‘बिना तयारी भारु विनिमय दर बजारमा छाड्दा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संकट निम्तिन सक्छ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई एकाएक बजारको जिम्मा दिनु घातक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनपछि यो विषयले सार्वजनिक बहस लिएको सन्दर्भकाे कुराकानीमा थापाले तयारीविना प्रणाली परिवर्तन गर्नु राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकट निम्त्याउने तर्फ सचेत गराएका हुन् । ६५ वर्षपछि स्थिर विनिमय दर प्रणाली बजारमा छाड्ने बेला भएको हो ? २०१७ सालअघि विनिमय दर सराफ र मनी चेन्जरहरूले निर्धारण गर्थे । त्यो बेला दर अत्यन्तै अस्थिर हुन्थ्यो-बिहान र दिउँसो फरक पर्थ्यो । यसले आम नागरिकलाई पीडा मात्रै दियो । त्यसैले २०१७ सालमा स्थिर विनिमय दर लागू गर्ने निर्णय गरियो । आज पनि १६० को दर कायम छ, जुन २०१७ कै दर हो । तर अब यो दरलाई बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो सही हो, तर व्यवहारमा हामी तयार छैनौं । भारतसँगको व्यापार घाटाको सन्दर्भमा बजार दर लागू गर्दा अप्ठ्यारो नपर्ला त ? नेपालको भारतसँगको वार्षिक व्यापार घाटा १० खर्ब हाराहारीको छ । यस्तो स्थितिमा विनिमय दर १६० होइन, २०० हुनुपर्छ भन्ने माग हुन सक्छ । यदि दर एक्कासि १६० बाट २०० पुग्यो भने पेट्रोल, खाद्यान्न, औषधि-सबैको मूल्य आकासिनेछ । हामीसँग न त अर्थतन्त्रको संरचना मजबुत छ, न त सुशासन, नै पारदर्शी नियमन । बजार दर प्रणाली ल्याउनु भनेको त्यसका लागि तयार हुनु हो र त्यो तयारी अझै भएको छैन । ब्याजदर जस्तै विनिमय दर पनि बजारलाई छाड्दा बजारले ठीकसँग काम गर्ला ? ब्याजदरलाई बजारमा छाड्दा पनि धेरै अस्थिरता देखियो । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्छ । विनिमय दर पनि त्यसैगरी बजारमा छाडियो भने-बजार, उपभोक्ता, लगानीकर्ता कसरी प्रतिक्रिया गर्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । बजारले मूल्य निर्धारण गर्नु आदर्श अवस्था हो, तर त्यहाँ पुग्नका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार जरुरी छ । अहिले नै विनिमय दर बजारमा छाड्ने हो भने कुन–कुन संकट देख्न सकिन्छ ? सबैभन्दा ठूलो खतरा सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता हो । दर बढेपछि तेल, खाद्यान्न महँगिन्छ, आन्दोलन सुरु हुन्छ । पेट्रोलको लाइन, जनआक्रोश, राजनीतिक दबाब—यी सबै सम्भावित संकट हुन् । त्यसैले तयार भएर मात्र बजार प्रणालीमा जानुपर्छ । तयारी बिना विनिमय दर प्रणाली हचुवामा छाड्नु विनाशको निम्तो दिनु हो । अन्ततः बजार आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्ने हो भने समाधान के हो ? विकासशील अर्थतन्त्रको लक्ष्य भनेकै बजारमै आधारित मूल्य प्रणाली हो। त्यसले स्रोतको सही बाँडफाँट गर्छ, लगानीलाई दिशा दिन्छ । तर त्यो हासिल गर्न व्यापक पूर्वतयारी, संस्थागत सुधार, नियामक संयन्त्र बलियो बनाउनु आवश्यक छ। भविष्य बजार प्रणालीतर्फ जानु छ तर अहिले होइन । योजना, छलफल, संरचनागत तयारीपछि मात्र सम्भव छ ।
११ बैंकले लगानी घटाउँदा पनि बढ्यो अटो लोन, अग्रस्थानमा आरबिबि, पुच्छारमा एनआईसी
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले साढे ५ अर्ब रुपैयाँ सवारी कर्जा (हायर पर्चेज लोन) बढाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा २० वटा बैंकले १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अटो लोन प्रवाह गरेका हुन् । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूले १ खर्ब ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेका थिए । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूले सवारी कर्जा ५.३७ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ७८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बढाएका हुन् । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (आरबिबि)ले सवारी कर्जा बढाएको छ । फागुनसम्म राष्ट्रिय वाणिज्यले ६०.९३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढाएर ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जामा लगानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सवारी साधनमा लगानी गरेको थियो । नेपाल बैंकको ३६.६५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ३५.१८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, कृषि जिकास बैंकको ३१.१५ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको २९.०७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ५५ करोड करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार सानिमा बैंकको २७.७० प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको १८.९४ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको १६.१० प्रतिशत बढेर १५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र एनएमबि बैंकको १४.०४ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सवारीमा लगानी गरेका छन् । तर, यसअवधिमा विभिन्न ११ बैंकको सवारी कर्जा भने घटेको देखिन्छ । साथै एनआईसी एशिया बैंकको सवारी कर्जा सबैभन्दा धेरै घटेको छ । एनआईसी एशियाको ३८.१७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा सवारी कर्जा झरेको छ । जबकी गत वर्षको फागुनमा यस बैंकले ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सवारीमा लगानी गरेको थियो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३६.५५ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको २२.२६ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १८.११ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १५.९३ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ६.४४ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हिमालयन बैंकको ६.१९ प्रतिशत घटेर ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ५.३४ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ४.४२ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ३.७८ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र प्राइम बैंकको १.०२ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सवारीमा लगानी गरेका छन् ।
प्रभु बैंक र कृषि बजार व्यवस्थापन समितिबीच डिजिटल कारोबारका लागि सम्झौता
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेड र पोखरा महानगरपालिका–९ शान्तिबन वाटिकास्थित कृषि बजार व्यवस्थापन समितिबीच व्यवसायिक साझेदारी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । वैशाख १ गते आयोजित कार्यक्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौताअनुसार कास्की तथा अन्य क्षेत्रका कृषि उपजको विक्री–वितरण भइरहेको स्टलमार्फत हुने दैनिक आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गरिनेछ । बैंकिङ पहुँच विस्तार र कारोबारमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले प्रभु बैंक र समितिबीच यो सहकार्य भएको हो । सम्झौता पत्रमा समितिका अध्यक्ष नवराज दुवाडी र प्रभु बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजु रानाले हस्ताक्षर गरेका थिए । अध्यक्ष दुवाडीले बैंकप्रति आभार व्यक्त गर्दै सम्झौताले फलफूल तथा तरकारी बजारमा दैनिक कारोबार अझ सहज र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । बैंकका प्रदेश प्रमुख राजु रानाले डिजिटल सेवा र नगद रहित कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने बताए । सम्झौताअनुसार बैंकले समितिअन्तर्गतका व्यवसायीलाई क्युआर कोड, डिजिटल भुक्तानी सेवा तथा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । साथै, व्यवसाय विस्तारको लागि बैंकको नियमनअनुसार आवश्यक कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ ।
