पेट्रोलियम जस्तै भारतले बिजुली पनि बन्द गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्री ओली सजग हुनुपर्छ : ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
भारत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वागत गर्न आतुर छ । अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको विद्युतको हो । आयात बढी रहेकाले भारतले जुनकुनै बेला पेट्रोलियम जस्तै विद्युत आपूर्ति पनि बन्द गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको लोडसेडिङ दैनिक १४/१५ घण्टा पुग्न सक्छ । त्यसैले दुबै देशीबीच ‘फ्रि पावर ट्रेड गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ फ्रि पावर ट्रेड भयो भने भारतले बत्ती काट्न सक्दैन । १ वर्षपछि निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि असारदेखि असोजसम्म रातको बेला बिजुली बढी हुन्छ । त्यसबेला रातीको बिजुली प्रतियुनिट २ रुपैंयामा बेच्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनमा आएको छैन् । भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले पीटीए कार्यान्वयनका लागि जोड दिनुपर्छ । चिनियाँ लगानी नेपालमा धमाधम भित्रिरहेका छन् । भारतले उसको ५१ प्रतिशत लगानी भएको आयोजनाको विद्युत मात्र खरिद गर्ने भनि निर्णय गरेको छ । भारत जलविद्युतको क्षेत्रमा अरु देशको लगानी भित्रियोस भन्ने चाहदैन । तर नेपालको विद्युतमा जुन देशको लगानी भएपनि भारतलाइनैै फाइदा पुग्ने छ भनी नेपालले विश्वास दिलाउनु पर्नेछ । नेपालको विद्युतले भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारलाई सेवा दिन सक्छ । विशेषगरी पञ्चेश्वर आयोजनाले भारतको गुजरातसम्म सिँचाइको व्यवस्था गर्न सक्छ । किनभने अहिले भारतमा खान र सिंचाइका लागि पानीको हाहाकार छ । भारतले आफ्नो भएको नदीनाला प्रयोग गरिसकेकोले उसका लागि अब नेपालको महाकाली मात्र एउटा सिँचाइ गर्न सक्ने नदी हो । पञ्चेश्वर आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली र पानी दुबै देशलाई बराबर भाग लाग्ने सन्धि भइसकेको छ । पञ्चेश्वरको निर्माण सम्पन्न भएपछि २५०० मेगावट उनीहरुले लान्छन् २५०० हामीले पाउनेछौ । पञ्चेश्वर आयोजनाबाट प्रवाह हुने पानी खपत गर्न नेपालमा खेतियोग्य जमिन कम छ । नेपालको ९० हजार र भारतको १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न सकिने देखिएको छ । भारतको कुरा गर्दा हामीले जहिले पनि २ वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यो भनेको एउटा राजनीति र अर्को भनको त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र हो । राजनीतिले नीति निर्माण गर्दछ भने कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्दछ । भारतको कर्मचारीतन्त्रको आफ्नो स्वार्थ कति हेर्छ भन्ने कुरा हो । तर उनिहरुलाई दोष दिने ठाउँ भने छैन किनकी उनिहरुले आफ्नै देशको नाफा हेर्ने हो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले हाम्रो देशको फाइदा हेर्ने हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट भारतले गरेको सबै गल्तीहरु सुधार्नुपर्छ । यसको लागि भारतीय पक्ष पनि उत्साहित भएर बसेका छन् । नेपालमा भारतले लगानी गरेको आयोजना ढिलो हुने गरेको छ । भुटानमा त्यही भारको लगानीमा निर्माण हुने आयोजना छिटो सकिने गरेको छ । किनभने भारतले त्यहाँ एकतर्फी पाइलट प्रोजेट बनाएर काम गर्छ । यसैले भुटानमा भारतीय लगानी सफल भएको हो । तर हामीमा यस्तो छैन् त्यसैले ढिलाइ हुने गरेको छ । दुबै देशको कर्मचारीतन्त्रले काम गर्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्ने भएकोले आयोजना सकिन समय लाग्ने गर्छ । पञ्चेश्वर आयोजनामा सबै लगानी भारतले हाल्नुपर्छ । भुटानले जस्तो ८ प्रतिशत तिर्न सक्दैन । त्यसमा नेपालले १ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्छ ।त्यस्तै नेपाली जनता पनि यसबाट खुशी हुनेछन् । राजनीतिले आयोजना बनाउने होइन केवल नीति मात्र बनाउने हो । त्यसैले भारतको सत्प्रतिशत लगानी पञ्चेश्वर आयोजना बन्छ । फेरी १ तिहाई लगानी म गर्छु २ तिहाई तिमीहरु गर भन्यो भने यो आयोजना कहिले पनि बन्दैन । किनभने दुई मुलुकको कर्मचारीको झगडाले यो आयोजना कहिले बन्नै सक्दैन । नेपालको अर्को समस्या भनेको भुक्तानी सन्तुलन नै हो । अर्को गाडीको पार्टस कसरी कमी गर्ने भन्ने हो । वीरगञ्जबाट काठमाडौं ९५ प्रतिशत ट्रक र बस मात्रै रहेका छन् ५ प्रतिशत मात्रै साना सवारी रहेका छन् । अहिले बाटो ठुलो बनाउदा बनाउदैं फेरि जाम हुने गरेको छ । फेरी अर्को सडक निर्माण गर्नुपर्ने भैसक्यो । त्यसैले नेपालमा आवश्यक रहेको रेलमार्ग भारतले सित्तैमा बनाइदिनु पर्छ । अन्य आयोजना जस्तै निर्माण गरिदिनु पर्छ । किनभने हामीले ल्याउने भनेको उनीहरुकै सामान उनीहरुकै गाडी उनीहरुकै तेल र उनीहरुकै ड्राइभर प्रयोग र उनीहरुलाई भाडा तिरेर काठमाडौं ल्याउनु परेको छ । यो अवस्थामा भारतले आयतित तेल हामीलाई दिनु परिरहेको छ । यसकारण पनि नेपालमा रेलमार्गको आवश्यकता भएको छ । पहिलो रेलमार्ग भनेको रक्सौलबाट वीरगञ्ज हुदै राजधानीको चोभारसम्म रेल ल्याउनु पर्छ । यदि चोभारसम्म ल्याउन सकिँदैन भने तल्लो भागसम्म ल्याएर सडक मार्गसँग जोड्नुपर्छ । यो गर्न सकियो भने ओलीको सबैभन्दा ठुलो सफलता यो हुनेछ । यो भारतले चाहेको कुरा भएकोले हामीले यो योजना सित्तैमा लिन सक्नुपर्नेछ । उनीहरुकै समान बढी प्रयोग हुने भएकाले यस योजनामा हामिले पैसा लगानी गर्नु पर्दैन । त्यसपछि भारतले तेल पनि दिनु पर्दैन । यसैगरी रसुवादेखि रेल काठमाडौं ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि नेपाल बंगलादेशको मोडेलमा जान्छ । यो भयो भने भारत र चीन दुबै छिमेकी खुशी हुन्छन् । चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा नभई सम्बन्ध सन्तुलन गर्न सयोग पुग्छ । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने भन्ने बित्तिकै मन्त्रालयसँग सुझाव माग्ने गरिन्छ । यसमा सानो कुरा हाइलाइट हुने र ठुलो कुरा पछि पर्ने समस्या विगतदेखि रहि आएको छ । यसपटक यस्तो गल्ती दोहोरिन दिनु हुदैन । त्यसैले यसपटक ‘पावरट्रेड, बीबीआइएलाई अघि बढाउने, बंगलादेश र नेपालको पावर ट्रेड हुनेवाला छ, यसलाई रिकन्फर्मेसन गर्ने, गोरखपुर–बुटबल अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउने, पञ्चेश्वर आयोजना १०० प्रतिशत भारतीय लगानीमा गर्ने, वीरगञ्ज काठमाडौं रेलमार्ग अघि बढाउने, सप्तकोशी उच्चबाँधमा पनि यिनीहरुको आसु परेको छ, त्यो आँशु पुछ्ने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ । त्यसमा सुरक्षाको प्रत्याभुति दिने र छिटो काम थाल्न सुझाव दिनु पर्छ । तर हाम्रो कलकत्ताबाट आउने जहाज विराटनगरसम्म आइपुग्यो भने हाम्रो यातायात लागत सस्तो पर्न जान्छ । अर्कोतर्फ अरुण तेस्रो जस्तै ८, ९ सय मेगावटको आयोजना भारतलाई दिनुपर्छ । २०, २१ वर्षपछि उनीहरुले हामीलाई छोडेर जान्छ भने हामीले किन नदिने ? यसबाट मुलुकलाई लाभै हुनेछ । भारत सबैभन्दा खुशी हुने भनेको जलविद्युतबाट हो । किनभने यसको सम्बन्ध पानीसंग मिसिएको छ । यो भारतको आवश्यकता हो । अरु कुरा माग्दा भारतले दिने कि नदिने भनेर सोच्ने गर्दछ तर जलविद्युतमा उसले नसोचीकन सहयोग गर्न सक्छ । भारतमा सबैभन्दा सस्तो दरमा सोलार आउदैछ । दिनभरी सोलारले काम दिन सक्ला तर बेलुका ५ बजेपछि सोलार जिरोमा पुग्छ । बेलुका ८, ९ बजे भारतमा पिक लोड सुरु हुन्छ । यसलाई भारतले थेग्न सक्दैन । यसो हुने हुदाँ भारतमा दिनको समयमा ३ रुपैमा सोलारको दर हुन्छ । त्यो बिजुली हामी किन्छौं र हाम्रो पावर प्लान्ट बन्द गरेर राख्छौं । बेलुका पिक लोड सुरु हुदाँ हामीले फेरी भारतलाई बिजुली बेच्न सक्छौं । यस्तो प्रस्ताव राख्न सकियो भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल हुन्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष प्रधानसंगको कुराकानीमा आधारित)
वाणिज्य बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने भएपछि लगानीकर्ता हौसिए, सेयर बजारमा २७ अंक बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन खुला गरेपछि बुधबार सेयर बजारमा सुधार आएको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकले विदेशी बैंकसंग सहुलित दरमा कर्जा ल्याउन पाउने भएपछि बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समधान भई ब्याजदर घट्ने अनुमानका आधारमा बुधबार सेयर बजार २७ अंकले बढेको छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी बढेर ब्याजदर घट्ने देखिएपछि लगानीकर्ता हौसिदा नेप्से परिसूचक बढेर १ हजार २२६ अंकमा पुगेको छ । बजार मंगलबारदेखि सुधार आएको हो । मंगलबार बजार ६ अंकले बढेको थियो । बुधबार सबै परिसूचकको सेयर मूल्य बढेको छ । बुधबार बैंकिङ, होटल, वित्त, जलविद्युत, बीमा, लघुवित्तलगायत सबै क्षेत्रको सेयर मूल्य बढेको छ । बजार बढेपछि सेयर कारोबार कारोबारमा वृद्धि भई ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बुधबार लघुवित्त संस्थाका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । पछिल्लो समयमा लगातार घट्दै गएर लगानीकर्ता निराश बनिरहेका बेला बुधबारदेखि केही आशा पलाएको छ ।
प्राथमिक पुँजी ८ अर्ब भन्दा कम भएपछि एनसीसी र सिभिल बैंकले विदेशी बैंकबाट ऋण लिन नपाउने
काठमाडौं । नेपालका दुई वटा वाणिज्य बैंकले विदेशी बैंकबाट ऋण लिन नपाउने भएका छन् । प्राथमिक पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम भएपछि सिभिल बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले विदेशबाट ऋण लिन नपाउने भएका हुन् । सिभिलको प्राथमिक पुँजी ६ अर्ब ७९ करोड १० लाख र एनसीसीको ७ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम प्राथमिक पुँजी भएका बैंकले विदेशी बैंकबाट ऋण लिन नपाउने राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङानाले बताए । “चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका भए पाउने थिए, दुबै बैंकको प्राथमिक पुँजी चुक्तापुँजी भन्दा कम छ । त्यसैले पाउदैनन्” उनले भने । २८ मध्ये २६ बैंकले मात्र ऋण लिन पाउने उनले स्पष्टपारे । सिभिलको चुक्तापुँजी ६ अर्ब भन्दा कम छ । यस्तै एनसीसीको ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र छ । सिभिलले चुक्तापुँजी पुर्याउन हकप्रद निष्कासन गरिसकेको छ । एससीसीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । चुक्तापुँजी, संचितकोष (रिजर्भ) प्रस्तावित बोनस सेयर, सेयर प्रिमियम, साधारण जगेडा कोष, संचित नाफा–नोक्सान, पुँजी समायोजन कोष र अन्य स्वतन्त्र कोष जोडेर प्राथमिक पुँजीको गणना गरिन्छ । सबैभन्दा बढी प्राथमिक पुँजी हुनेमा सरकार स्वामित्वको कृषि विकास बैंक रहेको छ । कृषि विकासको २२ अर्ब ३७ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १९ अर्ब ९४ करोड ९० लाख, नविल बैंकको १५ अर्ब १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राथमिक पँजी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै एभरेष्ट बैंकको १३ अर्ब ६ करोड ५० लाख, नेपाल बैंकको १२ अर्ब ९८ करोड ४० लाख, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको १२ अर्ब १३ करोड ३० लाख, हिमालयन बैंकको १२ अर्ब ४५ करोड ५० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ अर्ब ३९ करोड, नेपाल एसबीआई बैंकको ११ अर्ब ४१ करोड, ग्लोबल आईएमई बैंकको ११ अर्ब ३४ करोड ९० लाख, एनएमबी बैंकको ११ अर्ब ३४ करोड, नेपाल बंगलादेश बैंकको १० अर्ब ६५ करोड २० लाख र बैंक अफ काठमाण्डुको १० अर्ब ८२ करोड ३०लाख रुपैयाँ प्राथमिक पुँजी छ । एनआईसी एसिया बैंकको १० अर्ब २५ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकको ९ अर्ब ३६ करोड, कुमारी बैंकको ८अर्ब ३५ करोड, लक्ष्मी बैंकको ९ अर्ब ६५ करोड, सिद्धार्थ बैंकको १० अर्ब ५५ करोड, सिटिजन्स बैंकको ९ अर्ब ६९ करोड ४० लाख, प्राइम कमर्शियल बैंकको १० अर्ब, सनराइज बैंकको ९ अर्ब ८६ करोड, प्रभु बैंकको ८ अर्ब ६१ करोड, जनता बैंकको ८ अर्ब ६४ करोड, मेगा बैंकको ८ अर्ब ९६ करोड, सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको ९ अर्ब ३४ करोड र सानिमा बैंकको ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । २८ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी ३ खर्ब ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालका बैंकले ७८ अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट ऋण लिन पाउने छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले सो रकम बराबर रकम मात्र पाउने भएका हुन् । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएको बैंकले पनि २ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने छन् । सबैभन्दा बढी ऋण लिन कृषि विकास बैंकले पाउने भएको छ । कृषि विकासले साढे ५ अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट ऋण लिन पाउने छ । १२ अर्ब रुपैयाँ प्राथमिक पुँजी भएको बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँसम्म विदेशी बैंकबाट ऋण लिन पाउने छन् । ७ वटा बैंकको प्राथमिक पुँजी १२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यी बैंकले न्युनत्म ३ देखि बढीमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने छन् । विदेशबाट ऋण लिनका लागि एनएमबी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले मात्र स्वीकृति मागेका छन् । एनएमबीले डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन स्वीकृति मागेको छ । उसले विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) संग ऋण सम्झौता गरेको छ । गत वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजीको संकट बढेपछि यो समस्या समधानका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण लिनका लागि बाटो खोलिदिएको हो ।
