वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सम्पति सुद्धिकरणमा, राजश्व सचिव भन्छन्-‘कुरा ओपन सेक्रेट छ’
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सम्पति सुद्धिकरणमा पर्ने भएका छन् । सरकारले अनधिकृत रुपमा सम्पति आर्जन गरेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको सम्पति सुद्धिकरण गर्न लागेको हो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले बिहिबार आयोजना गरेको पुर्व बजेट छलफलमा राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले सो कुराको रहस्योद्घाटन गरेका हुन् । छलफलमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले १० हजार रुपैंयाँ असुलेर कामदार विदेश पठाउन नसकिने धारणा राखेका थिए । त्यसको जवाफमा राजश्व सचिव ढुंगानाले भने–‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले उठाएको रकमका बारेमा आन्तरिक राजश्व विभागले अध्ययन गरिरहेको छ, उनीहरुलाई सम्पति सुद्धिकरणको मुद्धा लाग्छ ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले १० हजारको विल दिएर लाखौं रकम अण्डर टेबल असुली गरिरहेको बताउँदै उनले भने–१० हजार पैसामा कुन व्यवसायीले विदेश मान्छे पठाएका छन् ? त्यो ओपन सेक्रेट छ ।’ उनले अण्डर टेबल पैसा असुलेर सोझा नागरिक ठग्ने र राज्यलाई कर नतिर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सम्पति सुद्धिकरणको मुद्धा लाग्ने स्पष्ट पारे । ‘रोहन जीले भनेको कुरा यहाँ धेरै गर्नु भएन्, बबरमहलको सम्पति सुद्धिकरणसँग जोडिन्छ, त्यहाँ धेरै इन्स्यु छन्, उहाँले आफैं भनिरहनु भएको छ की, १० हजारको बिल काट्छौं, ७० हजार खर्च छ, ६० हजार घाटा भयो, यहिँबाट कुरा क्लियर भैहाल्छ ।’, ढुंगानाले भने । उनले आन्तरिक राजश्व विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको कर विवरण अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताए । उनले १० हजार तिरेर कोहि पनि नेपाली विदेश नगएको बताउँदै अण्डर टेबल असुलीलाई सम्पति सुद्धिकरणले हेर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । १० हजार रुपैंयाँ सर्भिस चार्ज मात्रै लिएर नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि व्यवसायीहरुको अनधिकृत असुलीले प्रोत्साहन पाउँदै आएको छ । उनीहरुले १० हजार रुपैंयाँको बिल दिएर लाखौं असुलिरहेका छन् । जुन रकमबाट राज्यकोषमा कर समेत दाखिला भैरहेको छैन् ।
१११ मेगावाट रसुवागढीको सुरुङ खन्न अब ५७० मिटर मात्रै, ३ महिनाभित्रै ब्रेक थ्रु हुने
काठमाडौं । निर्माणधिन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल ४ हजार २०० मिटर लामो सुरुङ मध्ये अब ५७० मिटर मात्र बाँकी रहेको छ । ३ हजार ६७० मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । आउदो जुलाइसम्म सुरुङ छिचोलिने (ब्रेक थ्रु ) हुने प्रवद्र्धक रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । सुरुङ खन्ने काम दुई फेसबाट भइरहेको बताउदै ढिलोमा जुलाइसम्म सकिने लक्ष्य लिएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार हालसम्म आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजना सन् २०१९को डिसेम्बरमा सकिने गरी तिब्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजना नेपाल–चीन सीमा रसुवाको टिमुरे तथा थुमन क्षेत्रमा पर्छ । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का भारतको भ्वाइथ हाइड्रो लिमिटेड भारतले गरिरहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ ।
नगद कारोबार निरुत्साहित गर्दै राष्ट्र बैंक,१८ कम्पनीले पाए विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालनको आशयपत्र
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सेवाको काम गर्न डेढ दर्जन निजी कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) दिएको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र जनतामाझ पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रका १८ कम्पनीलाई एलओआई दिएको हो । राष्ट्र बैंकले हालसम्म भुक्तानी सेवा प्रदाय र संचालकको काम गर्न ५ वटा संस्थालाई अनुमति दिइसकेको छ । विद्युतीय भुत्तानी सेवा सञ्चालन गर्न ई सेवा प्राइभेट लिमिटेड, आईएमई पे प्राइभेट लिमिटेड, प्रभु पे, सेलकम प्राइभेट लिमिटेड लगायतलाई इजाजत दिएको छ । आवश्यक पूर्वाधारको काम सकेपछि १८ वटैलाईलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका लागि इजाजत दिने राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । आशयपत्र पाएको एक वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर अन्तिम स्वीकृति लिन केन्द्रीय बैंक आउनु पर्ने स्रोतले जानकारी दियाे । एक वर्षभित्र पनि नआएमा आशयपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । आशयपत्र लिएका कम्पनीले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पुर्वाधार, व्यवसायीक योजना, प्रवन्धपत्र नियमावली र कर्मचारीको संख्या सहित न्युनतम पुर्वाधार तयारीको विवरण पेश गरेपछि मात्र अनुमति पाउने छन् । केन्द्रीय बैंकले कागजी नोटको प्रचलन घटाउन विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न अपरेट तथा क्लियरिङको काम र अर्को वालेट सेवा सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने गरेको छ । वालेटबाट बिजुलीको बिल, टेलिफोन, इन्टरनेटको बिललगायत सबै प्रकारको भुक्तानीका आरित्त बैंकमा रकम जम्मा गर्दा र झिक्दा समेतको जानकारी मोवाइलमार्फत आउने छ । वालेटको काम हाल ई सेवा प्राइभेट लिमिटेडले प्रभावकारी रुपमा गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्ड सेवा, इन्टरनेट बैकिङ्ग, एसएमएस बैकिङ्ग, मोबाइल बैकिङ्ग, आदि सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । हालसम्म २८ वाणिज्य बैंक, २ वटा विकास बैंक र १ वित्त कम्पनीले इजाजत पाएका छन् । विद्युतीय भुक्तानीलाई सुरक्षित, विश्वसनीय एवम् व्यावहारिक बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी जारी गरिएका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, मोबाइल बैंकिङ्ग तथा इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको मापदण्ड, प्रक्रिया र सीमाका सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरिएको छ । सेलकम हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्चाइएको छ : सम्पादक
