बैंकलाई नाफामुखी मात्र नभई व्यवसायमैत्री बन्न अर्थमन्त्रीको सुझाव, भन्छन्- मुलुकको परिवर्तनमा सबै जिम्मेवार बनौं
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकलाई नाफामुखी मात्र नभई व्यवसायमैत्री बन्न सुझाव दिएका छन् । मन्त्री खतिवडाले सोमबार भएको अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एशोशियसनका पदाधिकारीबीचको छलफलमा सो कुरा बताएका हुन् । साथै, उनले हाल सम्भावनायुक्त लगानी क्षेत्रको रुपमा विकसित भएको पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्न, व्याजदर निर्धारणको सम्बोधन गर्न बैंकले लिने सेवा शुल्कको समिक्षा गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री खतिवडाले मुलुकमा तयार हुँदै आएको अनुकुल व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्वाह गरेको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले वित्तीय प्रणालीका महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन नियमन तथा राष्ट्र बैंकले समय समयमा ती संस्थाहरुलाई दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिका बारेमा समेत जानकारी दिएका छन् । बैठकमा बैंकको व्याजदर, सेवा शुल्क लगायतका अन्य महत्वपूर्ण विषयमा छलफल केन्द्रित भएको हो । लगातार हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका प्रभावकारी नीतिगत पक्षहरुको बारेमा जानकारी गराइएको विषयमा बैठकमा सहभागी पदाधिकारीले आ-आफ्नो प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एशोशियसनका पदाधिकारीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा नतिजा आउने गरि काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले वाणिज्य बैंकहरुबाट हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्न, विदेशी विनिमयको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावशाली बनाउन एवम् नेपाल राष्ट्र बैकको नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन समेत निर्देशन दिएका छन् । साथै, उनले सबै क्षेत्र मिलेर मुलुकमा केही परिवर्तन ल्याउने गरी काम गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एशोशियसनका पदाधकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् । सरकारले अघि सारेका नीति नियम तथा योजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा देखा परेको समस्या र तीनको समाधानको लागि सदैव तयार रहेको भन्दै उनले सम्बन्धीत निकायलाई कामको प्रगति र समस्याको बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् । सरकारले अघि बढाएका वित्तीय क्षेत्रका नीति नियम र निर्देशनको कार्यान्वयन, प्रगति अवस्था तथा समस्या समाधानका विषयमा छलफल भएको हो । छलफलमा समग्र आर्थिक परिसूचकहरु तथा वित्तीय परिसूचकहरुको पछिल्लो अवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरुको कार्यान्वयन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन एवम् तरलता व्यवस्थापनको पछिल्लो अवस्था बारेमा छलफल भएको हो । बैंकबाट ऋण लिने ऋणीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको विवरण र बैंकमा प्रस्तुत गरेको वित्तीय विवरणको बीचमा अन्तर आवद्धताको प्रभाव तथा तत् सम्वन्धमा देखिएका समस्याहरु समाधान गरी वित्तीय अनुशासन र कारोबारलाई थप म्यार्दित बनाउने विषयमा समेत छलफल केन्द्रित भई कर्जा प्रवाह गर्दा खोजिने कर चुक्ता प्रमाणपत्रको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भयो । मुलुकका ७ वटा स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार हुन बाँकी रहेका मध्ये केही तहमा प्रक्रिया सुरु भई केहीमा केन्द्रको विवाद र हिमाली क्षेत्रका कारण ढिलाई भएपनि सञ्चालन गर्ने नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोजिने भएको छ ।
अब विकास बैंक पनि आरटीजीएस प्रणालीमा, ५ वटाले गरे एनसीएचएलसँग सम्झौता
काठमाडौं । अब विकास बैंकहरु पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीमा जाने भएका छन् । उक्त प्रणाली विस्तार गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले विकास बैंकहरुलाई आरटीजीएस प्रणालीसँग इन्टिग्रेसन गर्न सहयोग गर्ने भएको हो । यससँगै एनसीएचएलले मुक्तिनाथ विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकसँग छुट्टा छुट्टै सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुरुप, एनसीएचएलले बैंकहरुलाई आरटीजीएस प्रणाली मार्फत् कारोबारहरु गर्न तथा आफ्नो कोर बैंकिङ्ग प्रणालीमा जोड्न चाहिने आवश्यक आरटीजीएस इन्टिग्रेसन मिडिलवेर, कनेक्ट आरटीजीएस उपलब्ध गराउने भएको छ । विकास बैंकहरुसँगको यस सम्झौतासँगै एनसीएचएलले नेपाल राष्ट्र बैंकको आरटीजीएस प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन विशेष सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कनेक्ट आरटीजीएस प्रणाली पहिलो चरणमा अधिकांश ’क’वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आईसकेको छ र अब नेपाल राष्ट्र बैंकसंग आरटीजीएस प्रणालीको लागी डाईरेक्ट मेम्बरको रुपमा सम्झौतागरी सकेका ’ख’ तथा ’ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको लागी पनि उपलब्ध गराइने छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागीको सामुहिक दुर्घटना बीमा गरियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध श्रमिकको सामूहिक दूर्घटना बीमा भएको छ । सो कार्यक्रममा आवद्ध श्रमिकको दुर्घटनाको कारण मृत्यू भएमा आश्रित परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ र विरामी परेमा ७० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कोषले सबै श्रमिकको दुर्घटना बीमा गरिदिएको हो । यस्तो बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग गरिएको छ । मन्त्रालय र कम्पनीबीच १ माघदेखि लागू हुनेगरी २९ पुसमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा मन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिव युवराज खतिवडा र कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुवास कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत बीमा कम्पनीले बीमा शुल्क प्राप्त गर्नेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध भएका श्रमिकको दुर्घटनामा परी मृत्यू भएमा उसको आश्रित परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । यस्तै, कार्यस्थलमा चोटपटक लागेर घाइते भएमा ७० हजार रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार खर्च पाइने छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत बेरोजगारलाई प्रतिवर्ष १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । यसरी कार्यक्रम संचालन भएको बेलामा काम गर्दागर्दे दुर्घटनामा मृत्यू भएमा वा घाइते भएमा बीमा रकम पाइने सम्झौतमा उल्लेख छ । सरकारले आमनागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न संचालन गरेको प्रभावकारी कार्यक्रम भएकोले सो कार्यक्रमको बीमा गरिएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले बताए । सम्झौताअनुसार १ लाख ५० हजार जनाको बीमा गरिएको छ । मन्त्रालयले बीमा शुल्कको रुपमा प्रतिव्यक्ति १ सय ३१ रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नेछ ।
