बीमा कम्पनीको सीईओ नियुक्तिका लागि प्राधिकरण धाइराख्नु नपर्ने
काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । नागरिकतामा जन्ममिति हेरफेर गरेर विशेष लाभ लिएको भन्दै सिलवालविरुद्ध अख्तियारले गत मसिंर २४ गते मुद्दा दायर गरेको हो । लगत्तै सिलवाल निलम्बनमा परेपछि अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षको रूपमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाल नियुक्त भए । वैदेशिक रोजगार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत निकायहरूको नेतृत्व गरिसकेका दाहालले प्राधिकरणमा नीतिगत रूपमा देखापरेका समस्याहरू समाधानतर्फ लागेको बताउँछन् । प्राधिकरणलाई नियामकमा अझ सशक्त बनाउन एउटा इँटा थप्ने अध्यक्ष दाहालले प्रणसमेत गरे । बीमा कम्पनीको सीईओको नियुक्ति गर्दा प्राधिकरणले स्वीकृती दिनु नपर्ने बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्नका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । बीमासम्बन्धी कुनै पनि ऐनमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकाले सीईओ नियुक्तको जिम्मेवारी कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई नै सुम्पिएका हौं । हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई भनेका छौं कि फिट एण्ड प्रपोर टेस्ट गरेर आफै नियुक्ति गर्नूस् । प्राधिकरणलाई त्यसको जानकारी दिएमात्र हुन्छ । यसले गर्दा बीमकहरूलाई पनि सजिलो हुने भयो । दाबी भुक्तानी बीमितकै खातामा विशेषगरी जीवन बीमाको हकमा बीमालेख म्याचुरिटी भएपछि वा दाबी परेपछि त्यसको भुक्तानी बीमितको खातामा जम्मा गर्दिन भनेका छौं । जीवन बीमा तथा वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाको हकमा भुक्तानी लिन जाँदा नयाँ बीमा पोलिसी खरिद नगरेसम्म कम्पनीहरूले भुक्तानी नदिने गरेको पाइयो । यसले गर्दा बीमितकै खातामा रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएका हौं । आइभीआर सिस्टम लन्च गर्ने तयारी अन्तरक्रियात्मक आवाज प्रतिक्रिया (आईभीआर) सिस्टम लागू गर्ने भनेर हामीले बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । बीमा चेतनाका लागि आईभीआरबाट के गर्न सकिन्छ भनेर तयारी थालेका छौं । सकभर छिटोभन्दा छिटो हामी आईभीआर लन्च गर्दैछौं । सुरुमा पाइलोटिङ गर्ने र पछि फुल फेजमा लागू हुनेगरी हामीले तयारी गरेका हौं । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक बन्ने लक्ष्य अहिलेको बीमा प्राधिकरणसँग नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामकीय भूमिका खोजेर हुँदैन । प्राधिकरण समितिबाट भर्खरै प्राधिकरण हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको संगठनात्मक चार्ट हेरौं । त्यसको स्ट्रक्चर, जनशक्ति, क्षमता वृद्धिका प्रोग्रामहरू हेरौं । र, प्राधिकरणको हेरौं । हामी भर्खर बामे सर्दैछौं । कालान्तरमा हामी पुग्ने पनि त्यही नै हो । अहिले हामी प्रदेशमा पुगिसकेका छौं । भोलि विस्तार गर्दै जिल्ला जिल्लामा जानुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ । यस्तै, नियामक निकाय छ भनेर पनि देखाउछौं । ऐनभन्दा बाहिर गएर बनेका निर्देशिकाहरू परिमार्जन ऐनभन्दा माथि निर्देशिका हुन सक्दैन । कुन-कुन निर्देशिका ऐनभन्दा बाहिर गएर बनेका छन् त्यसलाई हामी संशोधन गर्दैछौं । यसबारे हाम्रो कानुन शाखाले अध्ययन गरिरहेको छ । सर्भेयर र अभिकर्ताको लाइसेन्स नवीकरणमा नयाँ व्यवस्थाको तयारी सर्भेयर १ हजार १ सयभन्दा धेरै छन् । करिब २ लाख जनाको हाराहारीमा अभिकर्ता छन् । तर, साँच्चै काम गर्ने कति छन् ? सर्भेयरलाई क्षमता वृद्धिको तालिम केही भएको छैन । उनीहरूलाई वर्षमा न्यूनतम तालिम लिएपछि मात्र लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्दछौं । त्यसका लागि थप अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन पनि भएको छ । अध्ययन रिपोर्टअनुसार हामी अघि बढ्छौं । बीमा सचेतना र दाबी भुक्तानी बीमा सचेतनाका लागि आईभीआर सिस्टमको परिकल्पना गरेका हौं । यसका साथै कल सेन्टर पनि राख्ने तयारीमा छौं । यस्तै, दाबी भुक्तानी र उजुरीको बारेमा पनि हामी चुस्त बन्ने प्रयासमा छौं । त्यसकारण बोर्ड बैठक पनि पहिलाको भन्दा धेरै छिटो छिटो बसिरहेका छौं । २/३ दिनमा हाम्रो एउटा बोर्ड बैठक बस्छ । ८ देखि १० वटा मुद्दा २/३ दिनको ग्यापमा हेरिरहेका छौं। केका लागि भन्दा सकेसम्म बीमितले न्याय चाँडो पाओस् भन्ने हो ।अहिले मेरो ह्वाट्सएप हेर्ने हो भने १०० भन्दा धेरै म्यासेज दाबी पाइनँ भनेर आएका छन् । बीमाबाट हुने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा गम्भीर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि प्राधिकरणमा छुट्टै शाखा बनाएका छौं । म आएपछि नै त्यो शाखा बनाइएको हो । बीमा कम्पनीहरूमा हामीले गरिने नियमित निरीक्षणमा पनि यस विषयलाई हेर्ने गर्दछौं । कालो धनको विषयमा हामीलाई विश्वव्यापीरूपमा चुनौती छ । हामी ‘ग्रे लिष्ट’मा जान लागेका छौं । त्यसकारण यसबारे हामी अझै गम्भीर छौं । बीमा कम्पनीहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी छुट्टै शाखा स्थापना गर्न भनेका छौं ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड : ४ महिनादेखि अध्यक्ष र २ महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक विहीन
काठमाडाैं । लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नेतृत्वविहीन भएको छ । बोर्डमा अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त भएको लामो समय भइसकेको छ । गत भदौ १८ गते तत्कालीन अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले पदबाट राजीनामा दिएर बोर्डबाट बाहिरिएका थिए । त्यसैगरी, गत कार्तिक २५ गतेदेखि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएर बोर्डबाट बाहिरिएका थिए । यसर्थ बोर्डमा अध्यक्ष पद रिक्त भएको ४ महिना र कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएको २ महिना भएको छ । महिनौंसम्म अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त हुँदा पनि सकारले नयाँ नियुक्तिका लागि केही पहलसमेत गरेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने कार्यकारी निर्देशकको आवेदन खुलाउने प्रक्रिया भइरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ का केही बुँदाहरू संशोधन गर्नु परेकाले कार्यकारी निर्देशकको आवेदन खुलाउन ढिला भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकिले जानकारी दिए । उनका अनुसार संसोधनका लागि ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले संसोधन गरेपछि कार्यकारी निर्देशकको आवेदन आह्वान हुने उनले बताए । बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिएका मध्येबाट सर्टलिष्टमा पर्नेमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी, अध्यक्षको नियुक्ति पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले नै गर्ने गर्दछ ।
स्वास्थ्य बिमा सुधार गर्न गठित समितिले बुझायो प्रतिवेदन
काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा क्षेत्र सुधार गर्न गठित सुधार समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । मन्त्रालयमा आयोजित प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनले सुझाव दिएका बुँदाहरु कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बिमा क्षेत्रमा सुधार गर्ने हुटहुटी छ । यो प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बिमा सुधार गर्नुपर्ने योजना र विषयवस्तु समेटेको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर यसलाई लागू गर्नेछौँ ।’ उनले विद्यमान स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यवस्थित हुन नसकेको र लक्षित समूहले पूर्ण रुपमा लाभ पुग्ने गरी सेवा लिन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनले सुधार गर्न सहयोग गर्ने बताए । उनले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पनि बुझाइने र केही समयपछि सार्वजनिक गरिने जनाए । मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले स्वास्थ्य बिमा सुधारका निम्ति पेस गरिएको प्रतिवेदन राम्रो कामको सुरुआत भएको बताए । उनले भने, ‘विभिन्न चरणमा विज्ञसँग छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन हो । स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी रणनीति प्रतिवेदनमा आएको छ । अध्ययन गरेर यसको कार्ययोजना बनाउनेछौँ ।’ असोज ९ गते वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविज्ञ डा शम्भुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा सुधार गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । प्रतिवेदनका संयोजक आचार्यले प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बिमा देखिएका अवसर र चुनौती केलाइएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा ठूलो कार्यक्रम हो । यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रतिवेदनमा तत्काल तथा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका प्रयास समेटिएको छ ।’ उनले स्वास्थ्य बीमा लागू भएका छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा प्रणालीका अभ्यास अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी गराए । समितिमा गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्ले, वरिष्ठ मुटु शल्यचिकित्सक प्रा डा भगवान् कोइरालासहित अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समिति सदस्य तोकिएको थियो ।
