साधना लघुवित्तले आर्थिक समृद्धिलाई एक्वायर गर्ने, ‘१००ः८० को सेयर स्वाप अनुपात कायम’
काठमाडौँ । गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका वडा नं ६ हरमटारीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तनँहु जिल्ला भानु न.पा वडा नं ५ डुम्रेमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आर्थिक समृद्घि लघुवित्तलाई एक्वायर गर्ने बिशेष प्रस्ताब पारित गर्दै बिशेष साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । बिशेष साधारण सभाले आर्थिक समृद्घि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्पति तथा दायित्व मूल्याङ्गकन प्रतिवेदनको आधारमा तय भएको १००ः८० सेयर स्वापको मुख्य एजेन्डा पारित गरेको हो । उक्त साधारण सभाले एक्विजिसन पश्चात एक कित्ता बरावर एक कित्ता (१ः१) हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । हकप्रद शेयर जारी पछि वित्तीय संस्थाको चुक्तापूँजी रु १४ करोड सत्तरी लाख पुग्ने छ र एक्विजिसन प्रक्रियामा नियामक निकायको निर्देशन अनुसार काम गर्ने सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताबपनि पारित गरेको छ । साधारण सभामा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष कुष्णबहादुर थापाले एक्विजिसनपछि वित्तीय संस्था १० जिल्ला मात्र सीमित नरही राष्ट्रियस्तरको वित्तीयसंस्थाको रुपमा स्थापित हुने बताए । त्यस्तैगरी सञ्चालक रमेश सापकोटाले एक्विजिसन पश्चात वित्तीय संस्थामा थप चुनौतिहरु बढेतापनि थप जिम्मेवारीका साथ ग्रामीण क्षेत्रमा विपन्न वर्गको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए । यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पश्चात लघुवित्त कै क्षेत्रमा यो एक्विजिसन पहिलो रहेको र यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी आगामी दिनहरुमा अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसँग समेत मर्जर÷प्राप्ति सम्वन्धमा छलफल गरी सबल वित्तीय संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपानेले बताए ।
चेक बाउन्सका धेरै उजुरीकर्ता मिटर ब्याजका कारोबारी
काठमाडौँ । चेक बाउन्सका अधिकांश उजुरीकर्ता मिटर ब्याजका कारोबारी रहेको खुलेको छ । अनुसन्धानमा अधिकांश उजुरीकर्ता मिटर ब्याजी रहेको देखिएपछि प्रहरीले बाउन्स चेकमा उल्लेखित रकमको समेत स्रोत खोजी गर्ने भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार प्रत्येक दिन परिसर कार्यालयमा मात्रै चेक बाउन्सका ६५ भन्दा धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन् । मातहतका १४ वृत्तमा पनि दैनिक ६५ कै दरले उजुरी पर्छन् । परिसर र वृत्तका उजुरी विश्लेषण गर्दा प्रत्येक दिन सरदरमा दुई करोड रुपैयाँको चेक बाउन्ससम्बन्धी उजुरी कार्यालयमा दर्ता भएको प्रहरी बताउँछ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत उजुरीकर्ता मात्रै वास्तविक पीडित रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत मिटरब्याजीदेखि विभिन्न पेसाका दलाली रहेको प्रहरीले जनाएको छ । परिसर प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीले चेक बाउन्सका उजुरीकर्ता मिटरब्याजीदेखि स्वार्थ केन्द्रित धन्दामा लागेकाहरू पाइएपछि अब चेकमा उल्लेखित रकमको स्रोत खोजिने बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय लागू भएको मुलुकी संहिताले चेक बाउन्सलाई फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत राखेको छ । वास्तविक पीडितले न्याय पाउने उद्देश्यले कानुनको कल्पना गरिएको हो । तर, पछिल्ला दिन मिटरब्याजीदेखि स्वार्थ केन्द्रित धन्दामा लागेकाहरूले यसलाई हतियार बनाए । हामी कहाँ आउने अधिकांश उजुरी यस्तै समूहका छन् । त्यसैले प्रत्येक चेकमा उल्लेखित रकमको स्रोत खोज्दै छौँ ।’ प्रहरीका अनुसार गत साउनयता परिसरमा मात्रै चेक बाउन्समा दुई हजार ४ सय ४८ उजुरी परेका छन् । मातहत रहेका १४ वृत्तमा दुई हजार पाँच सयभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । उजुरी भएका चेक ४० हजारदेखि तीन करोड ५० हजार रुपैयाँसम्मका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
कालो धन थुपार्ने थलो बन्दै सहकारी, वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम
काठमाडौं । बैंकहरू स्रोत नखुलेको रकम बचत गर्न मान्दैनन्। आम्दानीको स्रोत खुलाएर मात्र रकम जम्मा गर्छन्। तर, सहकारीहरू भने स्रोत नखुलेको जति पनि रकम जम्मा गर्न तयार हुन्छन् । पछिल्लो समयमा अवैध आर्जन गरेको रकम जम्मा गर्ने माध्यम बनेका छन् सहकारी ।सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्र कालो धन जम्मा गर्ने थलो बनेको हो । यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्न थालेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा गैरकानुनी, कालो धन लुकाउन प्रयोग भएको अर्थविद्हरुले आशंका गरेका छन् । सहकारी विभागले २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । तर निर्देशन जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि सहकारीले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वन्यन भइरहेको छ। सहकारीले तीन खर्बभन्दा बढी कारोबार गर्दै आएको छ। देशभर झन्डै ३५ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन् । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ७ प को उपदफा ९२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेको थियो । तर सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति निवारणसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीमाथि लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ । सहकारी विभागले पछिल्लो दुई महिनायता १५ वटा सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुगमन गरेको छ । अधिकांश सहकारीले निर्देशिका कार्यान्वयन गरेका छैनन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
