जेनजीको बीमा दाबीमा पुनर्बीमाकै ‘गाँठो’, नियामक मौन
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि बीमितले क्षतिबापत्को अझै पूर्ण रूपमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबापत् बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आन्दोलनबाट क्षति पुगेका ३ हजार ३ सय ९० बीमितले उक्त रकम बराबरको दाबी गरेका थिए । तर, गत असार २२ गतेसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यो कुल दाबी रकमको करिब ३८ प्रतिशत मात्रै हो । जेनजी आन्दोलनका कारण सबैभन्दा बढी बीमा दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा परेको थियो । उक्त कम्पनीमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो । त्यस्तै, धेरै दाबी पर्ने कम्पनीमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सलगायत रहेका छन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार ठूलो रकमका दाबी परेका बीमितको भुक्तानी अझै पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । तुलनात्मक रूपमा कम दाबी परेका कम्पनीहरूले भने अधिकांश दाबीको भुक्तानी गरिसकेको बताएका छन् । आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न स्थानका थुप्रै संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । सिंहदरबार, अदालतदेखि निजी व्यवसायीका संरचनासम्ममा क्षति पुगेको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केटदेखि ठूला तारे होटल हिल्टन काठमाडौं, हायात रिजेन्सी, वर्णवासगायत ३० भन्दा बढी होटलहरूमा क्षति पुगेको थियो । जसबाट बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो दाबी परेको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केटका २७ वटा स्टोहरूमध्ये २० वटामा धेरै क्षति पुगेको थियो । जसमा १२ अर्ब रुपैयाँ बरारबको क्षति भएको थियो । भाटभटेनीबाट मात्रै बीमा कम्पनीमा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । भाटभटेनीले हालसम्म उक्त रुपैयाँको दाबीबापत् साढे २ अर्ब भुक्तानी पाइसेकेको छ । त्यस्तै, हिल्टन होटलमा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकोमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो । भाटभटेनीको बीमा शिखर इन्स्योरेन्सलगाय कम्पनीमा रहेको छ । हिल्टनले भने हालसम्म एडभान्स भुक्तानीसमेत पाएको छैन । हिल्टनको बीमा ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको छ । तर होटलको ‘रायट एन्ड टेररिज्म’ जोखिमको पुनर्बीमासँग सम्बन्धित विषयमा विवादको कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन । किन भयो भुक्तानीमा ढिलाइ ? नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा बीमितहरूलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न समस्या परेको बीमा कम्पनीहरूले बताएका छन् । निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीका अनुसार पटक–पटक माग गर्दा पनि पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम नआएपछि बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको हो । अध्यक्ष क्षेत्रीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको कुल दाबीमध्ये ८० प्रतिशतसम्मको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रहेको बताए । तर, हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रहेको छ । हुलदंगाको पुनर्बीमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि अहिले यो समस्या खडा भएको क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘अहिले दाबी भुक्तानी चुस्त हुन नसक्नुको मुख्य कारक नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी हो,’ उनले भने । साथै यस्तो बाध्यकारी नियम नेपाल बीमा प्राधिकरणले नै जारी गरेकाले दाबी भुक्तानी सहजीकरणका लागि प्राधिकरणले पनि स्पष्ट जवाफ र अग्रसरता लिनुपर्ने माग क्षेत्रीले गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले जोखिम विविधिकरण गर्नुपर्छ भन्दै आए पनि पुनर्बीमाको जोखिम एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्दा अहिलेको समस्या आएको क्षेत्रीको भनाइ छ । जोखिम केन्द्रीकरणका कारण दाबी भुक्तानी रोकिएको र बीमा कम्पनीहरूको नगद प्रवाहको चक्रसमेत प्रभावित भएको उनले बताए । ‘पुनर्बीमाको जोखिम स्वदेश तथा विदेशमा विविधिकरण गरिएको भए सहजै भुक्तानी आउँथ्यो, तर, जोखिम एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो,’ उनले भने । पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम प्राप्त हुनासाथ करिब ९५ प्रतिशतसम्म दाबीको सेटलमेन्ट गर्न सकिने अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । उनले यसपटक पनि भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षतिबापत् ठूलो रकमको दाबी परेको बताउँदै यसले बीमा कम्पनीमाथि थप दबाब बढाएको जानकारी दिए । गत वर्षकै दाबी भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा यसपटकको दाबीसमेत पेन्डिङमा रहेको उनको भनाइ छ । बाढीबाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा प्राधिकरणले संक्षिप्त दाबी फर्छ्यौट कार्यविधि जारी गरी सहजीकरण गर्नुपर्नेमा मौन रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । बीमित पनि जिम्मेवार दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण बीमित पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । बीमितले दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात समयमै पेश नगर्दा पनि दाबी फर्छ्यौटमा ढिलाइ हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । नेशनल इन्स्योरेन्सको दाबी विभाग शाखा प्रमुख मञ्जुश्री शर्माका अनुसार कम्पनीले माग गरेका आवश्यक कागजात बीमितले समयमै उपलब्ध नगराउँदा दाबी फर्छ्यौटमा समय लाग्ने गरेको छ । ‘बीमितसँग आवश्यक कागजात मागिरहेका हुन्छौं, तर, बीमितले विस्तारै दिउँला भनेर चुप लागेर बस्नुहुन्छ, यसले दाबी फर्छ्यौटमा समय लाग्छ,’ उनले भनिन् । साना–साना विषयमा समेत बीमितले हेलचेक्र्याइँ गर्दा समयमै दाबी भुक्तानी गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि आफ्नो कम्पनीमा जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिसम्बन्धी अधिकांश दाबीको भुक्तानी फर्छ्यौट भइसकेको शर्माले बताइन् । उनका अनुसार कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो तीनवटा सवारीसाधनको क्षतिको दाबी परेको थियो । जसबापत् करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । केही साना दाबी भने अझै बाँकी रहेको उनले बताइन् । त्यस्तै, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी दाबी भुक्तानी तिरिसकेको बताए । कम्पनीका दाबी शाखा प्रमुख घमान सिंह तामाङका अनुसार कम्पनीले जेनजीको २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम सेटल गरिसकेको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्सले पनि आफ्नो सबै भुक्तानी तिरिसकेको छ । कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलले ४० करोड रुपैयाँ बरारबको बीमा दाबी भुक्तानी गरेको जानकारी दिए । क्षतिको मूल्यांकनमा प्राविधिक जटिलता नेपाल सर्भेयर संघ (निसा) का अध्यक्ष ऋषि कोइरालाका अनुसार भाटभटेनी, हिल्टन, वर्णवास र हायातजस्ता ठूला होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको क्षतिको दाबी रकम ३ अर्बदेखि ८ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको छ । यस्ता ठूला दाबीमा इलेक्ट्रिकल, सिभिल तथा स्टक (सामान) लगायत विभिन्न प्राविधिक पक्ष जोडिने भएकाले क्षतिको सही मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने उनले बताए । बीमितले रकम माग गर्दैमा बिना प्रमाणीकरण भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्दै उनले आवश्यक कागजात तथा बीमालेखका सर्तहरूको गहन जाँचपछि मात्रै दाबी फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बताए। सर्भेयर वा बीमा कम्पनीले बीमालेखमा तोकिएका सर्तभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय वा भुक्तानी गर्न नमिल्ने कोइरालाको भनाइ छ । घटनापछि करिब २ देखि ४ महिनासम्म स्थलगत निरीक्षणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न तथा प्रवेश गर्न कठिन अवस्था रहेकाले पनि दाबी फर्छ्यौट प्रक्रिया केही लम्बिएको उनले बताए । हिल्टन तथा भाटभटेनीजस्ता प्रतिष्ठानको दाबी भुक्तानी अझै हुन नसकेको विषयलाई विवादका रूपमा लिनुभन्दा समाधान गर्नुपर्ने विषयका रूपमा छलफलबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बीमाको मुख्य उद्देश्य बीमितलाई सहजीकरण गर्नु र उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनु रहेको बताउँदै उनले भने, ‘बीमित र बीमा कम्पनीबीच राम्रो समन्वय आवश्यक हुन्छ ।’
सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको सीईओमा उपाध्याय पुन: नियुक्त
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुद्युम्न प्रसाद उपाध्यायलाई थप चार वर्षका लागि पुनर्नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ २४ गते बसेको १९२औँ बैठकले उपाध्यायलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । हालका सीईओ उपाध्यायको कार्यकाल २०८३ कात्तिक ६ गते समाप्त हुँदैछ । त्यसपछि उनको दोस्रो कार्यकाल २०८३ कात्तिक ७ गतेदेखि २०८७ कात्तिक ६ गतेसम्म कायम रहने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई गराएको छ ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माण र सहायताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा दातृ निकायहरूको टोली
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा विकास साझेदारका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । रसुवा-भोटेकोशी बाढीपछिको खोज, उद्धार, प्रारम्भिक पुनरुत्थान, द्रुत विपद् आवश्यकता आकलन तथा क्षति मूल्यांकनका विषयमा विस्तृत समीक्षा गर्न आयोजित उक्त बैठकमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, नियोग प्रमुख र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख अमृत लम्सालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै बैठकको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । सो क्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले खोज, उद्धार र प्रारम्भिक पुनरुत्थानको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति दिए भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले द्रुत विपद् आवश्यकता आकलनबारे जानकारी गराए । साथै, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड एन. सिस्लेनले ग्लोबल र्‍यापिड पोस्ट–डिज्यास्टर ड्यामेज इस्टिमेट प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू प्रस्तुत गरेका थिए । खुला छलफल सत्रमा विकास साझेदारहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको मन्तव्यपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै दातृ निकायहरूसँगको साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाएर पुनर्निर्माणलाई गति दिइने प्रतिबद्धता जनाए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राधिकरण र विश्व बैंकले गरेको द्रुत क्षति तथा नोक्सानी मूल्याङ्कनको प्रशंसा गरे । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिने प्रत्यक्ष योगदान तत्काल राहत तथा प्रारम्भिक पुनस्र्थापनाका लागि कुनै प्रशासनिक लागतबिना सोझै पीडित तहसम्म पुग्ने कुरामा जोड दिँदै पारदर्शी सुशासन र उत्थानशील दीर्घकालीन पुनर्निर्माणप्रति सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
