पाइलटले पत्याएनन् वायुसेवा निगमलाई, ४३ जना माग्दा १० जनाको मात्रै आवेदन
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले पाइलट अभावको समस्या झेल्नु परेको छ । निगमले खुलाएको ४३ जनाको विज्ञापनमा १० जनाको मात्र आवेदन परेको हो । दुई महिना अघि निगमले खुलाएको विज्ञापनमा १० जना को पाइलटको मात्र नियुक्ति भएको छ । निगमका प्रवक्ता रबिन्द्र श्रेष्ठका अनुसारका ४३ जनाको विज्ञापनमा १० जना नेपाली को पाइलटले मात्र आवेदन दिएका थिए । ‘हामीले साना ठुला दुबै विमान उडाउन सक्ने क्याप्टेन पाइलट र को पाइलट दुबै पाइटलटको माग गरेका थियौं, तर १० जनाको मात्र आवेदन परेकोले अहिले १० सै जनालाई निगममा स्थाई जागिरका लागि नियुक्त गरेका छौं’, प्रवक्ता श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । निगमले १० जना को पाइलटलाई ट्रेनिङमा राख्ने तयारी गरेको छ । उनीहरु तयार भएपछि मात्र विमान चीनबाट आएका १७ सिट क्षमताको दुई विमान उडाउनेछन् । निगमले चीनबाट एके भी र एके यू नामको १७ सिट क्षमताको जहाज ल्याएको छ । तर उडान गर्ने पाइटल नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निगमले गरेको विज्ञापनमा एयरबस ३३० का लागि क्याप्टेन पाइलट ६ जना, एयरबस ३२० का लागि क्याप्टेन ४ जना, बोइङ ७५७ को लागि ६ जना, एमए ६० को लागि ६ जना डीएचसी ६ र वाई १२ को लागि ११ जना, एयरबसका लागि को पाइलट ६ जना र बोइङको लागि ६ जना को पाइलट गरी ४३ जना पाइलटका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । यसैगरी निगमको दुई ठुला जहाज असारसम्ममा आइपुग्ने भएको छ । २५० जना सिट क्षमताको वाइड बडीका २ विमान असारसम्ममा काठमाडौं आइपुग्ने निगमले जनाएको छ । निगमले अमेरिकन लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेसनलाई एयरबस ३३० र २०० सिरिजको विमान ल्याउन जिम्मा दिएको छ । नयाँ विमानले जापानको ओसाका, कोरियाको सिउल, र साउदी अरबको रियादमा उडान भर्ने निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । अहिले नियुक्ती दिएका सबै नेपाली को पाइलट हुन् । अन्तराष्ट्रिय पाइलट ल्याउनका लागि सम्बन्धित देशमा इमेल तथा सञ्चार माध्याममा विज्ञापन गर्ने निगमले तयारी थालेको छ । निगमसँग राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने ७४ जना पाइलट रहेका छन् । २९ जनाले आन्तरिक उडान भरिरहेका छन् । भने ४५ जना अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने पाइलट रहेको छन् । अहिले निगमसँग ६ वटा साना र ३ वटा ठुला विमान रहेका छन् । ६ साना विमानले देशभित्र विभिन्न २२ स्थानमा उडान भरिरहेका छन् । हप्तामा सेक्टर हेरी १ देखि ३ उडान गरिहेको छ । दैनिक उडान भर्न निगमसगँ भएका जहाजहरु ४० वर्ष भन्दा पुराना र आवश्यक संख्यामा पाइलटको संख्या नहुँदा उडानको संख्या बढाउन नसकेको श्रेष्ठले बताए । नयाँ आएका साना विमानले अहिले उडिरहेकै रुटमा सञ्चालन हुनेछन् ।
१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना- इन्धनले दियो १८ अर्ब, यस्तो छ नालीबेली
काठमाडौं । १२०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि इन्धनबाटै १८ अर्ब १२ करोड रुपैंया संकलन भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर ५ रुपैंयाँ पुर्वाधार शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल आयल निगम लिमिटेडका उप महाप्रबन्धक नागेन्द्र शाहले मार्च महिनासम्ममा पुर्वाधार शुल्कबाट १८ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिए । ‘अप्रिलको तथ्यांक आएको छैन्, मार्च महिनाको अन्तिमसम्ममा १८ अर्ब १२ करोड रुपैंयाँ संकलन भएको छ’, निगमका उप महाप्रबन्धक शाहले विकासन्युजसँग भने । ओली सरकारले बार्षिक ७ अर्ब रुपैंयाँ संकलनको लक्ष्यसहित इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंयाँ पुर्वाधार शुल्क लगाएको थियो । बुढीगण्डकी आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार हालसम्म गोरखामा ३ अर्ब ७५ करोड र धादिङमा ३ अर्ब ११ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविसका करिब ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनेछन् । २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ६० अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जाकै लागि खर्च हुनेछ । देउवा सरकारले माघ २७ गते बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि ‘भायवलिटी ग्याप फण्डिङ’का नाममा ९४ अर्ब रुपैंयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब ‘इक्विटी’ तथा १ खर्ब २३ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गर्ने सरकारको सोँच छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले २०७४ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ । जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरको ताल बन्ने छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ । बिजुली उत्पादन लागत भने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । यस्तो छ आयोजनाको नालीबेली २०७४ जेठ ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट अर्थात जेठ १० गते तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर २०७४ कात्तिक २७ गते नै शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्यो । कति छ बजेट ? बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आर्थिक बर्षमा १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । डाक्टरका सुझाव योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजना लगायतले लगानी गरेर बुढीगण्डकी निर्माण गर्न सकिने भनेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिक १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म १ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । कम्पनी ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्दा धादिङ र गोरखाका आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत शेयर प्रदान गरिनेछ भने सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ छ ।
९ महिनामा खराब कर्जाः सबैभन्दा कम एसबीआई र बढी एनसीसी बैंक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सबैभन्दा कम खराब कर्जा (एनपीएल) नेपाल एसबीआई बैंकको रहेको छ । सबैभन्दा बढी खराब कर्जा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको छ । गत चैतसम्म एसबीआईको खराब कर्जा ०.१३ प्रतिशत मात्र छ । साउनयता एसबीआईको खराब कर्जा ०.१३ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ । एनसीसी बैंकले खराब कर्जा ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३.९७ प्रतिशतमा झारे पनि सबैभन्दा बढी भएको कम्पनीद्धारा सार्वजनिक वित्तीय विवरणले देखाएको छ । गत पुसमा सानिमा बैंकको एनपीएल ०.०३ प्रतिशत रहेकोमा ९ महिनामा आएर बढी ०.१७ प्रतिशत पुगेको छ । सिभिल बैंकको ४.६९ प्रतिशतबाट घटेर ३.७४ प्रतिशतमा सीमिति भएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खराब कर्जा बढेर ०.२१ प्रतिशत पुगेको छ । पुसमा बैंकको ०.१७ प्रतिशत थियो । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा घटेर ०.२३ प्रतिशतमा झरेको छ । गत पुसमा ०.२५ प्रतिशत थियो । एनआईसी एसिया बैंकले खराब कर्जा घटाएर ०.२२ प्रतिशतमा सीमिति गरेको छ । गत पुसमा बैंकको ०.२६ थियो । माछापुच्छ्रे बैंकको खराब कर्जा सामान्य वृद्धि भई ०.३५ प्रतिशत पुगेको छ । गत पुसमा ०.३३ प्रतिशत थियो । यस्तै सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको पनि घटेर ०.७६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत पुसमा ०.९९ प्रतिशत थियो । १ प्रतिशत भन्दा तल खराब कर्जा हुनेमा मेगा बैंक रहेको छ । मेगाको खराब कर्जा ९८ प्रतिशत छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ०.७६ प्रतिशत छ । यस्तै, प्रभु बैंकको खराब कर्जा घटेर ३.९० प्रतिशतमा झरेको छ । गत पुसमा प्रभुको खराब कर्जा ४.१२ प्रतिशत थियो । कृषि विकास बैंकको घटेर ३.४९ प्रतिशत भएको छ । गत पुसमा ३.९५ प्रतिशत थियो । नेपाल बैंकको खराब कर्जा घटेर २.९१ प्रतिशतमा झरेको छ । गत पुसमा ३.२३ प्रतिशत थियो । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.९० प्रतिशत छ । कुन बैंकको कति ? (प्रतिशतमा) बैंक ९ महिना ६ महिना एनसीसी बैंक ३.९७ ४.०४ प्रभु बैंक ३.९० ४.१२ सिभिल बैंक ३.७४ ४.५२ कृषि विकास बैंकको ३.४९ ३.९५ नेपाल बैंक २.९१ ३.२३ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २.९० २.११ जनता बैंक १.९५ २.६५ बैंक अफ काठमाण्डु १.३२ १.८६ सनराईज बैंक १.४५ १.६५ ग्लोबल आईएमई बैंक १.२९ १.६१ कुमारी बैंक १.२४ १.६१ सिद्धार्थ बैंक १.३१ १.५० प्राइम कमर्शियल बैंक १.०६ १.४३ नेपाल बंगलादेश बैंक १.७७ १.४७ सिटिजन्स बैंक १.४६ १.२५ हिमालयन बैंक १.१९ १.३२ लक्ष्मी बैंक १.१६ १.२९ एनएमबी बैंक १.१५ १.२० नविल बैंक १ १.१३ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक ०.७६ १.१२ सेन्चुरी कमर्शियल बैंक ०.७६ ०.९९ मेगा बैंक ०.९८ ०.९६ माछापुच्छ्रे बैंक ०.३५ ०.३३ एनआईसी एसिया ०.२२ ०.२६ एभरेष्ट बैंक ०.२३ ०.२५ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ०.२१ ०.१७ सानिमा बैंक ०.१७ ०.०३ नेपाल एसबीआई बैंक ०.१३ ०.१३
