एनआईएमबी एस क्यापिटल र एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको ५६ लाख सहयोग
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि एनआईएमबी एस क्यापिटल र एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग जुटाएका छन् । एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेड र एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत प्रभावित नागरिकको राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रदान गरिएको हो । यस्तै, एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सका पोर्टफोलियो कम्पनीहरूले पनि बाढी प्रभावित समुदायका लागि सामूहिक रूपमा करिब ३५ लाख रुपैयाँ नगद सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यससँगै एनआईएमबी एस क्यापिटल, एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स र उसका पोर्टफोलियो कम्पनीबाट बाढी प्रभावितका लागि ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग जुटेको छ । संस्थाहरूले बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र चितवनलगायत जिल्लाको पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन विकासमा समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन भविष्यमा लगानीका अवसर विस्तार गर्ने योजना पनि रहेको जनाइएको छ । साथै, शाखा सञ्जाल विस्तार गरेर पुँजी बजार र वित्तीय सेवाको पहुँच प्रभावित क्षेत्रमा थप सहज बनाउने पहल गरिने बताइएको छ । यसबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायलाई वित्तीय सेवासँग जोड्न र स्थानीय आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास संस्थाहरूले व्यक्त गरेका छन् । बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति एनआईएमबी एस क्यापिटल र एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स परिवारले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना जनाएको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीमा झण्डै २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी, जीवन बीमामा कति ?
काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा अकस्मात् आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढीका कारण ठूलो क्षति भएको छ । विनाशकारी बाढीका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीमा मात्रै नभई जीवन बीमा कम्पनीहरूमा समेत मृत्यु दाबीको दबाब बढ्ने देखिएको छ । बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा क्षतिपूर्तिबापत् झण्डै २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूमा त्यसरी ठूलो संख्यामा बीमा दाबी नपरेपनि यसपटक दाबीको दवाव भने बढ्ने देखिएको कम्पनीहरू बताउँछन् । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बाढीका कारण १ हजार ३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । ५ हजारभन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन छन् । मृत्यु र सम्पर्कविहीन हुनेको संख्या थपिँदै गएकाले जीवन बीमा कम्पनीहरूमा पनि मृत्यु दाबी बढ्ने देखिएको हो । यद्यपि, अहिले नै कति रकम बराबरको दाबी पर्छ भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बीमा कम्पनीहरूले बताएका छन् । बाढीमा परी मृत्यु भएका तथा बेपत्ता नागरिकको विवरण संकलन भइरहेको छ । बीमितका आफन्तसमेत सम्पर्कविहीन भएका परिवारजनको खोजीमा रहेकाले अहिले बीमा दाबीभन्दा पनि आफन्तको खोजीलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शिवनाथ पाण्डेले बाढीका कारण अहिलेसम्म कम्पनीमा मृत्यु दाबी नआएको बताए । ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै नोटिस आएको छैन, त्यसबारे हामीले वर्कआउट गरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार कम्पनीले बीमितको अवस्थाबारे अभिकर्तासँग समन्वय गरिरहेको छ । विदुर, धादिङ र नौबिसेमा कम्पनीका शाखा रहेकाले प्रभावित क्षेत्रमा समेत समन्वय भइरहेको उनले बताए । ‘प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि कति जना हराइरहनुभएको छ र कतिको मृत्यु भइसकेको हुनाले मृत्यु दाबीको दबाब पर्दैन भन्न सकिँदैन,’ पाण्डेले भने । यद्यपि, मृत्यु दाबी परे पनि त्यसले बीमा कम्पनीमा ठूलो आर्थिक दबाब नपर्ने उनको भनाइ छ । २०७२ सालको भूकम्पमा ८ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउँदा पनि कम्पनीमा ठूलो मृत्यु दाबी नपरेको उनले बताए । यसपटक पनि जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो आर्थिक दबाब नपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, मृत्यु हुने सबै व्यक्तिको जीवन बीमा नहुने भएकाले दाबीको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुन सक्ने उनले बताए । ‘स्वस्फूर्त रूपमा बीमा गर्नेको संख्या कम छ । ज्यान गुमाउने सबैको बीमा नहुन सक्छ, त्यसैले कम्पनीमा धेरै भार नपर्न सक्छ,’ पाण्डेले भने । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका वरिष्ठ सहायक महाप्रबन्धक दिपेश बाबु तिवारीले अहिलेसम्म बाढीका कारण मृत्यु भएका बीमितको दाबी नपरे पनि आगामी दिनमा दाबी पर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका नागरिक मात्रै नभई देशका विभिन्न भागका मानिससमेत बाढीमा परेकाले दाबी प्रभावित क्षेत्रबाट मात्रै सीमित नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार रिलायबल नेपाल लाइफको विदुरमा शाखा रहेकाले त्यहाँका कर्मचारीसँग समन्वय भइरहेको छ । साथै अभिकर्तामार्फत बीमितको अवस्थाबारे जानकारी लिने कामसमेत भइरहेको उनले बताए । ‘अहिले प्राथमिकता हराएका व्यक्तिको खोजीमा छ, त्यसैले केही दिनपछि मात्रै मृत्यु दाबी आउन सक्छ,’ तिवारीले भने । सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) दीपबहादुर बिसीले केही संख्यामा मृत्यु दाबी आउन थालेको बताए । ‘अहिले केही संख्यामा मृत्यु दाबी आउन थालेका छन्, अझै नयाँ सूचनाहरू आइरहेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार अधिकांश जानकारी औपचारिक प्रक्रियामार्फत भन्दा अनौपचारिक रूपमा आउने गरेका छन् । यद्यपि, हालसम्म दाबीको संख्या भने न्यून रहेको उनले बताए । डीसीईओ बिसीले पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीमा जस्तो ठूलो दाबी जीवन बीमा कम्पनीमा नपर्ने बताए । यद्यपि, अहिले नै कति रकम बराबरको दाबी पर्छ भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी सुदीप रानाले अहिलेसम्म कम्पनीमा बाढीका कारण कुनै मृत्यु दाबी नपरेको बताए । निर्जीवन बीमामा जस्तो तत्कालै दाबी आउने अवस्था जीवन बीमामा नरहेको पनि उनको भनाइ छ। ‘विपद् आएको १३ दिन भएको छ, अबको ३० दिनभित्र केही न केही जानकारी आउला,’ रानाले भने । उनका अनुसार मृत्यु दाबीका लागि मृत्यु भएको यकिन गर्ने प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ । निवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै दाबी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले अहिले शव पहिचान तथा हराइरहेकाको खोजी कार्य भइरहेकाले समय लाग्ने उनले बताए । ‘मृत्यु दाबीको प्रक्रिया आवेदन आएपछि मात्रै अघि बढ्छ,’ उनले भने । कम्पनीले आफ्ना शाखा कार्यालयसँग समेत समन्वय गरी बीमितको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको उनले बताए । नुवाकोटमा कम्पनीको शाखा रहेकाले त्यहाँबाट समेत दाबी आउन सक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको नुवाकोट शाखा प्रमुख अम्बिका श्रेष्ठले यसपटकको बाढीबाट जीवन बीमामा मृत्यु दाबीको दबाब बढ्ने बताएकी छन् । तत्कालै दाबी नआए पनि आफूले चिनेका धेरै बीमित बाढीमा परेको जानकारी रहेकाले आगामी दिनमा दाबी बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले चिनेका धेरै जना बीमित बाढीमा पर्नुभएको छ, अहिले हराएकाहरूको खोजी भइरहेको छ त्यसैले यो क्षेत्रमा धेरै क्लेम पर्ने सम्भावना छ,’ उनले भनिन् । भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्र भएकाले सञ्चार सम्पर्क र सडक अवरुद्ध हुँदा बीमितको अवस्थाबारे जानकारी लिनसमेत कठिनाइ भइरहेको उनले बताइन् । अहिले अभिकर्तामार्फत बीमितको अवस्थाबारे बुझ्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले एजेन्टहरूसँग पनि बुझ्दैछौं, उहाँहरूबाट पनि अहिलेसम्म त्यस्तो जानकारी आएको छैन, केही दिनपछि अवस्था थाहा होला,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको धादिङ शाखाकी प्रतिमा घिमिरेले पनि अहिलेसम्म मृत्यु दाबी नपरे पनि आगामी दिनमा दाबी आउने सम्भावना रहेको बताइन् । प्रभावित क्षेत्रमा केही बीमित सम्पर्कविहीन रहेकाले दाबी पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले अभिकर्तामार्फत बीमितको अवस्थाबारे जानकारी लिने काम भइरहेको छ । भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनी सक्षम एकै क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा मृत्यु दाबी आएमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानी अनुपातसँगै तरलतामा समेत केही दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, बीमा कम्पनीहरूले त्यस्तो अवस्था आए पनि दाबी भुक्तानी गर्न आफूहरू सक्षम रहेको बताएका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमितको मृत्यु भएपछि बीमालेखमा उल्लेख भएको सर्तअनुसार बीमांक रकम तथा अन्य लागू हुने सुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कम्पनीहरूले नियमित रूपमा दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्दै आएका हुन्छन् । त्यसैले बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा मृत्यु दाबी आए पनि त्यसले कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्थामै ठूलो असर पार्ने अवस्था नरहेको कम्पनीहरूको दाबी छ । अर्कोतर्फ जलविद्युत् आयोजना, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको दुर्घटना वा मृत्युबाट हुने क्षतिको प्रकृति र बीमाको प्रकारअनुसार दायित्व निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ पर्न सक्छ । त्यस्ता संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको दुर्घटना तथा अन्य जोखिमको बीमा गराएको अवस्थामा बीमालेखको सर्तअनुसार क्षतिपूर्ति निर्जीवन बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । जीवन बीमा कम्पनीले भने आफ्नो कम्पनीमा जीवन बीमा गराएका बीमितको मृत्यु दाबी मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढीमा मृत्यु भएका तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिमध्ये कति जना जीवन बीमित थिए भन्ने यकिन तथ्यांक अझै संकलन भइसकेको छैन । त्यसैले अहिले नै मृत्यु दाबीको अनुमान गर्नु हतार हुने बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स माग्दा पीसीए लागेका २ संस्थाको जिम्मेवारी
काठमाडौं । १९औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएपछि मुक्तिनाथ विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पुग्यो । यो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हो । चुक्ता पुँजीको सीमा पार गरेसँगै मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो लक्ष्यतर्फ औपचारिक कदम चाल्यो- ‘ख’ वर्गको विकास बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुने । साधारणसभाबाट वाणिज्य बैंक बन्ने प्रस्ताव पारित गराएको बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेका आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको दाबी गर्दै वाणिज्य बैंकको लाइसेन्सका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदनसमेत दिएको थियो । तर, निवेदन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि मुक्तिनाथले वाणिज्य बैंक बन्ने अनुमति पाउन सकेको छैन । बरु, अनुमति पर्खिरहेको मुक्तिनाथसामु नियामकबाट एउटा फरक प्रस्ताव आयो- समस्यामा परेका केही वित्तीय संस्थालाई आफैंभित्र समेटेर थप बलियो बन्ने । मुक्तिनाथ विकास बैंकका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक बन्न आवेदन दिएको बैंकलाई दुई-तीनवटा संस्था गाभ्न अनौपचारिक रूपमा आग्रह गर्याे । ‘हामीले निवेदन दिएको लामो समय भइसकेको थियो । पटक-पटक हामीले फलोअप पनि गर्यौं । तर, राष्ट्र बैंकबाट रिक्वेस्ट आयो- तपाईंहरू वाणिज्य बैंक बन्न निवेदन दिनुभएको छ, सक्षम पनि हुनुहुन्छ । दुई-तीनवटा संस्था गाभिदिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकको आग्रहपछि मुक्तिनाथले समस्यामा परेका तीन संस्थामध्ये दुईवटालाई आफ्नो संरचनामा ल्याउने निर्णय गर्याे । बैंकले जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंकसँग छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको अर्काे संस्थालाई भने मुक्तिनाथले प्राप्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ । ‘वाणिज्य बैंक बन्ने हिसाबले नै अक्वायर गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले शर्त राखेको होइन, हामीलाईसहयोग गरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीलाई कुनै पनि हिसाबमा रोक्नुपर्ने स्थिति छैन । सबै दायरा पूरा भइसकेका छन् । त्यसैले वाणिज्य बैंक बन्नुभन्दा अगाडि केही संस्था गाभिदिनुपर्यो भनेर रिक्वेस्ट गरेर सिन्धु र जानकीसँग एमओयू गरेका हौं ।’ मुक्तिनाथका अनुसार जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंक दुवै नेपाल राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए)मा परेका संस्था हुन् । ‘ती संस्था समस्यामा छन् । तर, हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएर नै ती संस्थालाई अक्वायर गर्न लागेको हो,’ उनले भने । मुक्तिनाथ विकास बैंक र यी दुई संस्थाबीचको प्रक्रिया अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ । प्रारम्भिक सम्झौता (एमओयू) अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्रै दुवै संस्थालाई गाभेर एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य मुक्तिनाथ विकास बैंकले राखेको छ । तर, तोकिएको समयमै प्रक्रिया पूरा हुने वा नहुने विषय भने ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए), नियामकीय स्वीकृति र अन्य प्रक्रियामा निर्भर हुने उनले बताए । ‘सकेसम्म चाँडै हामी गाभ्छौं । अब हेरौं- हामीले मात्रै छिटो भनेर भएन । संस्थाका धेरै बाधा हुन्छन् । डीडीए रिपोर्टले निर्धारण गर्छ,’ उनले भने । तीनै संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्न डीडीए गरिनेछ । त्यसपछि मात्रै प्राप्तिको अन्तिम स्वरूप र सेयर आदानप्रदानको अनुपात टुंगो लाग्नेछ । तर, सिन्धु विकास बैंकलाई मुक्तिनाथले प्रारम्भिक रूपमा ६० प्रतिशत स्वाप रेसियोमा गाभ्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, डीडीए प्रतिवेदनपछि उक्त स्वाप रेसियोमा थपघट हुन सक्नेछ । प्रारम्भिक सम्झौतामै डीडीएको निष्कर्षका आधारमा स्वाप रेसियो १० प्रतिशतसम्म तलमाथि गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । मुक्तिनाथले यी दुई संस्थालाई गाभ्नुको मुख्य उद्देश्य भने वाणिज्य बैंक बन्ने बाटोलाई सहज बनाउनु रहेको छ । ‘हामीले वाणिज्य बैंक बन्नका लागि पहिला नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसकेको हो । राष्ट्र बैंकका सबै क्राइटेरिया पूरा गरिसकेका छौं । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार हामीलाई पहिला नै अनुमति दिइसक्नुपर्ने हो । तर, राष्ट्र बैंकले सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेपछि दुईवटा संस्था गाभ्न लागेको हो,’ मुक्तिनाथ विकास बैंकका एक सञ्चालकले भने । सिन्धु विकास बैंकका एक सञ्चालकले वाणिज्य बैंक बन्ने योजनासहित मुक्तिनाथसँग सम्झौता गरेको बताए । ‘अब हामी वाणिज्य बैंक बन्छौं । वाणिज्य बैंक बन्छ भनेर नै हामीलाई अक्वायरको प्रस्ताव गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘जानकी फाइनान्स र सिन्धु विकास बैंकलाई अक्वायर गर्यो भने थप बलियो हुने भयो ।’ मर्जर प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाब दिँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरका लागि दबाब दिइरहेको थियो । मर्जरका लागि मुख्य भूमिका राष्ट्र बैंकको रहेको छ । जसरी पनि मर्जर गर्नु भनेर दबाब दिइरहेको थियो,’ उनले भने । उनले मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई आफूहरूले असल बैंकका रूपमा हेरेको र भविष्यमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक बन्ने अपेक्षा रहेको बताए । सिन्धु विकास बैंक र जानकी फाइनान्स प्राप्तिपछि मुक्तिनाथको व्यवस्थापन र नेतृत्व संरचनामा ठूलो परिवर्तन हुने छैन । एकीकृत कारोबारपछि सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन मुक्तिनाथ विकास बैंककै रहनेछ । ‘अक्वायर भनेपछि सबै मुक्तिनाथ विकास बैंकको रहन्छ । सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन टिम सबै मुक्तिनाथ विकास बैंकको नै रहन्छ,’ उनले भने । तर, सिन्धु विकास बैंक र जानकी फाइनान्सका सीईओ तथा व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको विषय भने तत्कालै टुंगो लाग्ने छैन । डीडीए प्रतिवेदन र आवश्यकताका आधारमा मर्जर कमिटिले निर्णय गर्ने उनले बताए । मुक्तिनाथ विकास बैंकले दुवै संस्थासँग छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक सम्झौता गरेको हो । सुरुमा जानकी फाइनान्ससँग सम्झौता भएको र त्यसपछि सिन्धु विकास बैंकसँग सम्झौता भएको भए पनि दुवै सम्झौता एकै दिन भएको बैंकको भनाइ छ । सोही अनुसार दुवै संस्थाका लागि छुट्टाछुट्टै मर्जर कमिटि पनि गठन गरिएको छ । मुक्तिनाथ र सिन्धु विकास बैंकको मर्जर कमिटिमा मुक्तिनाथका तर्फबाट नारायण कुमार श्रेष्ठ, विनोद कुमार शर्मा र सरोजा श्रेष्ठ (कोइराला) तथा सिन्धुका तर्फबाट निभा डंगोल श्रेष्ठ र बसन्त कुमार कट्वाल छन् । मुक्तिनाथ र जानकी फाइनान्सको मर्जर कमिटिमा मुक्तिनाथका तर्फबाट नारायण कुमार श्रेष्ठ र सरोजा श्रेष्ठ (कोइराला) तथा जानकीका तर्फबाट सुन्दरराज डली रहेका छन् । आवश्यकता परेमा तीनवटै संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटै संयुक्त मर्जर कमिटि बनाउन सकिने मुक्तिनाथ विकास बैंकका एक सञ्चालकले बताए । एकीकृत कारोबारपछि बैंकको नाम मुक्तिनाथ विकास बैंक नै रहनेछ । तर, वाणिज्य बैंकको अनुमति पाएपछि भने नाम परिवर्तन गरेर ‘मुक्तिनाथ बैंक’ बनाउने तयारी उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म मुक्तिनाथ विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले १ खर्ब २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ४.७७ प्रतिशत रहेको छ । मुक्तिनाथले प्राप्ति गर्न लागेको सिन्धु विकास बैंकको वित्तीय आकार तुलनात्मक रूपमा निकै सानो छ । असार मसान्तसम्म सिन्धुको चुक्ता पुँजी ५५ करोड ७४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सिन्धुको खराब कर्जा अनुपात ५.९२ प्रतिशत रहेको छ । जानकी फाइनान्सको वित्तीय अवस्था भने थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । असार मसान्तसम्म फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ६९ करोड ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । तर, फाइनान्सको खराब कर्जा अनुपात ६१.५५ प्रतिशत पुगेको छ ।
