ल्याएको हो । २ आयोजनामा बीपीसीले २ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । बीपीसीले वार्षिक साधारणसभा अगावै निष्कासन गर्ने भएकाले एफपीओमा लगानी गर्नेले पनि गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लाभांश पाउने छन् । एफपीओ निष्कासन गरेपछि मात्र बीपीसीले लाभांश घोषणा गर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बीपीसीले ६४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
तीन रोगका बिरामीले मासिक ५ हजार भत्ता लिने बाटो खुल्ला, यस्तो छ कार्यविधि
काठमाडौं । सरकारले मृगौला, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीहलाई मासिक ५ हजार रुपैंया दिने कार्यविधि जारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले कार्यविधी जारी गर्दै तीनै रोगीका पीडीतलाई मासिक ५ हजार भत्ता लिने बाटो खुल्ला गरेको हो । कार्यविधी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस विभागले सार्वजनिक गरेको कार्यविधी अनुसार मृगौला, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरीका पीडीतले भत्ता पाउन सम्बन्धित रोगको डाक्टरको सिफारिस लिनु पर्नेछ । मृगौलाका बिरामीले मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु पर्ने भनी चिकित्सकले प्रदान गरेको कागज वा मृगौला प्रत्यारोपण गरी बेरोजगार भई काम गर्न असमर्थ रहेका व्यक्तिले भत्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । क्यान्सर रोगीका बिरामीले नियमित आइआर्जन गर्न नसकी उपचार गराइरहेको भन्ने डाक्टरको सिफारिसको आधारमा भत्ता पाउन सक्नेछन् । त्यसैगरी स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीले अस्पतालमा उपचार गराइरहेको र नियमित आइआर्जन गर्न नसक्ने भन्ने डाक्टरको सिफारिसको आधारमा भत्ताका लागि आवेदन दिन सक्दछन् । तर भत्ता लिनको लागि भने तीनै रोगका बिरामीले गरिबी तथा विपन्न नागरीकको प्रमाण पत्र लिएको हुनुपर्नेछ । यसअघि सरकारले ०७४ पुुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार तीनै रोगका बिरामीलाई जिवन सहज बनाउन भन्दै मासिक ५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी वितरण गरिने भत्ता रकम सरकारले स्वास्थ्य कर कोषमा धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको अन्तशुल्क कर बढाई आर्थिक स्रोतको व्यावस्था गर्ने भएको छ ।
