२ वर्षदेखि आधा दर्जन कम्पनीको १ करोड ७४ लाख कित्ता आईपीओ रोकियो, हेर्नुस कसको कति ?
काठमाडौं । आवेदन दिएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि आधा दजर्न कम्पनीले साधारण सेयर (आईपीओ) र एफपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका छैनन् । लामो समयदेखि आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति नपाउनेमा आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रोपावर लिमिटेड, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल लिमिटेड, युनिक हाइडेल लिमिटेड, एनएमबी बैंक र सीईडीबी हाइड्रो फण्ड लिमिटेड रहेका छन् । यी कम्पनीको १ करोड ७४ लाख ३२ हजार ४६३ कित्ता आईपीओ रहेको छ । यसमध्ये एनएमबीको १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ र बाँकी आईपीओ रहेको छ । एनएमबीले प्रिमियम दरमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेकाले उसको मूल्य तय भएको छैन । तर अन्य कम्पनीले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ रहेको छ । ६ मध्ये ५ वटा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । आँखुखोलाले ०७३ जेठ ३१ गते सर्वसाधारणलाई २० करोड रुपैयाँ बराबरको २० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । आवेदन दिएको २ वर्षसम्म उसको आईपीओको आवेदन प्रारम्भीक अध्ययनको क्रममा रहेको बोर्डले जनाएको छ । यस्तै लफिङबुद्ध हाइड्रोपावरले गत जेठ ३१ गते ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ लाख ७८ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न बोडमा निवेदन दिएको थियो । उसको पनि प्रारम्भीक अध्ययनको चरणमा रहेको बोर्डले जनाएको छ । गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रोपावर लिमिटेडले पनि ०७३ असोज १४ गते २ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । युनिक हाइडेल लिमिटेडले गत वर्ष जेठ २१ गते निवेदन दिएको थियो । सीईडीबी हाइड्रो फण्ड लिमिटेडले पनि २२ करोड ८९लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न गत असार २७ गते निवेदन दिएको थियो । एनएमबी बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन गत जेठ २७ गते १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।
वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको गेटबाटै लाइसेन्स पाउँथे, कति अर्थशास्त्र पढ्नु भएछ उहाँहरुले ?
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा स्थायीत्वको कुरा हामीले धेरै गर्यौं । स्थायीत्वका क्रममा संख्यात्मक वृद्धि र सुपरिवेक्षणको गुणात्मक तथा संख्यात्मक कमजोरी पनि हाम्रो बाटोमा चुनौती थिए । पहिले पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था जति आए, एक सरो हेरेर लाइसेन्स दिइन्थ्यो । पछि त राष्ट्र बैंकको गेटमै पुगेर लाइसेन्स दिन थालिएको थियो भनेर साथीहरुले ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो । व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिन राष्ट्र बैंक भित्र जानै पर्दैन, गेटबाटै पाइन्छ भन्नुहुन्थ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या झण्डै ३ सय पुगेको थियो । मुस्किलले २।३ बर्षमा स्थलगत निरिक्षणमा पुग्न सकिने अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा म राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुगेको थिएँ । कति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको त नामै सुनेको हुन्नथ्यो । घुम्दै जाँदा बोर्ड देखेर, ए यहाँ पनि बैंक रहेछ भन्ने अवस्था थियो । विकास बैंक र लघुवित्त कम्पनीको हालत उस्तै थियो । मैले मर्जरको योजना अघि सारेँ । मर्जरको कुरा ल्याउँदा धेरै विवाद ल्याउन खोजियो । कतिपयले यो गभर्नरले मर्जर गरेर संख्या घटाउँछ र लाइसेन्स खोलेर भटाभट बेच्छ भन्ने आरोप पनि लगाउन भ्याए । ती पत्रकारहरुलाई आज मेरो प्रश्न छ, तपाईहरुले आज एक पटक आफुलाई पुनः मूल्यांकन गर्नुस् । आफु कहाँ हुनुहुन्थ्यो र आज के भैरहेको छ, हेर्नु होला । हामी रिपिटेड्ली भेट भैरहन्छौं र छलफल गरिरहन्छौं । हामीले आफुलाई सत्य प्रमाणित गराउँदै आएका छौं र फेरी पनि गराउनेछौं । हाम्रा विरुद्ध लेख्नेहरु फेरी पनि गलत सावित हुँदै जानेछन् । २ वा ५ बर्षपछि म पदमा नरहँदा पनि यो चुनौतीको सामना गर्न म तयार हुनेछु । मेरो मूल्यांकन गर्न हिजो के भनेको थिएँ र आज कै भैरहेको छ, मैले हिजो भनेको र गरेको कामले के नतिजा दिईरहेको छ भनेर हेर्नु होला । फेरी पनि मेरो मूल्यांकन गर्न केहि बर्ष पर्खनुस, मैले आज भनेका र गरेका कुराहरुले भोली के नतिजा ल्याउँछ त्यो पनि हेर्नु होला । हामीले बोलेका कुरालाई तथ्यका आधारमा लेख्नोस् । आलोचना गर्नुस्, अफवाहमा पत्याउनेवाला कोहि पनि छैन् । श्वेत पत्रमा राज्यको ढुकुटी लगभग रित्तिदैँ छ भनियो । त्यो भनेको ट्रेजरी हो, त्यो भनेको सरकारको सञ्चित खातामा कति पैसा छ भन्ने हो । अर्थशास्त्र पढेका साथीहरुले पनि जीडिपी यति बढेको छ ट्रेजरी कसरी घट्यो भन्नु भएछ । कति अर्थशास्त्र पढ्नु भएछ उहाँहरुले ? आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुनेवाला छ भनेर त लेखिएकै छ । नेपालका उद्योगी व्यापारीको ढुकुटी रिक्तियो त मैले भनेकै छैन् । उहाँहरुको ढुकुटी त भरिएकै छ । ऋण लिएर सबैले नाफै कमाएका छन् । तर सरकारको आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ, ढुकुटीमा पैसा छैन् । ८ खर्बको अतिरिक्त दायीत्व रहन सक्छ । तत्कालिन दायीत्व हाम्रो ८ देखि १० खर्बको छ । अर्काे एक बर्षको बजेट सिंगै दायीत्व निर्वाह गर्यौँ भने बल्ल हामी जमिनमुनी गएको ट्रेजरी सतहमा ल्याउन सक्ने अवस्था छ । सबै अर्थशास्त्रीले यसरी नै बुझिदिनुपर्छ । अर्थशास्त्रको अब्जेक्टिभ एनालाइसिस हुन्छ, मनोगत एनालाइसिस हुन्न । अर्थशास्त्रको मनोगत एनालाइसिस गर्नेहरु अर्थशास्त्री हुन सक्दैनन् । राष्ट्र बैंकका साथीहरुलाई केहि कुरा भन्न चाहान्छु । वित्तिय प्रणालीमा चक्रिय संकटहरु आईरहन्छन् । ती संकटहरुको सामना गर्न राष्ट्र बैंक सबै रुपले तयार हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंक चुप लागेर बस्यो भने फेरी समस्या आउन सक्छ । स्थलगत निरिक्षणको कामलाई बढाउने, निरक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि, राम्रा सञ्चालकलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । फाइलहरु लुकाउने, गायब गराउने, मुलाहिजा गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नुस् । त्यस्तलाई कारवाही नगर्नेहरुलाई सम्बन्धीत निकायहरुले कारवाही गर्छन् । मलाई पनि नराम्रो गर्दा कारवाही गर्ने निकाय छ । राष्ट्र बैंकले पनि राम्रो गरेन भने कारवाही गर्ने निकाय छ, यो कुरा कान खोलेर हामीले सुन्नु पर्छ । दण्डहिनता अशोभनिय मात्रै होइन, असह्य छ । वित्तिय प्रणालीमा हुने अपराध असह्य छ । जो सुकैले वित्तिय प्रणालीमा आघात पुरुयाउँने काम गर्छ भने कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । ल्याउन नसक्नेले कारवाही भोग्न तयार हुनुपर्छ । म अति सोझो, स्पष्ट र पारदर्शी व्यवहार गर्न चाहान्छु, अरुबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा गर्छु । जहाँसम्म ३० बर्षे सेवा अवधीको कुरा छ, सबै संस्थाका साथीहरुले ३० बर्ष सेवा गरेपछि खुसी साथ विदा हुने मनस्थिती बनाउनुस् । ३० बर्ष सेवा गरेर पेन्सन वा उपदान लिएर संस्था भन्दा बाहिर गएर नयाँ काम गर्ने वातावरण बनाउनुस् । २/४ जनालाई रोजगारीको अवसर सृजना गराउनुस् । गतिशिल बन्न सकियो भने मात्रै प्रगाति हुन्छ । एकै ठाउँमा टाँसिएर बस्ने कुराले जीवनमा प्रगति सम्भव हुन्न । (राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको एकिकृत कारोबार आरम्भ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
गभर्नरलाई सचेत गराउँदै अर्थमन्त्रीले भने : राष्ट्र बैंकलाई पनि कार्वाही गर्ने निकाय छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राम्रो काम नगरे नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कार्वाही गर्ने निकाय पनि रहेको भन्दै गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपाललाई सचेत गराएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमनको फाइल लुकाउने, यथार्थ विवरण नदिने कर्मचारीमाथि कार्वाही गर्न गभर्नर डा. नेपालको ध्यानकर्षण गराएका छन् । ‘केन्द्रिय बैंकलाई पनि कारवाही गर्ने निकाय छ, नराम्रो काम गरे मलाई पनि कारवाही गर्ने निकाय छन् । स्थलगत नीरिक्षण बढाउनुस, फाइल लुकाउने कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुस’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने । उनले वित्तिय प्रणालीमा आघात पुर्याउने जो कोहीलाई कारवाही हुने स्पष्ट पनि पारेका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको एकिकृत बैंकिङ कारोबारको बुधबार राजधानीमा शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तिय प्रणाली चक्रिय जोखिममा रहेको बताउँदै भने-‘ अर्थतन्त्रमा चक्रिय जोखिमहरु आउँनेछन्, त्यसको समाधानका लागि केन्द्रिय बैंक चनाखो होस ।’ उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लाइसेन्स केन्द्रिय बैंकको गेटबाटै वितरण हुन्छ भन्ने अवस्थामा आफुले व्यापक सुधार ल्याएको दावी पनि गरे । ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लाइसेन्स लिन राष्ट्र बैंक भित्र जानै पर्दैन, गेटबाटै पाइन्छ भन्ने समयमा म गभर्नर भएर गएको थिएँ, त्यसपछि के के सुधार भयो सबैले देख्नु भएकै छ’, डा. खतिवडाले भने ।
