नागरिकको आवश्यकता अनुसार बीमालेख ल्याउन अध्यक्ष सिलवालको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बजारको अध्ययन अनुसन्धान गरी नागरिकको आवश्यकता अनुसार बीमालेख ल्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । मधेश प्रदेशस्थित बीमा कम्पनीका प्रदेश, शाखा तथा उप–शाखा कार्यालयका प्रमुख, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूसँग बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा छलफल एवम् अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले यस्तो बताएका हुन् । ‘बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट स्वीकृत बीमालेखमा कुनैपनि परिवर्तन नगरी हुवहु लागू गर्नुपर्छ । कम्पनीका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयले प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष सिलवालले सुशासनको बाटो नहिंड्ने, उधारो बीमा गर्ने, कर्मचारीको तालिमका लागि छुट्याइएको रकम सोही प्रयोजनमा प्रयोग नगर्ने बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा जानकारी दिनुका साथै कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । सहभागीहरूले मधेश प्रदेशमा हाल ९ प्रतिशतमा सीमित रहेको बीमाको पहुँच उल्लेख्यरूपले बढाउन रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गरी छुट्टै पठनपाठनको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । साथै, लघुबीमा कम्पनीहरू आफ्नो क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुने गरेको, लघुबीमकले कम दरमा बीमा गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको, मधेश प्रदेशस्थित बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालयहरूमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत प्रमुखविहिन रहेको, पशुपन्छी मरेको अवस्थामा स्थलगत निरीक्षण नभएको भन्दै स्थानीय तहले प्रमाणित गर्न नमानेको लगायत गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सबै जिल्लास्थित बीमा कम्पनीका प्रदेश, शाखा र उप–शाखा कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र सरोकारवालाहरू गरी करिव दुईसय जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन नेपाल बीमा प्राधिकरण, मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कुसुम शर्माले गरेकी थिइन् ।
नेपालमा पहिलो पटक ‘सहकारी डिजिटल कन्क्लेभ’ हुँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा यही चैत १ र २ गते याक एण्ड यति होटलमा हुने ‘प्रथम सहकारी डिजिलट कन्क्लेभ’को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘डिजिटाइजिङ को–अपरेटिभस्, एटेन्डिङ भिजन २०३०’ भन्ने थिमका साथ नेपालको सहकारी अभियानको इतिहासमा नै पहिलो पटक डिजिटल कन्क्लेभ हुन लागेको हो । प्रविधिहरूको रणनीतिक अवलम्बनमार्फत परम्परागत सहकारी कार्यस्थल परिवर्तन गर्न र महत्वाकांक्षी सहकारी भिजन २०३० सँग डिजिटलाइजेसनको शक्ति प्रयोग गरी सहकारीको रुपान्तरण गर्न कार्यक्रम कोशेढुङ्गा सावित हुने महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले बताईन । कन्क्लेभको आन्तरिक तयारी पुरा भएको समेत उनले बताईन । सहकारीमा डिजिटलाईजेसन प्रक्रियामा बाधा पु¥याउने नीगित खाडलहरु पहिचान गरी सम्बोधन गर्न, डिजिलटल सहकार्यका लागि सरोकारावालाबीच सहमति निर्माण गर्नका लागि पनि कन्क्लेभले महत्वपूर्ण दिशानिर्देशक गर्ने महासंघका नायव महाप्रबन्धक सुरेश थापाले जानकारी दिए । डिजिटलाइजेसनसँग आउने चुनौतीलाई पनि सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सहकारीका लागि अनुकूल साइबर सुरक्षा प्रणालीहरूका विषयमा पनि महत्वपूर्ण सिकाई हुने थापाले बताए । कन्क्लेभमार्फत अग्रणी आइसीटी विशेषज्ञहरु, नीति निर्माताहरु र टेक्नोलोजी सेवा प्रदायकहरुसँग सहज अन्तक्रिया हुने भएकाले यसले नेपालको सहकारी अभियानलाई डिजिटल रुपान्तरणको यात्रामा पुलको काम गर्ने महाप्रबन्धक सुब्बाले बताईन । कन्क्लेभको मुख्य बक्ताको रुपमा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा रहेका छन् । खतिवडाले सन् २०३० मा सहकारीको पुर्नपरिकल्पना शीर्षकमा महत्वपूर्ण दिशानिर्देश गर्नेछन् । कार्यक्रमलाई इन्फो डेभलपर्स प्रा. लि. र भैरव टेक्नोलोजी प्रा. लि.ले प्रायोजन गरेको छ । आकाश डिजिटल, मोरु डिजिटल वालेट, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, एमफाइनान्स र एमबैंकले सहयोग छ । सम्मेलनमा पाँच वटा महत्वपूर्ण विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । नेपालमा सहकारीलाई डिजिटलाइज गर्ने विगतका अनुभव र भविष्यको रोडम्याप, सहकारी डिजिटाइजेसनको लागि डिजिटल समाधान, साइबर सुरक्षाको खतरा र न्यूनीकरणका रणनीति, डिजिटलाइजेसनका नीतिगत फ्रेमवर्क र सन् २०३० सम्म सहकारीलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्ने एजेण्डाहरुका विषयमा प्रस्तुती हुने महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी अभियान, सरकार, प्रविधि सेवा प्रदायक र विज्ञबीच महत्वपूर्ण विषयहरुमा प्यानल छलफल गरेर निस्कर्ष निकालिने महासंघले जनाएको छ । प्यानल छलफलका विषयहरु डिजिटाइजिङ को अपरेटिभः बाधा, समस्या र सिकाइ, सन् २०३० सम्म सहकारीको डिजिटलाइजेसनका लागि आवश्यक प्रविधि र समस्या समाधान, सहकारीको डिजिटलाइजेसनका नीतिगत खाडल र सम्बोधन, समृद्ध नेपालका लागि डिजिटल सहकारीको रोडम्याम रहेका छन् । यो कार्यक्रम सहकारीका संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, व्यवस्थापकका लागि संस्थामा प्रविधि अवलम्बन गर्नका लागि निर्णय लिन सहज हुने गरी तय गरिएको महाप्रबन्धक सुब्बाले बताईन । ‘डिजिटलाइजेसनको विषयमा मानसिकता परिवर्तन गर्न, सहकारी सेवाहरूलाई समर्थन गर्ने आइसीटी नीतिहरू निर्माणका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफलको वातावरण सिर्जना गर्न र डिजिटल रूपान्तरण प्रक्रियाको वैचारिक जागरूकतालाई बढावा दिँदै शुसासनमैत्री सहकारी सफ्टवेयर र बलियो साइबर सुरक्षा प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि आधार निर्माण गर्न यस सम्मेलनले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं’ महाप्रबन्धक सुब्बाले भनिन् ।
यी ४ क्षेत्रमा लगानी गर्दा थप विवरण पेस गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न ४ क्षेत्रमा लगानी गर्दा थप विवरण पेस गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा र लघुबीमा कम्पनीहरूलाई पत्र पठाउँदै पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, केबलकार र घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्दा बीमा प्राधिकरणमा थप विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । बीमकको लगानी निर्देशन २०७९ को निर्देशन १.१० बमोजीम पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, केबलकार तथा घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्नुपूर्व थप कागजात पेस गर्नु पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पहिले नै सञ्चालनमा रहेको संस्थामा लगानी गरेको खण्डमा ड्यू डेलिजेन्स गरी सोको प्रतिवेदन र आफैंले संस्थापन गरेको खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा बीमा कम्पनीहरूले ड्यू डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकारमा लगानी गर्दा १० वर्षको व्यवसायिक परियोजना पेस गर्नु पर्ने बीमा प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्रै बीमा कम्पनीहरूलाई घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्न दिइने प्राधिकरणले बताएको छ ।
