नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्गकाे काम अघि बढ्यो, यस्ताे बन्दैछ नेपालकाे पहिलाे सुरुङ मार्ग
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्गको काम अघि बढेको छ । सडक विभागको आयोजना कार्यान्वयन महाशाखाले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि ग्लोबल टेण्डर निकालेको हो । ६० दिनभित्र आवेदन दिने आवेदकहरुको प्राबिधिक प्रस्ताव अध्ययन गरेर प्रारम्भिक सूचि छनौट हुनेछ । प्रारम्भिक चरणमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ । उत्कृष्ठ प्राबिधिक प्रस्ताव र न्युनतम लागतमा नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले कामको जिम्मेवारी पाउने छ । ‘हामीले साउन २४ गते ग्लोबल टेण्डर निकालेका छौं, ६० दिनको आवेदन गर्ने समयसिमा छ, सन २०१९ को जनवरीदेखि ठेकेदार परिचालन गर्ने योजना छ’, आयोजनाका इञ्जिनियर छविलाल पौडेलले भने । ठेकेदार परिचालन भएको ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना आयोजनाले बनाएको छ । नेपालमै पहिलो पटक सडकमा निर्माण हुन लागेको सो सुरुङ मार्गको लम्बाई २.६८८ किलोमिटर रहेको छ । दुई लेनको सुरुङमार्गमा ३.५/३.५ मिटरका दुई वटा लेन र १.५ मिटर चौडाईको इमर्जेन्सी ट्रयाक रहनेछ । सुरुङको चौडाई भने ९.५ मिटरको हुनेछ र उचाई ५ मिटरको हुनेछ । सुरुङमा पुग्न काठमाडौं तर्फ मुल सडकबाट २.३७० किलोमिटर बाटो विस्तार गरिनेछ भने धादिङ तर्फ ५६५ मिटर सडक विस्तार गरिनेछ । काठमाडौं खण्डमा पर्ने २६७ रोपनीमा र धादिङ खण्डमा पर्ने १०९ रोपनी जमिन अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकिएको छ । आयोजनाले गत बर्ष ७० करोड मुआब्जा बाढेको थियो भने यसपाली ९० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । ती दुबै ठाउँको जमिन अधिग्रहण भने सरकारले आफ्नै श्रोतबाट गरिरहेको छ । काठमाडौं तर्फ सुरुङ मार्गको प्रस्थान विन्दु टुटीपाखा हुनेछ भने धादिङमा सिस्नेखोला हुनेछ । सुरुङ मार्गमा इन्धन बोक्ने गाडी तथा मोटरसाइकललाई प्रवेश निषेध गरिनेछ । सुरुङ मार्गको उपयोग वापत २५ रुपैंयाँ शुल्क असुल्ने प्रारम्भिक सोँच तयार भएको छ । मार्ग निर्माणका लागि जापानले ०.०१ प्रतिशतको ब्याजदरमा ४० बर्षका लागि ऋण दिएको छ । जापानले १६ अर्ब २८ करोड रुपैंयाँ ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको हो । निर्माण सम्पन्न भएको १० बर्षपछिसम्म ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिर्नुपर्ने छैन् । त्यसपछिको ३० बर्ष भित्र भने नेपालले सावाँ तथा ब्याज दुबै भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ ।
भदौदेखि जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गरिदिने
काठमाडौं । सरकारले ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा योजना भदौदेखि कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयनमा ल्याउन अहिले कार्यविधि तयारीमा जुटेको छ । भदौभित्र कार्यविधि कार्यन्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले बताइन् । उनले भदौभित्र कार्यविधिको काम सकिने जानकारी दिइन् । भदौमा कार्यन्वयनमा आएपनि बीमा साउनदेखि नै लागु हुने छ । सरकारले मासिक वृद्ध भत्ता बढाउनुका सट्टा जेष्ठ नागरिकको उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा योजना अघि सारेको हो । सरकारले १ लाख रुपैयाँ बिमाङक रकमको बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ । जसअनुसार बीमा शुल्क वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ सरकार आफैले भुक्तानी गर्ने छ । मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा भनेपनि अप्रत्यक्ष रुपमा मासिक भक्तामा वृद्धि भएको बताएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो वर्ष बीमा र आगामी वर्ष वृद्धाका लागि आवास योजनामा जाने बताइसकेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेको जस्तै आवास निर्माण गरिदिने छ ।जेष्ठ नागरिकको धेरै खर्च स्वास्थ्यमा हुने भन्दै सरकारले स्वास्थ्य बीमामा जोड दिएको बताएको छ ।
सरकारी कार्यालयले फेसबुक, ट्वीटर र भाइवर अनिवार्य, सरकारी कर्मचारीहरू उत्साहित
काठमाडौं । अबदेखि सबै सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्न फेसबुक, ट्वीटर लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि–२०७५’ स्वीकृत गरेपछि सो व्यवस्था भएको प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सेवाग्राहीलाई सूचना दिन स्बै कार्यालयले ‘ट्वीटर’, ‘फेसबुक’ र ‘भाइवर’ जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट सरकारी कार्यालयका सूचना आदानप्रदान गर्न, जनगुनासो ग्रहण गर्न र आफ्ना कार्यालयका सूचना सार्वजनिक गर्न सजिलो हुने बताए । कार्यालयले आफ्ना सूचना पनि सामाजिक सञ्जालबाट नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । ट्वीटरबाट कार्यालयले आफूलाई थप सहयोग हुने खालका विचार लाइक गर्ने, रिट्वीट गर्ने, सन्देश, फोटो र भिडियो शेयर गर्ने, कसैको भनाइ उद्धृत गर्ने जस्ता कार्य गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यलयले सेवाग्राहीलाई जवाफ दिँदा प्रतिवाद वा आक्रोश नझल्किने गरी शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा एक निकायले अन्य निकायसँग सहकार्य गरेर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालको पेज बनाउँदा सरकारी संस्थाको नाम स्पष्ट झल्किने गरी बनाउनु पर्ने बताए । यस्तै भाइबर सञ्चालन गर्दा आफ्नै कार्यालयकै प्रयोगमा रहेको एक वा आवश्यकतानुसार बढी मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले सेवाग्राहीले सोधेका कुराको जवाफ ‘तपाईंको प्रश्न/जिज्ञासा/गुनासो/समस्या/अन्यको जवाफ म्यासेजमार्फत दिइएको छ, हेर्नुहोला’ भनी उत्तर दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘‘कार्यालयका सूचनालाई बढीभन्दा बढी प्रवाह गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न थालिएको हो”, उनले भने, “यसअघि कतिपयले आफ्नै हिसाबले खोलेका छन् । ती सबैलाई पनि एकरूपता ल्याई सञ्चालन गर्न कार्यविधि ल्याउन थालेका हौ ।’’ यस्तै सामाजिक सञ्जालका खाता र ह्याण्डल सञ्चालन/व्यवस्थापनमा कुनै बाधा/व्यवधान/नसोचेको विषय आएको अवस्थामा सो समाधान गर्न प्रत्येक निकायमा एक समस्या समाधान टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उनका अनुसार अहिले १० प्रतिशत कार्यालयले मात्र ट्वीटर सञ्चालन गरेका छन् । नयाँ नीतिले सरकारी कर्मचारीहरूमा उत्साह छाएकाे छ । यसअघि पटक पटक सामाजिक सञ्जाल सरकारी कार्यालयमा बन्द गर्ने र खुलाउने निर्णय भएका थिए । रासस
