कर्जा दिँदा र असुली गर्दा यी मार्गदर्शन लागू गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ४ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित एवम् सुदृढ बनाउन ४ बुँदे संचालन मार्गदर्शन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक विकास एवम् गरिबी निवारणको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने सिलसिलामा वित्तीय पहुँचको विस्तार तथा स्थानीय स्तरमा वित्तीय साधनको प्रवर्धन गर्न लघुवित्त संस्थाको महत्वपूर्ण भुमिका छ । तर, पछिल्लो समय विभिन्न समस्या देखिएकाले समाधानका उपायको विषयमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिहरुले लघुवित्तमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्दै सोको समाधानका लागि कर्जा व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कर्मचारी प्रशासन, व्यवसाय संचालन एवम् ग्राहक संरक्षण लगायतका विषयहरुमा सिफारिश गरेका सुझावहरू समेटी लघुवित्तलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणा समेतका आधारमा संचालन गर्न यो मार्गदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कर्जा विश्लेषण, कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन एवम् कर्जा असुली लगायतका विषयसहित तर्जुमा गरिएको कर्जा नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, व्यवसाय वा परियोजनाबाट अपेक्षित आय, व्यावसायिक योजना, ऋणीको साख सूचना, यथार्थपरक पारिवारिक आय लगायतका विषयहरु समेटी कर्जाको विश्लेषण विधिको विकास गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ऋणीको आम्दानी तथा व्यवसायको नगद प्रवाहको आधारमा कर्जा भुक्तानी तालिका तयार गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा हाल भईरहेको कर्जा सूचना लिने/दिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, लघु उद्यम सञ्चालनको लागि परियोजनानै धितोमा रहने गरी प्रवाह भएको कर्जाको हकमा परियोजनाको बीमा अनिवार्य रुपमा गर्ने अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । यसरी परियोजना नै धितो रहने गरी प्रवाह गरिएको कर्जालाई स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा व्यावसायिक उत्पादनमा आधारित उद्यम/परियोजनामा परिचालन गर्न ऋणीहरुलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ । संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे नगरेको एवम् समूह सदस्य स्वयम्ले ऋण वापत रकम प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण समेत गर्नुपर्दछ । यस्तै, कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको ऋण अधिकृत/कर्मचारी नियुक्त गरी ऋणीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कर्जालाई सही प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि ऋणीलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ । ऋणीले कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि प्रयोग गरेको नगदको स्रोतको अनुगमन गर्नुपर्दछ । कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा गरी आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । कर्जा असुलीका लागि कुनै पनि किसिमको कठोर विधि अपनाउन हुँदैन । कर्जा असुली गर्दा ऋणीलाई धम्कीपूर्ण वा अपमानजनक भाषा प्रयोग नगर्न, अनावश्यक रुपमा फोन नगर्न, ऋणीको परिवार, साथी एवम् सहकर्मीलाई अपमान नगर्ने, ऋणी वा परिवारको सम्पत्ति वा मान प्रतिष्ठामा हानि नोक्सानी पुग्ने गरी हिंसाको धम्की नदिन, ऋण नतिर्दा आउन सक्ने परिणामका बारेमा गलत सूचना नदिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्तै, ऋणी र संस्थाको पारस्परिक समझदारीमा तोकिएको स्थानमा जस्तैः समूह वैठक, कार्यालयमा मात्र कर्जा असुली गर्ने र लगातार तीन पटक भन्दा बढी सम्बन्धित ठाँउमा अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जाने अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
साना किसानको नाफा १९.१८ प्रतिशत बढ्यो, १४ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मङ्गलबार सम्पन्न २३औँ वार्षिक साधारण सभाले १४ प्रतिशत लाभांश गरेको छ । सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले प्रस्ताव गरेको १३.३ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश ०.७ प्रतिशत गरी कुल १४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव साधारण सभाले पारित गरेको हो । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेकामा आव वर्ष २०८०/८१ मा १९.१८ प्रतिशतले वृद्धि भई नाफा ९२ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी आव २०७९/८० मा कुल सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०८०/८१ मा ३१ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । संस्थामा मुलुकका ७७ जिल्लाका ५४६ स्थानीय तहमा १ हजार ६९२ साझेदार संस्था आवद्ध छन् । कूल १२ लाख ३३ हजार ६८४ परिवारलाई लघुवित्त सेवा पुर्याएको आएको संस्थामा ८० प्रतिशत महिला सहभागिता छ ।
लघुवित्त संस्थाले ऋणीको हितका लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने
काठमाडाैं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीको हितमा खर्च गर्नेगरी अलग्गै कोष खडा गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूका लागि जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन २०८१ अनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहक संरक्षण कोष खडा गनुपर्ने भएको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कोषको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा वार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, संस्थाले ग्राहक संरक्षण कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्नुपर्नेछ । मार्गदर्शन अनुसार उक्त कोषको रकम देहायबमोजिमका कार्यहरूका लागि मात्र उपयोग गर्नु पाइन्छ १. सम्पूर्ण ऋणीहरूको व्यवसाय सञ्चालन सीप जस्तै लेखा राख्ने, वित्तीय विश्लेषण गर्ने तालिममा हुने खर्च, २. उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा हुने खर्च, ३. समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि सहुलियत ब्याजदरको कर्जा, ४. ग्राहक तथा ऋणी सदस्यलाई मानवीय सहायता (सुत्केरी स्याहार, औषधी उपचार, काजक्रिया, शिशु स्याहार जस्ता) खर्च, ५. प्राकृतिक प्रकोप, सरुवा रोगबाट सृजित महामारीको अवस्थामा दिइने सहयोग, ६. सदस्यहरूका बालबालिकाको भविष्यको लागि छात्रवृत्ति एवम् पाठ्यसामाग्री प्रदान गर्दा हुने खर्च, ७. सदस्यहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँचको लागि हेल्थ क्याम्प सञ्चालन, नजिकको स्वास्थ्य चौकीहरूमा स्वास्थ्य उपकरणहरूको खरिदको लागि हुने खर्च, ८. वातावरणीय संरक्षण जस्तै वृक्षारोपण जस्तो कार्यमा हुने खर्च ।
