निजी क्षेत्रलाई टेवा दिने नीति आवश्यक, एक करोडसम्मको परियोजनामा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारीहरुले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पेश गरेको हो । महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सुधारहरूको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । शुसासन र पूर्वाधारको कमीले नीतिगत सुधारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै महासंघले मौद्रिक नीतिका मुख्य सुझावहरूमा पूर्वाधार निर्माणलाई लक्षित गरी मौद्रिक नीतिगत योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । महासंघले बजेटमा उल्लेखित कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचनाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने र यो सुविधा साना, मझौला, र ठूला सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र व्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्थालाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग, र आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई दिनुपर्ने र अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १२.४ प्रतिशतमा झरेको सन्दर्भमा उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने कर्जाको ब्याजदर व्यापारको तुलनामा १–२ प्रतिशत कम हुनुपर्ने सुझावहरु पेश गरिएको कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना, र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धी क्षमता कायमै राख्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले धारणा राखे । वाच लिस्टको प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुको साथै यस सम्बन्धमा महासंघले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको रहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि महासंघको धारणा छ । हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर–व्यवसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । हाल रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत आन्तरिक व्रिपेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको र यसले गर्दा न्युन आय वर्ग, विद्यार्थी, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, घर बाहिर काम गरिरहेका कामकाजी र दुर्गम क्षेत्रका बैंक खाता नभएका र स्मार्ट फोनसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरु सबैभन्दा बढि प्रभावित रहेकाले परिचयपत्र हेरी रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत विदेशबाट मनी ट्रान्सफर कम्पनी मार्फत नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकम सरह कम्तीमा एक लाख रुपैयासम्म आन्तरिक रुपमा पाउने/पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ । आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्याउन, बजेटमा उल्लेखित केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र क्युआरको लागि इन्टरअपरेटिविलिट निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि महासंघको सुझावमा उल्लेख छ । विदेशमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा महासंघले नेपाली व्यवसायी/कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा प्रशोधन कारखाना खोल्न अनुमति दिने र कुल निर्यातको २५% सम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने बजेटको घोषणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि/विशिष्ट सेवा प्रदान गरे बापत स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरि मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ । प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा बैंकहरूको लगानीमा अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्ता कोषहरूमा गरिएको लगानीलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे सरहको मान्यता दिनुपर्ने, महासंघले राष्ट्रबैकलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ । सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनोतीहरुको समाधान गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरि प्रभावकारी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
बीमा प्राधिकरणको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार प्राधिकरणले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाे हाे । कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रम समग्र बीमा प्राधिकरण र सम्पूर्ण बीमा बजारका लागि ऐतिहासिक भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीका अनुसार अबदेखि हरेक वर्ष असार महिनामा वार्षिक बीमा नीति सार्वजनिक गरिनेछ । उनले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुकाे उद्देश्य बीमा क्षेत्रलाई दिगो, पारदर्शी, उत्तरदायी र समावेशी बनाउँदै नियामक दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्नु रहेको बताए । साथै नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुसन्धान महाशाखा र नीति तथा योजना महाशाखाको संयुक्त पहलमा नीति तयार गरिएको प्राधिकरणले जनाएकाे छ । आगामी वर्षहरूमा यो प्रक्रिया अझ व्यवस्थित र समावेशी बनाइने कार्यकारी निर्देशक सुवेदीकाे भनाइ छ । प्राधिकरणले बीमा सम्बन्धी उजुरी तथा गुनासोलाई डिजिटल माध्यममार्फत व्यवस्थापन गर्ने योजना नीति अन्तर्गत अघि सारेको छ । बीमालेखहरू र निर्देशनहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाई, सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउने उल्लेख छ । नीतिमा बीमकहरूसँग सम्बन्धित थप व्यवस्था पनि समावेश छन् । बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्दै बीमितको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी नयाँ बीमालेखहरू विकास गरिनेछ । बीमकहरूले कम्तीमा एउटा नवीनतम बीमालेख निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । बीमकहरूको लगानी, पुनर्बीमा र पूँजी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरूमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनेछ । साथै, बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिता प्रवर्द्धन गर्ने संयन्त्रको विकास र जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइ कानुनी संरचना निर्माण गरिनेछ । बीमा सूचना केन्द्र तथा बीमा विकास कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त कोषमार्फत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने र लक्षित वर्गलाई समेट्ने पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिने नीति दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
सेयर बजार पूँजीकरण ४४ खर्ब, एकै वर्षमा ९ खर्ब वृद्धि
काठमाडौं । पछिल्लो समय धितोपत्र बजारको पूँजीकरणले आफ्नो रेकर्ड ब्रेक गर्दै गएको छ । २०८२ जेठ मशान्तसम्म धितोपत्र बजार पूँजीकरण ४४ खर्ब २३ अर्ब ४ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको जेठ मसान्तमा बजार पूँजीकरण ३३ खर्ब ४९ अर्ब ४८ करोड रहेको थियो । त्यसअघि २०८० माघ मसान्तको अवस्था हेर्ने हो भने धितोपत्र बजार पूँजीकरण ३३ खर्ब २ अर्ब ८४ करोड कायम भएको थियो । अझ त्यसअघि अर्थात २०७९ माघ मसान्तमा बजार पूँजीकरण ३० खर्ब ६१ अर्ब रहेको थियो । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत सम्पूर्ण कम्पनीका सेयरको बजार मूल्यको कुल जोडलाई बजार पूँजीकरण भनिन्छ । बजारमा सूचीकृत धितोपत्रहरूको संख्या र तिनको आ–आफ्नो बजार मूल्य गुणन गरी जोड्दा बजार पूँजीकरण निकालिन्छ । यसले सेयर बजारको आकारलाई समेत जनाउँछ । यस्तो बजारको आकारमा रेकर्ड ब्रेक हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ जेठ मसान्तमा २११२.३० रहेको नेप्से सूचकांक २०८२ जेठ मसान्तमा २६५५.३९ कायम भएको देखिन्छ । यस्तै, जेठ मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २७२ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १३२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २३ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ८ ओटा अन्य समूहका रहेका छन् । गत जेठमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २७० रहेको थियो । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पूँजीकरणको हिस्सा ५२.१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १६.१ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ८.० प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ५.५ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ५.३ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा २.८ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरूको हिस्सा १०.२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०८२ जेठ मसान्तमा सूचीकृत ८ अर्ब ८० करोड सेयरको चुक्ता मूल्य ८ खर्ब ६७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एघार महिनामा २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर, २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर, १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर, १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड, ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको एफपीओ र ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्य सेयर गरी कुल ६३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर, १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड, ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको डिवेन्चर र २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर गरी कुल ३९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ ।
