लाेडसेडिङ हटाउन भारतबाट १९ अर्ब २७ करोडको बिजुली आयात, माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि घट्ने
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन गत आर्थिक वर्ष ०७४/ ०७५ मा भारतबाट १९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको बिजुली आयात गरेको छ । प्राधिकरणले औसत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४७ पैसामा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बिजुली आयात गरेको हो । प्राधिकरणले माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा भारतबाट १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको २ अर्ब १७ करोड युनिट बिजुली किनेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनमा गत वर्ष ४१ करोड युनिट बिजुली बढी आयात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हिउँदको समयमा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आउने र सोही बेला बिजुलीको माग बढेपछि प्राधिकरणले भारतबाट ५०० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरेको छ । प्राधिकरणले भारतको नर्थन पावर कम्पनी, एनभीभीएन विद्युत व्यापार कम्पनी, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट विद्युत आयात गरेको छ । भारतबाट विद्युत आयातमा लिइएको विवेकपूर्ण रणनीतिक नीतिका कारण ढल्केवरबाट खरिद गरिएको विद्युतको महशुल केही बृद्धि भएता पनि आयातित विद्युतको औसत खरिद दर भने नबढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । आव ०७४/०७५को विद्युत औसत आयात दर ७ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ । प्राधिकरणको उपभोक्ता औसत महसुल दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ४ पैसा छ । ‘भारतबाट आयात हुनेमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि आपूर्ति हुन्छ, जसको खरिद दर हामीले नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकलाई हिउँदका लागि दिंदै आएको प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसाभन्दा कम छ’, घिसिङले भने । ‘आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्मका लागि हाम्रो विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न तत्काल यो बाहेक अरु विकल्प नै छैन ।’ ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वर्षादमा भारतबाट बिजुली आयात बन्द हुने र सुख्खामा मात्र किन्नु पर्ने अवस्था आउने छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणले वर्षादमा बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्ने र सुख्खायाममा किन्ने गरी ऊर्जा बैंकिङ योजना कार्यन्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसमा भारत सकरात्मक देखिएको छ । ऊर्जा बैंकिङ प्रणाली लागु भएमा बिजुली आयातमा गिरावट आउने छ ।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी बर्खास्त, पहिलाे महिला एमडीकाे कार्यकाल अपूराे
काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजभण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । टेलिकममा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता नदेखाएको आरोप लगाउदै मन्त्रिपरिषद बैंठकले उनलाई हटाउन अघि स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणमा ‘तपाईलाई जिम्मेवारीबाट किन बर्खास्त नगर्ने ?’ भन्ने प्रश्न गरिएको छ । करिव एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामिनीलाई बोलाएर टेलिकमको गतिविधि प्रति असुन्तष्ठि जनाउदै नेतृत्व फेर्ने संकेत गरेका थिए । राजभण्डारी प्रतिस्पर्धाबाट टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक भएकी हुन् । यस्तै सञ्चालक समितिले पनि प्रबन्ध निर्देशकको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै कार्य सम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नभएको निर्णय गरेको थियो । सरकारले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाइ र टेलिफोनको गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीका पालामा ०७३ साल असोजमा नियुक्ति पाएकी कामिनीको पदावधि ०७६ सम्म थियो । सञ्चाक समिति र सञ्चार राज्यमन्त्री बास्कोटा उनको कार्यशैली प्रति असन्तुष्ठी जनाउँदै आएका थिए । राज्यमन्त्री बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । सेयर पुँजीको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीको कार्यकरी प्रमुख पदमा महिला पुगेकी थिइन् । तर उनी उक्त पदमा पूर्ण कार्यकाल रहन सकिनन् । ९५ प्रतिशत सेयर सरकारको स्वामित्वमा रहेको यस कम्पनीमा सत्तारुढ दल निकट मान्छेलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँदै आएको छ । परिणाम यस संस्थाको कार्यकारी प्रमुख पद अस्थीर बन्दै आएको छ । सरकारी स्वामित्मा रहेका कम्पनी मध्ये नेपाल टेलिकम सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने र सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउने संस्था हो । तर पछिल्लो समय नेपाल टेलिकम प्रतिस्पर्धामा पछाडि धकेलिदै गएको छ । मन्त्रीपरिषद्का अन्य निर्णय यस्तै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले प्रतिष्ठानमा डिल्लीराज घिमिरे, डा खड्क केसी, प्राडा मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, हरि फुयाँल, डा शंकर शर्मा, भवानी राणा र लालबाबु यादवलाई तीन वर्षका निम्ति नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले बालबालिकासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयक र रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानलाई तोक्नुका साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने कार्यका लागि बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको नौ आना जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले बोनस (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिए ।
फास्ट ट्रयाकमा विदेशी सहायता, निजगढ विमानस्थल विदेशीलाई
काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतिक्षित काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणमा विदेशी लगानी खोज्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाली सेनाद्धारा निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरिएको फास्ट ट्रयाकका लागि विदेशी सहायता खोज्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कुन दातृ निकायसँग सहायता लिने भन्नेबारे भने केहि पनि खुलाएनन् ।‘फास्ट ट्रयाकको निर्माणका लागि श्रोत जुटाउन दातृ निकायहरुसँग छलफल भैरहेको छ, ठूला परियोजनाहरुमा आफ्नै श्रोत लगाउँदा विकासमा असन्तुलन हुन्छ, श्रोतले पुग्दैन, त्यसकारण दाताहरुसँग छलफल अघि बढेको छ’, मंगलबार संसदको अर्थ समितिमा डा. खतिवडाले भने । विदेशी सहायता दिने भएपछि फास्ट ट्रयाकको निर्माण भने नेपाल आफैंले गर्ने र नेपाली सेना मार्फत नै अघि बढ्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निजगढ विमानस्थलको निर्माणको जिम्मेवारी भने निजी क्षेत्रलाई दिने बताए । उनले निजगढ विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने पर्यटन मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भैरहेका जानकारी दिए ।‘निजगढ विमानस्थलको निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भैरहेको छ, पर्यटन मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल जारी छ’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने । उनले निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण(बुट) मोडलमा निजगढ विमानस्थल बनाउने बताए । बुट मोडलमा निर्माण गर्न विदेशी कम्पनीहरुलाई दिनुपर्नेछ । यसअघि कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्र्डवाइड(एलएमडब्ल्यु)ले निजगढ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सो रिपोर्टको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि एलएमडब्ल्युले ३५ लाख अमेरिकी डलर मागेको छ । काठमाडौंदेखि निजगढसम्म ७६ किलोमिटर लामो फास्टट्रयाक ४० मिनेट मै पार गर्न सक्ने छ । फास्टट्रयाक बनाउन १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यो राजधानीलाई तराई मधेश जोड्ने छोटो दुरीको सडक हो ।
