विदेशी बैंकबाट ऋण लिन वाणिज्य बैंकलाई खुला; सेयर, जग्गा र हाउजिङमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण सेयर बजार, हाउजिङ, जग्गा विकास र रियलस्टेट जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गर्दै सो ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न बन्देज गरेको जानकारी दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट लिने ऋण जलविद्युत, प्रसारणलाइन, केवलकार, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, सडक, पुल निर्माण जस्ता राज्यको प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनमुलक क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङानाले बताए । सो ऋण रकम विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन, कृषि, लघुवित्त क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छन् । उनले सेयर, हाउजिङ र जग्गा उत्पादनमुलक क्षेत्र नभएको भन्दै यी क्षेत्रमा लगानी गर्न बन्देज लगाएको जानकारी दिए । अन्तर बैंक कारोबारमा सो पुँजीको प्रयोग गर्न नपाइने नीतिमा उल्लेख छ । बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन् । विदेशबाट ऋण लिदा न्युनतम पुँजीकोष कायम हुनुपर्ने छ । बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्ने, ऋण दिने विदेशी संस्थालाई वन्देज लगाइएको नहुने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण भुत्तानी अवधि न्युनतम १ देखि ५ वर्षसम्म हुने छ । केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दिएमा नविकरण गर्न पाइनेछ । यसैगरी ऋणको ब्याज तथा ऋणदाताले लिने शुल्क ६ महिनाको लिवरेज थप ३ प्रतिशतसम्म हुनेछ । ब्याज बाहेक अन्य कमशिन शुल्क बुझाउन नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेशी बैंकबाट ऋण लिदा नेपाली बैंकले धितो र जमानत राख्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण लिनुपुर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । ऋण नेपालमा आएपछि अनिवार्य लेखाङकन गराउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । विदेशबाट ऋण लिनका लागि एनएमबी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले मात्र स्वीकृति मागेका छन् । एनएमबीले डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन स्वीकृति मागेको छ । उसले विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) संग ऋण सम्झौता गरेको छ । गत वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजीको संकट बढेपछि यो समस्या समधानका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण लिनका लागि बाटो खोलिदिएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार ७५ अर्ब रुपैयाँसम्म ल्याउन सक्ने छन् ।
स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउन र न्युनविजकीकरण रोक्न सेफगार्ड्स तथा एन्टी–डम्पिङ्ग महसुल लगाउने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक आयातित वस्तुमा सेफगार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग महशुल लगाउने भएको छ । कुनै वस्तुको समान्य मूल्य वा लागत भन्दा कम मूल्यमा अस्वभाविक तथा अनपेक्षित आयात भइ स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानीबाट जोगाउन साे सम्बन्धि कानून बन्न लागेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामजी दनाईले सो सम्बन्धि मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । सरोकार निकायहरुबाट सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘केही हप्तापछि नै तर्जुमा सहमतिको लागि कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनेछौं,’ उनले भने ‘मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति गरेपछि २/३ महिनभित्रै सांसदमा विद्येयक दर्ता हुनेछ ।’ मन्त्रालयकाअनुसार अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा कुनै वस्तुको आयात भएको कारणले समान प्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो वस्तुको आयातमा सेफगार्ड्स उपाय लगइन्छ । जसमा अतिरिक्त भन्सार महसुल , आयातित वस्तुमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज गर्ने व्यवस्था रहनेछ । एन्टी–डम्पिङ महसुल भन्नाले समान प्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगालाई गम्भीर हानीनोक्सानी पुग्ने गरी सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा कुनै पनि वस्तु आयात गरी डम्पिङ्ग गरेर राख्न पाइन्दैन । त्यस्तो अवस्थामा एन्टी–डम्पिङ महसुल लगाइन्छ । त्यस्तै स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सान पुग्ने गरी कुनै पनि सहुलियत प्राप्त वस्तुको आयात गर्नु हुदैन । यदि त्यस्तो भेटिएमा मन्त्रालयले सो सहुलियत प्राप्त वस्तुमा काउण्टरभेलिङ महसुल लगाउने व्यवस्था छ । सम्बन्धित महसुलहरु लगाउन सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म र आवश्यकताअनुसार थप ५ वर्षसम्म थप लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उक्त विधेयक विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) ले निर्धारण गरेको प्रावधानभित्र रहेर ल्याएको उनको भनाइ छ । सरकारले गएको ५/६ वर्षअघिदेखि नै सेफगार्ड्स , एन्टी–डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने कानून ल्याउन तयारी अघि बढाएको थियो । विभिन्न प्रक्रिया पार गरेर अहिले उक्त मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको हो । बीचमा कानून मन्त्रालय, सम्बन्धित व्यवसाय तथा स्टेक होल्डर, भन्सार लगायतको प्रतिनिधिहरुसँग बसेर छलफल गरिएको थियो । मस्याैदा परिमार्जन गरिएकाे थियाे । मन्त्रालयका सहसचिव दनाइले उक्त कानून कार्यान्वनमा आएसँगै पछिल्लो समय समस्याको रुपमा रहेको न्यूनविजकिकरण स्वतः हट्ने साथै स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुने बताए । साे व्यवस्था भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत बढ्ने उनकाे भनाइ छ । भारत, वंगलादेश, पाकाकिस्तान, सिंगापुर, भियतनाम, अमेरिका लगायत मुलुकहरुले विगतदेखि नै उक्त कानून लागू गरि सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित नविल बैंककाे बम्पर उपहार, डेपुटी गभर्नरले भने–‘हामी उचित निर्णय लिन्छाैं’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन विपरित नविल बैंकले नयाँ बम्बर उपहार योजना ल्याएको छ । नविलले आफ्ना ग्राहकलाई १५०० रुपैयाँको किनमेल गर्दा १०० रुपैयाँ फिर्ता दिने र सबैंभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई २७ लाख रुपैयाँकाे कार उपहार पनि दिने गरि बम्पर उपहार योजना ल्याएको हाे । चैत २० गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकले ल्याएको यो योजना गलत भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘मैले आजै पत्रिकामा नविल बैंकको बम्बर उपहार योजनासहितको विज्ञापन पढेँ, मेरो बुझाइमा त्यो गलत छ, यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल हुन्छ’ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले पनि नविल बैंकको उपहार योजना राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको बुँदा १३ को भाव विपरित भएको बताए । ‘नविल बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको शब्द शब्द केलाउँदै निर्देशनको भावना विपरित काम गरेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिन्छ’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले पनि नविल बैंकको उपहार योजना गलत भएको बताए । ‘मलाई लाग्छ, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपहार योजना सञ्चालन गर्न पाईनैन । राष्ट्र बैंकको नियम त्यहि हो, सबैलाई त्यो लागू हुनुपर्ने हो’ उनले विकासन्युजसँग भने । नबिल बैंक डेविट/क्रेडिट/प्रिपेड जस्ता भिसाकार्ड वाहक ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर ‘कार्डबाट कार’ योजना ल्याएको छ । यस योजनामा दुई वटा योजना छन् । पहिलोमा ग्राहकहरुले नेपाल भित्रका पीओएस तथा ई–कमर्श साइटबाट एउटै कार्डबाट प्रत्येक ३ पटक सफल कारोबार गरे पश्चात १०० नगदै फिर्ता पाउनेछन । नगद फिर्ता योजनाको लागि योग्य हुन प्रत्येक कारोवार रकम कम्तिमा ५०० वा सो भन्दा बढीको हुुनु पर्ने बैंकले जनाएको छ । बम्पर उपहार योजना अन्तरगर्त यस योजना अवधिभर सबैभन्दा धेरै पटक कारोबार गर्ने एक जना ग्राहकलाई बम्पर उपहार स्वरुप हुण्डाई ग्राण्ड आई १० कार प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । यस कारको बजार मूल्य २६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यो योजना २० गतेदेखि प्रारम्भ भई ३ महिनासम्म अर्थात आगामी असार १९ गतेसम्म रहने नविल बैंकले जनाएको छ । यस विषयमा नविल बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहसँग कुरा गर्न प्रयास गर्दा कुरा गर्न मानेन् । कर्पोरेट कम्यूनिकेशन युनिट आस्था शाहले भने राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएर यो उपहार योजना ल्याएको बताइन । एक दशकअघि बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न सुनको सिक्का, हिराको हार, कार, घर उपाहार दिन थालेका थिए । यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएको, एक दुई जना ग्राहकलाई ठूलो लाभ र लाखौ ग्राहकलाई नोक्सान हुने काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सबैं प्रकारका उपहार योजन बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो । ‘त्यतिबेला निक्षेपकर्तालाई प्रलोभनमा पार्ने धेरै होडबाजी थियो । कुमारी बैंकले घर उपहार दिने योजना ल्यायो’ राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले भने–‘लाखौ निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत मात्र व्याज दिने, एक जनालाई ७० लाख रुपैयाँको घर उपहार दिने योजनाले लाखौ निक्षेपकर्तालाई मर्का परेको देखियो र हामीले सबै प्रकारका उपहार योजनालाई बन्द गराएका थियौ । राष्ट्र बैंकले बेलैमा सहि निर्णय नगर्ने हो भने एक दशक पहिले जस्तै फेरी नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा बम्पर उपहार योजनाको बहार आउने देखिएको छ ।
