फेसबुक र ट्विटरकाे विज्ञापनबाट कर असुल्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संसदको विकास समितिले फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन हुने बिज्ञापनमा कर लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विज्ञापन गरेवापत ठुलो रकम डलरमा बाहिरिएको भन्दै समितिले सोको अध्ययन गरी विज्ञापन कारोबारमा कर लगाउन सञ्चार तथा सूचना प्रबिधी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो समयमा नेपालका ठुला कर्पोरेट हाउसदेखि स साना व्यवसायीले समेत फेसबुक, ट्विटर, युट्युब लगायतका समाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । यसरी उनीहरुले अनधिकृत रुपमा गरेको व्यवसाय प्रवद्र्धनले करोडौं रुपैंयाँ डलरमा भुक्तानी भैरहेको छ । राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले फेसबुक र ट्विटर लगायतका समाजिक सञ्जालहरु मार्फत हुने विज्ञापन कारोबारमा कर लगाउने तयारी भैरहेको बताए । उनले नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर कर असुलीको तरिकाका बारेमा अध्ययन गर्न आन्तरिक राजश्व विभागलाई निर्देशन दिईसकिएको पनि जानकारी दिए ।
नोट, चेकवुक र पासपोर्ट नेपालमै छाप्ने सरकारको तयारी, ३ वर्षभित्र सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र स्वदेशमै राष्ट्रिय सुरक्षण छपाइ प्लाण्ट (सेक्युरिटी प्रेस) राख्ने तयारी गरेको छ । कागजी नोट, राहदानी, चेकबुक र वायोमेट्रिक कागजातलगायतको एकिकृत छपाइ गर्न सेक्युरिटी प्रेस राख्ने तयारी गरेको हो । आगामी ३ वर्षभित्र नोट, चेकवुकलगायत अन्य महत्वपुर्ण कागजात छाप्नका लागि नेपालमै सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालन गरिने सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँसकोटाले बताए । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको सोमबारको बैठकमा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । हाल बैंक नोट, राहदानी, बैंकको चेकलगायत सुरक्षण सम्बन्धित सम्पुर्ण छपाई विदेशमा हुने गरेको छ । सुरक्षण छपाइमा मात्रै वर्षेनी अर्बाैरुपैयाँ विदेशिने भन्दै लगानी बोर्डले नेपालमा सुरक्षण छापाखाना स्थापना गर्न लागेको थियो । सरकारी छपाइका लागि मुद्रण विभाग सञ्चालनमा रहेपनि बैंक नोट, राहदानीलगायत अन्य सुरक्षणको छपाइ विदेशमा निर्भर हुनपरेको छ । सरकारले मुद्रण विभागबाट छपाइको तयारी गरेपनि पछि सुरक्षाको कारण देखाउदै विदेशमा छपाइ हुदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले चीन, भारत, इण्डोनेशियालगायत मुलुकमा प्रतिस्पर्धाबाट बैंक नोट छाप्दै आएको छ । नोटलगायत अन्य सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि मात्र वर्षेनी अर्बाै रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । महत्वपुर्ण कागजात विदेशमा छापिने गरेको छ । वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बैंक नोट छाप्नमा विदेशिने गरेको छ । यस्तै एमआरपी राहदानी फ्रान्सको ओवर्थर टेक्नोलोजीजमा छापेको छ । दुई वर्षअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको २४ आैं बैठकले नोट, चेकवुक लगायत अन्य सुरक्षण छपाइका लागि नेपालमै सेक्युरिटी प्रेस राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरी कार्यन्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो । यसअघि स्वीट्जरल्याण्डको केबीए नोटासे एसएले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको प्रस्ताव गरेपछि लगानी बोर्डले स्वदेशमै सुरक्षण छपाइको काम थाल्नका लागि यस्तो तयारी गरेको हो । केबीएले लगानी बोर्डमा सुरक्षण छपाई प्लाण्ट राख्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । बोर्डको २२ अर्ब बैठकले नेपालमै सुरक्षण छापाखाना स्थापना, विकास र सञ्चालनका लागि लगानी प्रारुप तयार गरी शिफारिश गर्न आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष खतिवडाको संयोजकत्वमा तत्कालिन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र तत्कालिन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)राधेश पन्त सदस्य रहेको एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सरकारले दुरसञ्चार कम्पनीको संख्या घटाएर ३ वटा बनाउने, मर्जर नियमावली तयार
काठमाडौं । सरकारले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या घटाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले दुरसञ्चार कम्पनीलाई एकआपसमा गाभ्न (मर्ज) गराउन लागेका हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम सहित ६ वटा दुरसञ्चार कम्पनीले नेपालमा टेलिफोन सेवा दिइरहेका छन् । दुरसञ्चार कम्पनीलाई ६ बाट ३ वटामा झारिने सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँसकोटाले जानकारी दिए । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटले मर्जरका लागि नियमावली तयारी भइसकेको जानकारी दिए । उनले अब दुरसञ्चार कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने प्रक्रिया थालनी हुने बताए । हाल सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकम, एनसेल, हेल्लो नेपाल, एसटीएमलगायतलगायत आधादर्जन दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
