महालक्ष्मी विकास बैंक र एनसीएचएलबीच अन्तर्देशीय कारोबारका लागि सम्झौता
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता भएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) ले नेपाल र भारत बीच अन्तर्देशीय कारोबार भुक्तानी सहजीकरणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । विकास बैंकहरु मध्ये यस बैंक एनसीएचएल सँग अन्तर्देशीय कारोबार भुक्तानीका लागि सम्झौता गर्ने पहिलो विकास बैंक हो । भारतमा नोष्ट्रो खाता सञ्चालनमा रहेकाले बैंकले उक्त सुविधा प्रदान गर्न सक्षम भएको हो । सम्झौता पश्चात् अन्तर्देशीय कारोबार क्रस बोर्डर भुक्तानी सेवा सुरुवात लगत्तै नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको सीमा पालना गर्दै महालक्ष्मी विकास बैंकमा खोलिएको कुनैपनि यूपीआई ह्रयान्डल लिंक गरिएको खातामार्फत भारतमा रहेको आफ्नो खातामा सिधै रकमान्तर गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यसैगरी भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि यूपीआई इनेबल्ड एप प्रयोग गरेर त्यहाँको नियामक निकायले तोकेको सीमाको अधिनमा रही नेपालमा महालक्ष्मी विकास बैंकको यूपीआई ह्रयान्डल लिंक गरिएको खातामा सिधै रकमान्तर गर्ने व्यवस्था उपलब्ध छ । यो अन्तर्देशीय भुक्तानी शुरु भए पश्चात् विशेष गरी विद्यार्थीहरु, तीर्थयात्रीहरु, पर्यटकहरु तथा चिकित्सा उपचारका लागि भारत जाने ग्राहकहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो सम्झौता पत्रमा महालक्ष्मी विकास बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश लम्साल र एनसीएचएलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ को नारालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली जनताको घरदैलोमा विगत २९ वर्ष देखि अनवरत रुपले गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको यस बैंकको देशभर १०३ वटा शाखा कार्यालयहरु र करिब ७ लाख ग्राहकहरु रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंक भन्छ– लचिलो मौद्रिक नीतिले उत्साह बढाउँछ, कर्जा वृद्धि हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । जसमा विभिन्न १० नयाँ व्यवस्था गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षामा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूले प्रष्ट पारेका छन् । डा. गुणाकर भट्ट, प्रवक्ता-राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षाले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्वलाई प्रवद्र्धन गर्न, अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा जोड दिन नियामकीय व्यवस्थामा सहजीकरण गरिएको छ । जसको परिणामा स्वभाविक रूपमा अर्थतन्त्रमा केही समयपछि देखिने र बजारमा उत्साह बढाउने अपेक्षा छ । डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, प्रमुख,आर्थिक अनुसन्धान विभाग मौद्रिक नीति डाईनामिक हुन्छ । राष्ट्र बैंकले तीन महिनामा पुनरावलोकन गरिरहेको हुन्छ । किनभने आर्थिक स्थिती पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अहिलेको त्रैमासिक समीक्षा ९ महिनासम्मको समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थिती तथा सम्भावित असार मसान्तसम्मको आर्थिक स्थितीलाई मध्यनजर राखेर व्यवस्था गरिएका हुन् । अहिलेको समीक्षामा धेरै परिवर्तन गरिएका छैनन् । तर, केही नियामकीय व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएका छन् । पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि दर घट्दै गएको देखिन्छ । यसको मतलब घटेको भन्ने होइन तर, वृद्धिदर रोकिएको हो । बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ हुँदैछ, विदेशी मुद्रा सञ्चिती ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । सुदृढ बाह्य क्षेत्र, घट्दो मूल्यवृद्धि दर, प्रयाप्त तरलता र निरन्तर ब्याजदर घट्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार कर्जा प्रवाह हुन सरिहेको छैन । कर्जा प्रवाह ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्ने विषय सुनिन्छ । त्यसलाई मध्येनजर राखेर मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा केही नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन् । कहिलेकाहीँ सानो कुराले पनि राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने हिसाबले समीक्षा गरिएको छ । फागुन १ गतेदेखि नेपालमा पहिलोपटक स्थायी निक्षेप सुविधा (एसएलएफ) लागु गरिएको हो । यदि स्थायी निक्षेप सुविधा लागु नभएको भए अन्तर बैंक दर १ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने स्थिती आउँथ्यो । अहिले अन्तर बैंक दर ३ प्रतिशतको बोर्डर लाइनमा छ । ब्याजदर करिडोर जति पर्फेक्ट हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । तर, कामै नगरेको भन्ने पनि होइन । तरलता अभाव हुँदा पनि ब्याजदर करिडोरको आधारमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रयोग हुन्थ्यो । जसले गर्दा अधिकतम दर स्थायी तरलतामा बसेको थियो । अहिले स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी (एसडीएफ) मा बसेको छ । फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा यसलाई थप पर्फेक्टनेस दिन कार्यविधिमा केही व्यवस्था गरिएको छ । अहिले हप्तामा २ दिन (आइतरबार र बुधबार) मात्रै स्थायी निक्षेपको सुविधा खुला हुन्छ । जुन स्मुथनेस हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनको अक्सन पनि गरिरहेको छ । १ सय अर्बभन्दा बढीको हाराहारीमा तरलता परिचालन गरिरहेको छ । कर्जा प्रवाह कम भएको होइन, कम बढेकाले अधिक तरलता भएको हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिमा संशोधन गर्ने उद्देश्यले त्यो व्यवस्था गरिएको हो । मौद्रिक व्यवस्थापन विभागबाट केही दिनमै त्यो कार्यविधि संशोधन भएर आउँछ । गम्भीरतापूर्वक लिएर राष्ट्र बैंकले महत्वका साथ पटक पटक सुधार गर्दै आएको छ । यसमा अन्य लागत पक्षलाई मध्येनजर गर्नुपर्ने छ । चैतसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अन्तर बैंक दर ३.१० प्रतिशत छ । यसलाई सिक्दै गर्दै (लर्निङ बाइ डुइङि) सुधार गर्दै जाने हो । मौद्रिक नीतिको औजारका रूपमा रहेका सीआरआर, बैंक रेट, पोलिसी रेटमा राष्ट्र बैंकले चलायएको छैन । यसअघि नै कम भइसकेको छ । नीतिगत दर साढे ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत छ । पोलिसी दरहरूमा परिवर्तन नगरी यथावत राख्नु भनेको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भन्ने हो । कर्जा प्रवाह बढाउन सहयोग पुग्ने नियामकीय नीतिमा केही परिमार्जन गरिएका छन् । गुरू पौडेल, प्रमुख,नियमन विभाग मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षामा ३७ देखि ४३ सम्म (७ वटा बुँदा) नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ, सहजीकरण गरिनेछ, कायम गरिनेछ, व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ । यसको मतलब यी व्यवस्थालाई सर्कुलर मार्फत प्रष्ट पारिनेछ । र, सर्कुलर (परिपत्र)आइसकेपछि प्रक्रियागत व्यवस्था तोकेर सहजीकरण गरिनेछ । घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनेछ । यो व्यवस्था व्यक्तिगत घर कर्जा प्रयोग गर्ने वा घरजग्गा खरिद गर्नेहरूको केसमा लागु हुन्छ । आम्दानीको धेरै गणना गर्न पाउने, कर्जा प्रवाह, लोन तिर्ने प्रयोजनका लागि अरू सबै व्यवस्था यथावत छन् । ५० प्रतिशतलाई सहजीकरण गरेर ७० प्रतिशत पुर्याइएको हो । यसले सहजीकरण गरिएको भन्ने बुझिन्छ । यसलाई सर्कुलरको माध्यमबाट थप प्रष्ट गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेको प्राथमकि पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने भनिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खरिद गर्न पाउने सीमा र शर्त सबै यथावत छन् । तर, अहिले बिक्री गर्न पाउने विषयमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सहजीकरण गरिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ । व्यक्तिगत अटोलोन, हायर पर्चेच लोन प्रकृतिका कर्जाहरूमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । जसमा २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १ सय प्रतिशत र २५ लाखभन्दा माथिको हकमा १२५ प्रतिशत जोखिम भार कायम हुने व्यवस्था छ । १२५ प्रतिशत जोखिम भार भएको व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा १५ अर्ब हाराहारीमा प्रवाह भएको छ । अब २५ प्रतितश घटाउँदा साढे ३ अर्बको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज हुने अपेक्षा छ । काउन्टर साइक्लिकल वफर कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्र बैंक ब्याक हुँदैन । अन्य कुनै माध्यमबाट यसलाई सहजीकरण गर्ने थरि राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था छ । टायर वान क्यापिटल भित्र पेड अफ क्यापिटल र एडिसनल टायर वान क्यापिटल उपकरणको व्यवस्था छ । प्रयोग नभएका उपकरणलाई स्पष्ट पार्ने र सहजीकरण गरेपछि सदृढ पुँजी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । तुलसी प्रसाद घिमिरे, प्रमुख, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभाग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी हस्तकला व्यवसायी संघले चाँदी आयात तथा बिक्री सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक परिमार्जन र सहजीकरण गर्नुपर्ने अनुरोध गरेका थिए । विशेषगरि चाँदी आयात गरेर तयार पारिएका वस्तुहरू निर्यातको हकमा समस्या छैन । एकपटकमा ६० हजार डलरसम्मको चाँदी आयात गरेर वस्तु बनाउँदा लागत बढी परेको गुनासो छ । त्यसैले विद्यमान व्यवस्थामा छलफल तथा बहसका माध्यमबाट चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
यसरी बनाउन सकिन्छ सफल सहकारी
काठमाडौं । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी अर्थतन्त्रका तीन खम्बा हुन् । देश विकासमा यी तीनवटै क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पनि सरकारले संविधानमै तीनखम्बे अर्थ नीति अवलम्बन गरेको छ । जसरी ओदानमा तीनवटा खुट्टामध्ये एउटा खुट्टा नभए अडिँदैन, त्यसैगरी सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीमध्ये कुनै एकको अभावमा देश विकास सम्भव छैन । पछिल्लो समय तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बा (सहकारी)मा चरम समस्या देखा परेको छ । उसो त निजी क्षेत्र पनि समस्या सिर्जना भइरहेको गुनासो गरिरहेको छ । तर, अहिले जुन गतिमा सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको छ, त्यो धेरैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्दा देशको अर्थतन्त्रमै प्रभाव परिरहेको छ । मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने, सदस्यको आर्थिक कारोबारलाई बढावा दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सहकारी संस्था खोलिएका हुन् । तर, कसरी चाँडो पैसा कमाउने, कसरी धनी बन्ने भन्ने गलत मानसिकता बोक्दा धेरै सहकारी डुबेर सञ्चालक नै फरार हुनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । अहिले अधिकांश सहकारी संस्थाहरू सकसमा चलिरहेका छन् । बचतकर्ताहरूको माग बमोजिम बचत फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारी विरूद्ध सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहेको छ । सहकारीप्रति आम सर्वसाधारणको जनविश्वास गुम्दै गएको छ । करिब पौने एक करोड जनसंख्या संलग्न रहेको सहकारी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण खस्किँदै गएपछि सहकारी अभियानको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य, मान्यतामा आँच आउन नदिन सरोकारवाला सबै निकाय सजग हुन जरूरी छ । देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको तथा आर्थिक सामजिक रूपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल कदमी हुनु पर्ने अभियानकर्मीहरू बताउँछन् । यसकारण देखियो समस्या विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीपछि अधिकांश देशहरूले चरम आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्याे । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । मान्छेहरूलाई पैसा आवश्यक पर्न थाल्यो । बचतकर्ताहरू एकैपटक बचत झिक्न सहकारी संस्थाहरूमा धाउन थाले । एकै पटक ठूलो रकम माग भएपछि सहकारीहरूले फिर्ता गर्न सकेनन् । विस्तारै सहकारीले पैसा दिन नसकेको समाचारहरू बाहिरिन थालेपछि राम्रो अवस्थामा रहेको सहकारीमा पनि समस्या सिर्जना भएको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् । सहकारीमा विभिन्न समूहबाट सञ्चालक बनेका हुन्छन् । सञ्चालकहरूको हामीमुहाली हुँदा र आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सहकारीको रकम प्रयोग गर्दा अहिलेको सहकारीमा समस्या आएको जानकारहरु बताउँछन् । भूमी वयवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने सहकारी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा पनि अहिलेको समस्या निम्तिएको बताउँछन् । ‘सहकारी क्षेत्रमा भविष्य नदेख्दा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्, सहकारीमा व्यावसायिकताको अभाव छ, सहकारी संस्थालाई राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्ने अखडा बनाउने अभ्यासले पनि समस्या सिर्जना भएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार सहकारी संस्थाले वित्तीय परिचालनको सही अभ्यास पालना नगर्दा र वित्तीय कारोबारलाई सामान्यीकरण गर्दै जाँदा समयमा समस्या पैदा भएको हो । सामूहिक निर्णयबिना तथा बिना धितो ऋण प्रवाह, कागजपत्र सही तरिकाले नराख्ने, आफू अनुकूलको ब्याजदर तोकेर ऋण प्रवाह गर्दा पनि सहकारीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । यी हुन् समस्याग्रस्त सहकारीहरू भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ । सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन, नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत कार्य गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेकोपछि सहकारी ऐन अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको प्रस्ताव सहितको सिफारिसमा सोही सहकारी ऐनको दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाउने गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हालसम्म २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हालसम्म गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पाेज को-अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी, ओरेण्टल को–अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । यस्तै, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, पशुपती सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी, शिवशिखर बहुउद्धेशिय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को-अपरेटिभ, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी र श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । कसरी बनाउने सफल सहकारी ? सहकारीलाई सफल बनाउनका लागि सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल २०८० ले गत भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन । सो कार्यदलले दिएका सुझावहरु पालना गरे मात्रै धेरै समस्या समाधान हुने जानकारहरु बताउँछन् । सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सरकारको ४० प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको ६० प्रतिशत लगानीमा ६० करोड पुँजीको सहकारी कोष पनि स्थापना गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सहकारी कोष स्थापना गरी तत्काल कार्यान्वनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहकारी क्षेत्रमा समस्या ल्याउने व्यक्तिलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी विकास समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारीका प्रदेश जिल्ला र विषयगत संघलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिर्ने र मन्त्रालयले पनि नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने निकायको निस्क्रियता वा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुन नदिने, सहकारीको ब्याजदर स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनुपर्ने, च्याउ उम्रे जसरी खोलिएका सहकारी संस्थालाई मर्जर गराउनु पर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का सहायक कार्यकारी अधिकृत सञ्जयराज तिमिल्सिनाका अनुसार गणितीय हिसाब जस्तो सहकारीमा समस्या समाधान गर्ने कुनै उपाय नभएको बताउँछन् । संस्थापिच्छे कारणहरू फरक–फरक भएकाले पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोभिड–१९ पश्चात् सहकारीमा तरलता अत्याधिक थुप्रिएपछि ऋणको माग भएन, जानेर वा नजानेर पैसाको परिचालन गर्ने क्रममा बिचलन (डेभिएसन) भयो, उत्पादनमुलक क्षेत्र ठप्प भयो । र, घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरियो । त्यसपछि घरजग्गा र सेयर बजार घट्यो, सुधार पनि हुन सकेन, मुख्य सहरी क्षेत्रको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा गएर जाम भयो, समस्या त्यहीँनेर सिर्जना भयो,’ उनले भने । उनी सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वमा बस्ने र सहकारी अभियानमा संलग्न व्यक्ति बढी जिम्मेवार हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । सदस्यहरूमा स्वामित्व बोध गराउनु पर्ने भए पनि त्यो स्थिति नेपालका सहकारीमा नभएको उनको भनाय छ । सरकार तथा सहकारीसँग सम्बन्धित निकायले हाल गरिरहेका गतिविधि तथा क्रियाकलापहरूबाट तत्काल सहकारी संरक्षण गर्न खोजेको भएपनि दीर्घकालीन् समस्या र समाधान नरहेको उनी बताउँछन् । दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि संस्थागत संरचना भित्रै समाधान हुनुपर्ने उनको राय छ । साथै, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा भएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले तदारूकता देखाउनुपर्छ । सहकारीलाई नियमन तथा अनुगमन, कानुनी प्रक्रियामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच तालमेल मिलेको छैन । साथै, संस्थामा सामान्य समस्या आउने बित्तीकै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई सहज बनाएर पन्छाउने अभ्यास पनि बढी छ । त्यसपछि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि सदस्यहरूको दबाब हुँदैन । र, सदस्यहरूले तत्काल समाधान पाउने स्थिती पनि बन्दैन । संस्थाका सञ्चालक र संस्थामा आवद्ध भएका व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्ने र बेचबिखन प्रक्रियामा गयो भने सहकारीको समस्या समाधान हुन सक्ने राय पनि धेरैको छ । तिमिल्सिनाका अनुसार यो मेरो संस्था हो, लाभांशको अपेक्षा गरेर कारोबार गरेको होइन, सहकारी एउटा समुदाय हो, यो समुदायको म पनि एउटा हिस्सा हो, यही समुदायको हिस्सा संस्था पनि हो भन्ने बुझाइ भएका संस्थामा अहिले पनि कुनै किसिमको समस्या छैन । ती संस्थाहरूमा अहिले पनि ३२५ प्रतिशतभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारी पनि वित्तीय क्षेत्र भएकाले समस्या आउन सक्छन् । तर, सदस्यहरूले आफ्नो संस्थामा कुनै समस्या आउने बित्तीकै सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँमा राखेको पैसा निकालेर जोगाउनुपर्छ । संस्था र सदस्य एकअर्काका परिपूरकका हुन् भन्ने किसिमको व्यवहार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विश्व अभ्यास पनि यही हो । संस्थामा कुनै किसिमको वित्तीय समस्या आयो भने सुरक्षित ठाउँमा राखेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर संस्था जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।’ सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर वा समुदायमा कुनै व्यक्तिले फलानो संस्थामा समस्या छ भन्यो भने दोस्रो दिन निक्षेप निकाल्न लाइन लाग्ने अभ्यास रहेको बताउँदै आफ्नो संस्थाप्रति विश्वास पनि हुनु पर्ने तर्क उनको छ । ‘सदस्य नभएर स्वार्थका लागि ग्राहक बने, सहजै ऋण पाइन्छ, धितो राख्न पर्दैन, निक्षेप राख्दा बढी ब्याज पाइन्छ भन्ने स्वार्थ भयो । तर, संस्था अप्ठेरोमा कारोबार काँध झिके, तिर्न ठिक्क पारेको पैसा पनि समयमा तिरेनन् । आवश्यक नपरे पनि बचतकर्ताहरू हल्लाको भरमा आफ्नो बचत फिर्ता माग्न आए,’ यसले समस्या सिर्जना भएको हो,’ उनले भने ।
