हवाई यात्रुको बीमा ६ गुणा वृद्धि हुने, २० लाखबाट १ करोड २४ लाख पुग्ने
काठमाडौ । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई यात्रुको बीमा रकममा करीब छ गुणाले वृद्धि हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । संसद्ले निकट भविश्यमा उक्त महासन्धि अनुमोदन गर्ने छ । महासन्धि अनुमोदन भएपछि हवाई यात्रुको बीमा रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । हवाई उड्डयनको माध्यमबाट हुने परिवहनबाट सिर्जित जोखिमबाट यात्रुलाई सुरक्षित गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त महासन्धिलाई सदनमा पेश गरेको हो । महासन्धिअनुसार अब हवाई यात्रुको बीमाबापत १ करोड २४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । साविकमा हवाई यात्रुले २० लाख अर्थात २० हजार डलरमात्रै प्राप्त गर्ने गरेका थिए । हवाई यात्रुको बीमामा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन सरकारले महासन्धिलाई लागू गर्न लागेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। उनले हवाई यात्रामा हुने जोखिम कम गर्न र यात्रुको सुविधालाई संसारभर समान बनाउन उक्त महासन्धि संसद्मा प्रस्तुत भएको उल्लेख गरे। सो महासन्धि लागू भएपछि हवाई उडान दुर्घटना वा हवाई अव्यवस्थापनका कारण भोग्नुपरेको कष्ट, कार्गोको ढिलाइ, ओसारपसार गर्दा हुने सामानको नोक्सानी वा क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रावधानलाई सुनिश्चित गर्छ । हवाई जोखिमबाट यात्रीलाई सुरक्षित बनाउँदै विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन बाहकका दायित्वलाई अझ बढी विश्वसनीय बनाउन खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुँदा नेपाललाई थप आर्थिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने, नेपालमा उडान गर्ने पर्यटक तथा यात्रुको मनोबल उच्च हुने, हवाई उडान बाहकका दायित्वलाई सुनिश्चित गर्दै बढी क्षतिपूर्ति पाउने हुन्छ । यस्तै अग्रिम क्षतिपूर्ति भुक्तानी र दाबी गर्ने अधिकार क्षेत्रको छनोटजस्ता यात्रुमैत्री प्रावधानसमेत महासन्धिमा समेटिएको छ । हवाई यात्रुको बीमा रकम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर बनाउन सन् १९९९ देखि नै मन्ट्रियल महासन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो । महासन्धि अनुमोदन हुन नसक्दा हवाई यात्रुको बीमा रकमसमेत बढ्न सकेको थिएन । सङ्घीय संसद्ले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेपछि छिट्टै कार्यान्वयनमा आउनेछ । महासन्धिअनुसार कार्गोको नोक्सानी, क्षति वा बिलम्व भएमा प्रतिकिलो २ हजार ९० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । यस्तै व्यागेजको नोक्सानी वा क्षति भएमा १ लाख २४ हजार ४१० क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । यात्रुको यात्रा बिलम्व भएमा १ लाख १६ हजार ३४० क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था महासन्धिले गरेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन आगामी एक वर्षभित्र सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ । बीमा रकम नबढाए नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समस्या पर्ने भन्दै सरोकार भएका निकायले समेत महासन्धि अनुमोदनका लागि आग्रह गर्दै आएका थिए । नेपालले हालसम्म सन् १९५५ देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘हेग प्रोटोकल’ लाई कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । हवाई यात्रुको बीमा मात्रै २० हजार डलर रहेको थियो । सन् १९२९ देखि कार्यान्वयनमा आएको बार्सा अभिसन्धिअनुसार मात्रै १० हजार डलर बराबरको बीमा हुँदै आएको थियो । विश्वका १३२ देशले अभिसन्धि अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियामा भारत र श्रीलङ्काले यसअघि नै अनुमोदन गरेका थिए । ती देशले महासन्धि अनुमोदन गरी लागू गरेका कारण बीमा रकमसमेत बढिसकेको छ । महासन्धि कार्यान्वय भएपछि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम र हिमायल एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप सहज हुनेछ । महासन्धिका बारेमा मन्त्रालयले यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, विमान कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वायुसेवा निगमलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ । रासस
सरकारले बिउपुँजी र अनुदान लिन सहकारीलाई बोलायो, ६० देखि ९५ प्रतिशतसम्म पाउने
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादन बढाउन र बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत बिउपुँजी (सिडमनी) र अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । बिउपुँजी तथा पुँजीगत अनुदान लिनका लागि सहकारी विभागले सहकारी संस्थालाई बोलाएको छ । अनुदान सुविधा लिन विभागले ६० दिनभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको शिफारिश सहित आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न विभागले भनेको छ । प्रतिसहकारी संस्था न्युनतम ७ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम् ९ लाख रुपैयाँ बिउपुँजी दिने सहकारी विभागका प्रवत्ता नारायणप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३३ वटा सहकारी संस्थाले यस्तो सुविधा पाउने भएका छन् । जसअनुसार उत्पादनमुलक २२, श्रमिक ९ र उपभोक्ता २ वटा सहकारीले बिउपुँजी पाउने भएका हुन् । यसका लागि सरकारले ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । संस्थाको प्रत्यक्ष रोजागारी पाउने सदस्य संख्याका आधारमा प्रतिसदस्य ३० हजार र महिला भएमा ४५ हजार रुपैयाँ वा कुल रकम ७ लाख ५० हजार र महिला संस्थाले ९ लाख रुपैयाँसम्म पाउने अर्यालले बताए । दुर्गम क्षेत्रका लागि ८० र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै महिला सहकारीका लागि दुर्गममा ९५ र सुगममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने छ । बिउपुँजी दुग्ध, कृषि, श्रम र उत्पादनमुलक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहकारीले मात्र पाउने छन् । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी नपाउने उनले स्पष्ट पारे । कृषि उत्पादन बढाउन, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जना गर्न उपभोग भण्डारण बनाउनका लागि सकारले बिउपुँजी दिन लागेको हो । बिउपुँजी सहकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने छ । बेरोजगार श्रमिक, विपन्न महिला, अपाङगता भएका व्यक्ति, दलित समुदाय, भुमीहिन सिमान्तकृतले सहकारी खेती गर्नका लागि बिउपुँजी र अनुदान दिने विभागले जानकारी दिएको छ । आफ्ना सदस्यको उत्पादन सञ्चय, प्रशोधन तथा बजारीकरण, उत्पादनमुलक औद्योगिक तथा व्यवसायिक आयोजना निर्माण तथा खरिदमा लगानी हुने विभागले जनाएको छ ।
सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध सरकारले दर्ता गरायो न्यायीक पुनरावलोकन निवेदन, जोगिएला ५० अर्ब ?
काठमाडौं । सडक विस्तार सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारले न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ । सडक विस्तार सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पुर्ण ईजलासले २०७४ असोज २ गते गरेको फैसालाका कारण काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म विस्तारित सडकका लागि मात्रै ५० अर्ब ३९ करोड भन्दा बढी मुआब्जा तिर्नुपर्ने भएपछि सरकारले पुनरावलोकनको बाटो रोजेको हो । सर्वाेच्च अदालतको एक फैसलाः राज्यलाई ५० अर्ब नोक्सानी –५० अर्ब जोगाउने सरकारी जुक्ति, तीन न्यायधिशको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन भौतिक पुर्वाधार तथा याताया मन्त्री रघुबिर महासेठले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन महान्यायधिवक्ताका कार्यालय मार्फत सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गरिसकिएको जानकारी दिए । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले साउन २९ गते र प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन ३० गते सर्वाेच्च अदालतमा न्यायीक पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको सह महान्याधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । सडक विस्तारको गाँठोः सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको तयारी उनले सहरी विकास र गृह मन्त्रालयको पनि उजुरी आउने क्रममा रहेको जानकारी दिए । सर्वौच्चले फैसलाउल्टाए मात्र सरकारको अर्बाैँ रकम जोगिने छ । नत्र सो रकम मुआब्जा वापत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता गरिएको पुनरावलोकन माथि सर्वाेच्चका पाँच जना न्यायधिशहरुले सुनुवाई गर्नेछन् । न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आवश्यक प्रक्रिया, आधार र प्रमाण समेत जुटाईसकिएको उनले जानकारी दिए । अदालतले विकास निर्माणलाई सहयोग नगरेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताउँदै पुनरावलोकनमार्फत पुरानो फैसाला उल्ट्याइने मन्त्री महासेठको दावी छ । पुनरावलोकन फैसला सर्वौच्चले उल्टाए मात्र सरकारको अर्बो रकम जोगिने छ । नत्र सो रकम मुआब्जा वापत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । चावहिलदेखि जोरपाटी हुदै साँखुसम्म र त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुङासम्मको सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयबासिन्दाले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले मुआब्जा रकम दिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । २०७४ असोज २ गतेको फैसलाको पुर्ण पाठ भने २०७५ असार १४ गते मात्रै तयार भएको थियो । सो फैसलाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार मात्रै सडक विस्तार गर्न आदेश दिएपछि राज्यले हालसम्म विस्तार भएका सडकहरु वापत मात्रै ५० अर्ब ३९ करोड भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्नेछ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले हालसम्म उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४०० किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रत्येक सडकमा दायाँ बायाँ औशतमा १/१ मिटरका दरले विस्तार गरिएको छ । ४०० किलोमिटर विस्तारित सडकमा २५ हजार १ सय ९६ आना जमिन थपिएको छ । प्रति आना औशत मूल्य २० लाख रुपैंयाँ मात्रै गणना गर्दा पनि सरकारले मुआब्जाका लागि ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
