नीति तथा कार्यक्रममा बीमा : बीमा सूचना केन्द्रदेखि गम्भीर रोगको उपचार गर्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत बीमा क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को दुवै सदनमार्फत सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत बीमाका विभिन्न विषय समेटिएका छन् । सरकारले आगामी नीतिमार्फत बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आगामी आवमा बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने, आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बीमा प्रणालीमा जोडिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने समेत नीतिमा समेटिएको छ । आगामी नीतिमार्फत सरकारले बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने भनिएको छ । त्यसबाहेक भौतिक सम्पत्ति बीमा प्रवर्द्धन गर्दै बीमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । अझै पनि बीमामा धेरै जनसंख्या नजोडिएको अवस्थामा त्यसलाई मध्यनजर गरी सरकारले आगामी आवबाट ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बीमामा समेट्न बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी आवबाट सरकारले बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने नीति समावेश गरेको छ । त्यस्तै भौतिक सम्पत्ति बीमा प्रवर्द्धन गर्दै बीमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइने कुरालाई जोड दिएको छ । ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बीमामा समेट्न बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कृषि बीमाको दायरा बढाउने रणनीति लिइएको छ । विपन्न कृषकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिपत्र दिएर सेवा सुविधा बढाइने सरकारको नीति रहेको छ । आगामी नीतिमार्फत मानव, वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बीमा प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसबाहेक सरकारले आगामी नीत तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । साथै गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिने योजना समावेश गरेको छ ।
मुसहर समुदायका लागि नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा शैक्षिक सामग्री वितरण
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत सर्लाही जिल्लाको हरिपुर नगरपालिका–७ स्थित मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी अत्यावश्यक तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । बैंकका मधेश प्रदेश प्रमुख उदय पञ्जियार थारुले समुदायका ५० परिवार र बालबालिकालाई औपचारिक कार्यक्रमबीच सामग्री हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा हरिपुर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल पजियारसहित बैंक र नगरपालिकाका उच्च पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले विपन्न तथा पिछडिएका वर्गका समुदायहरूलाई लक्षित गर्दै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले विगत ३१ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल देशभर बैंकका १०० शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, २२ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ७ प्रादेशिक कार्यालय, १२५ एटिएम र १ कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राहत कोष स्थापना गरिने
काठमाडौं । सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताहरू वचत फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहत कोष स्थापना गरिने बताए । सहकारी क्षेत्रका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक कदम चालिने बताए । उनले सहकारी ऋण सूचना, वचत सुरक्षा र ऋण असुलीका लागि न्यायाधीकरण थप स्थापना बताए । सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड तय गरिने र सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने नीति पनि समावेश गरिएको उनको भनाइ छ ।
