साढे ४१ अर्बमा माथिल्लो सेती बन्ने, कुमारीको नेतृत्वमा एक दर्जन बैंकको लगानी
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङमा निर्माण हुने २१६ मेगावाट क्षमताको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । बझाङको साइपाल गाउँपालिका-४ र ५ मा निर्माण हुने सो आयोजनाको लागि शनिबार कुमारी बैंकको नेतृत्वमा तथा एनएमबी बैंकको सह नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन भएको हो । यस्तै, सो आयोजनामा माछापुच्छ्रे बैंक, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, लक्ष्मी सनराईज बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, कृषि विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, कामना सेवा विकास बैंक र आइसिएफसि फाइनान्स सहितको सह वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । एक समारोहका बीच कुमारी बैंक र आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी समृद्धि इनर्जी लिमिटेडबीच वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ । सम्झौतामा कुमारी बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाल र प्रवर्द्धक कम्पनी समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको तर्फबाट अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले हस्ताक्षर गरे । ४१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनालाई ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीको अनुपातमा अघि बढाइने छ । सो आयोजना अर्ध जलाशय युक्त नदी प्रवाह प्रणालीमा आधारित छ, जसमा ४.५ घण्टाको पिकिङ्ग क्षमता रहनेछ । आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ३४.१ घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ भने ग्रस हेड ७५८.९ मिटर र नेट हेड ७३५.ट मिटर रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको सो आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । आयोजना आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरी २०८८ असार ३१ गतेभित्र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको प्रवर्द्धक गुरागाईँले जानकारी दिए । आयोजनाबाट वार्षिक एक हजार २२९.६ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उत्पादित विद्युत् आयोजना स्थलमै निर्माण गरिने २२० केभीको स्विचयार्डबाट ३० किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको प्रस्तावित ४०० केभी बझाङ सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ । आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँच सडकको कुल लम्बाइ २५ किलोमिटर हुनेछ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत करिब १९ करोड २५ करोड रूपैयाँ हुनेछ । आयोजनाको ३० प्रतिशत स्व पुँजी प्रवर्द्धक कम्पनी समृद्धि इनर्जी लिमिटेडले विभिन्न संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्तामार्फत संकलन गरिरहेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा आत्मनिर्भरता र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षासहित माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना नेपालको जल विद्युत् विकासको इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि उज्यालो सुदूरपश्चिमको सपना साकार पार्न निर्णायक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
गरिमा समृद्धि योजनाको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । गरिमा म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालित गरिमा समृद्धि योजना (जीएसवाई) ले गत आर्थिक वर्षका लागि आफ्ना इकाईधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । साउन १५ गते बसेको यस योजनाको योजना व्यवस्थापक गरिमा क्यापिटलको सञ्चालक समितिको बैठकले ५.१० प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । यसका साथै सो बैठकले लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ साउन २७ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस अनुसार साउन २६ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम इकाईधनीहरुले सो लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।योजनाको कोष प्रवर्द्धक गरिमा विकास बैंक लिमिटेड रहेको छ ।
सिञ्जा गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय घरको बीमा, क्षतिग्रस्त भएपछि बीमाले भुक्तानी दिने
काठमाडौं । जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका करिब १ हजार ५४५ घरको घर बीमा गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रममार्फत सिञ्जाका १ हजार ५४५ घरको बीमा गरिएको सिञ्जा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पालिकाका ६ वटै वडामा २ जना तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कर्मचारी परिचालन गरी घर बीमाको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो । प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअन्तर्गत घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मन्त्रिपरिषदबाट फागुन १३ गते पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई घरको मूल्याङ्कन गरी यही असार २५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित पठाएको विवरणअनुसार सिंजाले तोकिएको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेपछि छनोटमा परेको गाउँपालिका अध्यक्ष धितालले बताए । कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले अधिकतम प्रतिघर २३ लाख रुपैयाँको बीमाङ्क बराबरको जोखिम मूल्याङ्कनबाट हुन आउने बीमा शुल्क बापतको रकम भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । बीमा लागू भएपछि भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, हुरीबतासलगायत विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका घरको बीमामार्फत क्षतिपूर्ति पाउने छन् । एक परिवारका लागि एक घरको बीमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धितालको भनाइ छ । घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । चालु आवमा बीमाका लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर १६ हजार विपद् जोखिम घरहरूको प्राकृतिक विपद् बीमा गरेको प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आव २०८२/८३ मा घर बीमा कार्यक्रममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
