नक्कली स्टिकर प्रकरणः कुलेश्वरका तीन जना व्यापारीलाई पक्राउ गर्न सीआइबीलाई राजश्वको पत्र
वीरगञ्ज । मदिराको बिर्कोमा टाँस्ने राजश्वको नक्कली स्टिकर प्रकरणमा थप तीन जना अनुसन्धानको दायरामा आएपछि उनीहरुमाथि छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ( सिआइबी) लाई अनुरोध गरेको छ । उक्त प्रकरणमा थप तीन जना अनुसन्धानको दायरामा आएपछि उनीहरुमाथि छानबिन गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्सा वीरगञ्जले सिआइबीलाई अनुरोध गरेको हो । नक्कली स्टिकर प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य अभियुक्तसँगको बयानका आधारमा काठमाडौं कुलेश्वरका थप तीन जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक छानबिन गर्न सिआइबीलाई पत्राचार गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्साले जनाएको छ । ती व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरिए फरार हुने भएकोले नाम सार्वजनिक नगरिदिन आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्साले आग्रह गरेको छ । सो प्रकरणमा हाल चारजना आवश्यक कारबाहीका लागि वीरगञ्ज कारागारमा राखिएका छन् भने प्रमोद दवाडी, सुगम सापकोटा तथा प्रकाश सापकोटालाई बयान गरी छाडिएको बताइएको छ । बयान दिने व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको नाम समेत सार्वजनिक गर्ने गरेकाले अनुसन्धान लम्बिदै गएको हो तर आउँदो असार मसान्तभित्र नक्कली स्टिकर प्रकरणको मुद्दा छिनोफानो हुने प्रमुख कर अधिकृत गोपिकृष्ण कोइरालाले बताए । नक्कली स्टिकर छाप्ने भारतीय कम्पनीको नामसमेत खुली सकेकाले ती कम्पनीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन राजश्व विभागलाई पत्राचार गरेको भन्दै प्रमुख कर अधिकृत कोइरालाले भने, “विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि बढ्ने छन् ।” विसं २०७४ भदौ १९ गते राजधानीको हरिओम ट्रेडिङ प्रालिले भारतको कलकताबाट करिब तीन करोड ५० लाख मूल्य बराबरको ८६ हजार ४७० थान नक्कली स्टिकर वीरगञ्ज भन्सारको वैधानिक च्यानलबाट नेपाल भित्र्याइरहेको बेलामा पक्राउ परेको थियो । हिमालय रोडबेज नामक ढुवानी कम्पनीका कर्मचारी छिमेकी भारत रक्सौलका वीरेन्द्रकुमार महतो नक्कली स्टिकरसहित पक्राउ परेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो(सिआइबी) ले अनुसन्धानको क्रममा स्टिकर आयातकर्ता कम्पनीका सहयोगी विराटनगरका प्रकाश घिमिरे, धादिङ धुनीबेँसीका राजकुमार भण्डारी, हरिओम ट्रेडिङ कम्पनीका सञ्चालक कूलप्रसाद राजभण्डारी, हिमालयन कार्गोका सञ्चालक विनोदकुमार गुप्तालाई पक्राउ गरेका थिए । आन्तरिक राजश्व विभागले प्रायः गरी ग्लोबल टेण्डरमार्फत इण्डोनेसियाबाट मदिराको स्टिकर छपाउने गरे पनि यस प्रकारको स्टिकर पहिलो पटक भारतको कलकतामा छपाएको फेला परेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागले हालसम्म भारतबाट यस प्रकारको कुनै स्टिकर नछपाएकाले पक्राउ परेका उक्त स्टिकर नक्कली भएको बताइएको छ । पक्राउ परेकासँग बयान पश्चात जनही सात करोडको धरौटी माग गर्दा धरौटी बुझाउन नसकेपछि विनोदकुमार गुप्ता बाहेक सबैलाई पूर्पक्षका लागि वीरगञ्ज कारागारमा राखिएको जनाएको छ । गुप्ता भने सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीको इजलासको आदेशबाट रिहा भएका थिए । पक्राउ परेकासँग पटक÷पटक बयान लिने क्रममा थप तीन जनाको नाम आएकाले उनीहरुको खोजी भइरहेको बताइएको छ । सो नक्कली स्टिकर बजारमा गएको भए सरकारलाई करीब चार करोड राजश्व घाटा हुने थियो ।
सिन्डिकेटधारीको साढे २ अर्बमा मन्त्री रघुवीर महासेठको नजर, रोक्का बैंक खाता खोल्ने तयारी
काठमाडौं । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिडिकेटधारी यातायात व्यवसायीको पक्ष लिदैं यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानेका छन् । सिन्डिकेटको अन्त्य गरी चर्चा कमाएका विभागका महानिर्देशक भट्टराइलाई व्यवसायीको दावावमा महासेठले मन्त्रालयमा तानेका हुन् । महासेठले अर्का निर्देशक तुलसीराम अर्याललाई पनि तान्ने तयारी गरेका छन् । सिन्डिकेटका अन्त्य भएपनि विभागले जारी गरेको कार्यविधि तथा निर्देशिका कार्यान्वयनको बेलामा भट्टराइलाई मन्त्रालय तान्नुले मन्त्रीको नियतमाथी शंका देखिएको हो । सिन्डिकेटधारी २४५ व्यवसायीको बैंक खातामा साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको अनुमान गरिएको छ । बैंक खाता खोल्नका लागि गृह र यातायात मन्त्रालयले सामूहिक निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा चिठ्ठी लेख्नु पर्नेछ । अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चिठ्ठी लेखेपछि मात्रै व्यवसायीको खाता खुल्ने राष्ट्र बैकका सहायक प्रबन्धक गोविन्द नागिलाले बताए । यातायात व्यवसायीका अनुसार मन्त्री महासेठले बैंक खाता खुल्ला गरिदिने सहमति गरिसकेको बताएका छन् । व्यवसायीहरुको वैद्यानिकता सकिन करिब ५५ दिन बाँकी रहँदा सो अगावै बैंक खाता खोल्न व्यवसायीहरुले मन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । श्रोतका अनुसार सिन्डिकेट अन्त्य गर्न कडा कदम चालेको विभागका महानिर्देशकलाई व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रीले हटाएका हुन् । ुअहिले कार्यविधि तथा निर्देशिका लागू गर्ने महत्वपुर्ण समय हो, रुट इजाजतका लागि टेण्डर खोल्ने तयारी गरिरहेको बेला महानिर्देशकलाई हटाएर सिन्डिकेट फिर्ता गर्ने अभियानमा मन्त्री लागेका छन् श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । बैंक खाता खुल्ला गर्ने सरकारसँग कानूनी बाटो रहेको छैन । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार व्यवसायी रकम राज्य कोषमा आउने देखिन्छ तर यसलाई रोक्न मन्त्री महासेठ लागि परेका छन् । मन्त्री महासेठले २० वर्ष पुराना सवारीलाई समेत पुन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका हुन् । २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन पाउनु पर्ने व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्दै यस विषयमा पुन विचार गर्ने बताइसकेका छन् । यसअघि नेपाल राष्ट्रिय यातायात सर्वोच्च महासंघले २० वर्ष पुराना गाडीले प्रदुषणको मापदण्ड पास गरे सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने र नयाँ सवारी खरिदमा करछुट दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
अघि बढ्यो नागढुंगा-धुलिखेल मेट्रो रेलः विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ग्लोबल टेण्डर
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया औपचारिक रुपमै अघि बढेको छ । लगानी बोर्डले काठमाडौंको नागढुंगादेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्म ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा २०७४ कात्तिक २७ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्म ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बनाउने निर्णय गरेको थियो । बोर्डले सोही निर्णयका आधारमा बिहिबार विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ग्लोबल टेण्डर निकालेको हो । आगामी तीन साता भित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि इच्छुक कम्पनीहरुले प्रस्ताव बुझाउनुपर्नेछ । बोर्डले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बनाउने जिम्मा पाएको छ । लगानी बोर्डले नै गठन गरेको राािष्ट्रय योजना आयोगका पुर्वाधार हेर्ने तत्कालिन सदस्य हिरेन्द्रमान प्रधान नेतृत्वको कार्यदलले पहिलो चरणमा नागढुंगा कलंकी कोटेश्वर धुलिखेल मेट्रो रेल बनाउन सकिने सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा बोर्डले ग्लोबल टेण्डर निकालेको हो । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार भैसकेपछि लगानी बोर्डकै अगुवाईमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) मोडलमा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीको खोजि हुनेछ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले पहिलो चरणमा नागढुंगा कलंकी कोटेश्वर धुलिखेल खण्डमा मेट्रो रेल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने र दोश्रो चरणमा बुढानिलकण्ठ सातदोबाटो हुँदै फास्ट ट्रयाक स्टेशनसम्म अर्काे लाइन निर्माण गरिने बताए । मेट्रो रेलको प्रति किलोमिटर लागत ४ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको कल लागत १८० अर्ब पुग्नेछ । जमिनमाथी पुल निर्माण गरेर मेट्रो रेल सञ्चालन गरिनेछ । ‘एलेटेटेड ट्रयाक(पुल) माथी रेल गुडाउने प्रबिधी अन्तर्गत मेट्रो रेलको निर्माण गर्न लागिएको हो’, वाग्लेले भने । मेट्रो रेलहरु व्यवसायीक रुपले सञ्चालन गर्न कठिन हुनेगरेको छ । त्यसैले मेट्रो रेल सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने कम्पनीलाई नेपाल सरकारले केहि अनुदान वा सहुलियतको सुबिधा उपलब्ध गराउनेछ । ‘मेट्रो रेल निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा अघि बढ्छ, त्यसका लागि निर्माण कर्ता कम्पनीलाई केहि अनुदान वा सहुलियत प्रदा गर्नेछ, त्यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्नेबारे भने बोर्डले थप अध्ययन गर्नेछ ।’, वाग्लले भने । उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणका लागि कोरियाली, जापानी तथा केहि चिनियाँ कम्पनीहरुले इच्छा देखाएका छन् । उनीहरुले केहि बर्ष पहिले नै मेट्रो रेल निर्माणका लागि भन्दै रेल विभागमा आसय पत्र बुझाएका थिए ।
