महेन्द्र पथमा बालेन, बीपी पथमा गगन
२०८३ बैशाख ४ गते शुक्रबार गगन थापालाई महत्त्वपूर्ण सफलता मिल्यो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले थापाको नेतृत्वलाई नै वैधानिकता दियो । यससँगै थापाको राजनीतिक भविष्यमा धेरै प्रष्टता आयो । गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत पार्टी सभापति भएका गगन अब हुने पन्ध्रौं महाधिवेशनबाट पनि सभापतिमा चुनिने निश्चित छ । नेपाली कांग्रेसको मूल नीति र अभ्यासअनुसार नै गगन नेपाल विद्यार्थी संघको उपाध्यक्ष र महामन्त्री, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै महामन्त्रीसम्म भए । तर, पार्टी सभापतिमा उनको पदारोहण असाधारण बन्यो । ‘शान्तिपूर्ण तर क्रान्तिकारी शैलीमा’, ‘संस्थापन पक्षको असहमतिमा तर विधिसम्मत’ गगन पार्टी सभापति बने । असाधारण उथलपुथल भएन भने अबको १० वर्ष कांग्रेस सभापति गगन नै हुनेछन् । गगन थापालाई पार्टी सभापति बनाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा धेरैले गगन र विश्वप्रकाश शर्माको जोडीलाई पार्टीका संस्थापक र पथप्रर्दशक बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहसँग तुलना गरे । वस्तुनिष्ठ विश्लेषण क्षमता, देशको समग्र विकासबारे प्रष्ट सोच, विचारमा प्रष्टता, अभिव्यक्तिमा प्रखरता, पूर्ण प्रजातान्त्रिक कार्यशैली गगनका मूलभूत राजनीतिक चरित्र हुन् । बीपी कोइराला नेपाली राजनीतिमा उत्कृष्ट विचारक र लेखकका रूपमा चिनिन्थे । गगन थापा पनि संसद र सार्वजनिक मञ्चमा प्रभावशाली, स्पष्ट र तर्कसंगत वक्ताका रूपमा परिचित छन् । बीपीले बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि जीवनभर संघर्ष गरे । गगनले लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रवलीकरण, संस्थागत सुधार र देश विकासमा स्तरवृद्धि गर्न संघर्ष गर्दैछन् । बीपी ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ का सिद्धान्तकार नै हुन् । बीपी दार्शनिक, चिन्तक, लेखक पनि हुन् । गगन यस मामलामा कमजोर छन् । उनले पुँजीवादी विकास र सुशासनमा जोड दिँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र जतिबेला गगनलाई बिपीको रूपमा चित्रण गरिँदै थियो, त्यतिबेला नै राजनीतिक केन्द्रमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहरूपी बालेन्द्र शाह (बालेन) उदय हुँदै थियो । जतिबेला नेपाली कांग्रेसले गगनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने तयारी गर्दै थियो, त्यतिबेला नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेपछि गगनको क्रेज ह्वात्तै बढ्यो पनि । तर, फागुन २१ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पराजय र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गगन आफैको पराजयले त्यो क्रेज क्षणिक बनायो । पार्टी सभापति बन्दै गर्दा गगन जति शक्तिशाली र आकर्षक थिए, सोहीअनुसार जनताको भोट दिएनन् । यसको मुख्य कारण गगनको कमजोरी भन्दा राजनीतिमा बालेनको उदय थियो । सञ्चारमाध्यममा पनि गगनभन्दा बालेन बढी पढिन्छन्, सुनिन्छन् । भलै बालेनले सञ्चारमाध्यम कम महत्त्व दिन्छन्, गगनले उच्च महत्त्व दिन्छन् । लोकतन्त्रमा कसले कति मत पाउँछ भन्ने आधारहरूमध्ये को कति लोकप्रिय छ भन्ने पनि हो । हाल सामाजिक सञ्जालबाट पनि को कति लोकप्रिय छ भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा बालेनको क्रेज गगनको भन्दा दश गुणा बढी छ । एउटा ताजा उदाहरण हेरौं । मातातीर्थ औंसीका दिन गगनले आमासँगको सेल्फी फोटोसहित फेसबुकमा शुभकामना सन्देश पोष्ट गरे । २४ घण्टाभित्र उक्त पोष्टमा ४० हजार लाइक, ५ हजार कमेन्ट र ११८ वटा सेयर भयो । सोही दिन बालेनले आमा, श्रीमती र छोरीसहितको फोटो राख्दै शुभकामना सन्देश फेसबुकमा पोष्ट गरे । २४ घण्टाभित्र उक्त पोष्टमा ५ लाख ३१ हजार लाइक, ३८ हजार कमेन्ट र ५ हजार वटा सेयर भयो । बालेनको फलोअर्स ४४ लाख छन् भने गगनको फलोअर्स ६ लाख ९२ हजार मात्र छन् । गगनको भन्दा बालेनको फलोअर्स करिब ७ गुणा बढी छ । गगनको पोष्टमा भन्दा बालेनको पोष्टमा मानिसहरूको प्रतिक्रिया १० गुणा बढी देखिन्छ । यसले पनि गगनभन्दा बालेन नै जनस्तरमा धेरै लोकप्रिय देखिन्छन् । रास्वपाले १८२ सीटसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त अधिक बहुमतको मूल आधार पनि बालेन्द्र नै मानिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धि स्थलगत समाचार रिर्पोटहरूले पनि मतदातामा बालेनप्रतिको आकर्षण व्यापक रहेको लेखेका थिए । सञ्चारमाध्यममा पनि गगनभन्दा बालेन बढी पढिन्छन्, सुनिन्छन् । भलै बालेनले सञ्चारमाध्यम कम महत्त्व दिन्छन्, गगनले उच्च महत्त्व दिन्छन् । गगन नेपाली सञ्चार क्षेत्रको लागि निकै प्रिय नेता हुन् । अधिकांश नेपाली सञ्चार माध्यमले गगनलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेका छन् । गगनका अन्तर्वार्ताहरू र लेखहरू नेपाली सञ्चारमाध्यममा धेरै नै पढ्न पाइन्छ । गगनको तुलनामा बालेन निकै कम बोल्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारी दिने तयारीका क्रममा बालेनले धेरै सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए । मेयर बनेपछि बालेनले स्वदेशी र विदेशी सञ्चार माध्यममा गरी ४ वटा अन्तर्वार्ता दिएका छन् । बालेनले निर्वाचनको बेलामा पनि सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएनन् । निर्वाचनपछि, प्रधानमन्त्री भएपछि बालेनसँग अन्तर्वार्ताको लागि विश्वका धेरै सञ्चारमाध्यमले गरेका प्रयास असफल भए । लेखक- रामकृष्ण पौडेल यद्यपि, रोयटर्स, बीबीसी, अलजजिराजस्ता विश्व प्रशिद्ध मिडियामा बालेनको बारेमा बारम्बार समाचार प्रकाशित भइरहे । यतिसम्म कि अमेरिकाको टाइम्स म्यागेजिनले विश्वका प्रभावशाली १०० व्यक्तिको सूचीमा १४ नम्बरमा बालेनलाई राख्यो । मिडियासँग नबोलेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सर्वाधिक स्थान पाउने नेपालीमा परेका छन् बालेन । बालेनको तुलनामा गगनले विश्व सञ्चार माध्यममा ज्यादै कम स्थान पाएका छन् । विचारले भन्दा कामले, भाषणले भन्दा कार्यशैलीले बालेनको समर्थन चुलिँदै गएको छ । निर्वाचनअघि बौद्धिक वर्ग, परिपक्व र जिम्मेवार वर्ग (जसलाई समाजको उच्च वर्ग पनि भनिन्छ) ले गगनको जति तारिफ गर्दथ्यो, त्यति तारिफ बालेनको गर्दैन थियो । निर्वाचनबाट जनमत पाए पनि बालेनको क्षमताप्रति उच्च वर्ग विश्वस्त थिएन । भलै बालेनले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्नेमा यो वर्ग चुनावअघि नै विश्वस्त देखिन्थ्यो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेनको कामले उच्च वर्ग पनि आश्वस्त बन्दै गएको छ । बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि तीन साताभित्र सरकारले लिएका नीति र सरकारको गतिबाट विगतमा शंका गर्ने वर्ग पनि बालेनको समर्थक बन्न थालेका छन् । बालेन सरकारको उदय र कामका प्रभावले हुनसक्छ, पुराना पार्टी त्यागे भनेर सामाजिक सञ्चालमा स्वघोषणा गर्नेको पोष्टहरू धेरै देखिन थालेको छ । निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा पनि विपक्षीको आलोचना नगर्ने, राजनीतिक मुद्दामा कम बोल्ने, विकास र जनजीविकाको विषयलाई जोड दिने, गर्न सक्ने विषयमा बोल्ने, गर्न नसक्ने विषयमा नबोल्ने बालेन शैलीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ धार नै सिर्जना गरेको छ । निर्वाचनपछि विजयोत्सव नगर्ने, बधाई दिन/लिन समय नबिताउने, विजयको दम्भ नदेखाउने, पराजित शक्तिको खिसिटिउरी नगर्ने बालेन शैली क्रमशः राजनीतिक संस्कार बन्दैछ । विगतमा सरकारलाई सिकाउन खोज्ने निजी क्षेत्र अहिले बालेन सरकारलाई पछ्याउन थालेको देखिन्छ । विगतमा नयाँ सरकार गठनपछिको १०० दिनका अवधिलाई हनिमुन पिरियड भनेर रमाइलोमा नै बिताउँथे । तर, बालेनले प्रधानमन्त्री भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची पहिलो मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराए । त्यसमा पनि कामको समयसीमा तोकिदिए । कामका सूची र समयको सीमाले आफैलाई दबाब सिर्जना गर्ने बालेन कार्यशैलीले पुरै सरकारको गतिलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । सुशासन मार्गचित्र बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्नु, निर्वाचित राष्ट्रिय दलहरूको घोषणा पत्रहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रको मस्यौदा तयार गर्नु, गैरकानुनी आर्जन गर्नेमाथिको छानविनलाई तीब्रता दिनु बालेन सरकारको प्रभावशाली कदम हुन् । बालेनको अनुशासित जीवनशैली र कडा शासन शैलीलाई पनि मानिसहरूले मन पराइरहेका छन् । निवासमा निजी जीवन बिताउने, कार्यालयमा काम गर्ने । मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भेट्ने, छलफल गर्ने, सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वार्थसमूह वा दबाब समूहबाट टाढा बस्ने, जो-कोहीसँग नभेट्ने, रिबन काट्ने, विमोचन गर्ने र भाषण गर्ने कार्यक्रममा नजाने प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली पनि धेरैले मन पराएका छन् । बालेनको यस्तो जीवनशैली र कार्यशैलीलाई कतिपयले पूर्वराजा महेन्द्रसँग तुलना गर्ने गरेका छन् । महेन्द्रका साहित्य सिर्जना र बालेन्द्रका साहित्यक सिर्जनामा पनि उस्तै देशप्रेम देखिन्छ । राजा पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपाल एकीकरण गरेपछि ११ पुस्तासम्म चलेको २४० वर्ष अवधिको शाह वंशीय शासनकालमा पृथ्वीनारायणपछि राजा महेन्द्रलाई बढी दूरदर्शी र प्रभावशाली शासक मानिन्छन् । राष्ट्रवादी र विकासप्रेमीको रुपमा राजा महेन्द्रको जति धेरैले तारिफ गरिन्छ त्यति नै धेरैले निरंकुश भनेर उनको आलोचना पनि हुन्छ । राजा महेन्द्रले संसद, न्यायपालिका, प्रेस जस्ता लोकतान्त्रिक संरचना र खुलापनलाई नियन्त्रण गरी शासन गरेका थिए । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने बालेन सरकारको निर्णयलाई दिएर लोकतान्त्रिक दल र सञ्चार क्षेत्रले ‘कतै बालेन्द्र शाह पनि महेन्द्र शाह पथमा हिँड्न चाहेका त होइनन्’ भनेर शंका गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, तत्कालीन राजा महेन्द्रकै सोच र योजनामा बनेको महेन्द्र राजमार्गको नाम गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग नामाकरण गरिएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रमा उक्त राजमार्गको नाम पुनः महेन्द्र राजमार्ग नामाकरण गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्णयपछि बालेन्द्रको अनुहारमा महेन्द्र देखिन थालेका टिप्पणी धेरैले गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि बालेन्द्रले सिंहदरबारमा विदेशी राजदूतहरूसँग गरेको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा देखिएको दृष्य र बालेन्द्र शैलीलाई पनि धेरैले महेन्द्र शैलीसँग तुलना गरेका थिए । तर, महेन्द्र र बालेन्द्रमा धेरै फरक प्रष्ट छन् । बालेन्द्र लोकतान्त्रिक विधिबाट शक्तिमा पुगेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् भने महेन्द्र वंशीय शासन प्रणाली भित्रैबाट देशको शासकीय कार्यकारी अधिकार लिएका राजा हुन् । राजसंस्था महेन्द्रको संस्थागत जग थियो भने बालेन्द्रको संस्थागत जग रास्वपा हो । महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेलमा हालेर, निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर कार्यकारी अधिकार आफूले लिएका थिए । तर, बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएपछि जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको पहिलो वाक्यमा नै नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आदर्श मान्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध भने महेन्द्र र बालेन्द्रको उस्तै देखिन्छ । बालेन्द्र मेयर निर्वाचित भएपछि पहिलो औपचारिक भेटघाट तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पदभार सम्हालेपछि पनि बालेन्द्रले सिंदरवार बाहिर पहिलो पटक नेपाली सेनाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन र कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन बालेन्द्र र नेपाली सेनाले भरपूर मद्दत गरेका थिए । सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने बाध्यता र विश्वको विकास देखेर तुरुन्तै नेपालको विकास पनि विकसित देशको जस्तो देख्न चाहने नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा जनमत छिट्टै सत्तारूढ दलको विपक्षमा जाने र बालेन पनि अलोकप्रिय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जसको फल गगनको पोल्टामा पर्नेछ । बालेन र गगनको भविष्य नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमध्ये बिपीको उचाइमा अहिलेसम्म कोही पुगेका छैनन् । पृथ्वीनारायण शाहपछि आधुनिक नेपालमा राजा महेन्द्र जति दूरदर्शी र सफल शासक अरु छैनन् । एकै कालखण्डमा जन्मिएका र शक्तिमा पुगेका महेन्द्र र बीपीको द्वन्द्वले गर्दा मुलुकले लाभ लिन सकेन । महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रधानमन्त्री बिपीलाई पदमुक्त गरे । महेन्द्र २०११ देखि २०२८ सालसम्म राजा थिए । उनले २०१७ पुस १७ देखि २०२८ माघ १७ सम्म ११ वर्ष १ महिना कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरे । बिपी २०१० सालदेखि २०३९ सालसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति त रहिरहे । तर, २०१७ सालपछि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले बिपीलाई अजीवन सत्ता बाहिर राखे । नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपीको कार्यकाल १८ महिनामा सीमित भएको थियो । बिपीभन्दा महेन्द्र उमेरले ५ वर्ष कान्छा थिए । महेन्द्र राजाको छोरा भएकाले बिपी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा ५ वर्ष पहिले नै राजा हुने मौका पाएका थिए । बिपी जनताको छोरा थिए । महेन्द्र ३५ वर्षको उमेर राजा भएका थिए भने बिपी ४३ वर्षमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । महेन्द्र राजा भएकै उमेरमा अर्थात ३५ वर्षको उमेरमा बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बनेका छन् । गगनभन्दा बालेन १४ वर्ष कान्छा छन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि उस्तै भएपनि बालेन कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । महेन्द्र र बिपीको जस्तो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध बालेन र गगनबीच देखिएको छैन । बालेनले गगनको र गगनले बालेनको तिखो आलोचना सार्वजनिक रूपमा गरेको पाइँदैन । भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, सार्वजनिक सेवामा सरलीकरण, पारदर्शिता, संस्थागत विकास, उच्च दरको आर्थिक वृद्धि लगायत समसामयिक मुद्दामा बालेन र गगनको विचार उस्तै छ । दुवै नेतामा युवा पुस्ताको चाहना बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने हुटहुटी देखिन्छ । तर, युवा पुस्तामा गगनको भन्दा बालेनको क्रेज राम्रो छ । अझ भर्खरै मतदाता बनेका नवयुवा र अबको दशक मतदाता बन्ने नावालकहरूसमेत बालेनप्रिय छन् । समान अवसर र उपस्थिति हुँदा पनि आगामी निर्वाचनमा पनि गगनको तुलनामा बालेनको मत वृद्धि हुने आधारहरु बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालेनले राम्रो काम गर्दै गएको त्यसको लाभ पनि उनले ५ वर्ष मात्र होइन, थप १०/१५ वर्ष पनि पाउन सक्छन् । कर्म राम्रो गरेमा बालेनलाई उमेरले साथ दिन्छ । रुसमा राष्ट्रिपति भ्लादिमिर पुटिन वा चीनका राष्ट्रपति सिजिङ पिङ झैं बालेनले लामो समय सत्ता समाल्ने सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गगन पनि बिपी झैं सधैं सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि आइलाग्न सक्छ । तर, गगनको तुलनामा बालेनसँग राजनीतिक संस्कार छैन । कांग्रेसको तुलनामा रास्वपासँग राजनीतिक संस्कार, विचार र विरासत छैन । हालको शक्ति केन्द्रमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच बलियो र दिगो सम्बन्धको धरातल बनेको छैन । दुवै जनामा राजनीति संस्कारको कमी छ र उच्च महत्त्वाकांक्षा पनि । रवि र बालेनबीचको सम्भावित द्वन्द्वले नेपाली कांग्रेस र गगनलाई छिट्टै सत्तामा पुर्याउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने बाध्यता र विश्वको विकास देखेर तुरुन्तै नेपालको विकास पनि विकसित देशको जस्तो देख्न चाहने नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा जनमत छिट्टै सत्तारूढ दलको विपक्षमा जाने र बालेन पनि अलोकप्रिय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जसको फल गगनको पोल्टामा पर्नेछ ।
आईसीई गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण : निजीलाई महँगो, साझालाई ‘वरदान’
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने (आईसीई) सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेसँगै अटो बजारमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारको यो कदमलाई वातावरणमैत्री र नीतिगत रूपमा सकारात्मक भने पनि निजी क्षेत्रले भने यसको कार्यान्वयन पक्ष खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । अहिले सरकार यसको मापदण्ड बनाउनमा जुटिरहँदा निजी क्षेत्र भने यो प्रक्रिया लामो र महँगो भएको बताइरहेको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यका अनुसार सरकारको यो निर्णय व्यवसायीका लागि सकारात्मक नै भए पनि महँगो र बढी झन्झटिलो छ । ‘थाइल्याण्डको अनुभव हेर्दा व्यक्तिगत रूपमा गाडीलाई ईभीमा बदल्नु अत्यन्तै महँगो देखिन्छ,’ अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘सामान्य उपभोक्ताले आफ्नै खर्चमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना कम छ । तर, सरकारले सार्वजनिक बस जस्ता ‘फ्लिट’ हरूमा सतप्रतिशत अनुदान दिएर रूपान्तरण गर्ने हो भने यो सफल हुनसक्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले नीतिगत उपकरण प्रयोग गरेर छोटो समयमै ईभीमा आकर्षण बढाउन सक्छ । तर, त्यसका लागि सहुलियत र अनुदान आवश्यक पर्छ । टोयोटाको सेल्स विभागमा कार्यरत प्रवेश पौडेल पनि आइसीई गाडीलाई ईभीमा लैजाने विषय प्राविधिक र आर्थिक दुवै हिसाबले कठिन रहेको तर्क गर्छन् । रूपान्तरणका लागि आवश्यक सामग्रीको लागत उच्च हुनुका साथै यसमा समय पनि धेरै खर्च हुने उनको बुझाइ छ । ‘पुरानो गाडीलाई ईभीमा लैजाँदा त्यसका मेकानिकल पार्टपुर्जाहरू कमजोर हुँदै जान्छन्,’ पौडेलले भने, ‘गाडी जति पुरानो हुन्छ, त्यसको संरचनाले ईभीको भार र प्रविधिलाई थाम्न सक्ने क्षमता त्यति नै कम हुँदै जान्छ ।’ यस्तै, फोर्ड गाडीको आधिकारिक वितरक गोल्छा अर्गनाईजेसन अन्तर्गतको जीओ–फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरूलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया निकै चुनौतीपूर्ण र प्राविधिक रूपमा जटिल रहेको बताए । गोल्छाले ईभी कन्भर्सन अर्थात् रूपान्तरण केवल इन्जिन झिकेर ब्याट्री र मोटर राख्नु मात्र नभएको स्पष्ट पारे । गोल्छाका अनुसार अहिलेका आधुनिक ईभी गाडीहरू केवल विद्युतीय मात्र नभई हाई–टेक पनि हुन्छन् । उनले पुराना गाडीलाई ईभीमा बदल्दा सुरक्षा र प्रविधिका पाटाहरूमा समस्या आउन सक्ने औंल्याए । ‘अहिलेका नयाँ गाडीहरूमा एबीएस। एयरब्याग र इलेक्ट्रोनिक पावर स्टेयरिङ जस्ता सुविधाहरू हुन्छन्, जसलाई गाडीको ईसीयूले नियन्त्रण गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुराना गाडी कन्भर्ट गर्दा यी सबै अत्याधुनिक प्रणालीहरूलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने कुरा निकै जटिल हुन्छ ।’ उनले पुराना र साधारण गाडीहरूलाई ईभीमा बदल्न सकिने भए पनि त्यसको बजार सीमित हुने बताए । लागतको बारेमा बताउँदै गोल्छाले ब्याट्रीको साइज, मोटरको क्षमता र ब्राण्डअनुसार खर्च फरक पर्ने र यो काम सोचे जस्तो सजिलो नभएको बताए । उनले चार पाँग्रे गाडीको मात्र चर्चा हुने गरेकोमा प्रश्न उठाउँदै बाइक अर्थात् दुई पाँग्रेलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । गोल्छाका अनुसार बाइकमा एयरब्याग र जटिल इलेक्ट्रोनिक प्रणालीहरू नहुने भएकाले यसलाई ईभीमा बदल्न गाडीको तुलनामा धेरै सजिलो र व्यावहारिक हुन्छ । ‘सबैले गाडीको मात्र कुरा गर्छन्, बाइकको किन गर्दैनन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘बाइक कन्भर्ट गर्न सजिलो छ, यसमा धेरै जटिल प्रविधि पनि हुँदैन । त्यसैले बाइकको कन्भर्सनलाई पनि विकल्पको रूपमा हेरिनुपर्छ । ’ तर, साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भूपेन्द्र अर्याल भने यो प्रक्रिया सजिलो भएको बताउँछन् । उनले पुराना डिजेल इन्जिन भएका बसहरूलाई विद्युतीय (ईभी) मा रूपान्तरण गर्नु नयाँ गाडी किन्नुभन्दा निकै सस्तो र प्रभावकारी हुने बताए । अर्यालले नयाँ विद्युतीय बसको मूल्यको तुलनामा पुराना गाडीलाई कन्भर्ट गर्दा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गरे । अर्यालका अनुसार सुरुवाती चरणमा साझाको एउटा बसलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न ब्याट्री र कन्भर्जन किटसहित ६५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो । तर, अहिले प्रविधिमा भएको विकास र सरकारले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर नीतिका कारण यो लागत घटेर ४० देखि ५० लाखको हाराहारीमा झर्ने उनको अनुमान छ । सरकारले हालै कन्भर्जन किटमा कर घटाएर १ प्रतिशत मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेपछि यसको लागत थप घट्ने देखिएको हो । हाल बजारमा एउटा नयाँ स्तरीय विद्युतीय बस खरिद गर्न डेढ करोडदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म खर्चनुपर्छ । अर्याल भन्छन्, ‘नयाँ गाडी किन्नुभन्दा पुरानालाई कन्भर्ट गर्दा त्यही मूल्यमा तीनवटा बसलाई विद्युतीय बनाउन सकिन्छ । यो लगानीका हिसाबले अत्यन्तै किफायती छ । ’ १४/१५ वर्ष पुराना बसहरू, जसको आयु ९० प्रतिशत सकिइसकेको हुन्छ र कबाडीमा जाने अवस्थामा हुन्छन्, त्यस्ता गाडीलाई कन्भर्ट गर्दा थप १० वर्ष आयु बढ्ने अर्यालले जानकारी दिए । ‘शून्य मूल्यमा पुग्न लागेका र कबाडीमा फालिने तयारीमा रहेका गाडीले विद्युतीय रूपान्तरणपछि पुनर्जीवन पाउँछन्, जसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्छ,’ उनले भने । इन्धनको मूल्य लगातार बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ । डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको माइलेज र दक्षता बढी हुने भएकाले सञ्चालन खर्च घट्ने र यसले यातायात व्यवसायीलाई मात्र नभई आम जनतालाई पनि सेवा शुल्कमा राहत पुग्ने अर्यालले बताए । सरकारले अहिले हाइब्रिड र फूल इभीको मोडालिटी तयार पारिरहेको जानकारी दिँदै अर्यालले राष्ट्रिय नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कर नीति, सहुलियत र वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ठोस योजना ल्याउनुपर्छ । ’ साझा यातायातले अहिले पुराना बसलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय (ईभी) बनाउने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइरहेको र यसले नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने विश्वास सीईओ अर्यालले व्यक्त गरे । साझा यातायातले यसअघि नै १४ वर्षको पुरानो आईसीई गाडीलाई ईभीमा रुपान्तरण गरिसकेको छ । सरकारले यसको मापदण्ड बनाइसकेपछि परीक्षण गरिने साझाले जानकारी दिएको छ ।
बढी शुल्क लिने विद्यालयको उजुरी गर्न सरकारले सार्वजनिक गर्यो ‘फोन नउठ्ने नम्बर’
काठमाडौं । निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उजुरी गर्न अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई आह्वान गर्यो । जसका लागि गत चैत्र २५ गते हेल्प डेस्क स्थापना गरियो । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले फोन नम्बर उपलब्ध गराउँदै केन्द्रका निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरलाई जिम्मा दिएको सूचना सार्वजनिक गर्यो । केन्द्रले ९८५१२१४६३८ को नम्बर सार्वजनिक गर्दै उजुरी दिन भनेपछि विद्यार्थी अभिभावक उत्साहित भए । तर, केन्द्रले सार्वजनिक गरेको नम्बरमा फोन गर्दा कहिले सम्पर्क नहुने र कहिले फोन नउठ्ने गरेको गुनासो अभिभावकले गरेका छन् । ‘सूचनामा फोन गरेर उजुरी दिन सकिने भनेको छ । तर, हाम्रो फोन कहिल्यै उठ्दैन, सूचना सार्वजनिक भएको दिनदेखि सम्पर्क गर्न खोजेको हो अहिलेसम्म सम्पर्क हुनसकेको छैन,’ एक अभिभावकले भने । उनले सकेसम्म सम्पर्क नै नहुने र र फोन लागिहाले पनि नउठ्दा सरकारले भनेको कुरामा समेत विश्वास लाग्न छोडेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले मेरो छोरीलाई काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा पढाएको छु । सरकारले एक पटक भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको दोस्रो पटक भर्ना शुल्क तिरिरहनु पर्दैन भनेको छ । तर, विद्यालयले एक महिनाको शुल्क ६ हजार सहित १५ हजार वार्षिक शुल्क भनेर २१ हजार मागेको छ । यो विषमा बुझ्न खोज्दा दिएको नम्बरमा फोन नै उठ्दैन ।’ स्कुलले विद्यालय पोसाकदेखि, किताब, कापी समेत बाहिरबाट किन्न दिँदैन । आवश्यक सबै कुरा विद्यालयबाटै किन्नुपर्छ । उनले यस्ता थुप्रै समस्याबारे बुझ्न भए पनि सार्वजनिक नम्बरमा फोन गर्दा फोन नउठेको गुनासो गरिन् । यस्तो गुनासो अन्य विद्यार्थी र अभिभावकले समेत गरेका छन् । अभिभावकहरूको गुनासोलाई लिएर विकासन्युजले त्यही नम्बरमा फोन गर्दा बिहीबार दिनभर फोन उठेन । सार्वजनिक भएको नम्बरमा फोन नउठेपछि शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सम्पर्क गर्दा सार्वजनिक नम्बर बोकेर केन्द्रका निर्देशक निम प्रकाश सिंह राठौर उपत्यका बाहिर अनुगमनमा गएको जानकारी पाइयो । केन्द्रका एक कर्मचारीले हेल्प डेस्कको कामसँगै केन्द्रले अनुगमनको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले फोन नउठेको हुन सक्ने बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘यो विषयमा हामीलाई जानकारी हुँदैन, सबै हेर्ने राठोर सरले नै हो । तर, उहाँ अहिले अनुगमनका लागि बाहिर जानुभएको छ ।’ राठोरको फोन नउठेपछि विकासन्युजले केन्द्रको शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा महाशाखा शाखा अधिकृत गीता शर्मासँग सम्पर्क गर्यो । उनी पनि निर्देशक राठाेरसँगै अनुगमनमा गएको पाइयो । शर्माको फोन मार्फत राठौरसँग कुरा गर्दा उनले फिल्डमा भएपनि मोबाइलमा आइरहेका कललाई रेस्पोन्स गरेको दाबी गरे । ४ हजार उजुरी राठौरले विद्यार्थी अभिभावकले गरेको कुनै कल नछुटाएर उठाउँदै आएको बताउँदै भने, ‘अहिले म बाटोमा छु, दाङ जाँदैछु, यस्तो अवस्थामा सम्पर्क हुन नसकेको होला । तर आएका फोन म आफैले उठाइरहेको छु ।’ उनले हालसम्म चार सय जना विद्यार्थीले फोन इमेलमार्फत उजुरी दिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘मैले आएका उजुरी टिपोट गरेर डिजीसापलाई पठाउँछु, उहाँले केन्द्रबाट गर्ने काम गर्नुहुन्छ र मन्त्रालयले गर्ने कामलाई मन्त्रालयमै पठाउनुहुन्छ ।’ गुनासो वा उजुरी गर्ने अधिकांश विद्यार्थी अभिभावक भर्ना शुल्क र वार्षिक शुल्कमा झुक्किएको पाइएको उनले बताए । मासिक शुल्कका विषयमा उजुरी आए पनि शुल्कका विषयमा काम गर्ने अधिकार स्थानीयहलाई भएको बताउँदै उनले विशेषगरी यस्तै विषयमा गुनासो बढी आइरहेको बताए । उनले अहिले गुनासो आउने क्रम जारी रहेकाले गुनासा हेरेर मन्त्रालय र केन्द्रले सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । गुनासो गर्दै अभिभावकहरू निजी विद्यालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क असुलेको बताउँदै अभिभावकहरू शिक्षा मन्त्रालय गुहार्न थालेका छन् । छोराछोरी पढाइरहेकै विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना शुल्कको सट्टा वार्षिक शुल्क र अन्य विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको गुनासो अभिभावकहरूको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयमै अभिभावक यस्ता गुनासो लिएर आउने गरेपछि हेल्पडेस्कको व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उजुरी लिने व्यवस्था गरेकाले सबै उजुरी केन्द्रमै आउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षाको कुरा भएकोले यो विषयमा केन्द्रले काम गर्छ, फोन नउठ्नुको कारण के रहेछ म बुझ्छु । तुरुन्त यसको रेस्पोन्स हुने व्यवस्था गर्छु ।’ विद्यार्थी अभिभावकले निजी विद्यालयले निर्देशिकाले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको गुनासो गरे पनि यो विषयमा मन्त्रालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार नरहेको उनको भनाइ छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले कारबाही के गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारको रहेको सापकोटाले बताए । शिक्षा नियमावली २०५९ ले कुनै पनि विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु नभइ विद्यार्थी भर्ना गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद १५ धारा ८४ ले शैक्षिक सत्र भर्ना गर्ने समय र काम गर्ने दिनको बारेमा बोल्दै उपधारा २ ले विद्यालयले शैक्षिकसत्र शुरु भएको मितिले सामान्यतया एक महिनाभित्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने भनेको छ । १४ शीर्षकमा शुल्क निजी विद्यालयहरूले विभिन्न १४ शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँछन् । संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाले निजी विद्यालयलाई १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने भनेको छ । जसमा मासिक पढाइ शुल्क बापत १२ महिनामा स्वीकृत मासिक शुल्क लिन पाउने भनेको छ भने वार्षिक शुल्कमा दुई महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको रकम लिन पाउने भनेको छ । यस्तै, भर्ना शुल्कमा भर्ना हुँदा एक पटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको एक महिनाको शुल्क लिन पाइने भनिएको छ । परीक्षा शुल्क अन्तर्गत प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतमा नबढाइकन वार्षिक वा किस्तामा लिनु पर्ने, परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र छपाइ बापतको खर्च यसैभित्र समेट्नु पर्नेछ । शुल्क शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइनेछ। यस शीर्षकमा उठाइएको रकमको ७० प्रतिशत सोही कक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नु पर्नेछ । बाँकी ३० प्रतिशत रकमको कुल विद्यार्थीको कुल योग अड्कको हुन आउने रकम स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क,आवास शुल्क,भोजन शुल्क,परिवहन शुल्क,शैक्षिक भ्रमण शुल्क अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामाग्री शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । कुनै पनि विद्यालयले निर्देशिका विपरीत शुल्क लिएको पाइएमा कारवाही गरिने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । पहिलो पटक कसुरको मात्रा हेरी २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने,दोस्रोपटक विद्यालयको अनुमति स्वीकृत रद्ध गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको वेवास्ता गर्दै निजी शैक्षिक संस्था शिक्षा नियमावली संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाले निजी विद्यालयले गर्न पाउने र लिन पाउने शुल्कका विषयमा स्पष्ट पारेको भएपनि निजी विद्यालयको मनोमानी नरोकिएको व्यापक गुनासो आउँछ । पालिकादेखि मन्त्रालयसम्म निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा चासो दिँदै आएको छ । मन्त्रालयले यसअघि यही चैत २२ गते विज्ञप्ति मार्फत केही संस्थागत विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी भारी शुल्क असुली गरेको पाइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । मन्त्रालयले प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी निजी विद्यालयले मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको बताउँदै नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन भनेको थियो । मन्त्रालयको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै कतिपय निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । आग्रहको वेवास्तापछि मन्त्रालयले बढी शुल्क लिएको पाइए उजुरी गर्न सकिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैरकानुनी काम हुन नदिई अभिभावकबाट कानुन विपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो ।
