एनआईसी एशिया क्यापिटलले ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नवौं वार्षिक साधारण सभा आगामी भदौ १८ गते बुधबार बिहान ९ बजे थापाथलीस्थित कार्यालयमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । वार्षिक साधारण सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने तथा सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत (कर सहित) नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । क्यापिटलका अनुसार छोटो समयमा नै ग्राहकहरूमाझ लोकप्रियता हासिल गरिरहेको कम्पनीले हालसम्म सातवटा साधारण सभामार्फत २४० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरिसकेको छ । नवौं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तावित ५० प्रतिशत लाभांश पारित भएसँगै कुल २९० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने उपलब्धिमा कम्पनी पुग्नेछ । एनआईसी एशिया क्यापिटलले पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन तथा सेयरधनीलाई दीर्घकालीन प्रतिफल प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित सेवा विस्तार र वित्तीय पारदर्शितामा जोड दिँदै आएको जनाएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन थाल्न अर्थ मन्त्रालयले सुरु गर्यो मन्त्रालयसँग छलफल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल थालेको छ । बजेट कार्यान्वयनबारे आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका मन्त्रालयगत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनकालागि आवश्यक कानूनी, प्रक्रियागत र व्यवहारिक तयारी थाल्नेबारे छलफल भएको हो । उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशिलता कार्यक्रम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आधुनिक प्रविधिको हस्तान्तरण र तालिमसँगै उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग जोडेर अघि बढ्ने विषय राखिएको थियो । त्यस्तै, उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनेबारे पनि आजको बैठकमा छलफल भएको छ । भारत, चीनलगायत अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिने गरी नेपालमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोरमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, उद्योग सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे लगायत उपस्थित रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय र विभागहरुसँग क्रमश छलफल गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
अब भारतबाट सिधै नेपाल पैसा पठाउन सकिने, महालक्ष्मी विकास बैंकको नयाँ प्रणाली सुरु
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र भारतको वित्तीय संस्था एचडीएफसी बैंकबीच सीमापार वित्तीय सेवा प्रवर्द्धनका लागि समझदारी भएको छ । समझदारीपछि अब भारतबाट नेपालमा सिधा डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा सुरु भएको हो, जसले नेपाल–भारतबीचको बैंकिङ्ग सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ । यस समझदारी अन्तर्गत महालक्ष्मी विकास बैंक भारतको एचडीएफसी बैंकसँगको सहकार्यमा सिएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस प्रणालीमार्फत भारतमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाले नेशनल इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट तथा अन्य डिजिटल माध्यमहरू प्रयोग गरी नेपालस्थित महालक्ष्मी विकास बैंकको खातामा सिधै रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, भारतका अन्य बैंकमा रहेको चेक जम्मा गरेर समेत नेपालमा पैसा पठाउन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंक यस्तो सेवा सुरु गर्ने पहिलो विकास बैंक बनेको छ । दुवै बैंकले प्रक्रिया पूर्ण गरी परीक्षण कारोबार समेत सम्पन्न गरिसकेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस सेवा प्रारम्भसँगै सीमापार व्यापार, रेमिट्यान्स सेवा र डिजिटल कारोबार झन् सरल, सुरक्षित र प्रभावकारी बन्नेछ । यसले डिजिटल नवप्रवर्तनप्रतिको बैंकको प्रतिबद्धता समेत प्रष्ट पार्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
