आईएमई लाइफको ‘सजिलो ई–लोन’ सेवा सुरु, अब घरैबाट एक लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमितहरूका लागि ‘सजिलो ई–लोन’ सेवा सुरु गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष डा. रामहरि अर्यालले उक्त सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् । यस सेवामार्फत बीमित (पोलिसी होल्डर)हरूले घरैबाटै मोबाइल एप वा वेबसाइट प्रयोग गरेर ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म ऋण आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार ई–लोन सेवा चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनेछ । कार्यालय समयभित्र आवेदन गरेमा तत्कालै र बिदाको दिन आवेदन परेमा कार्यालय खुल्नेबित्तिकै रकम बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । सेवा शुल्क लाग्ने छैन । कम्पनीले ऋण सुविधाका लागि ग्राहकको केवाईसी प्रक्रिया पूरा भएको र बीमा शुल्क तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि तिरेको हुनुपर्ने जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवनकुमार खड्काले डिजिटल प्रविधिमार्फत सरल, छरितो र सहज सेवा दिन ई–लोन सेवा सुरु गरिएको बताए । ग्राहक अनुभव सुधार्ने दिशामा यो सेवा महत्वपूर्ण कदम भएको उनको भनाइ छ ।
खराब सम्पत्तिलाई असल बनाउने डाक्टर, कसरी हुन्छ उपचार ?
सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै घरजग्गा, सेयर, ऋणपत्र, परियोजना, कमोडिटी भन्ने बुझिन्छ । व्यवस्थापन भन्नाले यी सबै सम्पत्तिको छुट्टै निकायबाट गरिने संरक्षण, संवर्द्धन, उपयोग र निषर्गलाई जनाउँछ । त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भन्नाले सामान्य अर्थमा ग्राहकको तर्फबाट निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि निजले तोकेको सम्पत्ति उसको चाहना बमोजिम व्यवस्थापन गरिदिने निकाय भनी बुझ्नु पर्दछ । बिरामीको उपचारका लागि डाक्टर आवश्यक भए झैँ रूग्ण अवस्थामा रहेका, अनुत्पादक अवस्थामा रहेका, निष्क्रिय रूपमा रहेका सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीक रूपमा सञ्चालित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिन्छ । जसले खराब सम्पत्तिलाई असल सम्पत्ति बनाउँछ, निष्क्रिय सम्पत्तिलाई सक्रिय बनाउँछ, अनुत्पादक सम्पत्तिलाई उत्पादन मूलक बनाउँछ। नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंक सम्पत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढिरहेको छ । रेमिट्यान्सको कारण बैंकमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ । तर कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । भएको कर्जाको असुली एकदमै न्यून छ भने निष्क्रिय कर्जा निरन्तर उकालो लागेकाले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरू तनावमा छन् । निष्क्रिय कर्जालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले निम्त्याउने वित्तीय जोखिमले बैंकिङ क्षेत्रलाई पार्ने असर डरलाग्दो हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा २०८१ माघ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुल निक्षेप ६७.३२ खर्ब र कुल कर्जा ५४.४२ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकहरूको प्रकाशित त्रैमासिक विवरणअनुसार पनि २०८१ पौष मसान्तमा निष्क्रिय कर्जा ४.९२ प्रतिशत अर्थात् २.६८ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । विकास बैंक र फाइनान्सको यो भन्दा अत्यधिक छ । निष्क्रिय कर्जा समाधानमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको भूमिकाका विषयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघले फागुनको पहिलो हप्ता राजधानीमा एक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्याग्रस्त यस्ता कर्जा ८.३० प्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रभित्र नै पनि निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक तथ्यांक लुकाइएको आशंका पनि गरिएको छ र यस्तो कर्जा १० प्रतिशतभन्दा बढि रहेको अनुमानले पनि बैंक वित्तीय संस्था, निष्क्रिय कर्जाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुन्छ । निरन्तर बढिरहेको यो निष्क्रिय कर्जालाई घटाउन बैंकहरू आफ्नो तर्फबाट सकेको प्रयास गरिरहेका छन । तर यसको ग्राफ झनझन उकालो लागेकाले बैंकहरू आत्तिएका छन् । अब उनीहरू सरकार र केन्द्रीय बैंकसँग समाधानको उपाय माग्दै छन् । यसै सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता महसुस भएको छ । यसबारे बहस व्यापक हुँदै गइरहेको छ । भारतमा सन् २०२१ मा सरकार र त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको पहलमा एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी र डेप्ट रिजोलुसन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याए । बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न भनी भारतीय सरकारले ३ खर्बभन्दा बढी सेक्युरिटी रिसिप्ट अर्थात् ग्यारेन्टी जारी गरी खराब कर्जा सकार गर्ने कार्यमा प्रत्याभूति दियो । त्यहाँको सरकारले सुविधा दिएर ल्याएको त्यो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले त्यहाँको बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो । भारतको २०२१ को त्यो अवस्था बुझेका बैंकरहरू नेपालमा पनि सोही प्रकृतिको कम्पनी ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । भारतीय बैंकहरूको खराब कर्जाको तत्कालीन अवस्था, त्यहाँको आर्थिक परिवेश, कानुनी संरचना र सरकारले ठूलो रकमको ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरे सरह हामीकहाँ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? त्यस्ता धेरै कुराहरूमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आउने नआउने कुरा निर्भर हुने बुझ्नु जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर बढिरहेको निष्क्रिय कर्जाको वर्तमान समस्या समाधानको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तुरुन्त चाहिने भनी बैंकरहरूले आवाज उठाइरहेको देखिन्छ । सरकारले पनि उक्त आवश्यकतालाई महसुस गरी ऐन ल्याएर नै सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि गएको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने भनेर आश्वासन त दियो तर फास्ट ट्रयाकमा ऐनको ड्राफ्ट बनाउनु पर्नेमा खासै केही नगरेको अवस्था छ । हाम्रा बैंकरहरू पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेको भारतको ब्याड बैंक जस्तो हुने र ठूलो पुँजीमा यो कम्पनी स्थापना भएमा ठूलो राहत मिल्ने भनेर आशा लिएर बसेका देखिन्छन् । निष्क्रिय कर्जा समस्या समाधानमा हाम्रा बैंकरहरू कताकता दिग्भ्रमित भइरहेको देखिन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेका ब्याड बैंक अर्थात् खराब कर्जा सकार गर्ने कम्पनी मात्र होइन । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले फण्डेड र ननफण्डेड दुवै प्रकृतिको काम गर्दछ। कम्पनीले गर्ने विभिन्न कामहरूमध्ये ब्याड बैंकको अवधारणामा खराब कर्जा सकार गरी व्यवस्थापन गर्ने काम पनि एउटा हो । समग्रमा भन्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले ग्राहकको तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न उसको चाहना बमोजिम निजको सम्पत्तिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र निसर्ग गर्ने क्रममा सल्लाहकारको सेवा र सोझै लगानी गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा सकार गरिसकेपछि सोझै बिक्री गर्दैन र सबैखाले कर्जा खरिद पनि गर्दैन । कर्जा अन्तर्गतको परियोजना, उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार डिस्काउन्टमा खरिद गरी सर्वप्रथम सञ्चालनको प्रयास गर्दछ । उद्यमी व्यवसायीलाई सही सल्लाह दिएर हुन्छ कि चालु पुँजी थपेर संचालनकाे लागि प्रोत्साहन गरिन्छ । व्यवस्थापन लिएर सुधार गर्ने प्रयास पनि हुन्छ । सबै विकल्प समाप्त भएपश्चात् बिक्रीमा लगिन्छ । यहाँ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेको बैंक वित्तीय संस्थाको सबै खराब कर्जा खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने मात्र होइन, बीचमा त्यसको पुन सञ्चालन र सम्वर्द्धन पनि हो भनी बुझ्नु जरुरी छ । अब हामी कहाँको वर्तमान परिस्थिति विचार गर्दा निष्क्रिय कर्जा र गैह्र बैंकिङ सम्पत्ति निरन्तर बढिरहेको छ । देशको बिग्रँदो राजनीतिक परिवेशमा असुल गर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंकहरूले सोचेजस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तत्काल आइहाल्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकले ऐनको मस्यौदा कहिले तयार गर्ने, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ समिति अनि दुवै सदनबाट पारित हुन कम्तीमा १/२ वर्ष लाग्छ नै होला । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐन बनेर मात्र भएन, अन्य थुप्रै यो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन परिमार्जन गर्न सजिलो छैन । ऐन नियम बनिहाल्यो भने पनि दश प्रतिशत हाराहारीको निष्क्रिय कर्जा र ४०/४५ अर्बको गैर वित्तीय सम्पत्तिको लागि ५/५ खर्बको पुँजी व्यवस्थापन गर्न सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरू सफल हुने संभावना नै छैन । त्यसैले तत्काल सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आउने र यसले समस्या समाधान गरिदेला भनि आशा गर्नु बेकार हो । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, टड्कारो रूपमा बढ्दै गइरहेको निष्क्रिय कर्जाको न्यूनीकरण कसरी गर्ने त ? निष्क्रिय कर्जा सबै खराब कर्जा हुँदैन भनेर हामी सबैले बुझेकै कुरा हो । राष्ट्र बैंकको प्रोभिजनको कारण तथा निरन्तरको आर्थिक शिथिलताले चलेका उद्योग व्यवसायले किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको कारण निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्दै गइरहेको हो । निष्क्रिय कर्जा निरन्तर वृद्धि हुनुमा ऋणीसँगै हामी बैंकरहरू पनि दोषी छौं । बैंकहरूमा अहिलेको जनशक्ति व्यावहारिक र व्यावसायिक नहुँदा तथा मानवीय हिसाबले ऋणीसँग व्यवहार गर्न नजान्दा पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । ऋण लिए पछि उद्योग व्यवसाय राम्ररी चलाउन नसक्नु, ऋण रकमको दुरूपयोग गर्नु, बिक्री राम्रो भए पनि समयमा किस्ता ब्याज तिर्न अटेर गर्नुको कारण ऋणी त दोषी छन् नै । तर ऋणीलाई ऋण दिए पछि बैंक कर्मचारीबाट उचित परामर्श नदिनु, समस्या बुझेर समाधानको बाटो नदेखाउनु र हप्कीदप्की मात्र गर्नुले पनि ऋणी र बैंकरबीच अविश्वास र दुरी बढ्दै गइ अधिकांश राम्रो कर्जा पनि निष्कृय भएको पाइन्छ । गाउँघरमा आगो लाग्दा दमकल छैन, दमकल छैन भन्दै कराएर घरलाई खरानी बनाउने कि सबै मिलेर आगो निभाउने तिर लाग्ने भन्ने तर्क निष्क्रिय कर्जा समाधानतिर पनि लागू हुन्छ । निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेर तत्काल नहुने चिजको पछि लाग्नुभन्दा आफ्नै भित्रबाट सकेको समाधानको प्रयास गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसको लागि कर्जा निकासा र असुली विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिने, खराब हुँदै गइरहेको कर्जा परियोजना र ऋणीको अवस्था अध्ययन गर्ने, ऋणीलाई विश्वासमा लिने, परियोजना पुन:सञ्चालन वा निसर्गको लागि सहमतिका उपायहरू बताउने र अन्तिम अवस्थामा कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने तिर लाग्नु पर्ने हुन्छ । बैंकहरूले निश्चित रूपमा यी सबै प्रयास गरेकै हुनुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ आफ्नो मात्र प्रयास सार्थक नहुँदा विशेषज्ञहरूको सहयोग लिँदा फाइदा हुन्छ । दुई पक्ष बीचमा विवाद, असन्तुष्टि र असमझदारी बढ्दा तेस्राे पक्षको सहजीकरण आवश्यक र फलदायी हुन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता बुझेर पूर्व सफल र अनुभवी बैंकरहरू मिलेर निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा केही गर्न भनेर नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्यौँ । विगत १ वर्षमा ५० भन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ऋणीहरूलाई सहयोग गर्याैं । एक वर्ष काम गर्दाको अनुभवमा ऋणीलाई विश्वासमा लिने, समस्या अनुसार समाधानका विकल्पहरू दिने, परेमा परियोजना स्थलको अवलोकन गरेर यथार्थता पहिल्याउने र ऋणीलाई कन्भिन्स गर्न सकियो भने ५० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा समाधान गर्न सकिने अनुभव लियौं । यसमा बैंकहरूको विश्वास र सहयोग अनिवार्य देखियो । निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणको लागि बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो चारवटा एप्रोज प्रभावकारी हुन सक्छ । विहाविअर्ल एप्रोचः- कर्जा असुलीमा संलग्न कर्मचारीलाई तालिम दिने, ऋणीसँग गरिने व्यवहार बारेमा सिकाउने, धैर्यतापूर्वक समस्या सुनेर मीठो तरिकाले समाधानका उपायहरू ऋणीलाई बताउने । घुलमिल गराएर विश्वास जित्ने । कर्जा नियमित गर्ने तिर अघि बढ्ने सकिन्छ । संस्थागत एप्रोज:- पहिलो प्रयासले काम गरेन, ऋणीसँग विवाद भयो, सम्पर्कमा छैन भने हाम्रो नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्तो विशेषज्ञ संस्थालाई जिम्मा दिने । उसले परामर्श, नेगोसियसन र अर्विट्रेटरको रूपमा सहजीकरण गरेर समाधान निकाल्छ । फाइनान्सियल एप्रोज:- यस अन्तर्गत आंशिक ब्याज मिनाहा दिएर साँवाब्याज चुक्ता गराउने, ऋणीको सहमतिमा परियोजना वा धितो सम्पत्ति बिक्री गरी वा ब्याड बैंकलाई बिक्री गरेर कर्जा रकम असुली गरिन्छ । लिगल एप्रोज:- माथिको तिनै प्रयासबाट पनि कर्जा असुल भएन भने कानुनी कारबाही अन्तर्गत परियोजना वा धितोको लिलाम विक्री कार्यवाही सँगसँगै बाँकी कर्जा असुलीको लागि कर्जा असुली न्यायाधीकरण जान सकिन्छ । अन्तमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको ऐन निर्माण तथा ठूलो पूँजीको कम्पनी सञ्चालन हुनुअघि सम्पत्ति व्यवस्थापनको पहिलो चरणको कार्य अर्थात् संस्थागत एप्रोज अन्तर्गत परामर्श, नेगोसियसन र अर्विट्रेशनको भूमिकामा नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्ता बैंकिङ विशेषज्ञ सम्मिलित कम्पनीको सेवा लिँदा निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका र सहयोग हुन सक्छ । यसतर्फ समय छँदै बैंक वित्तीय संस्थाले तत्काल सोच्ने र पहल किन नगर्ने ? (भट्टराई नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्सका प्रबन्ध सञ्चालक हुन् ।)
बीमा कम्पनीमा कर्मचारीको संख्या १९१ प्रतिशतले बढ्यो, पहुँच घट्यो
काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै बीमा क्षेत्रले प्रदान गर्दै आइरहेको रोजगारीको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । एक दशकमा बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या १९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या ४ हजार ३६ जना थियो । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा कर्मचारीको संख्या ७ हजार ७३३ अर्थात १९१ प्रतिशतले वृद्धि भएर ११ हजार ७६९ पुगेको छ । आव २०७६/७७ मा बीमा कम्पनीमा काम गर्ने प्रत्यक्ष कर्मचारीको संख्या ९ हजार ७५५ थियो । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा सो संख्या बढेर बढेर ११ हजार ७६९ पुगेको छ । आव २०७४/७५ सालतिर बीमा क्षेत्रले ७ हजार २०६ जनालाई रोजगारी दिँदै आएकोमा आव २०७५/७६ मा सो संख्या बढेर ९ हजार ४१० पुगेको देखिन्छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३१ प्रतिशतले वृद्धि हो । आव २०७६/७७ मा बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्यामा केही बढेको देखिन्छ । उक्त आवमा बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ९ हजार ७५५ पुगेको छ । आव २०७७/७८ मा बीमा कम्पनीमा कर्मचारीको संख्या बढेर ११ हजार २८ पुगेको छ । आव २०७८/७९ मा बीमा कम्पनीहरुले ११ हजार ९४३ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । बीमा कम्पनीमा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको कर्मचारीको संख्या आव २०७९/८० मा आइपुग्दा घटेको देखिन्छ । उक्त आवमा बीमा कम्पनीमा संलग्न प्रत्यक्ष कर्मचारी ११ हजार ४९६ मा झरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा कर्मचारी संख्या ४.४५ प्रतिशतले घटेको छ । सञ्चालनमा रहेका जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लघुबीमा गरी कुल ३७ बीमा कम्पनीले १२ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । आव २०७२/७३ तिर बीमा कम्पनीहरूको संख्या ४० थियो । हाल मर्ज भएर ३७ मा झरेको हो । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८१/८२ को फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार १२ हजार ९५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको देखिन्छ । गत आवको तुलनामा यस चालु आवमा बीमा कम्पनीमा ५४० नयाँ कर्मचारी थपिएका छन् । गत आवको सोही अवधिमा ११ हजार ५५५ जना कर्मचारी थिए । बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको अवस्था बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी चालु आवमा ५०० नयाँ कर्मचारी थपिए चालु आव २०८१/८२ को फागुनमसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा ५४० जना नयाँ कर्मचारी थपिएका छन् । फागुनसम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा १२ हजार ९५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । जुन संख्या गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४.६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुमा मात्रै ६ हजार ७४ जना कर्मचारी आवद्ध छन् भने नीर्जीवन बीमा कम्पनीमा ६ हजार २१ जना कार्यरत छन् । माथि प्रस्तुत तथ्यांक बीमा बजारमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका कर्मचारीहरू हुन् । अप्रत्यक्ष रूपमा बीमा कम्पनीहरूले यतिलाई रोजगार दिएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभएपनि हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेको छ । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने २०८०÷८१ अनुसार ३ लाख २९ हजार ५७२ जनाले बीमा कम्पनीहरूमा र बीमा अभिकर्ताको रूपमा अप्रत्यक्ष काम गदैै आएका छन् भने १ हजार २४८ बीमा सर्भेयरले रोजगारी पाएका छन् । ४४ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो दायरा ७० को दशकमा बीमाको दायरामा राम्रो वृद्धि भएपनि ८० को दशमा आएर दायरा बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या १० प्रतिशत हाराहारीमा थियो । आव आव २०७३÷७४ मा आइपुग्दा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या ११ प्रतिशतमा पुग्यो । आव २०७४/७५ मा बीमाको दायरा ३ प्रतिशतले बढेर १४ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा आइपुग्दा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या १७ प्रतिशत पुग्यो । आव ७६/७७ मा बीमाको दायरा २३ प्रतिशतमा पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या २५ प्रतिशतमा पुगेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या प्रतिशत ४१ प्रतिशतमा पुगेको थियो । आव २०७९/८० मा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्याा ४४.२ पुग्यो । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा बीमाको दायरा ४३.२७ प्रतिशतमा सीमित छ । चालु आवमा आइपुग्दा कुल जनंख्याको ४४ प्रतिशतमा बीमाको दायरा पुगेको बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसरी तथ्यांक हेर्दा बीमा दायरा बढाउने गरी प्राधिकरणले नयाँ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
