राष्ट्र बैंकले भन्योः राजश्व संकलन लक्ष्य पुगेन, के होला अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्ध ?
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले पनि राजश्व संकलन लक्ष्य नपुगेको स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा ९९.५ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले गत आर्थिक बर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब ६ करोड रुपैंयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर ७ खर्ब २६ अर्ब ८ करोड रुपैंयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । २०७४/७५ सालमा राजश्व जम्मा १९.२ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो । आव २०७३/७४ मा राजस्व संकलन २६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६०९ अर्ब १२ करोड पुगेको थियो । नयाँ तथ्यांक अनुसार राजस्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २४.१ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ मा यस्तो अनुपात २३.० प्रतिशत रहेको थियो । राजस्वका शीर्षकहरूमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व समीक्षा वर्षमा २९.० प्रतिशतले वृद्धि भई २०६ अर्ब ७९ करोड परिचालन भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो राजस्व ३१.० प्रतिशतले वृद्धि भई १६० अर्ब ३२ करोड पुगेको थियो । समीक्षा वर्षमा आयकर राजस्व ७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १५९ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो राजस्व २६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १४८ अर्ब २४ करोड पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले राजश्व संकलनको लक्ष्य नपुगेको उजागर गरेपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्धमा फेरी टकराव आउने संकेत गरेको छ ।
७ दिनभित्र तरलता समाधान योजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थ समितिले तरलता अभाव समस्या समधानको उपाय खोजी गरी एक साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । लगातार २ वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन थालेपछि अर्थ समितिले तरलता समस्या समधानको उपायसहित योजना ल्याउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपाललाई निर्देशन दिएको हो । समितिले बैंकको क्षेत्रगत कर्जा लगानी, ५ वर्षसम्मको निक्षेप परिचालन, कर्जा लगानी र नाफाको विवरण, कर्जा र निक्षेपको औसत अवधि, मर्जरको प्रभाव र दीर्धकालिन पुँजीको विवरण बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । पछिल्ला २ वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या बढ्दै गएपछि अर्थसमितिले यसको समधान खोजेको हो ।
नोटवन्दीबारे अहिले नसोचौं– गभर्नर नेपाल
काठमाडौं । साँसदहरुले कालोधनलाई समाप्त पार्न नोटवन्दीको प्रस्ताव गरेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपालले नोटवन्दी संवेदनशिल विषय भएको भन्दै यस विषयमा सोच्नु नुहने बताएका छन् । नोटवन्दीमा भारतले नै भारुको विश्वसनियता गुमाउनु परेको भन्दै गभर्नर नेपालले भने “नोटवन्दी बारे अहिले नसोचौं । किनभने नोटवन्दी संवेदनशिल कुरा हो । नोटवन्दीले भारुले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनिता गुमाएको उनको भनाई छ । संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर नेपालले नेपालमा नोटवन्दी गर्ने बेला आइनसकेको बताए । यता नेकपाका साँसद महेश वस्नेतले नेपालमा कालोधन कारोबार बढ्दै गएको भन्दै नोटवन्दीको प्रस्ताव गरेका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ५०० र १००० दरका नयाँनोट तत्कालछापेर प्रचलनमा ल्याउन माग गरे ।
