मुनाल सहकारीद्वारा प्रहरी कार्यालय भवन निर्माणमा आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । पोखराको मुनाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सहकारीले आफ्नो बाह्रौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । संस्थाले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयद्वारा निर्माण भईरहेको कार्यालय भवनको निर्माण सहयोगार्थ रु पच्चिस हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको संस्थाका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद हुमागाईले बताएका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष दिलिपराज श्रेष्ठलाई सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद हुमागाईले सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका हुन । कार्यक्रममा मुनाल सहकारीका सञ्चालकहरु, कर्मचारी र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।
शिविरमा २९० छोरीको बीमा
लहान । प्रदेश २ सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका र नरहा गाउँपालिकामा सम्पन्न छोरी शिक्षा बीमा सप्ताह शिविरमा २ सय ९० छोरीको बीमा गरिएको छ । गत २०७५ माघ २ पछि जन्मेकी सबै छोरीको बीमा गर्न सिरहाको कल्याणपुरमा दुई दिन तथा नरहा गाउँपालिकामा एक दिन सम्पन्न शिविरमा २ सय ९० छोरीको बीमा गरिएको जनाएको हाे । सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकास्थित रेडक्रस भवनमा सम्पन्न शिविरमा १ सय ९७ तथा नरहा गाउँपालिकामा ९३ जना छोरीको बीमा गराइएको सामाजिक सुरक्षा सिरहा जिल्ला संयोजक टीकाराम विश्वकर्माले जानकारी दिए । शिविरमा छोरीहरुलाई काखमा च्यापेर बीमा गराउन शिविरस्थलमा अभिभावकहरुको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । सिरहाको १७ वटै स्थानीय तहहरुमा शिविर सञ्चालन गर्ने योजना रहेको संयोजक विश्वकर्माले बताएका छन् । छोरा र छोरीबीच हुने विभेदलाई अन्त्य गर्दै छोरीहरुको शिक्षामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालित छोरी शिक्षा बीमा सप्ताह शिविरमा गत २०७५ माघ २ गतेपछि प्रदेश २ मा जन्मेकी सबै छोरीको सबै कागजात पूरा गरी शिविरमै बीमा गरिने जनाएको छ । छोरी शिक्षा बीमा शिविरमा बीमा गराउने छोरीहरुको प्रभु बैंकमा मुद्धति खाता खोलेर बीमा गरिने र बीमा बात लाग्ने रु १३ हजार ५ सय ४७ प्रिमियम रकम प्रदेश सरकारले नै खातामा जम्मा गरिदिने प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत २०७५ सालदेखि नै छोरी शिक्षा बीमा शुरु गरे पनि कर्मचारी अभावमा प्रभावकारी हुन नसकेपछि प्रदेशभरिका सबै स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी स्थानीय तहहरुमा छोरी बीमा सप्ताह शुरु गरिएको हो ।
खोटपूर्ण कानुनले हरेक वर्ष पेनाल्टी खाँदै बीमा कम्पनीहरु, ३९ वटा कम्पनी एजीएम गर्न असफल
काठमाडौं । यस वर्ष पनि बीमा कम्पनीहरु पुस मसान्तभित्र वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) गर्न असफल भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म एक मात्र बीमा कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ भने ३९ वटा बीमा कम्पनी साधारणसभा गर्न असफल भएका छन् । कम्पनी ऐन अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक साधारणसभा गर्नैपर्छ । नगर्ने कम्पनीले पुँजीका आधारमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । जति बढी पुँजी भयो, त्यति बढी जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । बीमाङ्कीय मूल्याङकन गर्ने जनशक्ति (बीमाङ्की) को अभाव भएकोले बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक साधारणसभा कानुनले तोकेको समय भित्र गर्न नसेकेको बीमा समितिको तर्क छ । नेपालमा एक्चुरी नभएकाले सो काम भारतबाट गराउनु पर्ने, भारतका एक्चुरीहरुले नेपालका बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता नदिने, उनीहरुले भारतीय कम्पनीहरुको बीमाङ्कीय सकेर मात्र नेपाली कम्पनीको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनको काम गर्ने भएकोले बीमा कम्पनीहरुले समयमा साधारण सभा गर्न ढिलाई भएको बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । अरु कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको आयव्याय लेखापरीक्षण गरि साधारणसभा गर्न सक्छन् भने बीमा कम्पनीहरुले लेखापरीक्षणको अतिरिक्त बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । लेखापरिक्षण र बीमाङ्कीय मूल्याङकन सकेपछि बीमा कम्पनीहरुले सबै रिपोर्ट बीमा समितिमा पेस गर्नुपर्छ । त्यसमा बीमा समितिबाट स्वीकृत पाएपछि मात्र बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न सक्छन् । बीमा समितिका अनुसार अजोड इन्स्योरेन्स, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स वित्तीय विवरण बीमा समितिलाई बुझाएका छन् । त्यस मध्ये अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा समितिबाट स्वीकृत गराई साधारणसभा पुस ११ गते गरेको छ । प्रभु र सानिमाले समितिबाट स्वीकृत पाउन बाँकी छ । पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा नगर्ने ३९ वटा कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ । कानुन नै अव्यवहारिक पुस मसान्तभित्र बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा नगर्नुलाई साधारण लगानीकर्ता, नियामक तथा आलोचकहरुले बीमा कम्पनीको अटेरी पनलाई दोष दिन्छन् । तर भोक्ताहरुको मत फरक छ । बीमाङ्कीय मूल्याङकन गर्नु पर्ने कम्पनीहरुको हकमा अतिरिक्त समय आवश्यक भएको उनीहरु बताउँछन् । कम्पनी ऐन बनाउनेहरुले बीमाको प्राविधिक पक्ष र बीमाङ्कीय मूल्याङकन गर्ने एक्चुरीको अभाव जस्तो विषयमा ध्यान नदिदा सबै बीमा कम्पनीहरुले हरेक वर्ष जरिवाना तिर्नु परेको एक बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘कानुनमा खोट छ, हामीले जरिवाना तिर्नुपर्छ’ उनले भने । ‘नेपालमा करिब २ लाख ३० हजार कम्पनी संचालनमा छन्, ती सबै कम्पनीहरुले पुस मसान्तभित्र साधारण सभा गर्नुपर्छ’ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष दाहालले विकासन्युजसँग भने ‘कानुनले तोकेकाे समयमा साधारणसभा नगर्ने, लेखापरीक्षण भएको आर्थिक प्रतिवेदन पेस नगर्नेलाई कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ । कानुनले तोकेएको जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’ बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा पुस मसान्तमा गर्न नसकेको यो पहिलो वर्ष होइन । गत वर्ष पनि अधिकांश कम्पनीले जेठ र असारमा मात्र साधारणसभा गरेका थिए । गत वर्ष एनएफआरएसका कारण साधारणसभा गर्न ढिला भएको तर्क गरिएको थियो । तर यसवर्ष पनि हालत उस्तै देखिएको छ ।
