बाल आश्रमका बालबालिकालाई सानिमा रिलायन्स लाइफको सहयोग
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नयाँ बानेश्वरस्थित नेपाल वाल सेवा फाउन्डेसनमा आश्रित बालबालिकाका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत आश्रममा बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये शाम्भवि स्कुलमा अध्ययनरत ८ जनाको वार्षिक शैक्षिक शुल्कबापत २ लाख ४० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको जनाएको छ । उक्त फाउन्डेसनले स्थापना कालदेखि विभिन्न जिल्लाका अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्दै आएको छ। हाल संस्थामा ४५ जना बालबालिका आश्रित रहेका छन् । सानिमा रिलायन्स लाइफले मानव कल्याण तथा सामाजिक हितका क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यसहित यस्ता कार्यक्रमहरू अघि बढाइँदै आएका छन् । कम्पनीले नाफामुखी व्यवसायसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै अघि बढाउने रणनीति लिएको उल्लेख गरेको छ । आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र समुदायमैत्री बनाउने योजना रहेको पनि जनाएको छ । सानिमा रिलायन्स लाइफले डिजिटल सेवा विस्तार, दाबी प्रक्रिया सहजता तथा ग्राहक सेवा सुदृढीकरणमार्फत आफूलाई भरोसायोग्य जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले देशभर १६८ शाखामार्फत सेवा दिँदै आएको छ ।
११ वर्षमा ११ हजारले परदेशमै गुमाए ज्यान, ६ अर्ब सहायता
काठमाडौं । पछिल्ला ११ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये ११ हजार ७८० जनाको परदेशमै मृत्यु भएको छ । परदेशमा रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै पुरुष रहेका छन् । पछिल्लो ११ वर्षमा वैदैशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ११ हजार ४०५ पुरुष र ३७५ महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा मात्रै १ हजार ८६ जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको हो । मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार आव २०८१/८२ मा सबैभन्दा धेरै १ हजार ५२३ जनाको ज्यान गएको छ । आव २०७२/७३ मा ८१६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । जसमा ७९२ पुरुष र २४ महिला छन् । आव २०७३/७४ मा ७५६ जनाले ज्यान गुमाएकोमा ७३८ जना पुरुष र १८ जना महिला छन् । त्यसैगरी, आव २०७४/७५ मा ८२१ जना, आव २०७५/७६ मा ७५४ जना, आव २०७६/७७ मा ६६१ जना, आव २०७७/७८ मा १ हजार २४२ जना, आव २०७८/७९ मा १ हजार ३९५ जना, आव २०७९/८० मा १ हजार २०८ जना, आव २०८०/८१ मा १ हजार ४५८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न दुर्घटनाहरूमा परी अंगभंग हुनेको संख्या २ हजार १२५ रहेको छ । ६ अर्ब ३८ करोड सहायता पछिल्ला ११ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्तिबापत् ६ अर्ब ३८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर सहायता प्राप्त गरेका छन् । चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा मात्रै मृत्यकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्तिबापत् ६३ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार आव २०८१÷८२ मा वैदेशिक रोजगारजन्य २१५ मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । जसमार्फत क्षतिपूर्ति स्वरूप रु.३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४ सय ६५ उपलब्ध गराइएको थियो । चालु आवको फागुनसम्म २७३ मुद्दा अदालतमा दायर भई क्षतिपूर्ति बापत ३ करोड ५० लाख १८ हजार ६ सय उपलव्ध गराइएको बोर्डले जनाएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा शारीरिक रूपमा अंगभंग तथा बिरामी भएका ६०१ कामदारले आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन् । साथै वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकका ३ हजार ४८७ जना सन्ततिले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । मृत्यु हुने संख्या र आर्थिक सहायता २ लाख ७३ हजारले लिए नयाँ श्रम स्वीकृति मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा २ लाख ७३ हजारले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या १३.७ प्रतिशतले संकुचन देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या ६९ लाख २३ हजार ४४३ पुगेको छ । चालु आवको फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि पुनः श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या १५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ५१ हजार ९८३ पुगेको छ । त्यसैगरी, सन् २०२६ को जनवरीदेखि मे २१ सम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत थप २ हजार ४ सय ८२ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् । सन् २०२५ मा ११ हजार १ सय ७८ जना दक्षिण कोरिया पुगेका थिए । हालसम्म १ लाख १५ हजार २ सय ४० जना पुरुष र ८ हजार ९ सय ७३ जना महिला गरी १ लाख २४ हजार २ सय १३ कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । परम्परागत रूपमा खाडी मुलुकहरू नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेकोमा पछिल्लो समयमा खाडी मुलुकका अतिरिक्त रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सर्विया, माल्टा र पोर्चुगलजस्ता युरोपेली एवं विकसित देश आकर्षक गन्तव्य मुलुकको रुपमा विकास भएका छन् । यसले मुलुकको वैदेशिक रोजगारीको संरचनालाई परिवर्तन गरी देशगत विविधिकरण गरेको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागत रूपमा १११ देशलाई खुला गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार ७ सय ६५ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम चौथो चरण (२०२४–२०२८) ७७ जिल्लाका ५५७ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३ लाख ८ हजार ४ सय १२ व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति ३२ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति ३२ खर्ब छ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति आव २०८०/८१ को तुलनामा ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ती निकायमा सरकारको कूल लगानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा १३ दशमलव ४४ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा सेयर लगानी तीन खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी चार खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, कूल आय र कूल सञ्चालन आय क्रमशः सात खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र छ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटाले नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १६ वटा घाटामा छन् । आव २०८०/८१ को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा १२ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब आठ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । संस्थानको खुद नाफा ४८ अर्ब ८९ करोड छ लाख रुपैयाँ छ भने नोक्सानमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सान तीन अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आव २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चित नाफा गतवर्षको तुलनामा २१ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब पाँच अर्ब ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । विवरणअनुसार क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सान औद्योगिक क्षेत्रको २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चित नोक्सान सबैभन्दा धेरै रहेको संस्थानका रूपमा चित्रित छ । निगमको सञ्चित नोक्सान १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ छ । ती संस्थानबाट सरकारलाई आव २०८०/८१ मा आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएकामा आव २०८१र८२ मा आठ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, कूल प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी खर्च ६१ अर्ब पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा आठ दशमलव ३६ प्रतिशतले कमी हो । आव २०८१/८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक संस्थान २७ वटा रहेका छन् । यस्तै, ३४ वटा संस्थानले मात्रै आव २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरी कुशल र जवाफदेही बनाउन सरकारी लगानीलाई आवश्यकता र प्रतिफलका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी सरकारको संलग्नताको दायरा यकीन गर्नुपर्नेछ । संस्थानको पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्ने र संलग्न नहुँदा हुने संस्थानमा रहेको सरकारी लगानी क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जाने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको थालनी विक्रम संवत् १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ । हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्वका छन् ।
