डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्न एनसीएचएल र युकेएडको सक्षमबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)ले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न युकेएडको सक्षमसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधान र सक्षमका टीम लिडर निर्मल दाहालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एनसीएचएलले कनेक्टआईपीएस ई पेमेन्ट प्रणाली प्रवद्र्धन गर्न, नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस(एनपीआई) लागू गर्न तथा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड(एसजीएफ) विस्तार गर्न एक्सेस् टु फाइनान्स(सक्षम) प्रोग्रामसँग साझेदारी सम्झौता गरेको हो । उक्त परियोजना अन्तर्गत कनेक्ट आईपीएस ई पेमेन्ट प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्ने तथा त्यसको बारेमा सचेतना जगाउने र तालिम दिने एनसीएचएलले जनाएको छ । साथै, नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस(एनपीआई) निर्माण गरी लागू गर्ने र सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको विस्तार गर्ने बताइएको छ । उक्त परियोजनाले नेपालका बैंक वित्तिय संस्थाहरु लगायत तीनका ग्राहकहरु, सरकारी तथा अर्ध(सरकारी निकायहरु, ठूला कर्पोरेटहरु, साना तथा मझौला कम्पनीहरु, पीएसपी/पीएसओ लगायतका विभिन्न लाभग्राही समूहहरुलाई प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ । यस परियोजनाले पीटुपी, पीटुजी, जीटुपी, सीटुबी तथा सीटुबी जस्ता कारोबारहरुलाई बृद्धि गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सरकारी योजनालाई समेत सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा एनसीएचएलका सीईओ प्रधानले भने, “हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीतिसँग मेल खाने गरी विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरूको स्थापना तथा सञ्चालन गरि आएका छौं । हाल रणनीतिक रुपमा त्यस्ता प्रणालीहरूलाई समेत एकीकृत गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा भुक्तानी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई डिजिटल भुक्तानी सेवाहरू विस्तार गर्नको लागि आवश्यक मद्दत पुर्याउने रहेको छ । हाम्रो डिजिटल भुक्तानी सेवा विस्तार गर्न गरिएका पहलहरुका लागि आजको साझेदारीले मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । ” सक्षमका टीम लिडर दाहालले मन्तव्यको क्रममा भने, “आरटीजीएस तथा सीएसडी प्रणालीहरूको स्थापना तथा सञ्चालनको लागि सक्षमले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्दै आएको र हाल कार्यन्वयनको चरणमा रहेको छ । सक्षमले सहयोग गर्ने तथा मुख्य सरोकारवालाहरूसँग काम गर्ने परिकल्पना गरेको छ । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासलाई, बैंक तथा वित्तीय संस्था, पीएसपी÷पीएसओ, विभिन्न संस्था र ग्राहकहरूको लागि साझा प्रणाली उपलब्ध गराई ती संस्थाहरूले विना अवरोध भुक्तानी सेवा प्रवाह गर्न एनसीएचएलसँगको यस साझेदारीले सहयोग गर्ने छ ।” सक्षम– एक्सेस् टु फाइनान्स प्रोग्राम नेपाल तथा युके सरकारबीच भएको सम्झौताको अनुसार युकेएडको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो । उक्त प्रोग्रामलाई लुइस बर्जरले स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा डीएफआईडीको लागि नेपालमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्धारा प्रवद्र्धित संस्था एनसीएचएलले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा केही गैर बैंकिङ संस्थाहरूको निम्ती एनसीएचएल-इसीसी, एनसीएचएल-आईपीएस तथा कनेक्ट आईपीएस ईपेमेन्ट प्रणालीहरू स्थापना गरी संचालन गर्दै आइरहेको छ ।
बल्खु र लमहीमा प्रभु बैंकले खोल्यो नयाँ शाखा
काठमाडौँ । प्रभु बैंक लिमिटेडले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १४ बल्खुस्थित बल्खु शाखा र दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका वडा नं. ०५ मा लमही शाखा उद्घाटन गरेको छ । सोमबार एकै साथ २ वटा नयाँ शाखा कार्यालयलहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । काठमाण्डौ बल्खुस्थित बल्खु शाखा कार्यालयको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले एक समारोहकाबीच उद्घाटन गरेका हुन् । त्यसैगरी, दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका वडा नं. ०५ स्थित लमही शाखाको लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले उद्घाटन गरेका हुन् ।
ठूला बैंकलाई मर्जमा लैजाने मोडालिटी तयार पार्दैछौं: गभर्नर
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जमा जान प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीबि नेपालले बताएका छन् । मौद्रिक नीतिमा ठूला बैंकहरू सहज रुपमा मर्जमा आउने वातावरण निर्माण गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंक लागेको विकासन्युजसँगको कुराकानीमा उनले बताएका हुन् । ‘आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा ठूला बैंकलाई सहज रुपमा मर्जमा आउने वातावरण निर्माण गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंक लागेको छ,’ उनले भने ‘ मोडालिटी तयार पार्ने प्रक्रियामा हामी छौं ।’ ठूला बैंकलाई समेत मर्जमा जान मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन गर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको छ, उनले भने- ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूखुशी मर्जमा जान राष्ट्र बैंकले पहिला नै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसमा हामीले फोर्सफुल्ली नगरे पनि सहज ढंगबाट बैंक तथा वित्तीय संंस्था मर्जमा जानुपर्छ ।’ ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिने छ,’ आगामी आवको बजेटमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार केही वित्तीय संस्थाहरू मर्जमा गएका पनि छन् । कोही जाने क्रममा छन्, मर्जमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सहयोग नै गरिरहेको छ । ‘करमा सहुलियत दिएर घटाउने/बढाउने भन्ने कुरा हुँदैन, गभर्नरले थपे ‘यो वित्तीय सहजताको लागि हो ।’ अहिले नेपालमा ठूला बैंकका संचालक दुई/तीनवटा बैंकमा छन् । एउटा संचालक एउटा बैंकमा मात्रै संचालक बस्न पाउने भए राम्रो हुन्थ्यो । धेरै बैंक भएको स्थितिमा केही बैंकहरू एकआपसमा गाँभिदा एकातर्फ त्यो बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्न पनि सहज हुन्छ भने अर्कोतर्फ मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग मिल्ने उनले बताए । ठूलो पुँजी भएको भन्दापनि पुँजीको सहजता होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको आशय हो । पछिल्लो समय बैंकहरूलाई आठ अर्बको चुक्ता पुँजी हुँदापनि पुगेको छैन, उनले भने ‘पहिला धेरै पुँजी गर्दा आलोचना भए ।’ राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन असरलाई हेरेर नीति ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ । २०६२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५० करोडदेखि दुई अर्बसम्म चुक्ता पुँजी थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र जम्मा ६ खर्बको थियो । २०७२ मा सम्म केही बैंकलेमात्रै दुई अर्ब पुँजी पुर्याएका थिए । धेरै वाणिज्य बैंकले पुँजी पुर्याउन सकेका थिएनन् । २०७२ सालमा बैंकहरूमा कुल निक्षेप दुई सय ८४ अर्ब थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २२ सय अर्बको पुगिसकेको थियो । त्यो स्थितिमा स्केल अफ इकोनोमी र आर्थिक क्रियाकलापको दायरा अनुसार पुँजी वृद्धि गर्नैपर्ने अवस्था भएको गभर्नरले सम्झिए । ठूला परियोजनामा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव नहोस् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने क्षमता विस्तार होस् भन्न त्यसो गरिएको हो । अर्थतन्त्रको साइज बढ्दै गएकोले जति बेला राष्ट्र बैंकले पुुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्छ, त्यति बेला परिवर्तन गर्नै पर्छ,’ उनले भने ‘यो मेरै पालामा पनि हुन सक्छ ।’ आर्थिक क्रियाकलाप बढेको र नयाँ क्षेत्रबाट समेत कर्जाको माग बढेकाले पुँजी अभावको समस्या आएको उनले बताए । ‘अब ब्याजदरमा समस्या आउँदैन, सरकारले पुँजीगत खर्चपनि गर्छ र विदेशबाट पैसा ल्याउनपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाटो खुला गरिदिएको छ ।’ चैत मसान्तसम्म १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ती प्रक्रियामा समावेश भएर ४२ वटा वित्तीय संस्था बनेका छन् । हाल मुलुकमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३३ वटा विकास बैंक, २४ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८२ वटा लघुवित्त संस्था संचालनमा रहेका छन् ।
