काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारमा विद्यमान कानुनी रिक्तता र २० वर्ष पुरानो ऐनका कारण बजारमा कुशासन मौलाएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले तत्काल समयसापेक्ष नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
४६ खर्बभन्दा बढीको पुँजी बजारलाई २०६३ सालको कमजोर कानुनले हाँक्दा नीतिगत भ्रष्टाचार, इनसाइडर ट्रेडिङ र दण्डहीनता बढेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ । नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कँडेलले विद्यमान धितोपत्र ऐन पुँजी बजारको आधुनिक आवश्यकता पूरा गर्न पूर्णतः असफल भएको दाबी गरे ।
कँडेलले इनसाइडर ट्रेडिङ र घोटालाका घटनामा आरोपितहरूलाई सामान्य जरिवाना गरिनुलाई ‘सर्भिस चार्ज’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप गैरकानुनी लाभको कम्तीमा तीन गुणा जरिवाना र उक्त रकम जफत गरी पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
हाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीबीच भूमिका स्पष्ट नहुँदा नियामक निकाय निरीह बनेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘आजको कार्यसूचीका चार मुख्य आधार—व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री पुँजी बजार निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिले बलियो कानुनी आधार आवश्यक छ। नेपालमा धितोपत्र बजारसम्बन्धी कानुन पुरानो भइसकेको छ। डिम्याट, अनलाइन कारोबार, बुक बिल्डिङ, मार्जिन कारोबार, साइबर सुरक्षा तथा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू विकास भइसके पनि तिनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने समयसापेक्ष कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन । त्यसैले नयाँ र आधुनिक धितोपत्र ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।'
सम्बोधनका क्रममा उनले सेयर बजारमा भइरहेको गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दा आफूमाथि ४० करोड रुपैयाँको मानहानी मुद्दा लगाइएको उल्लेख गर्दै आर्थिक सुशासनका लागि राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र राजनीतिक क्षेत्रमा हुन सक्ने आर्थिक भ्रष्टीकरण रोक्न पनि पुँजी बजारमा सुशासन कायम हुनुपर्छ,’ उनले थपे ।
लगानीकर्ता संघले धितोपत्र बोर्डको अधिकार विस्तार, साइबर सुरक्षाको ग्यारेन्टी र नियामक निकायलाई जवाफदेही बनाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा नै तयार पारेर समितिमा बुझाएको छ ।
