सार्वजनिक निजी साझेदारमा ५ वर्षमा सोलारबाट मात्रै ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन
काठमाडौं । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आउदो ६ वर्षभित्र सोलार प्लाण्टबाट मात्रै ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भएको छ । प्रत्येक वर्ष १०० मेगावाटका दरले आउदो ५ वर्षमा सोलारको जडित क्षमता ५०० मेगावाट पुर्याउन लागिएको हो । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि आव ०८०/०८१ सम्म ५०० मेगावाटका विभिन्न सोलार आयोजना सम्पन्न भई ७० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा मिश्रणका लागि सोलार आवश्यक भएपछि योजना ल्याइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले सुन्दरीघाटमा भूमिगत पानी तान्नका लागि सोलार प्लाण्टबाट ६८० किलोवाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को अनुदानमा सोलार प्लाण्ट जडान गरिएको हो । आउदो १ वर्षमा नुवाकोटमा २५ मेगावाटको सोलार प्लाण्टबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुने भएको छ । सोलार प्लाण्टका लागि काम सुरु गरिसकेको नेपाल विद्युत प्राधिरकणले जनाएको छ । विश्व बैकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता परियोजना अन्तर्गत प्लान्ट स्थापना गर्न लागिएको हो । प्लान्ट स्थापनाका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन ईनर्जीस“ग ४ अर्ब रुपैयाँमा ९३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर० ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । यता निजी लगानीमा २१ वटा सोलार प्लाण्टबाट ६१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने काम अघि बढेको छ । विद्युत खरिद दरमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको छ । खरिद दर भएमा निजी क्षेत्रले १ वर्षमा सबै सोलार प्लाण्ट सञ्चालनमा ल्याउने छ । यी आयोजना सम्पन्न भएमा १० करोड ६० लाख ६९ हजार युनिट बिजुली सोलार प्रविधिबाट उत्पादन हुने छ ।
अमेरिकी डलर महंगिएर ११० रुपैयाँ नजिक, किन कमजाेर हुदैछ, नेपाली मुद्रा ?
काठमाडौं । भारु निरन्तर कमजोर हुँदै गएपछि नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसंग अवमूल्यन भएको छ । भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि भारुको अवमूल्यन भएको हो । यसको असर अमेरिकी डलरसंग नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार १ डलर बराबर बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ २२ पैसा तोकेको छ । मंगलबार मात्रै १ डलर बराबर १०८ रुपैयाँ ३२ पैसा थियो । एक दिनमै डलरसंग १ रुपैयाँ कमजोर भएको छ । वैशाख शुरु भएयता डलर निरन्तर बलियो र नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको छ । भारु कमजोर भएपछि डलर मजवुत भई यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले बुधबार १ डलर बराबर ६७ रुपैयाँ ५२ पैसा भारु तोकेको छ । मंगलबार १ डलर बराबर ६७.३१ भारु थियो । ३ साताअघि १ डलर बराबर ६६.६९ भारु थियो । भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भई भारुको अवमूल्यन हुन थालेपछि यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । फेडरल रिजर्वले ब्याजदर बढाएपछि भारतबाट विदेशी लगानी अमेरिकातर्फ फर्किदा डलर संचिति घट्न थालेपछि भारु कमजोर हुन थालेको हो । नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको असर बजार मूल्यमा पर्ने गर्छ । डलर मजवुत भएपछि बजार भाउ बढ्छ । गत मार्चमा १ डलर बराबर १०३ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो । २ गत पुस मसान्तमा डलरसंग नेपाली रुपैयाँ मजवुत भएको थियो । त्यसबेला डलर १ को खरिद विनिमय दर १०१ रुपैयाँ ५२ पैसा थियो । अघिल्लो वर्ष मंसिरमा डलर मजवुत भएर १११ रुपैयाँ नजिक पुगेको थियो । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी हुन्छ । यस्तै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारीसाधन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडाको भाउ बढ्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि थप हुन्छ । यस्तै विदेशी कम्पनीले फिर्ता लैजाने लाभांश दायित्व बढ्छ । डलर बढ्दा रेमिट्यान्स र पेन्सन आप्रवाहमा वृद्धि हुन्छ ।
कानुनको हात लामा छन्, गलत गर्नेलाई छोडिन्न–अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा
बीमा समिति ५० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ५० वर्ष उमेरमा मान्छे परिपक्व भईसक्छ, बुढौलीको संकेत पनि देखिन थाल्छन् । तर बीमा समिति युवा अवस्थामा नै नपुगी बुढो भएको जस्तो देखिन्छ । उमेरले मात्र परिपक्व भइन्न । ५० वर्ष उमेर भनेकाे धेरै ठक्कर खाएर, अनुभव संगालेर, ‘मेरो कपाल त्यसै फुलेका होइनन्’ भनेर दम्ब देखाउने उमेर हो । तर बीमा समितिमा त्यो लेबलको परिपक्वता देखिदैन । अहिलेसम्म नियामक निकायको लागि हुनै पर्ने कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् । राज्य पुर्नसंरचनासँगै संसदीय समितिहरुमा छलफल गर्दा सबै समिति खारेज गर्ने कुरा उठ्छ । त्यसमा बीमा समिति पनि पर्ने हो कि भन्ने लाग्छ । अरु समितिभन्दा बीमा समिति फरक हो भनेर नीति निर्मातालाई हामीले बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । भलै बीमा सम्बन्धि कानुन बन्दै छ । संसदको यसै अधिवेशनमा बीमा सम्बन्धि विधयेक पारित गराउने हाम्रो प्रयास हुन्छ । नयाँ कानुन बनेपछि बीमा बजारको विकास सहयोग पुग्छ । बीमा सेवा व्यापार हो । यो सेवाको व्यापार देशभित्र मात्र हुँदैन । आयात पनि हुन्छ । निर्यात पनि हुन्छ । म त बीमा सेवा निर्यात गर्नुपर्छ भन्छु । बीमा सेवा निर्यात गर्नको लागि नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी पनि स्थापना भईसकेको छ । यो कम्पनीमा अरु बीमा कम्पनीहरु पनि सदस्य छन् । सबै बीमा कम्पनीहरुले बीमा सेवा आयात होइन, निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा बढ्यो भनेर कराईरहदा सेवा व्यापारलाई हामीले बिर्सेका छौं । वित्तीय सेवामा पनि घाटा, पर्यटन सेवामा पनि घाटा, यातायात सेवामा पनि घाटा, शिक्षा, स्वाथ्य सेवामा पनि घाटा । बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नको लागि सेवा व्यापार घाटालाई पनि कम गर्नुपर्छ । कम्तिमा वित्तीय सेवाको व्यापार छिट्टै नाफामा लैजाना सकौं, बीमा कम्पनीले त्यस दिशामा काम गर्नुपर्छ । बीमाको अदृष्य आधार पनि धेरै छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बीमाको कारोबार असीमित मात्रामा भइरहेको हामीले अनुभव गरेका छौं । विभिन्न स्किम भएर । हाम्रा बीमा कम्पनीहरु नपुग्ने तर छिमेकीका बीमा कम्पनीहरु घरघरमा पुग्ने अवस्थाको अब छिट्टै अन्त्य हुन्छ । यसका लागि बीमा समितिले १ वर्ष भित्रको कार्ययोजना बनाएर अघि बढोस् । कमसेकम नेपालभित्र विदेशी बीमा कम्पनीहरुको बीमा पोलिसी किन्नु गैरकानूनी हो भनेर सीमावर्ती क्षेत्रमा बोर्ड राख्नुपर्ने बेला भएको छ । यस्तो कारोबार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । किनभने त्यो गैरकानूनी हो । त्यसैगरी, कसैकसैले त राज्यले बीमा गरेन, राज्यले गरेन बैकिङ, हामी नै गर्छौं भनेर नेटवर्किङ बिजनेश पनि चलाइदिनु भयो । यदि कसैले नेटवर्किङको माध्यमबाट बीमा गर्छौं भनिरहनुभएको छ भने म भन्न चाहन्छु, कानूनका हात लामा छन् । गलत गर्नेलाई छोडिन्न । हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं । यो कुरा विर्सनु हुँदैन । बीमा समिति नियामक संस्था भएकाले त्यो हेरोस् । त्यस्तै, जीबन बीमा गर्नेकोहरु १० प्रतिशत मात्रै छन् । लघुबीमाको दायरामा बीमा पोलिसीको कति प्रतिशत कभर भएको छ, त्यो तथ्यांक चाहिँ आएन । बीमा समितिलाई मेरो प्रश्न छ– कमसेकम जीबन बीमा गर्नेको संख्या २५ प्रतिशत कति वर्षमा पुर्याउनु हुन्छ ? २ वर्षमा, ३ वर्षमा, ४ वर्षमा ? त्यो भन्दा बढी समय नलिनुहोला । र, सम्पूर्ण बीमा कारोबारमा १० प्रतिशत लघुबीमा गर्न सक्यौं भनेर मलाई कहिले सुनाउनुहुन्छ ? त्यो दिन मैले धन्यबाद दिन्छु । अर्को कुरा सरकार बीमामा प्रिमियम दिइरहने, लघु बीमालाई प्रोत्साहित गरिरहने, बीमा समितिका साथीहरुले धेरै ध्यान नदिने, नियामक निकायले त्यसलाई इन्फोर्स गर्न नसक्ने प्रणालीको अन्त्य हुन्छ अब । लघु कर्जाको कुरालाई हामीले ३ बाट ५ प्रतिशत पुर्याइरहँदा निकै कठिन नै भएको थियो । अहिले झण्डै ६ प्रतिशत लघुकर्जा गएको छ । बीमामा पनि त्यो हेर्न पाउँ । बजारले नै स्वतस्फूर्तरुपमा हाम्रो आवश्यकतालाई महशुस गरेर गयो । र, लघु बीमालाई अघि बढायो भने हाम्रो भन्नु केही छैन । तर, आवश्यक पर्दा बजारमा हस्तक्षेप गर्न पनि तयार भएको सरकार हो । यो कुरा तपाईंहरुले बुझ्नुपर्छ । हामी रमितामात्रै हेरेर, यो फस्टाउला नि, होला नि भनेर बस्दैनौं । आम जनतालाई बालीदेखि उत्पादनदेखि, आफ्नो जीबनसम्म बीमा गर्ने कुरामा हामी कुनैपनि कदम चाल्न सक्छौं । हामी बजारलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन्छौं । प्रोत्साहित गर्छौं । अलि बढी फोर्र्स पनि गर्छौं । होइन भने त्यो भन्दा पछाडिको स्टेपमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कार्यशैली त्यो प्रकारको हुन्छ भनेर यहाँहरुले बुझिदिनु होला । बीमा ब्यवसाय प्रतिस्पर्धी भएको छ । हामीले एउटा गल्ती के नगरौं भने धेरै संस्था आउँदा सेवा गहन हुन्छ, प्रतिस्पर्धी हुन्छ, सेवा विस्तार भएर गाउँगाउँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा बैंकिङ क्षेत्रको लाइसेन्स बाँडेपछि हामीले देख्यौं । यो हुँदो रहेनछ । त्यहीँ भिँडभाड हुँदो रहेछ । त्यहीँ केन्द्रिकृत हुँदोरहेछ । केही न केही विकेयिन्द्रकृत गर्ने कुरा गरेनौं भने अन्ततोगत्वा मर्ज गर्नु पर्दोरहेछ । बीमा पनि त्यस्तै भएर बैंकिङ प्रणालीको इतिहास नदोहोर्याओस् । नयाँ संस्थाहरु आउनुभएको छ तपाईंहरुले आफ्नो औचित्य स्थापित गरेर देखाउनुहोस् कि बीमा व्यवसायमा अझै अबसर छ भनेर । मैले त्यो कुराको आशा गरेर बसेको छु । (बीमा समितिको ५०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
