केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको लागत २ खर्ब ५७ अर्ब, स्वदेशी लगानीमै निर्माण सम्भव
काठमाडौं । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैंयाँमा निर्माण हुने भएको छ । चीन सरकारले गरेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको ९ बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने र त्यसको लागत २ खबै ५७ अर्ब मात्रै हुने देखिएको हो । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश भक्त उपाध्यायका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रति किलोमिटर लागत जम्मा ३ अर्ब ५५ करोड मात्रै लाग्ने देखिएको छ । रसुवागढी सिमा नाकादेखि काठमाडौंसम्मको दुरी पनि जम्मा ७२.२५ किलोमिटर हुनेछ । रेलमार्गको ९८.५ प्रतशित खण्ड पुल तथा सुरुङमा रहनेछ । बार्षिक २८ अर्ब ५५ करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्दा सो रेलमार्ग नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्न सकिने सम्भावना समेत उजागर भएको उपाध्यायले बताए । चीन सरकारले सहुलियत ऋणमा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । नेपालले भने अनुदानमा निर्माण गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ । त्यस बाहेक केहि प्रतिशत सहुलियत ऋण, केहि अनुदान र केहि नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण गर्नेबारे पनि छलफल भैरहेको भौतिक पूर्वाधारत तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले बताए । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि अब नेपालले डीपीआर निर्माणका लागि चीन सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ । आगामी ९ महिनाभित्रै डीपीआर तयार पारिसक्ने मन्त्री महासेठले बताए । उनले बिरगञ्ज काठमाडौं रेलको डीपीआर पनि आगामी ६ महिना भित्रै तयार हुने ठोकुवा गरे ।
मकवानपुरको भीमफेदीमा बन्जीजम्प बन्ने, वैशाखदेखि सञ्चालमा आउने
काठमाडौँ । मकवानपुरको भीमफेदीमा सार्वजनिक र निजी लगानीमा बन्जीजम्प सञ्चालनमा आउने भएको छ । भीमफेदी गाउँपालिका–५ सुपिङमा असोज १० बाट बन्जीजम्पको निर्माण हुन लागेको हो । ८ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुन लागेको बन्जीजम्प र बन्ने रिसोर्टले १०० रोपनी जमिन ओगट्ने छ । आगामी बैशाख १ गतेदेखि बन्जीजम्प सञ्चालनमा आउने छ । ऐतिहासिक पर्यटकीय प्रचुर सम्भावना रहेको गाउँपालिकामा बन्जीजम्पको निर्माणले पर्यटक प्रवद्र्धनमा हुने भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले विकास न्युजलाई जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्जीजम्प निर्माणको तयारी भइरहेको पनि बताए । गाउँपालिकाको विकास, यहाँ रहेका पर्यटकीय र ऐतिहासिक स्थलको प्रचार गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउन रणनीति अनुसार बन्जीजम्पको निर्माण हुन लागेको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए । उनले बन्जीजम्पका लागि प्राविधिक अध्ययन भइसकेको जानकारी दिए । प्राविधिक अध्ययनबाट बन्जिजम्पका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन आएपछि स्थानीयको ४० रोपनी जग्गा निजी क्षेत्रले खरिद गरिसकेको पनि उनले बताए । सञ्चालक राजाराम बोगटीले बन्जीको उचाई १२० मिटर हुने छ । यो उचाई नेपालकै दोस्रो भएको पनि दाबी गरेका छन् । भीमफेदीमा निर्माण हुन लागेको बन्जीजम्प नेपालको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिक हो । बन्जीजम्प र रिर्सोटमा आवश्यक रोजगारीका लागि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने बोगटीले जानकारी दिए ।
कर सम्बन्धी विवाद चाँडै समाधान हुन्छन्ः अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर सम्बन्धी देखिएका विवादहरु चाँडै समाधान हुने जिकिर गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आयोजीत नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मन्त्री खतिवडाले भने–कर सम्बन्धी विवाद चाँडै समाधान हुन्छ, करका कारण संघियता असफल हुन दिँदैनौं । उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका कर सम्बन्धी विवादका बारेमा अध्ययन गर्न संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन भैसकेको जानकारी समेत दिए । मन्त्रिपरिषदले नै संघिय मामिला सचिवको नेतृत्वमा राजश्व सचिव र वित्त आयोगका सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको हो । सो कार्यदलले विवादहरुको अध्ययन गरेर समाधानको उपाय सहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । सो कार्र्यदलले अध्ययन आरम्भ गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको दोहोरो कर सम्बन्धी समस्या अध्ययनका लागि अर्थमन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी सहभागी रहेको अर्काे अध्ययन कार्यदल समेत गठन गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करको सदुपयोग भएको नागरिकले महसुश गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्ने पनि बताए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भ्याटको साटो जीएसटीको विकल्पबारे खुल्ला छलफलका लागि निजी क्षेत्रलाई आव्हान पनि गरे । मन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र तलब आयोग गठन गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी पनि दिए । संबिधानले नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारहरु दिएकाले केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था भने नरहेको स्पष्ट पारे । ‘संबिधानले नै अधिकार दिएको छ, स्थानीय जन प्रतिनिधीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु भएको छ, हामीले केहि गर्न सक्ने अवस्था छैन्’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने । उनले नयाँ नगरपालिकाहरुमा एकिकृत सम्पति करका सवालबारे नागरिकहरुमा असन्तुष्टि रहेको पनि बताए । पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ सचिव राजन खनालले कर सम्बन्धी नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टिको सम्बोधनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले करका विरुद्ध नागरिकले बिद्रोह गर्ने अवस्था नल्याउन राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले साउन महिनामा राजश्व संकलन १३७ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिएका थिए । उनले भन्सार, आयकर, भ्याट, अन्तशुल्क लगायतका सबै क्षेत्रको राजश्व संकलन दरमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको बताउँदै ९ खर्ब ४५ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य सहजै पुरा हुने पनि बताए ।
